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Showing posts from June 18, 2026

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Kota News: "भारत का एजुकेशन सिस्टम पैसे लेने का सिस्टम, सलेक्शन कम रिजेक्शन ज्यादा" —राहुल गांधी

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Kota News: "भारत का एजुकेशन सिस्टम पैसे लेने का सिस्टम, सलेक्शन कम रिजेक्शन ज्यादा" —राहुल गांधी छोटा अखबार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे "पैसे लेने और जेब खाली करने का सिस्टम" करार दिया है। री-नीट परीक्षा (Re-NEET) से ठीक चार दिन पहले, बुधवार देर शाम कोटा के दशहरा मैदान स्थित श्रीराम रंगमंच पर 'छात्रों की गूंज' महा रैली आयोजित की गई, जहां उन्होंने तीन हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को संबोधित किया। राहुल गांधी के संबोधन के 4 प्रमुख मुद्दे इस प्रकार रहे— एजुकेशन सिस्टम (शिक्षा व्यवस्था): राहुल गांधी ने कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम युवाओं का चयन करने के बजाय उन्हें बाहर निकालने का एक "रिजेक्शन मैकेनिज्म" बन चुका है। नीट, जेईई और यूपीएससी जैसी महज 5 परीक्षाओं की तैयारी में देश के परिवारों की जेब से सालाना ₹3.5 लाख करोड़ निकल जाते हैं, जो भारत के 5 बड़े मंत्रालयों के कुल बजट के बराबर है। बेरोजगारी (Unemployment): उन्होंने रोजगार के आंकड़ों पर चिंता जताते हुए कहा कि आज देश में सरकारी नौकरियां ...

Udaipur News: उदयपुर में शहरी सेवा शिविर का मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा

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Udaipur News: उदयपुर में शहरी सेवा शिविर का मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को उदयपुर का दौरा कर वहां आयोजित 'शहरी सेवा शिविर' का औचक निरीक्षण किया। उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) परिसर में लगाए गए इस विशेष शिविर में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की और विभिन्न काउंटरों पर जाकर सरकारी कामकाज को देखा। इस दौरान उन्होंने शिविर में मौजूद लाभार्थियों से सीधा संवाद कर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी और उनसे फीडबैक प्राप्त किया। शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं और आवश्यक सरकारी सेवाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इन सेवा शिविरों को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और मौके पर ही त्वरित राहत सुनिश्चित की जा स...

Bijali News: मानसून के दौरान सुरक्षित और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए डिस्कॉम्स मुस्तैद —चेयरमैन

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Bijali News: मानसून के दौरान सुरक्षित और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए डिस्कॉम्स मुस्तैद —चेयरमैन  छोटा अखबार।  मानसून के आगामी सीजन को देखते हुए बिजली विभाग ने कमर कस ली है। चेयरमैन डिस्कॉम्स एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक सुश्री आरती डोगरा ने बुधवार को विद्युत भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अभियंताओं को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्री-मानसून मेंटिनेंस के सभी कार्य शीघ्र पूरे किए जाएं, ताकि बारिश के मौसम में आमजन को बिना किसी कटौती के निर्बाध बिजली मिल सके। AI Photo बैठक में बिजली विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता पर जोर देते हुए चेयरमैन ने कहा कि किसी भी प्रकार के शॉर्ट सर्किट या करंट लीकेज से होने वाली जनहानि और पशुधन के नुकसान को रोकना सबसे जरूरी है। उन्होंने अभियंताओं को निर्देश दिए कि भारी बारिश और तेज आंधी-तूफान के दौरान बिजली की लाइनें प्रभावित न हों, इसके लिए लाइनों के पास मौजूद पेड़ों की टहनियों की छंटाई तुरंत की जाए। साथ ही, रास्ते में आने वाले टेढ़े व जर्जर पोलों को अविलंब बदलने और झूलते हुए तारों को तुरंत कसने के आदेश दिए ...

C M NEWS: मुख्यमंत्री ने अनुशासनहीन कार्मिकों के विरूद्ध वार्षिक वेतन वृद्धियां एवं पेंशन रोकने की कार्रवाई

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C M NEWS: मुख्यमंत्री ने अनुशासनहीन कार्मिकों के विरूद्ध वार्षिक वेतन वृद्धियां एवं पेंशन रोकने की कार्रवाई छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभागीय जांच के प्रक्रियाधीन 19 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए अनुशासनहीन और कर्तव्यहीन कार्मिकों के विरुद्ध वार्षिक वेतन वृद्धियां व पेंशन रोकने की कार्रवाई की है।  मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के चार सेवारत अधिकारियों के विरुद्ध शास्ति के प्रकरणों में आरोप प्रमाणित होने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत वेतन वृद्धियां रोकने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार, नियम 16 सीसीए के तहत जांच के 7 प्रकरणों में 8 सेवानिवृत्त अधिकारियों की समानुपातिक पेंशन रोकने का अनुमोदन भी किया है। उन्होने पुनरावलोकन याचिकाओं पर विचार करते हुए चार प्रकरणों में दण्ड को यथावत रखा है। वहीं, एक प्रकरण में दण्ड में संशोधन कर सीमित किया है।  मुख्यमंत्री ने भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी को राहत प्रदान करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई को लिखित अभिकथन के स्तर पर समाप्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही, दो अन्य प्रकरणों में भी पू...