पात्र वंचित मतदाता 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं अपना नाम  छोटाअखबार। विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 04 अक्टूबर को हो चुका है, लेकिन फिर भी मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता अभी भी 27 अक्टूबर 2023 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते है। मतदाता वोटर लिस्ट में घर बैठे अपना नाम VHA app के माध्यम से check कर सकता हैं ( एपिक नंबर भर कर )निर्वाचन विभाग द्वारा 7 नवंबर को पूरक सूची सहित अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनावों में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं, मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in, मतदाता सेवा पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन एप पर जाकर फॉर्म 6 ( First time voters ) अथवा फॉर्म 8 (Shifting ) के तहत अपने आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 27 अक्टूबर

बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगें चिकित्साकर्मी छोटा अखबार। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती शुभ्रा सिंह ने कहा कि विगत कुछ दिनों में मौसमी बीमारियों के मामले बढ़े हैं, ऐसे में प्रदेशभर में जांच, उपचार एवं रोकथाम सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं का माकूल इंतजाम हो। इसमें किसी स्तर पर लापरवाही नहीं हो। उन्होंने मौसमी बीमारियों के दृष्टिगत चिकित्साकर्मियों को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती सिंह गुरूवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने सभी संभागों के संयुक्त निदेशक तथा जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से मौसमी बीमारियों की स्थिति की जानकारी ली और रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में मौसमी बीमारियों के केस ज्यादा हैं, वहां स्थिति नियंत्रण मंे आने तक संबंधित संयुक्त निदेशक का मुख्यालय उसी जिले में रहेगा। संबंधित संयुक्त निदेशक इन जिलों में प्रभावी माॅनिटरिंग करने के साथ ही सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्ध

 राज्य के प्रत्येक ज़िले में स्थापित की जा रही है लव कुश वाटिका  छोटा अखबार। वन विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक ज़िले में लव कुश वाटिका स्थापित की जा रही है, ताकि स्थानीय प्राकृतिक वातावरण संरक्षण के साथ आम जनता को जोड़ा जा सके, साथ ही नेचुरल टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में राज्य में स्थापित लव कुश वाटिका न केवल आमजन के लिए अब प्रकृति से रुबरु होने का महत्वपूर्ण साधन बन कर उभर रही है बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने का भी एक जरिया बन चुकी है।  अलवर ज़िले के उप वन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि अलवर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर रूंध- शाहपुरा वन खंड में चूहड़-सिद्ध घाटी  पर लव कुश वाटिका स्थापित की गयी है। उन्होंने बताया कि 75 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली यह वाटिका मूलतः पलाश का जंगल है जिसकी वजह से  मार्च माह में यह घाटी केसरिया रंग में तब्दील हो जाती है। चारों तरफ से पहाड़ी से घिरी प्रकृति की गोद में बसी लव कुश वाटिका आमजनता को प्रकृति से जुड़ने का सुनहरा अवसर उपलब्ध करवाती है। -छतरियां, गुरुकुल, वाकिंग ट्रेल्स, सांभर हिरण पथ, चीतल पथ के साथ गेबियन आकर्षण क

 राजस्थान में 18 वर्षाें बाद 26 सितंबर को होगी नेफस्कोब की बैठक  छोटा अखबार। रजिस्ट्रार सहकारिता मेघराज सिंह रतनू ने रविवार को बताया कि राजस्थान में 18 वर्षों बाद नेफस्कोब (नेशनल फैडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स) की बैठक 26 सितंबर, 2023 को आयोजित होगी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष/प्रशासक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित सहकारी क्षेत्र के वरिष्ठ जन प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाएगा। श्री रतनू ने बताया कि नेफस्कोब का गठन 33 राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन साख संस्थाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श एवं समस्याओं के समाधान हेतु किया गया है। नेफस्कोब अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों को नाबार्ड, आरबीआई, भारत सरकार आदि के समक्ष रखता है तथा समस्याओं के सकारात्मक समाधान एवं संस्थाओं की बेहतरी के लिए प्रयास करता है। रजिस्ट्रार ने बताया कि 26 सितंबर, 2023 को नेफस्कोब की संचालक मण्डल की बैठक में सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए मॉडल उपनियम, प्रत्येक पंचायत पर पैक्स की स्थापना, अनाज भंडारण योजना, कॉमन सर्विस से

 प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन में एक दिन होंगे चुनाव छोटा अखबार। प्रदेश के करीब 1 लाख वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाली बार एसोसिएशनों में अब एक साथ चुनाव होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसका दिन तय कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन में दिसंबर के दूसरे सप्ताह के शुक्रवार को वोटिंग होगी। इसके अगले दिन शनिवार को काउंटिंग होगी। बता दे की प्रदेश में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से करीब 250 बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड हैं। इसमें हाईकोर्ट से लेकर प्रदेश की सेशन कोर्ट, tribunals, आयोगों की बार सहित अन्य बार एसोसिएशन शामिल हैं। प्रदेश में करीब 1 लाख 4 हजार एडवोकेट बीसीआर से रजिस्टर्ड हैं।

 सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस पर अमर शहीदों को नमन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की रहनुमाई में अहिंसा के पथ पर आगे बढ़कर देश ने अपना मजबूत लोकतंत्र कायम रखा है। अब इसकी रक्षा करना हम सभी की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक समानता को बढ़ावा देने और आमजन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार नीति निर्देशक तत्वों की पालना करते हुए कार्य कर रही है।   श्री गहलोत मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस-2023 के अवसर पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्यस्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया।   श्री गहलोत ने युवाओं का आह्वान करते हुये कहा कि प्रदेश का हर नागरिक मतदान अवश्य कर प्रदेश की प्रगति में अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि उन्होंने राष्ट्र और मानवता के जो सपने देखे हैं, उन्हें कृतसंकल्पित होकर पूरा करें। सरकार युवाओं की भ

 प्रदेश में कोरोना से अनाथ बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर मिलेगी सरकारी नौकरी छोटा अखबार। राज्य सरकार कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के अनुसार अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स एल-9 में नियुक्ति दी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार वह अनाथ बालक/बालिका नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे, जिनके जैविक अथवा दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च, 2023 अथवा इससे पूर्व हो चुकी हो।  साथ ही, ऐसे अनाथ बालक/बालिका जिसके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या उससे पूर्व हुई हो एवं अनाथ होने के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, को भी नियुक्ति दी जा सकेगी।  प्रस्ताव में अनाथ के माता-पिता की मृत्यु की अंतिम दिनांक मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना-2021 में प्रावधित 15 अक्टूबर, 2022 से विस्तारित करते हुए 31

प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, नहीं देना होगा अब फ्यूल सरचार्ज  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब घरेलू व कृषि बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। फ्यूल सरचार्ज की 2500 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने गुरूवार को बिडला ऑडिटोरियम में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शुभारंभ समारोह में यह घोषणा की। उल्लेखनीय है कि राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट एवं किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। पूर्व में मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज व अन्य शुल्क समाप्त करने की घोषणा की थी। अब इसका दायरा और बढ़ाते हुए समस्त घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल सरचार्ज समाप्त करने की घोषणा की गई है। 

 महामारी के रूप में फैल रहा आई फ्लू अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स में आई ड्रॉप्स का टोटा, मरीज परेशान जावेद खान छोटा अखबार। जयपुर। प्रदेश में पहली बार आई फ्लू का संक्रमण इस कदर तेजी से फैला है कि हर दूसरा व्यक्ति इस संक्रमण का शिकार हो चुका है। हर घर में आई फ्लू के मरीज देखने को मिल रहे हैं। स्कूलों, दफ्तरों, अस्पतालों सभी जगहों पर इन दिनों लोग काला चश्मा लगाए आई फ्लू संक्रमण से जूझते दिखाई पड़ रहे हैं। एक ओर जहां अस्पतालों की नेत्र विभाग की ओपीडी में मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है वहीं डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मरीज आई ड्रॉप्स के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं और उन्हें दवा नहीं मिल पा रही है। बाजार में इन आई ड्रॉप्स की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। मरीज पर्चियां लिए इस मेडिकल स्टोर से उस मेडिकल स्टोर पर भटक रहे हैं लेकिन कहीं लोेकल ब्रांड तो कही सस्ते स्टेरॉयइड वाली आई ड्रॉप्स मरीजों को दी जा रही है। अचानक से आई ड्रॉप्स की इतनी ज्यादा खपत होने से चिकित्सकों के साथ ही दवा विक्रेता भी हैरान हैं। दवा विक्रेताओं का कहना है कि आई ड्रॉप्स का अमूमन इतना स्टॉक नहीं होता है और अचानक

 12 अगस्त को मुख्यमंत्री करेंगे विधायक आवास परियोजना लोकार्पण  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विधानसभा के सामने स्थित नवनिर्मित ‘विधायक आवास परियोजना‘ का 12 अगस्त को सायं 6ः30 बजे लोकार्पण करेंगे। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे।   श्री अरोड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में वर्तमान एवं पूर्व विधायकगण, सांसदगण, जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण भी शिरकत करेंगे। उन्होंने परियोजना के बारें में जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट अत्याधुनिक सुविधाओं एवं सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है। साथ ही इस परियोजना के अर्न्तगत छह बहुमंजिला इमारतों (जी+8) में 3 हजार 200 स्क्वायर फीट वाले कुल 160 आवास बनाए गए हैं।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्लास्टिक उत्पादों पर रोक, अंदर ले जाने पर जमा करवाने पड़ते हैं 50 रुपए प्रति उत्पाद छोटा अखबार। पक्षियों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में देश-विदेश से हजारों की संख्या में पक्षी प्रतिवर्ष आते है। ऐसे में केवलादेव ने विश्वस्तरीय पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अनूठी पहचान कायम की है। स्थानीय भाषा में घना पक्षी विहार के नाम से पहचान रखने वाला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान न केवल भरतपुर के लिए बल्कि सम्पूर्ण राज्य के लिए पर्यटन और आय का एक बड़ा साधन है। वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स के साथ इतिहास की घटनाओं को अपने आंचल में समेटे हुए केवलादेव पक्षियों के साथ चीतल, सांभर, अजगर एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का घर है। फ़्लोरा एवं फोना से समृद्ध घना यूं तो कई बार पानी की कमी से जूझा, परन्तु प्रशासनिक चेतना एवं सतर्कता के साथ  समय रहते घना को बचा लिया गया। इस सबके बीच सबसे बड़ी चुनौती थी, केवलादेव को प्लास्टिक से बचाना। पर्यटकों के साथ पार्क के अंदर जाने वाला प्लास्टिक कई बार उनकी नासमझी की वजह से वन्यजीवों के लिए खतरा साबित होता है। ह

  राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक और राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक – 2023 ध्वनिमत से पारित छोटा अखबार। विधान सभा ने बुधवार को राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक और राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक - 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रारम्भ में प्रभारी मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री  शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

  प्रदेश में  शीघ्र भरे जाऐंगे आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद  छोटा अखबार। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा और वर्तमान में पदों को भरने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया जारी है। श्रीमती भूपेश ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 15 करोड़ की राशि दी गयी है, इसमें राज्यांश शामिल कर वरियता के आधार पर भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।  महिला एवं बाल विकास मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय अथवा स्थानीय निकाय अथवा राजस्व  विभाग से नि:शुल्क  भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार वरियता के आधार पर करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद नि:शुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों में चलने वाले केन्द

 मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 2,588 गांव अभावग्रस्त घोषित किये छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान का भुगतान करने के लिए 15 जिलों के 2,588 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। ओलावृष्टि से रबी की फसलों में हुए नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए थे। जिसमें विभिन्न जिलों में 33 प्रतिशत से अधिक खराब होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसमें अजमेर का 1, अलवर के 42, बारां के 4, बाड़मेर के 1310, बीकानेर के 136, बूंदी के 6, भरतपुर के 393, धौलपुर के 29, श्रीगंगानगर के 6, हनुमानगढ़ के 56, जालोर के 292, झालावाड़ के 96, कोटा के 9, नागौर के 98 और उदयपुर के 110 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। इस आधार पर मुख्यमंत्री ने इन किसानों के हित में निर्णय करते हुए एसडीआरफ मानदंडों के अनुसार उन्हें कृषि आदान एवं अनुदान दिए जाने की स्वीकृति दी है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऋण आवेदन हेतु अनुजा निगम का ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ ’वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऋण आवेदन हेतु अनुजा निगम का ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ’ ’सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने किया शुभारम्भ’ ’अब ऋण स्वीकृति हेतु सरकारी कार्मिकों की गारंटी की नहीं होगी आवश्यकता’  छोटा अखबार। ’ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने मंगलवार को यहॉं नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हेतु पोर्टल का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि ऋण के लिए अब सरकारी कार्मिकों की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इस सम्बंध में सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये।  उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर जरूरतमंद व्यक्तियों को 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। निगम द्वारा 12 हजार से अधिक व्यक्तियों को लगभग 200 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आज से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति

जेडीए के लिपिक की गलती, भुगत रहे 571 पत्रकार  आवंटियों ने डा जोगाराम से मांगा जवाब छोटा अखबार। जेडीए के लिपिक की गलती की सजा भुगत रहे पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव, नायला पत्रकार नगर के 571 आवंटियों ने बुधवार को जेडीसी डा जोगाराम से मुलाकात की और गलती का शीघ्र सुधार कर आवंटित प्लॉटों के पट्टे जारी करने की मांग की। आवंटियों ने जोगाराम को लिपिक की गलती के प्रमाण भी दिए। चलो नायला संगठन के आह्वान पर बुधवार दोपहर 3 बजे दर्जनों आवंटी अचानक जेडीए में जेडीसी कार्यालय के बाहर जमा हो गए। एक साथ दर्जनों मुलाकात की पर्चियां पहुंचने से सभी सकते में आ गए। जेडीसी डा जोगाराम ने सभी को अपने कक्ष में बुलाकर उनकी पीड़ा सुनी। उन्होंने आश्चर्य भी जताया कि अभी तक पत्रकारों के प्लॉटों का काम कैसे नहीं हुआ। आवंटियों ने उन्हें जेडीए की ही तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपकर कहा कि जब जेडीए ही मान चुका है कि ब्रोशर के प्रकाशन में लिपिकीय त्रुटि हुई है और राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना कर अधिस्वीकरण का बिंदु जोड़ा गया है तो इस त्रुटि को सुधारा क्यों नहीं जा रहा। लिपिक की गलती का खामियाजा 571 पत्रकारों को भुगतना पड़ रहा है।  आवंट

प्रदेश में पुलिस थानों में लगेंगे पैरा-लीगल वॉलन्टियर्स छोटा अखबार। लापता बच्चों एवं उनके विरूद्ध अपराधों के संबंध में अब उन्हें विधिक सहायता मिल सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश के पुलिस थानों में पैरा लीगल वॉलन्टियर्स नियुक्त करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वॉलन्टियर्स लगाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।  राज्य के जिला मुख्यालयों के 66 पुलिस थानों तथा ग्रामीण क्षेत्र के 99 पुलिस थानों में एक-एक (कुल-165) वॉलन्टियर लगाए जाएंगे। वॉलन्टियर्स को प्रतिमाह 15 हजार रुपए तक पारिश्रमिक मिलेगा। इससे राज्य सरकार पर 2.25 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। यह स्वीकृति 31 मार्च 2024 तक के लिए दी गई है।  

 डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस का खेल खत्म —सत्य पारीक छोटा अखबार। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस का खेल खत्म हो चुका है । डोटासरा को इनके चेचुओं के इलावा  कोई प्रदेशाध्यक्ष ही नहीं मानता है । इसी कारण जब इनके निर्देश पर इनके चेन्चुए पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी करतें हैं तो मज़ाक उड़ाया जाता है ये कहकर कि " नाथी के बाड़े से आमन्त्रण आया है " ऐसी छवि वाले प्रदेशाध्यक्ष की लीडरशिप में विधानसभा चुनाव तो क्या पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं । इसीलिए तो सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने हुए हैं । गहलोत को अपनी पार्टी की जीत का भरोसा इस कारण है कि उनकी प्रतिद्वंद्वी भाजपा का तो वैसे ही जनाजा उठा हुआ है दूसरा कारण ये है कि मुफ्त की रेवड़ियां से लेकर जिलों की जो सौगात उन्होंने दी है उससे वे मदमस्त हैं ।                   कंगाली बदहाली की स्थिति से गुजरती हुई कार्यकर्ता विहीन कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए भी बुरे दिन चल रहें हैं । इसलिए एक हजार दिन अपने प्रदेशाध्यक्ष कार्यकाल के पूरे करने के बाद भी मुख्यमंत्री की चरणवंदना के इलावा गोविंद डोटासरा की कोई

 "तब चीलगाड़ी" को  पहली बार देखने उमड़ पड़ा था सारा जयपुर"     —जितेन्द्र सिंह शेखावत छोटा अखबार। करीब सौ साल पहले जयपुर के आसमान पर हवाई जहाज उड़ने लगे थे। यह विमान गांव और शहर में  चीलगाड़ी के नाम से चर्चित हो गए थे। ऊपर से उड़ता हुआ विमान दिखता तो लोग  काम काज छोड़ चीलगाड़ी को देखने निकल जाते और बहुत खुश होते।  17 नवंबर 1935 को सांगानेर हवाई अड्डे का उद्धघाटन हुआ। तब जोधपुर फ्लाइंग क्लब के फ्लाइंग अफसर गॉडविन ने जहाज से हवाई कलाबाजी का जोरदार प्रदर्शन किया था।   फ्लाइंग लेफ्टिनेंट आपटान ने जयपुर वासियों को विमान में बैठने मौका भी दिया। कुछ साहसी लोग ही जहाज में बैठने के लिए तैयार हुए थे।     तीन साल बाद सन् 1938 में ढूंढाड़ राज्य की सारी प्रजा को  करीब से चील गाड़ी को दिखाने के लिहाज से सवाई मानसिंह ने सांगानेर  हवाई अड्डे पर हवाई करतबों  के मेले का आयोजन करवाया।   रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने  विमान उड़ा कर पैराशूट और गोलाबारी के युद्धाभ्यास का रोमांचक प्रदर्शन किया था। उड़ती चीलगाड़ी को करीब से देखने शहर और गांवों के हजारों नर नारी सांगानेर  हवाई अड्डे की तरफ उमड़ पड़े थ

भाजपा की कमजोर कन्धों पर सत्ता की पालकी  —सत्य पारीक छोटा अखबार। प्रदेश भाजपा ने " कमजोर कन्धों पर सत्ता की पालकी " उठाने की कोशिश की है आगामी 2023 के होने वाले चुनाव की । सत्ता में भाजपा की वापसी लाने के चार नहीं बल्कि तीन कहार के रूप में जिन नेताओं के कंधों का इस्तेमाल किया गया है वो कमजोर ही नहीं बल्कि जर्जर हैं । जैसे चूरू जिले के ही वरिष्ठ विधायक राजेन्द्र राठौड़ अब तक उपनेता प्रतिपक्ष बने हुए थी उन्हें प्रमोट करके नेता प्रतिपक्ष थोपा गया है । उनसे पहले उनके जिले से ही राजनीति में जिलाबदर हुए डॉ सतीश पूनियां को प्रदेशाध्यक्ष के पद से धकिया कर उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।            पूनियां का तीन साल से अधिक का कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहा था इसी कारण चुनावी साल में ही उन्हें पद से रुखसत कर संगठन के कार्यो से अनभिज्ञ चितौड़ के सांसद सी पी जोशी को कमान सौंपी गई है ।कुल मिला कर तीनों के नाम ही ऐसे हैं जैसे कि " रमी के खिलाड़ी ताश की कई गडिया " मिला कर खेलते हैं । राठौड़ और पूनियां की जोड़ी उस समय फ्लॉप साबित हुई थी जब कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का