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Showing posts from October 15, 2025

Mines News: नीलाम खानों के शीघ्र परिचालन के प्रति केन्द्र व राज्य सरकार गंभीर -मुख्य सचिव

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Mines News: नीलाम खानों के शीघ्र परिचालन के प्रति केन्द्र व राज्य सरकार गंभीर -मुख्य सचिव  छोटा अखबार। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि नीलाम खानों को शीघ्र परिचालन में लाने को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार गंभीर है। इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा पर्यावरण अनुमति सहित आवश्यक अनुमतियां नियमानुसार प्राथमिकता से जारी की जाए। उन्होंने कहा भारत सरकार की स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर केपिटल इंवेस्टमेंट योजना के तहत राज्य में इस वर्ष 10 मेजर मिनरल खानें परिचालन में आने पर राज्य को 300 करोड़ रु. का अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। वहीं भारत सरकार की इस योजना के साथ ही नीलाम खानों के शीघ्र परिचालन में आने से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। श्री पंत मंगलवार को सचिवालय के चिंतन कक्ष में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पेंडिंग ईसी के संबंध में संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, खान, सेक, सीया और संबंधित स्टेक होल्डर्स की कार्यशाला, ओरियंटेशन या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर ईसी से संबंधित एसओपी की जानकारी देते हुए सभी औपचारिकताओं के प्रति जागरुक किया जाए ताकि ईसी जार...

C M NEWS: सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में —मुख्यमंत्री

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C M NEWS: सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। राज्य सरकार सहकारी समितियों को सशक्त कर ग्रामीणों की आय बढ़ाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को बेहतर बाजार के अवसर सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नवीन को-ऑपरेटिव अधिनियम से सहकारिता आंदोलन और अधिक समावेशी बनेगा व सहकारी सोसायटियों में प्रक्रियाओं के सरलीकरण, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलेगा। श्री शर्मा मंगलवार को नए को-ऑपरेटिव कोड के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन के हित में सहकारी कानून को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन सहकारी कोड लाने जा रही है। इस संबंध में अधिकारियों ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल इत्यादि राज्यों के सहकारी कानूनों के प्रभावी प्रावधानों का समावेश नए सहकारिता कोड में किया है, जिससे सहकारी संस्थाएं सशक्त हो सके।  सतत् विक...

C M NEWS: मुख्यमंत्री पहुंचे जैसलमेर बस दुखांतिका पर जताया गहरा शोक

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C M NEWS: मुख्यमंत्री पहुंचे जैसलमेर बस दुखांतिका पर जताया गहरा शोक छोटा अखबार।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जैसलमेर में बस में आग लगने से हुई दुर्घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। हृदयविदारक घटना की सूचना प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री विशेष विमान से जयपुर से जैसलमेर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने थईयात आर्मी एरिया में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त बस का निरीक्षण भी किया। इस दौरान श्री शर्मा ने आर्मी के अधिकारियों, जवानों और स्थानीय नागरिकों को बचाव व राहत कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार परिजनों के साथ खड़ी हैं।  घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराएं— श्री शर्मा जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी अस्पताल में बर्न यूनिट में भर्ती घायलों की कुशलक्षेम पूछी और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने घायलों के परिजनों से...

Agricultural News: प्रदेश में दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद 18 अक्टूबर से

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Agricultural News:  प्रदेश में दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद 18 अक्टूबर से  छोटा अखबार। प्रदेश में मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए राज्य में 18 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीयन होगा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि किसान अपने जन आधार कार्ड और ऑनलाइन गिरदावरी से ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवा सकता है। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में मूंग खरीद हेतु ऑनलाइन पंजीकरण 27 सितम्बर से ही प्रारम्भ कर दिये गए थे। श्री दक ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपये, उड़द का 7,800 रुपये, मूंगफली का 7,263 रुपये एवं सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल एफ.ए.क्यू. श्रेणी घोषित किया गया है। समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन की खरीद हेतु पीएसएस गाइडलाइन के अनुसार केन्द्र सरकार को अंडरटेकिंग भिजवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। केन्द्र सरकार से खरीफ-2025 के अंतर्गत दलहन-तिलहन की खरीद हेतु जिन्सवार लक्ष्य प्राप्त होने के साथ ही खरीद प्रारम्भ कर दी जाएगी। खरीद से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के ...