Rajasthan News: प्रतियोगी परीक्षार्थियों को अब 36 घंटे पहले कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, केवल प्रवेश पत्र दिखाने से नहीं मिलेगी मुफ्त यात्रा छोटा अखबार। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) ने परीक्षाओं के दौरान दी जाने वाली निशुल्क यात्रा सुविधा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब परीक्षार्थी केवल अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) दिखाकर रोडवेज बसों में मुफ्त सफर नहीं कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 36 घंटे पहले रोडवेज के विशेष परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद यह पोर्टल स्वत: बंद हो जाएगा। रोडवेज मुख्यालय ने बुधवार को इस संबंध में एक आधिकारिक परिपत्र जारी कर दिया है। AI Photo फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए उठाया कदम— रोडवेज प्रशासन को यह सख्त कदम व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए उठाना पड़ा है। गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में झालावाड़ पुलिस ने निशुल्क या...

Bijali News: प्रदेश में बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया होगी सुगम और पारदर्शी —डिस्कॉम्स चेयरमैन छोटा अखबार। राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों को राहत पहुंचाने के लिए डिस्कॉम्स ने बड़ा कदम उठाया है। डिस्कॉम्स की चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने औद्योगिक बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को बेहद सुगम और पारदर्शी बनाने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि छोटी-छोटी कमियों का बहाना बनाकर फाइलों को अनावश्यक रूप से अटकाया नहीं जाना चाहिए। प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश— चेयरमैन ने बिजली अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवेदन के समय ही आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों और कार्यों की एक चेक लिस्ट सौंप दी जाए। यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो आवेदक को तुरंत सूचित किया जाए ताकि वे अपने दस्तावेज समय पर पूरे कर सकें। इस कदम से दफ्तरों के चक्कर काटने और फाइलों के लंबित रहने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। प्रबंध निदेशकों (MD) के स्तर पर होगी समीक्षा— बिजली कनेक्शनों में होने वाली देरी को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। अब 45 दिनों से अधिक स...

C M NEWS:  प्रदेश में पेयजल और बिजली आपूर्ति की शिकायत पर जिला कलक्टर होगें जिम्मेदार —मुख्यमंत्री   छोटा अखबार। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में पेयजल और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी और बिजली संकट को लेकर आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आमजन से शिकायत मिलने पर संबंधित जिला कलक्टर की सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गर्मी के इस दौर में नागरिकों को त्वरित राहत पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टरों को साप्ताहिक मॉनिटरिंग के निर्देश मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में पानी और बिजली की उपलब्धता को लेकर हर हफ्ते अनिवार्य रूप से समीक्षा बैठक करें। जनसमस्याओं और शिकायतों का विभागीय अधिकारियों के समन्व...

Rajasthan News: प्री-एम्बेडेड ब्लॉक्स की नीलामी पर रहेगा फोकस, बंद खानें फिर से होंगी शुरू छोटा अखबार। राजस्थान में खनन गतिविधियों को तेज करने, रोजगार बढ़ाने और राजस्व वृद्धि के लिए माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) श्रीमती अपर्णा अरोरा ने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय के मंथन कक्ष में आयोजित खान एवं भूविज्ञान विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने राज्य में बंद पड़ी खानों में पुनः खनन कार्य शुरू कराने पर विशेष जोर दिया। श्रीमती अरोरा ने बताया कि इस वर्ष राज्य में प्री-एम्बेडेड मेजर मिनरल के 10 ब्लॉकों और करीब 100 माइनर मिनरल प्लॉटों को तैयार कर नीलामी की कार्ययोजना बनाई गई है। प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की खासियत यह है कि इनमें सभी आवश्यक अनुमतियां पहले से ही प्राप्त कर ली जाती हैं, जिससे नीलामी के तत्काल बाद खनन कार्य शुरू किया जा सके। राजस्थान ने पिछले वित्तीय वर्ष में भी 8 प्री-एम्बेडेड मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी कर पूरे देश में अग्रणी स्थान हासिल किया था। विभाग ने इस बार मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के लिए एक मा...

