Cricket News: प्रदेश के 33 जिलों में बनेगा ‘क्रिकेट स्टेडियम’ छोटा अखबार। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी ने प्रदेश के 33 जिला क्रिकेट केंद्रों पर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण करने की घोषणा की है। इससे राज्य में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूती और युवा खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेगी। एडहॉक कमेटी के संयोजक डीडी कुमावत ने बताया कि इस योजना में प्रत्येक जिला क्रिकेट केंद्र पर आधुनिक स्टेडियम विकसित होगें। इसके लिये डवलपमेंट कमेटी का गठन भी किया गया है।  श्री कुमावत ने बताया कि हम राजस्थान में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते है। जिलों में स्टेडियम बनने से स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा। परियोजना में स्टेडियमों में उच्च गुणवत्ता वाली पिच, पवेलियन, दर्शक दीर्घा, मीडिया सुविधाएं और प्रशिक्षण केंद्र की सुविधाएं होंगी। इन जिलों में बनेग क्रिकेट स्टेडियम:— प्रदेश के अजमेर, चूरू, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, झुंझुंनू, जोधपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, जालौर, बूंदी, श्रीगंगानगर, सिरो...

CNG NEWS: प्रदेश में चार नए सीएनजी स्टेशन लगेंगे -प्रमुख सचिव छोटा अखबार। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस द्वारा इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट शुरु कर दिया जाएगा। प्रमुख सचिव माइन्स एवं पेट्रोलियम व चेयरमेन राजस्थान स्टेट गैस टी. रविकान्त ने बताया कि कोटा में 2 नए सीएनजी स्टेशन सहित चार सीएनजी स्टेशन इसी वित्तीय वर्ष में शुरु किये जाएंगे। एजीएम में शेयर होल्डर्स को 0.5 प्रतिशत की दर से लाभांश वितरित करने का निर्णय किया गया। श्री रविकान्त ने आरएसजीएल के वार्षिक कारोबार को मल्टीपल करने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए हरित उर्जा के क्षेत्र में विशेष हिस्सेदारी निभाने पर जोर दिया। उन्होंने  कहा कि डीपीएनजी के साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को और अधिक संख्या में पीएनजी सुविधाओं से जोड़ने और सेवाओं में विविधिकरण लाया जाएं। आरएसजीएल के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि आरएसजीएल का वार्षिक कारोबार बढ़कर 100 करोड़ को पार कर गया है। इसी तरह से 6 करोड़ से अधिक का लाभ रहा है। उन्होंने बताया कि सीएनजी सेगमेंट में 22 प्र...

Rajasthan News: प्रदेश में हटेगें विलायती बबूल -पंचायती राज मंत्री छोटा अखबार। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विलायती बबूल (प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा) को जड़ सहित हटाने के लिए अध्ययन कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें और इसके उन्मूलन के संबंध में ऐसे विकल्पों को तलाश करें जिससे इस दिशा में सेफ जोन में काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि विलायती बबूल के उन्मूलन के लिए क्षेत्र चिन्हित कर चरणबद्ध रूप से काम किया जाए। श्री दिलावर ने मंगलवार को पंचायती राज सभागार में राज्य में विलायती बबूल उन्मूलन के संबंध में वन विभाग, ग्रामीण विकास और अन्य संस्था प्रतिनिधियों के साथ संवाद में ये निर्देश दिए।   उन्होने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल विलायती बबूल को काटना नहीं, बल्कि उनकी जड़ों को पूरी तरह से खत्म करना है ताकि दोबारा न उगें। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने विलायती बबूल खतरा साबित हो रहा है। प्रदेश में बहुतायत में उग आया विलायती बबूल अब अपने आसपास किसी अन्य वनस्पति को पनपने नहीं दे रहा है, इसलिए इसका प्रभावी उन्मूलन आवश्यक है।  मंत्री ने कहा कि ...

C M NEWS: मुख्यमंत्री किसान हितों के प्रति संवेदनशील  छोटा अखबार। राज्य सरकार और कृषि विभाग द्वारा किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से यूरिया और डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों की दैनिक उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों व ब्लॉकों को चिन्हित कर प्रदेश भर में प्राथमिकता के साथ पूर्ण पारदर्शिता से डीएपी व यूरिया का वितरण किया जा रहा है। उर्वरकों की कालाबाजारी व जमाखोरी को रोकने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी प्रदेश भर में पूर्ण सतर्कता से कार्य कर रहे हैं।  अप्रैल से अगस्त तक केंद्र से यूरिया की 8.23 एमटी की आपूर्ति  राज्य सरकार द्वारा निरंतर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश की मांग अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति करवाई जा रही है। राज्य के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खरीफ 2025 में अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 8 लाख 82 हजार मैट्रिक टन य...