यूपी में आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून 1966 लागू   छोटा अखबार। एस्मा संसद में पारित अधिनियम है। इस अधिनियम का प्रयोग देश में सर्व प्रथम 1968 में किया गया था। यह कानून मुश्किलों के बीच कर्मचारियों की हड़ताल रोकने के लिए बनाया गया था। इस का प्रयोग अधिकतम छह माह के लिए किया जा सकता है। कानून के अनुसार कोई कर्मचारी छुट्टी पर या फिर हड़ताल पर जाता है तो उनका यह कृत्य अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है। इस कानून का उल्लंघन करने पर एक साल तक की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। एस्मा में पुलिस इस कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कोविड—19 महामारी को दखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में छह महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है। इस कानून के अनुसार प्रदेश में सरकारी सेवाओं, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारी छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकते है। समाचार सूत्रों के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक ने 22 मई को जारकारी देते हुये बताया कि प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है और इस आशय का

लॉकडाउन जनित लूट का श्रीगणेश राजधानी से छोटा अखबार। देश में एक तरफ कोविड—19 का कहर जारी है तो वहीं दूसरी ओर रोजगार और आर्थिक मंदी देश के लिए कोड में खाज के समान उभर के सामने आई है। बेरोजगारी और अर्थिक मंदी से आने वाले संकट का कयास सभी ज्ञानी लोग अपने अपने तरिके से लगा रहे है। लोगों का भी कहना है कि ऐसी स्थिति में लूटमार, चोरी और डकैती की घटनाएं चरम पर रहेगी। लोगों की बातों पर देश की राजधानी दिल्ली ने ठप्पा लगा श्रीगणेश कर दिया है।   समाचार सूत्रों के अनुसार दिल्ली के जगतपुरी क्षेत्र में बुधवार को हुई ठेले लूट की घटना का विडियों सोशल में आग की तरह फैल रहा है। ठेले वाले छोटे का कहना है कि उसने करीब 30 हजार रूपये के आम जमीन पर हमेशा की तरह खुले में रख रखे थे। कुछ लोग ठेले के पास आये और ठेले को पीछे लेने की बात कर कुछ ओर लोगों के साथ लूट करने लगे।  छोटे का यह भी कहना है कि लॉकडाउन के में वैसे ही कुछ कमाई नहीं है, उपर से इस लूट ने मुझे तबाह कर दिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस लूट की घटना में 4 लोगो को गिफ्तार किया है। आम लूटेरों की पहचान वायरल वीडियो से की थी। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज