प्रदेश में जुलाई से फ्री में होगी फिल्मों की शूटिंग 22 जुलाई को प्रदेश में लागू होगी राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति। इसके तहत सभी स्मारकों और लोकेशन पर फ्री में होगी फिल्मों की शूटिंग।  छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिये 22 जुलाई को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति- 2022 लांच करेगी। इसमें फिल्म प्रोड्यूसर्स को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में राजस्थान सरकार के अधीन सभी स्मारक, वाइल्ड लाइफ लोकेशनों पर फिल्म शूटिंग की कोई फीस नहीं ली जाएगी। उन्होने कहा कि इससे फिल्म मेकर, ओटीटी और वेब सीरीज जैसी शूटिंग करने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राजस्थान की तरफ और ज्यादा आकर्षित होंगे। इससे राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकेगा। 

 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठयक्रम में किया उल्टफेर छोटा अखबार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2022-23 के पाठयक्रम में बदलाव कर दिया है। इसके तहत दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के पाठ्यक्रम शामिल है। बोर्ड के अनुसार अब नये सत्र में ग्यारहवीं के छात्र—छात्राओं को इतिहास में सेंट्रल इस्लामिक लैंड और बारहवीं में मुगल साम्राज्य अध्याय नहीं पढ़ाये जायेगें। ये नई प्रणाली पूरे देश में लागू की गई है।  बोर्ड ने कहा है कि कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के इतिहास की किताब से कुछ अध्यायों को हटाया है। इनमें मुगल साम्राज्य, इस्लामिक लैंड, औद्योगिक क्रांति सरीखे कई अध्याय शामिल हैं। इसकी जानकारी विद्यार्थियों को दे दी गई है। पठन-पाठन का काम चल रहा है। पाठ्यक्रम प्रभावशाली और भारतीय इतिहास को दर्शाने वाले हैं।

 प्रदेश में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को मिलेगा दूध छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को अब ‘मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना‘ के तहत सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित इस योजना को मंजूरी दे दी है। जल्द ही मिड डे मील योजना से जुडे़ राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पवन कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के लागू होने से कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होने के साथ ही राजकीय विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट भी रूक सकेगा। इससे मिड डे मील की पौष्टिकता में भी सुधार होगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत करीब 69 लाख 21 हजार बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। इन दिनों में अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा