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C M NEWS: मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा: केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात और आज जायेंगें बेणेश्वरधाम

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C M NEWS: मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा: केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात और आज जायेंगें बेणेश्वरधाम  छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों प्रदेश के विकास और भविष्य की योजनाओं को गति देने के लिए सक्रिय हैं। रविवार को मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद सोमवार को वे डूंगरपुर स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल बेणेश्वरधाम में करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के साथ सार्थक चर्चा— वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई मुलाकात में मुख्यमंत्री ने 'पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना' के तहत राजस्थान को मिल रहे सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। दोनों नेताओं के बीच 'विकसित राजस्थान' के संकल्प को पूरा करने के लिए आधारभूत ढांचे के विस्तार और जन-कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई। वहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात के दौरान राजस्थान में नई शिक्षा नीति (NEP-2020) को प्र...

rajasthan News: राजस्थान में अवैध शराब के खिलाफ 'सर्जिकल स्ट्राइक': 16 मार्च से शुरू होगा प्रदेशव्यापी महाभियान

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rajasthan News: राजस्थान में अवैध शराब के खिलाफ 'सर्जिकल स्ट्राइक': 16 मार्च से शुरू होगा प्रदेशव्यापी महाभियान छोटा अखबार। राजस्थान में अन्य राज्यों से होने वाली शराब की तस्करी और अवैध बिक्री पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। होली के बाद और आगामी महीनों की चुनौतियों को देखते हुए विभाग ने 16 से 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में एक विशेष 'निगरानी एवं धरपकड़' अभियान चलाने का निर्णय लिया है। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर अधिकारियों को 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने को कहा है।  तस्करी के रूटों पर पैनी नजर— अभियान का मुख्य फोकस पड़ोसी राज्यों—विशेषकर हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश—से होने वाली शराब की तस्करी को रोकना है। आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार, प्रदेश के सभी जोन और जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन संभावित मार्गों को चिन्हित करें जहाँ से अवैध शराब का परिवहन होता है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ग्रामीण लिंक रोड पर स्थित टोल नाकों पर विशेष निगरानी टीमें तैनात...

Rajasthan News: प्रदेश के सबसे 'धनी' आईएएसों में अम्बरीश कुमार

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Rajasthan News: प्रदेश के सबसे 'धनी' आईएएसों में अम्बरीश कुमार छोटा अखबार। राजस्थान के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों आईएएस अधिकारियों की अचल संपत्ति का ब्यौरा चर्चा का विषय बना हुआ है। 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक की गई इस ताजा सूची ने कई चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। इस नई लिस्ट में 2004 बैच के आईएएस अधिकारी और वर्तमान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव, अम्बरीश कुमार प्रदेश के सबसे अमीर आईएएस अधिकारी बनकर उभरे हैं। उनकी अचल संपत्ति का कुल वर्तमान बाजार मूल्य 20.62 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। उनकी संपत्ति में जयपुर के पॉश इलाकों के साथ-साथ अन्य स्थानों पर आवासीय और व्यावसायिक भूखंड शामिल हैं। अन्य शीर्ष अधिकारी भी चर्चा में— अम्बरीश कुमार के अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्ति भी करोड़ों में दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार सूची में कई ऐसे अधिकारी भी हैं जिनकी संपत्ति पिछले एक साल में तेजी से बढ़ी है। इन संपत्तियों में पुश्तैनी जमीनें, फ्लैट्स और विभिन्न शहरों में स्थित प्लॉट शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां कुछ अधिकारियों के पास ...

