सरकार करेगी एलआईसी एक्ट में संशोधन छोटा अखबार। सरकार को एलआईसी का आईपीओ लाने से पहले एलआईसी एक्ट में संशोधन करना होगा। भले ही देश के बीमा उद्योग पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलेपमेंट अथॉरिटी निगरानी करती हो। लेकिन एलआईसी के कामकाज के लिए संसद ने अलग से क़ानून बना रखा है। एलआईसी एक्ट की धारा 37 के अनुसार एलआईसी बीमा की राशि और बोनस को लेकर अपने बीमाधारकों से जो भी वादा करती है, उसके पीछे केंद्र सरकार की गारंटी रहती है। प्राइवेट सेक्टर की बीमा कंपनियों को ये सुविधा हासिल नहीं है।यही वजह है कि देश का आम आदमी बीमा कराने वक़्त एलआईसी के विकल्प पर एक बार ज़रूर विचार करता है। कर्मचारी संघों ने  कहा कि यह पहल देश हित के खिलाफ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का एलआईसी में आईपीओ के जरिये अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है। अभी एलआईसी की पूरी हिस्सेदारी सरकार के पास है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सरकार के निवेश पहल के हिस्से के तौर पर सूचीबद्ध किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि शेयर बाजार में सूचीबद्धता से कंपनियों में वित्तीय अनुशासन बढ़

वित्त वर्ष 2020-21 के बजट पर खास रिपोर्ट छोटा अखबार। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने दो घंटे 41 मिनट के भाषण में दीनानाथ कौल की कश्मीरी कविता, तमिल में तिरुवल्लुवर और संस्कृत में कालिदास के उदाहरण भी सुनने को मिला और इतिहास पर ज्ञान भी। साथ ही पता चला कि सिंधु सभ्यता से भी व्यापार की प्रेरणा ली जा सकती है। बजट से पहले सबके मन में यही उम्मीद थी कि बजट में आवाम को बहुत कुछ मिलेगा। आशावादी लोग कुछ ऐसी धमाकेदार घोषणा सुनने की तैयारी में थे जिनसे अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल जाएगी। इनकम टैक्स में विकल्प दे दिया गया है कि आप चाहें तो टैक्स पर मिलने वाली छूट को त्याग दें और बदले में क़रीब पांच फ़ीसदी कम टैक्स भरें। ये चुनाव भी आपको ही करना है, लेकिन पंद्रह लाख रुपए से ऊपर की कमाई पर टैक्स का रेट भी नहीं बदलेगा। इसलिए ऐसी उम्मीद नहीं है कि सबसे ज्यादा रेट पर टैक्स भरनेवाले यानी टॉप टैक्स ब्रैकेट वाले लोगों में से कोई इस तरफ़ झुकेगा। किसान के लिये खास केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत 20