गांधीवादी मुख्‍यमंत्री के घर गांधीवादी प्रदर्शन जत्‍थे बनाकर रोज पहुंच रहे पत्रकार   छोटा अखबार। गांधीवादी मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत के सरकारी निवास पर पिंकसिटी प्रेस एनक्‍लेव, पत्रकार नगर नायला के आवंटी पत्रकारों का गांधीवादी प्रदर्शन शुक्रवार को दसवें दिन भी जारी रहा। चलो नायला संगठन के आह्वान पर आवंटी पत्रकारों का दसवां जत्‍था मुख्‍यमंत्री निवास पर पहुंचा और जोइंट सेक्रेटरी ललित कुमार से मुलाकात कर मुख्‍यमंत्री से मिलाने और उनके प्‍लॉट के पट्टे शीघ्र जारी कराने की गुहार की।  दसवें जत्‍थे में शामिल वरिष्‍ठ पत्रकार बाबूलाल भारती, जगदीश सोनवाल, ओमप्रकाश मिश्रा, राजेन्‍द्र प्रसाद गुप्‍ता और नीरू गोयल ने ललित मोहन को बताया कि जब तक पिंकसिटी प्रेस एनक्‍लेव, पत्रकार नगर नायला के पत्रकारों से मुख्‍यमंत्री जी नहीं मिलेंगे, तब तक अलग अलग जत्‍थों में पत्रकार आवंटी भी उनके घर रोजाना पहुंचेंगे और गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखेंगे। पत्रकारों ने उन्‍हें बताया कि लगातार दस दिन से वे मुख्‍यमंत्री निवास पर अपनी पीड़ा सुनाने आ रहे हैं, लेकिन मुख्‍यमंत्री जी से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही है। इस पर ललि

चार्जशीट "पब्लिक डॉक्यूमेंट" नहीं -सुप्रीम कोर्ट छोटा अखबार। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि जांच एजेंसियों को किसी भी मामले की चार्जशीट को पब्‍लिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।  यह आदेश कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता सौरव दास की दायर एक जनहित याचिका के मामले में दिया है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने याचक दास की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सभी आरोप-पत्रों को सार्वजनिक डोमेन में डालने का निर्देश सीआरपीसी की योजना के विपरीत है।  विज्ञापन मामले में याचक दास ने कोर्ट को तर्क दिया कि चार्जशीट एक सार्वजनिक दस्तावेज है। यह साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 में दिए गए सार्वजनिक दस्तावेज की परिभाषा में आता है। कोर्ट ने दास की सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 में उल्लिखित दस्तावेजों को ही सार्वजनिक दस्तावेज कहा जा सकता है। आवश्यक सार्वजनिक दस्तावेजों के साथ चार्जशीट की प्रति साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत सार्वजनिक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है और कहा चार्जशीट हर किसी को