Rajasthan News: सहकारिता विभाग की शिकायतों के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं -शासन सचिव  छोटा अखबार। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) केंद्र में विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों और आमजन की शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की। डॉ. शर्मा ने स्वयं हेल्पलाइन के माध्यम से विभिन्न जिलों के परिवादियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। गुणवत्तापूर्ण समाधान पर जोर— निरीक्षण के बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए डॉ. शर्मा ने सख्त लहजे में कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान समयबद्ध, तथ्यात्मक और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। शासन सचिव ने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर केवल "औपचारिक जवाब" देने की प्रवृत्ति को छोड़कर समस्याओं का "व्यावहारिक समाधान" सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन का सहकारिता तंत्र पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। नियमित मॉनिटरिंग ...

Rajasthan News: प्रदेश में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ी छोटा अखबार। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने घोषणा की है कि 'मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना' (वर्ष 2025-26) की समय सीमा को बढ़ाकर अब 30 जून 2026 कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से भूमि विकास बैंकों के उन हजारों ऋणी किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जो किन्हीं कारणों से अब तक अपने कर्जों का निपटारा नहीं कर पाए थे। प्राकृतिक आपदाओं के चलते लिया गया निर्णय श्री दक ने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी अतिवृष्टि के कारण खरीफ-2025 की फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा था। इसके बाद मार्च-अप्रैल 2026 में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। फसलों के खराब होने से किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया, जिसके चलते कई पात्र ऋणी सदस्य इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गए थे। किसानों की इसी विषम परिस्थिति को समझते हुए मुख्यमंत्री ने योजना ...

C M NEWS: विज्ञान और नवाचार से बनेगा विकसित प्रदेश, मुख्यमंत्री ने की 'ब्रह्मगुप्त पुरस्कार' की घोषणा छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विज्ञान, तकनीक और नवाचार ही किसी भी राष्ट्र के विकास का वास्तविक आधार हैं। वे मंगलवार को जयपुर में आयोजित 'राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे संकोच छोड़कर अपने सपनों को उड़ान दें और प्रदेश को तकनीक के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए आगे आएं। युवाओं को प्रोत्साहन और नई घोषणाएं— मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वैज्ञानिकों और नवाचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 'ब्रह्मगुप्त पुरस्कार' शुरू करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। साथ ही, उन्होंने बताया कि जयपुर के प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब में एक भव्य 'इनोवेशन सेंटर' स्थापित किया जाएगा, जो युवा उद्यमियों और विद्यार्थियों को अपने आइडियाज को धरातल पर उतारने के लिए एक आधुनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। मजबूत डिजिटल तंत्र का निर्माण— श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को आईटी और तकनीक...

LPG NEWS: एलपीजी सब्सिडी पर बड़ा अपडेट: 10 लाख से अधिक आय वालों को नहीं मिलेगी छूट छोटा अखबार। देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के पालन में अब उन उपभोक्ताओं को सब्सिडी के दायरे से बाहर किया जा रहा है, जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये या उससे अधिक है। तेल कंपनियों ने ऐसे संपन्न उपभोक्ताओं का डेटा तैयार कर लिया है और अब उन्हें इस संबंध में औपचारिक संदेश (SMS) भेजे जा रहे हैं। AI Photo आय के आधार पर छंटनी— नए नियमों के मुताबिक, यदि आपकी या आपके जीवनसाथी की संयुक्त आय आयकर अधिनियम के तहत 10 लाख रुपये सालाना से अधिक है, तो आप सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के पात्र नहीं होंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को अब बाजार दर (गैर-सब्सिडी वाली कीमत) पर ही घरेलू गैस सिलेंडर खरीदना होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी के बोझ को कम करना और सरकारी धन का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक पहुँचाना है। फर्जी और मृत खाता— धारकों पर कार्रवाईआय के अलावा, तेल कंपनियां डेटा क्लीनिंग का एक व्यापक अभियान भी चला रही है...

