RGHS NEWS: आरजीएचएस की नई गाइडलाइन लागू: ₹2,000 से अधिक की ओपीडी जांच के लिए पोर्टल पर लेनी होगी पूर्व मंजूरी छोटा अखबार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के लाभार्थियों के लिए आज सोमवार, 13 जुलाई से ओपीडी जांचों के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, अब सरकारी व संबद्ध अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को ₹2,000 तक की नियमित ओपीडी जांचों के लिए किसी भी प्रकार की पूर्व अनुमति (प्री-ऑथराइजेशन) की आवश्यकता नहीं होग।  AI Photo ₹2,000 से अधिक की जांच पर नियम सख्त— यदि डॉक्टर द्वारा लिखी गई नियमित ओपीडी जांचों की कुल लागत ₹2,000 से अधिक होती है, तो संबंधित अस्पताल को अनिवार्य रूप से आरजीएचएस पोर्टल पर प्री-ऑथराइजेशन के लिए आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया के तहत अस्पताल को डॉक्टर की पर्ची, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, पुरानी जांच रिपोर्ट और जांच कराने का स्पष्ट चिकित्सकीय कारण ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इस कदम का उद्देश्य अनावश्यक जांचों और ओवर-बिलिंग पर रोक लगाना है। समयसीमा हुई तय, देरी होने पर ऑटो-अप्रूवल— मरीजों को होने वाली परेशानी से बचा...

Rajasthan News: बालोतरा-जोधपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा: भोमियाजी के दर्शन कर लौट रहे 5 श्रद्धालुओं की मौत, 3 गंभीर घायल छोटा अखबार। बालोतरा जिले के भांडियावास-कुड़ी के बीच जोधपुर हाईवे पर रविवार देर रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। ओसियां स्थित पड़ासला भोमियाजी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की एसयूवी (SUV) गाड़ी आधी रात को करीब 12 बजे एक अज्ञात वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एसयूवी के परखच्चे उड़ गए और वाहन में सवार दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, तीन अन्य घायलों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे इस हादसे में जान गंवाने वालों की कुल संख्या पांच पहुंच गई है। AI Photo अज्ञात वाहन से हुई जोरदार भिड़ंत— पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुए सभी लोग बायतु क्षेत्र के कानोड़ गांव के निवासी थे। रविवार देर रात जब उनकी गाड़ी भांडियावास और कुड़ी गांव के बीच पहुंची, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि दो युवक गाड़ी के मलबे में बुरी तरह फंस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानी...

Rajasthan News: अक्टूबर—2026 में होगा एक दो दिवसीय 'टेक्सटाइल समिट' का आयोजन  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन 'औद्योगिक विकास और युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार' को साकार करने की दिशा में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने बड़ी पहल की है। विभाग ने 'राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति-2025' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया है। इसके साथ ही, राज्य में पहली बार प्रदेश स्तर और 11 चुनिंदा जिलों के लिए जिला स्तरीय 'टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान' तैयार किया गया है। AI Photo चैंपियन और एसपाइरेशनल जिलों पर विशेष फोकस— इस विशेष एक्शन प्लान में भारत सरकार द्वारा चयनित 7 चैंपियन जिलों (भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर एवं कोटा) और 4 एसपाइरेशनल जिलों (श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर एवं चूरू) को शामिल किया गया है। इन जिलों में टेक्सटाइल निर्यात की संभावनाओं को तराशा जाएगा। बाधाएं दूर करेगी नई टेक्सटाइल सेल— उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि नवगठित सेल राज्य में वस्त्र इकाइयो...

 C M NEWS: सरकारी कर्मचारी 'विकसित राजस्थान-2047' के सारथी —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में घोषणा की है कि राज्य के सरकारी कर्मचारी 'विकसित राजस्थान-2047' के असली सारथी हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ धरातल पर उतारना ही सुशासन की असली पहचान है। इसके लिए एक सक्षम, प्रेरित और संतुष्ट कार्मिक व्यवस्था का होना बेहद जरूरी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पदोन्नति प्रक्रिया को बेहद सरल और सुलभ बना दिया है। रविवार को राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी एवं सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित एक विशेष अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। यह अभिनंदन राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव की सीमा में 2 वर्ष की बड़ी छूट देने और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए नए पदों के सृजन करने के ऐतिहासिक फैसले के उपलक्ष्य में किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ...

Rajasthan News: 152 शहरों से हटेगा 75 लाख घन मीटर पुराना कचरा, ₹310 करोड़ की परियोजना मंजूर छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के शहरों को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने प्रदेश के 152 नगरीय निकायों को कचरा मुक्त बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत शहरों में बरसों से जमा लगभग 75 लाख घन मीटर लिगेसी वेस्ट (पुराने कचरे) के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए 310 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह परियोजना केंद्र सरकार के ‘जीरो डंपसाइट’ के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पुराने कचरे के पहाड़ों को पूरी तरह साफ करने के साथ-साथ इन खाली हुए स्थलों पर आधुनिक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट (कचरा प्रसंस्करण संयंत्र) स्थापित किए जाएंगे। इससे भविष्य में नए डंपिंग ग्राउंड बनने की संभावना खत्म होगी और शहरों को कचरे के संकट से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। तेजी से चल रहा ...