प्रदेश में चलाया जाएगा सामाजिक समरसता अभियान छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली ने शासन सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में मंत्री ने उच्चाधिकारियों को प्रदेश में सामाजिक समरसता अभियान चलाने के निर्देश दिये। वहीं अभियान की कार्य योजना बनाने के लिए भी निर्देशित किया। श्री जूली ने कहा कि अभियान के तहत संविधान एवं अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के बारे में आम जन में जागरूकता लाई जाएगी और समरसता हमारी संस्कृति का मूल आधार है। यह सभी धर्मों, विचारों और समाज को एकता के सूत्र में पिरोती है, के संबंध में जागरूक किया जाएगा।  उन्होंने बच्चों के साथ खाने-पीने, बैठने, कार्य करने और अन्य किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने के लिए उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा को अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में प्राथमिकता से जांच करते हुए शीघ्र चालान पेश करने के संबंध में गृह विभाग को पत्र लिखने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्या

 जिला उपभोक्ता आयोगों में रिक्त अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन 5 सितम्बर तक छोटा अखबार। उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य के विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में अध्यक्ष के 16 और सदस्यों के 10 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये हैं।  जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 सितम्बर 2022 है। नियुक्ति के लिए पात्रता, अयोग्यता एवं अन्य शर्तें विहित आवेदन पत्र और आवेदन शुल्क से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वैबसाइट http://consumeraffairs.raj.nic.in/ पर उपलब्ध है।

 नियमित पेंशन नहीं मिलने वाले प्रकरणों में व्यक्तिगत संपर्क कर कार्यवाही करें -सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने शासन सचिवालय में आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों को निर्देश दिये कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को नियमित पेंशन नहीं मिलने वाले प्रकरणों में संबंधित से व्यक्तिगत संपर्क कर कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि समाज के जो वंचित वर्ग है और दूसरों पर निर्भर हैं उनकी देखभाल के लिए जारी की गई पेंशन न मिलना गंभीर बात है। इसलिए इस पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करे। साथ ही उन्होंने फर्जी पेंशनरों की जांच करवाने, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने और रिकवरी के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता डॉ समित शर्मा ने विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग हेतु विभागीय योजना प्रभारियों के कार्यों एवं बजट घोषणाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और यह विभाग का दायित