C M NEWS: आधुनिक खेती और सहकारिता से समृद्ध बनेंगे गांव —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को पुष्कर के कड़ैल ग्राम में आयोजित 'ग्राम विकास चौपाल' के दौरान किसानों और युवाओं के साथ सीधा संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए आधुनिक कृषि, डेयरी और सहकारिता के समन्वय पर विशेष जोर दिया। परंपरागत खेती से आगे बढ़ें किसान— चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय की मांग है कि किसान केवल परंपरागत खेती तक सीमित न रहें। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे आधुनिक तकनीकों और जैविक खेती (ऑर्गेनिक फार्मिंग) को अपनाएं, जिससे न केवल मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी, बल्कि किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने पशुपालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि कृषि और डेयरी क्षेत्र की मजबूती ही गांवों को समृद्ध बनाएगी। किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी घोषणाएं— मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों को 'सम्मान निधि' के जरिए आर्थिक संबल प्रदान कर रह...

Jaipur News: जयपुर डिस्कॉम में डिस्कॉम्स चेयरमैन की पाठशाला      छोटा अखबार। जयपुर सिटी सर्किल के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से जुड़े सहायक अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं ने शनिवार को विभागीय नियमों एवं परिपत्रों  से संबंधित प्रश्नपत्र को हल किया। इसके लिए शनिवार को विद्युत भवन में उनकी परीक्षा ली गई। डिस्कॉम्स चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा की पहल पर ली गई इस परख का उद्देश्य अभियंताओं में नियमों, प्रक्रियाओं और समय-समय पर जारी होने वाले सर्कुलर्स के प्रति जानकारी और समझ बढ़ाना है। डिस्कॉम प्रबंधन का मानना है कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए फील्ड में तैनात अभियंताओं का अपडेटेड रहना जरूरी है।           परीक्षा में जयपुर शहर वृत्त उत्तर और वृत्त दक्षिण में कार्यरत 44 सहायक अभियंता व अधिशाषी अभियंता सम्मिलित हुए। करीब आधे घंटे की समय सीमा में अभियंताओं ने 'टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सप्लाई'(TCOS) और इसमें समय समय पर हुए संशोधनों, टैरिफ आदेश, विभागीय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) और नवीनतम दिशा-निर्देश, रूफ टॉप सोलर और मीटरिंग के तकनीकी और विधिक...

Rajasthan News: अस्पतालों में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की अनदेखी पर होगी कठोर कार्रवाई —प्रमुख शासन सचिव  छोटा अखबार। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अब इलाज के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर (OT) और आईसीयू जैसे संवेदनशील स्थानों पर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। यदि इसमें कोई कोताही पाई गई, तो संबंधित के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।शनिवार को शासन सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान श्रीमती राठौड़ ने प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कोटा में प्रसूताओं की मृत्यु और स्वास्थ्य बिगड़ने की हालिया घटना को 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए कहा कि इस प्रकरण की हर पहलू से निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ पर पहले ही सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। यूनिट हेड और संस्थान प्रभारी ह...

Rajasthan News: गांवों में गंदगी देख भड़के —मंत्री मदन दिलावर  छोटा अखबार। राजस्थान के शिक्षा और पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर रविवार को अलसुबह एक बार फिर अपने चिर-परिचित 'एक्शन मोड' में नजर आए। मंत्री ने एक दर्जन से अधिक गांवों का सघन औचक निरीक्षण किया, जहां पंचायतीराज विभाग की सफाई व्यवस्था की बदहाल तस्वीर देख उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। सफाईकर्मी नदारद, अफसरों को फटकार— निरीक्षण के दौरान अधिकांश गांवों में सफाईकर्मी ड्यूटी से नदारद मिले और सड़कों व नालियों में गंदगी के अंबार नजर आए। मंत्री दिलावर ने इस लापरवाही को अक्षम्य बताते हुए मौके पर ही उच्च अधिकारियों को फोन कर फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था से जुड़े जो भी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी में कोताही बरत रहे हैं, उनके विरुद्ध तत्काल सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने दोटूक कहा कि जनता के पैसे का दुरुपयोग और काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का अल्टीमेटम— सफाई व्यवस्था के साथ-साथ शिक्षा मंत्री ने स्थानीय सरकारी स्कूलों का भी रुख किया। स्कूलों...