WhatsApp News: राजस्थान में अब व्हाट्सऐप बनेगा ई-मित्र केंद्र

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WhatsApp News: राजस्थान में अब व्हाट्सऐप बनेगा ई-मित्र केंद्र छोटा अखबार। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने प्रदेशवासियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब राजस्थान की प्रसिद्ध ई-मित्र  सेवाएं जल्द ही आपके मोबाइल पर व्हाट्सऐप (WhatsApp) के जरिए उपलब्ध होंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम आदमी की जेब तक पहुँचाना और जटिल ऑनलाइन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।  वर्तमान में राजस्थान के नागरिक जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और विभिन्न बिलों के भुगतान के लिए ई-मित्र केंद्रों या सरकारी पोर्टल्स पर निर्भर हैं। कई बार तकनीकी जानकारी के अभाव में लोगों को केंद्रों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए विभाग एक आधिकारिक व्हाट्सऐप बिजनेस अकाउंट तैयार कर रहा है। इसके माध्यम से 100 से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ सीधे चैट के जरिए लिया जा सकेगा।  कैसे काम करेगा यह सिस्टम?— व्हाट्सऐप पर ई-मित्र सेवाओं का उपयोग करना किसी मित्र से चैट करने जितना आसान होगा: शुरुआत: विभाग द्वारा एक आधिकारिक न...

Rajasthan NEWS: मुख्यमंत्री जन आवास योजना में सरकार का राहत पैकेज जारी, नहीं लगेगा अब ब्याज और पेनल्टी

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Rajasthan NEWS: मुख्यमंत्री जन आवास योजना में सरकार का राहत पैकेज जारी, नहीं लगेगा अब ब्याज और पेनल्टी छोटा अखबार। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना (CMJAY) के तहत घर खरीदने वाले आवंटियों के लिए एक बड़ा 'राहत पैकेज' जारी किया है। यह कदम उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है, जिनके मकान सुविधाओं के अभाव में वर्षों से खाली पड़े थे या जो आर्थिक तंगी के कारण किश्तें नहीं भर पा रहे थे।  राहत पैकेज की मुख्य बातें:— ब्याज और पेनल्टी की 100% माफी: सरकार ने उन आवंटियों को बड़ी राहत दी है जो समय पर किश्तें जमा नहीं कर सके थे। योजना के तहत बकाया किश्तों पर लगने वाला पूरा ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई है। बुनियादी सुविधाओं का विकास: सरकार ने स्वीकार किया है कि शहर से दूर होने और सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं की कमी के कारण लोग वहां बस नहीं पा रहे हैं। अब संबंधित नगरीय निकाय (ULBs) अपने बजट से इन बाहरी विकास कार्यों को पूरा कराएंगे। बकाया जमा करने की समय सीमा: इस छूट का लाभ उठाने के लिए आवंटियों को 31 मार्च 2026 तक अपनी बकाया मूल राशि जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर ...

Jaipur News: जयपुर को जाम मुक्त बनाने का मेगा प्लान: न्यू सांगानेर और सीकर रोड होंगे सिग्नल-फ्री

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Jaipur News: जयपुर को जाम मुक्त बनाने का मेगा प्लान: न्यू सांगानेर और सीकर रोड होंगे सिग्नल-फ्री छोटा अखबार। गुलाबी नगरी की सड़कों पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने और शहरवासियों को सुगम सफर की सौगात देने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़े कदम उठाए हैं। गुरुवार को जेडीए के 'मंथन' सभागार में आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की 94वीं महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। सीकर और न्यू सांगानेर रोड का होगा कायाकल्प— बैठक का मुख्य केंद्र शहर के दो सबसे व्यस्ततम मार्ग—सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड रहे। बोर्ड ने 'अर्बन रोड कॉरिडोर डेवलपमेंट' योजना के तहत इन दोनों कॉरिडोर के पुनर्विकास को मंजूरी प्रदान की है। विशेष रूप से न्यू सांगानेर रोड पर लगने वाले भारी जाम से निजात दिलाने के लिए यहाँ सिग्नल-फ्री यू-टर्न बनाए जाएंगे। इसके अलावा, पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग जोन विकसित किए जाएंगे। सड़क के सौंदर्यकरण के लिए किनारे ...

