Housing Board meeting: क्या 'महा-स्कैम' के दाग धो पाएंगी रश्मि शर्मा की कागजी हिदायतें? छोटा अखबार। राजस्थान आवासन मण्डल में मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक को अगर 'औपचारिकता का शिखर' कहा जाए, तो गलत नहीं होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मण्डल की जमीनों पर हुए कब्जों को ऊपर से नीचे तक की मिलीभगत वाला 'एब्सोल्यूट रैंक स्कैम' करार दे चुका है, वहीं आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा अधिकारियों को 'स्वच्छता' और 'फाइल मेंटेनेंस' का पाठ पढ़ा रही हैं। धरातल पर कब्जा, कागजों में योजना— आयुक्त ने जयपुर, झालावाड़, कोटपूतली और जोधपुर में नई योजनाओं को 'अविलंब' लाने का फरमान सुनाया है। लेकिन हकीकत यह है कि मण्डल की 86 अवैध कॉलोनियों पर राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद भी सिस्टम टस से मस नहीं हुआ है। जब मण्डल अपनी मौजूदा जमीनों को भू-माफियाओं से नहीं बचा पा रहा, तो नई योजनाओं में नागरिकों को 'सुरक्षित परिवेश' देने का वादा किसी जोक से कम नहीं लगता। डिजिटलाइजेशन या सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश— बैठक में 'डिजिटल सेवाओं' और 'ऑनलाइन बुकिंग' पर ब...