C M NEWS: लोक अभियोजक न्याय व्यवस्था की अहम कड़ी, सुलभ और त्वरित न्याय सरकार की प्राथमिकता —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि लोक अभियोजक न्याय प्रणाली का एक अनिवार्य स्तंभ हैं, जो न केवल न्यायालय में राज्य का पक्ष रखते हैं, बल्कि न्याय और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा आयोजित लोक अभियोजकों और विशेष लोक अभियोजकों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। जनोन्मुखी कानून-व्यवस्था पर जोर— मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सुलभ, त्वरित और पारदर्शी न्याय पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक संवेदनशील और प्रभावी कानून-व्यवस्था स्थापित करने के लिए सरकार निरंतर ठोस कदम उठा रही है। बदलते न्यायिक परिदृश्य और नए कानूनों के दौर में अधिकारियों का समय-समय पर प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि वे नए आपराधिक कानूनों, साइबर अपराधों और दिव्यांगजनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के प्रति अधिक सजग और दक्ष बन सकें।...

Rajasthan News: आखिर जयपुर में क्यों नही होती झालावाड़ जैसी कार्रवाई   छोटा अखबार। झालावाड़ में हुई हालिया कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि जब प्रशासन 'इच्छाशक्ति' दिखाता है, तो बड़े-से-बड़े रसूखदार और हिस्ट्रीशीटरों के अवैध साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। लेकिन यही बुलडोजर जब जयपुर की सीमाओं में प्रवेश करता है, तो मानो उसकी रफ्तार को 'सियासी ब्रेक' लग जाते हैं। गुलाबी नगरी आज अतिक्रमण के ऐसे मकड़जाल में फंसी है, जहाँ सरकारी जमीन को अपनी जागीर समझना कुछ लोगों का पेशा बन गया है। AI Photo सफेदपोशों का संरक्षण और बदमाशों का खौफ— जयपुर में जेडीए (JDA) और नगर निगम की बेशकीमती जमीनों पर अवैध कब्जों का खेल कोई नया नहीं है। यहाँ दो तरह के 'खिलाड़ी' सक्रिय हैं। पहले वे सफेदपोश, जो खादी की आड़ में भू-माफियाओं के साथ मिलकर सरकारी फाइलों को दीमक की तरह चाट रहे हैं। इनके रसूख का आलम यह है कि जिस जमीन पर पार्क या स्कूल बनना चाहिए, वहां रातों-रात ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं और प्रशासन 'दबाव' के चलते केवल नोटिस थमाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है। द...

Rajasthan News: राजस्थान के 49 शहरों के लिए मास्टर प्लान की तैयारी, अब व्यवस्थित ढंग से होगा विकास छोटा अखबार। राजस्थान के छोटे और उभरते शहरों को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। नगर नियोजन विभाग ने प्रदेश के 113 नवगठित नगरीय निकायों में से पहले चरण के लिए 49 शहरों का चयन कर उनके 'मास्टर प्लान' (Master Plan) तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। AI Photo अब तक इन शहरों का विस्तार बिना किसी ठोस योजना के, अस्थायी और कामचलाऊ व्यवस्थाओं के आधार पर हो रहा था। इसके चलते बुनियादी सुविधाओं का अभाव और अनियोजित निर्माण एक बड़ी समस्या बना हुआ था। लेकिन अब मास्टर प्लान लागू होने से इन शहरों में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन होगा। साथ ही, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चौड़ी सड़कें, सुव्यवस्थित यातायात प्रणाली, सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क और ग्रीन बेल्ट (हरित क्षेत्र) के लिए जगह चिह्नित की जाएगी। पहले चरण में शामिल प्रमुख शहर— प्रथम चरण में गोविंदगढ़, सिकरी, जायल, टिब्बी, लक्ष्मणगढ़, बानसूर, सुल्तानपुर, सिवाना, खाजूवाला, रा...

Rajasthan News: कोटा में लापरवाही ने ली दो प्रसूताओं की जान, एक डॉक्टर बर्खास्त और तीन निलंबित छोटा अखबार। कोटा मेडिकल कॉलेज के जेके लोन अस्पताल में सीजेरियन डिलीवरी के बाद दो प्रसूताओं की मौत और कई अन्य महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को चिकित्सा आयुक्त बीएल गोयल के औचक निरीक्षण और प्रारंभिक जांच के बाद चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की गंभीर लापरवाही सामने आई है। AI Photo जांच में यह पाया गया कि घटना के समय पोस्ट गायनिक वार्ड से सीनियर डॉक्टर नदारद थे और मरीजों का उपचार पूरी तरह से रेजिडेंट डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया गया था। इस लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए चिकित्सा निदेशालय ने यूटीबी (Urgent Temporary Basis) पर कार्यरत सहायक आचार्य डॉ. श्रद्धा उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही, सर्जरी विभाग के सहायक आचार्य डॉ. नवनीत कुमार, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर गुरजीत कौर और नर्सिंग कर्मी निमेश वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वार्ड प्रभारी प्रोफेसर डॉ. बीएल पाटीदार और डॉ. नेहा सिहरा को '...