Rajasthan News: खान विभाग को मार्च में 1500 करोड़ के राजस्व संग्रहण का लक्ष्य: प्रमुख सचिव खान

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Rajasthan News: खान विभाग को मार्च में 1500 करोड़ के राजस्व संग्रहण का लक्ष्य: प्रमुख सचिव खान छोटा अखबार। राजस्थान के खान विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में राजस्व संग्रहण की रफ्तार तेज कर दी है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने फील्ड अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मार्च माह के लिए निर्धारित 1500 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुरुवार को शासन सचिवालय में हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) पर आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए श्री रविकान्त ने यह निर्देश दिए। गत वर्ष की तुलना में 936 करोड़ अधिक संग्रहण— बैठक के दौरान राजस्व आंकड़ों को साझा करते हुए प्रमुख सचिव ने बताया कि विभाग का प्रदर्शन पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर रहा है। 10 मार्च तक विभाग ने 9135 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रहित कर लिया है। यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष की इसी समान अवधि की तुलना में 936 करोड़ रुपये अधिक है, जो विभाग की सक्रियता और बे...

C M NEWS: नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार और तकनीक से खुलेगा नया अध्याय: मुख्यमंत्री

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C M NEWS: नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार और तकनीक से खुलेगा नया अध्याय: मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान के आदान-प्रदान और नए नवाचारों का एक सशक्त मंच बनेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस आयोजन से देश-विदेश के नेत्र विशेषज्ञों के बीच आपसी सहयोग प्रगाढ़ होगा और चिकित्सा जगत में तकनीक के नए युग की शुरुआत होगी। श्री शर्मा गुरुवार को जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की 84वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। नया भारत और नई दृष्टि का संकल्प— मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 'AIOC 2026' मात्र एक सम्मेलन नहीं, बल्कि एक नई दृष्टि, नई सोच और नए भारत के निर्माण का संकल्प मंच है। उन्होंने कहा कि यहाँ होने वाली चर्चाएं और शोध के निष्कर्ष नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मूल मंत्र ‘हेल्थी आईज-हैप्पी लाईव्स’ है, जो हमारी सामाजिक सोच की एक अद्भ...

Rajasthan News: राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 विधानसभा में पारित, दो से अधिक संतानों वाले प्रत्याशी चुनावों में ले सकेंगे भाग

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Rajasthan News: राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 विधानसभा में पारित, दो से अधिक संतानों वाले प्रत्याशी चुनावों में ले सकेंगे भाग छोटा अखबार। मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित किया गया। संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि दो से अधिक संतानों वाले प्रत्याशी अब नगर निकायों के चुनावों में भाग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु पूर्व में दो से अधिक संतान वाले व्यक्तिओं को नगर निकाय चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया था। आमजन में बढ़ी सजगता के कारण बदले परिदृश्य में यह नियम अब अप्रासंगिक है। लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप इसे संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इससे अनुभवी लोगों को नगर निकायों से लोकतांत्रिक रूप से चुन के आने का अधिकार मिल सकेगा।    श्री खर्रा ने कहा कि साथ में ही उपरोक्त संशोधन के अंतर्गत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची से कुष्ठ रोग को बाहर कर दिया गया है ताकि कुष्ठ प्रभ...

C M NEWS: जनसुझावों को समाहित करते हुए तैयार होंगे गांव-वार्डों के मास्टर प्लान —मुख्यमंत्री

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C M NEWS: जनसुझावों को समाहित करते हुए तैयार होंगे गांव-वार्डों के मास्टर प्लान —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान - 2047 के लक्ष्य के क्रम में राज्य के प्रत्येक ग्राम और वार्ड का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इन मास्टर प्लान्स में भविष्य की आवश्यकताएं और महिला, युवा, गरीब, किसान सहित सभी आयु वर्ग के सुझाव शामिल किए जाएंगे ताकि यह जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बन सके। श्री शर्मा मंगलवार को ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों के मास्टर प्लान की बजट घोषणा के क्रम में प्रस्तावित अभियान से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं वार्डों के मास्टर प्लान को लघु, मध्यम एवं दीर्घ अवधि की श्रेणियों में विभाजित करते हुए तैयार करें ताकि बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप उनकी जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मास्टर प्लान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास करना है जिससे ग्रामीणों का पलायन रूके और शहरों पर भार ना पड़े। उन्होंने साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण से मास्टर प्लान्स में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, स...

