dairy booth News: डेयरी बूथ आवंटन पॉलिसी में होगा संशोधन, पांच सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन छोटा अखबार। राज्य में सरस डेयरी बूथ आवंटन को लेकर पॉलिसी में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में शासन सचिवालय में बुधवार को पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में आयोजित सभा में डेयरी सेवाओं के विस्तार व बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। पांच सदस्यीय कमेटी में पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, डीएलबी के निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर, नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी, आरसीडीएफ एमडी श्रीमती श्रुति भारद्धाज, दुग्ध संघ और जयपुर के एमडी मनीष फौजदार को शामिल किया गया है। यह कमेटी आए सुझावों के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेगी। सभा में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत व अन्य अधिकारियों ने बूथ आवंटन नीति-2021 में संशोधन के सुझाव दिए। इनमें बूथ आवंटन हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला दुग्ध संघ में जमा कराने, नए डेयरी बूथों के स्थान आवंटन आरसीड...

C M NEWS:  प्रदेश में 6 वर्षों में बने सरकारी भवनों की जांच करेगी राज्य स्तरीय कमेटी —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी विभाग क्षतिग्रस्त, जीर्ण-क्षीर्ण भवनों की तुरंत मरम्मत कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अब ऐसी किसी भी दुर्घटना में हुई जनहानि पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गत 6 वर्षों में बने सरकारी भवनों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों की सूची बनाएं और एक विशेष राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर निर्माण गुणवत्ता की जांच की जाए। श्री शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारियों को जर्जर भवनों के संबंध में संवाद किया और विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के लिए आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृति प्राप्त की जाए और समय पर प्रस्ताव तैयार कर कार्य प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए भवनों के निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कार्मिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए...

Rajasthan News: प्रदेश में ऊंट अधिनियम 2015 के बनेंगे नियम छोटा अखबार। पशुपालन विभाग, राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 के नियम बनाएगा। इस संबंध में पशुपालन, गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में हुई सभा में नियम बनाने को लेकर विभाग को निर्देश दिए गए। सभा में पंचायतीराज और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी भी मौजूद थे।  शासन सचिवालय में बुधवार को श्री कुमावत के कक्ष में हुई सभा में नए नियम बनाने को अंतिम रूप दिया गया। इसके तहत ऊंट पालकों को अन्य राज्यों में ऊंट चराने, डेयरी और कृषि कार्य व पशु मेलों में ले जाना आसान होगा। अधिनियम, 2015 के लिए नए नियम के मुताबिक ऊंट के परिवहन को लेकर जिला कलेक्टर के साथ-साथ अब सक्षम अधिकारी के रूप में एसडीएम को भी अधिकृत करने पर सहमति बनी। इस सभा में ऊंट पालन को लाभप्रद बनाने को लेकर भी चर्चा हुई।  पशुपालन मंत्री ने बताया कि अन्य राज्यों में ऊंट ले जाने को लेकर आ रही दिक्कतों को लेकर चर्चा के बाद प्रशासनिक अनुमति देने के लिए एसडीएम को भी अधिकार देने पर सहमति व्यक्त की गई है। इसके...

C M NEWS:  मुख्यमंत्री ने बारिश से उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा, कहा जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम को जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का लगभग ढाई घण्टे सघन निरीक्षण कर बारिश से उत्पन्न स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने बी-टू बाईपास रोड़, सांगानेर, सुमेर नगर, सूरजमल सर्किल, मुहाना मंडी और चौरडिया पेट्रोल पंप पर रुककर जलभराव, क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढ़ों और ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बी-टू बाईपास रोड़ के पास द्रव्यवती नदी का अवलोकन किया और घने वृक्षों की छंटाई व नालों के फेरो कवर की मरम्मत करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने कच्ची बस्ती के लोगों और बच्चों से बातचीत की व अधिकारियों को निचले क्षेत्रों में जल निकासी, आपात स्थिति में वहां के निवासियों के लिए भोजन व पेयजल की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने सांगानेर स्थित कैम्प कार्यालय में लोगों से मुलाकात की और शहर के जलभराव वाले स्थानों के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मु...