Rajasthan News: सहकारी गोदामों के निर्माण में गुणवत्ता और उपयोगिता सुनिश्चित करें -डॉ. समित शर्मा छोटा अखबार। राजस्थान के सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में निर्मित हो रहे गोदामों का कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक की मंशा के अनुरूप इन गोदामों का शत-प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित खण्डीय और इकाई अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि गोदामों के समुचित उपयोग से सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी और किसानों को स्थानीय स्तर पर भंडारण की सुविधा मिलेगी। उन्होंने 'विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना' के तहत निर्माणाधीन 500, 250 और 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों की स्वीकृतियां जल्द जारी कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। भूमि आवंटन और कस्टम हायरिंग सेंटर पर जोर— बैठक के दौरान शासन सचिव ने गोदाम निर्माण...

C M NEWS: खाट पर सरकार, सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं  छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सादगी और जनसंवाद की एक नई मिसाल पेश की। अपने प्रतापगढ़ दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के बम्बोरी गांव में न केवल रात्रि प्रवास किया, बल्कि देर रात तक 'ग्राम विकास चौपाल' लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उनके सुझाव लिए। खाट पर बैठकर आत्मीय संवाद— एक जननायक की भूमिका में नजर आए मुख्यमंत्री ने गांव की चौपाल पर साधारण खाट पर बैठकर महिलाओं, किसानों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने खेती-किसानी, सिंचाई, पेयजल, बिजली, सड़क, शिक्षा और जनजाति विकास जैसे महत्वपूर्ण स्थानीय विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन का फीडबैक भी लिया। महिला सशक्तिकरण पर जोर— चौपाल में मौजूद महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि कैसे 'लखपति दीदी', 'कृषि सखी' और 'बैंक सखी' जैसी योजनाओं ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री...

Rajasthan News: अनियमितताओं पर सरकार का कड़ा प्रहार, दो IVF सेंटर्स के लाइसेंस निलंबित छोटा अखबार। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में संचालित आईवीएफ (IVF) सेंटर्स में पारदर्शिता और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपना लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अंडों (Eggs) के अवैध खरीद-बेचान की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उदयपुर के सेंटर्स की सघन जांच की है। इस दौरान नियमों की गंभीर अवहेलना पाए जाने पर दो प्रमुख आईवीएफ सेंटर्स के पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। AI Photo औचक निरीक्षण के लिए गठित हुई विशेष टीमें— चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि उदयपुर जिले में एआरटी (ART) और सरोगेसी नियमों के उल्लंघन की सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य स्तर पर एआरटी एवं सरोगेसी के राज्य नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष टीम गठित की गई। इसके अतिरिक्त, जिले में पंजीकृत सभी केंद्रों की जांच के लिए तीन अलग-अलग टीमों ने 28 सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया। गंभीर अनियमितताओं पर हुई कार्रवाई— निर...

C M NEWS: राजस्थान में बनेंगे विश्वस्तरीय बस पोर्ट, मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को परिवहन अवसंरचना के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने प्रदेश के बस टर्मिनलों के पुनर्विकास और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के निर्देश दिए। पीपीपी मोड पर विकसित होंगे आधुनिक बस पोर्ट— मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चयनित जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त 'आधुनिक बस पोर्ट' विकसित किए जाएं। इनका उद्देश्य न केवल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, बल्कि आमजन के सफर को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना भी है। ये बस पोर्ट क्षेत्रीय परिवहन के प्रमुख केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे, जहाँ यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। आर्थिक विकास और रोजगार को मिलेगी गति— बैठक में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बस टर्मिनलों के आधुनिक होने से स...