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Showing posts from May 8, 2020

9 मई को होगी लॉकडाउन पर रणनीति की समीक्षा

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9 मई को होगी लॉकडाउन पर रणनीति की समीक्षा छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को 9 मई को प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने-अपने जिलों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति, पेयजल के कंटीजेंसी कार्यों तथा मनरेगा में अधिक से अधिक श्रमिकों का नियोजन करने सहित अन्य विषयों पर विस्तृत समीक्षा करें।  वहीं दूसरी ओर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने गुरूवार को राज्य में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के संबंध में जिला कलक्टरों एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के लिए अन्तर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब बिना ई-पास के कोई व्यक्ति अन्तर्राज्यीय आवागमन नहीं कर सकेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी तथा मृत्यु के मामलों में जिला कलक्टर ई-पास जारी कर सकेंगे। गुप्ता के अनुसार राज्य से बाहर की यात्रा के लिए

उद्योगों को हो रही तकलीफ का एहसास सरकार को

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उद्योगों को हो रही तकलीफ का एहसास सरकार को छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण तथा लॉकडाउन के कारण उद्योगों को हो रही तकलीफ का एहसास सरकार को है। संकट की इस घड़ी में सरकार उद्यमियों के साथ खड़ी है। हम हर प्रयास करेंगे जिससे उद्योगों को संबल मिल सके। गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कांफ्रेंस से उद्यमियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण दुनियाभर के निवेशक भारत में संभावनाएं तलाश रहे हैं। ऎसे में उनके लिए राजस्थान बेहतर डेस्टिनेशन बन सकता है। सरकार जल्द टास्क फोर्स गठित कर निवेशकों को उचित वातावरण प्रदान करने का काम आगे बढ़ाएगी। ताकि राज्य में अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर लौट सके और श्रमिक रोजगार से जुड सकें। लॉकडाउन के कारण राज्य सरकारों के राजस्व पर विपरीत असर पड़ा है। केन्द्र सरकार एक बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दे जिससे राज्यों के हालात सुधरें और उद्योगों को राहत मिल सके। अमेरिका सहित विभिन्न देशों में सरकारों ने आर्थिक पैकेज घोषित किया है। हमने भी केन्द्र से इस पर विचार की मांग की है।  गहलोत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को नि