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C M NEWS: मुख्यमंत्री ने ग्राम उत्थान शिविरों का किया शुभारम्भ -सम्मान निधि की पांचवी किश्त की जारी छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान भारत की आत्मा है। जब किसान सशक्त होता है तो गांव, प्रदेश और देश प्रगति करता है। उन्होंने कहा कि हम संकल्प पत्र में किए गए वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं और हमारी सरकार किसानों के कल्याण एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्कल पर ग्राम उत्थान शिविरों को आयोजन किया जाएगा। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से इन शिविरों से अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। श्री शर्मा गुरूवार को सिरोही में किसान सम्मान निधि के हस्तानान्तरण और ग्राम उत्थान शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।  राज्य के हर गिरदावर सर्किल पर 23 जनवरी से लगेंगे शिविर- मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। आमजन तक राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ‘ग्राम ...

Rajasthan News: सरकार ने मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई छोटा अखबार। जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर के अवधिपार ऋणियों के लिए लागू मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 की अवधि को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। बैंक की सचिव श्रीमती रजनी गुप्ता ने बताया कि जिले के कुल 881 पात्र ऋणियों में से अब तक 268 ऋणियों द्वारा अपनी देय राशि 641.27 लाख रुपये बैंक में जमा करवाई जा चुकी है, जिसके एवज में उन्हें 719.09 लाख रुपये की अवधिपार ब्याज की छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ अब तक जिन पात्र ऋणी किसानों को नहीं मिल पाया है, वे 31 मार्च 2026 तक बैंक में अपनी निर्धारित देय राशि जमा करवाकर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज राहत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने और ऋण भार कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

C M NEWS: मुख्यमंत्री ने 5 भ्रष्ट और अनुशासनहीन सेवानिवृ लोक सेवकों की पेंशन रोकी छोटा अखबार। राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभियोजन स्वीकृति, 17-ए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और विभागीय जांच के 24 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की है।  श्री शर्मा ने लोक सेवकों द्वारा पद और शक्तियों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने के दो प्रकरणों में एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के विरूद्ध धारा-19 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी की है। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के 03 अधिकारियों द्वारा संवेदक के साथ मिली-भगत कर सड़क निर्माण कार्य में अवैध लाभ पहुंचाने के आरोप में धारा 13 (1) (डी) और धारा 13 (2) के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर राजकीय भूमि की निजी व्यक्ति के पक्ष में खातेदारी प्रदान करने की गंभीर शिकायत पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त...