हमने तो वोट चोरी का आरोप लगा दिया.....बीजेपी जवाब दें —अशोक गहलोत छोटा अखबार। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग और भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होने कहा ‘वोटों की चोरी लोकतंत्र के लिए खतरा है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गये है।श्री गहलोत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों का समर्थन किया है और कहा है कि बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते और चुनिंदा जगहों पर गड़बड़ी करवाकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। गहलोत ने दावा किया कि जब से मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शामिल किया गया है, तब से आयोग का रवैया बदला हुआ है।

High Court News: जन शिकायतों पर सरकार को 30 दिन में देनी होगी जानकारी —हाईकोर्ट  छोटा अखबार। प्रदेश में हाईकोर्ट ने आमजन को विशेष राहत प्रदान करते हुए एक आदेश पारित किया है। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के सभी विभाग और जिला कलेक्टर नागरिकों द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की शिकायत या अभ्यावेदन पर 30 दिनों के भीतर पावती रसीद जारी करें। कोर्ट ने कहा कि उस शिकायत पर किसी अन्य विभाग से पत्राचार हुआ है, तो उसकी प्रति सात दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इससे नागरिकों को उनकी शिकायत की स्थिति और उस पर हुई प्रगति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के. आर. श्रीराम और न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की खंडपीठ ने 31 जुलाई को विश्राम गुर्जर व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। आदेश की प्रति गुरुवार को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई और इसके अनुपालन के लिए मुख्य सचिव को भेजे जाने का निर्देश भी दिया गया है।

Rajasthan News: मुख्यमंत्री ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के तहत धारा-4 में दी शिथिलता  छोटा अखबार। प्रदेश में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम-1958 की धारा-4 के अंतर्गत शिथिलता प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से 0 से 10 की संख्या तक श्रमिकों का नियोजन करने वाले संस्थानों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन के प्रावधानों से छूट मिलेगी। इससे छोटी दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों को व्यापार करने में सहूलियत मिल सकेगी।  राजस्थान शॉप्स एण्ड इस्टेबलिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ इम्प्लॉयमेंट एण्ड कंडीशन ऑफ सर्विस) एक्ट, 2025 के प्रारूप को दी मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम-1958 को वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने के क्रम में प्रस्तावित राजस्थान शॉप्स एण्ड इस्टेबलिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ इम्प्लॉयमेंट एण्ड कंडीशन ऑफ सर्विस) एक्ट, 2025 के प्रारूप को प्रशासनिक मंजूरी भी दी है। 

C M NEWS: आपका ये भाई आप सभी बहनों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विशेष योग्यजन समाज का अभिन्न अंग है। एक समावेशी और संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए विशेष योग्यजन की समान भागीदारी अति आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार दिव्यांगजनों को केन्द्र में रखकर निरंतर कार्य कर रही है। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत्संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय व बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की परिकल्पना अंत्योदय को साकार करने में जुटी हुई है। श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों से एकात्म मानववाद और नागरिक कर्तव्यों को निभाते हुए प्रत्येक जरूरतमंद की मदद करने की अपील की।  श्री शर्मा शुक्रवार को जामडोली के सामाजिक न्याय संकुल परिसर में आयोजित ‘विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस समारोह’ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी बहनों को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्यौहार भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, जो आपसी स्नेह, विश्वास और संरक्षण की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि आपका ये भाई आप सभी बहन...

Rajasthan Police News: सावधान- इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर हो रही है ऑनलाइन ठगी, फर्जी ईमेल, एसएमएस और लिंक से रहें दूर —राजस्थान पुलिस    छोटा अखबार। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के सीजन में होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर एक अहम चेतावनी जारी की है। साइबर अपराधी टैक्स रिफंड, पैन-आधार लिंकिंग और प्रोफाइल सत्यापन जैसे बहाने बनाकर आम जनता को निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने लोगों को ऐसे धोखे से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। ठगी के आम तरीके— 1.  फर्जी मैसेज और कॉल— अपराधी फर्जी ईमेल, एसएमएस और कॉल के जरिए बताते हैं कि आपका टैक्स रिफंड रुका हुआ है या आपने गलत आईटीआर  भरा है। वे आपको एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं, जो आपको एक नकली वेबसाइट पर ले जाता है।  2.  फिशिंग वेबसाइट: ये लिंक आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in जैसी दिखने वाली नकली साइट पर ले जाते हैं। यहाँ आपसे पैन, आधार, बैंक डिटेल्स, ओटीपी और लॉगिन पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी मांगी जाती है।  3.  मालवेयर वाले अटैचमे...