C M NEWS: मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, 50 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण

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C M NEWS: मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, 50 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश में संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन स्थापित करने के लिए 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने और अनुशासनहीनता रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए अभियोजन स्वीकृति, धारा 17-ए और विभागीय जांच के 50 से अधिक लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अधिकारियों पर गिरी गाज— मुख्यमंत्री ने निजी व्यक्तियों को गैर-कानूनी तरीके से लाभ पहुँचाने के गंभीर आरोपों में घिरे तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के दो अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। यह कदम स्पष्ट करता है कि पद का दुरुपयोग करने वाले किसी भी स्तर के अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। IPS और राज्य सेवा अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई— शासन की शुचिता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी के विरुद्ध दो प्रकरणों में संघ...

C M NEWS: गांव से लेकर शहर तक का समग्र एवं योजनाबद्ध विकास हो सुनिश्चित- मुख्यमंत्री

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C M NEWS: गांव से लेकर शहर तक का समग्र एवं योजनाबद्ध विकास हो सुनिश्चित- मुख्यमंत्री   10 मार्च 2026,  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधारभूत सुविधाओं का सुनियोजित विकास कर आमजन के जीवन को बेहतर बनाना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को लेकर सभी विभाग समन्वय से कार्य करें, ताकि आमजन को समयबद्ध रूप से पूरा लाभ पहुंचाया जा सके।  मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ‘विकसित राजस्थान@2047’ के विजन के अनुरूप योजनाबद्ध विकास के लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर से लेकर शहरी नगर निकाय व जिला स्तर तक के लिए मास्टर प्लान की कार्ययोजना बनाकर शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि ‘डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सर्वे किया जाए, जिससे संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क, सीवरेज, शुद्ध...

Rajasthan News: महिला दिवस पर 'सम्मान' के भाषण और गेट पर दुपट्टों की 'उतरवाई',

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Rajasthan News: महिला दिवस पर 'सम्मान' के भाषण और गेट पर दुपट्टों की 'उतरवाई',  छोटा अखबार। हनुमानगढ़। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण के नारों से गूंजा, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर महिलाओं के साथ हुए व्यवहार ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी सहित भाजपा के दिग्गज नेता शामिल हुए। काले दुपट्टों पर 'पहरा', सुरक्षाकर्मियों ने उतरवाए— समारोह में शामिल होने आईं हजारों महिलाओं को प्रवेश द्वार पर एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। सुरक्षाकर्मियों ने विरोध के डर से काले रंग के कपड़ों और सामान को लेकर सख्त रुख अपनाया। इस दौरान काले दुपट्टे पहनकर आई महिलाओं और युवतियों को गेट पर ही उन्हें उतारकर रखने को मजबूर किया गया। महिलाएं सुरक्षाकर्मियों से विनती करती रहीं कि दुपट्टा उनकी मर्यादा और पहनावे का हिस्सा है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने किसी की एक न सुनी। नतीजतन, प्रवेश द्वार पर काले ...

Rajasthan NEWS: चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 'शून्य' अंक वाले का चयन, कोर्ट ने व्यवस्था पर उठाए सवाल

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Rajasthan NEWS: चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 'शून्य' अंक वाले का चयन, कोर्ट ने व्यवस्था पर उठाए सवाल छोटा अखबार। राजस्थान उच्च न्यायालय में एक ऐसा विचित्र मामला सामने आया है जिसने सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता और मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से जुड़ा है, जहां शून्य अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन हो गया, जबकि ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ने अब नियुक्ति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत की कड़ी टिप्पणी— न्यायाधीश आनंद शर्मा की एकलपीठ ने विनोद कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस स्थिति पर गहरी हैरानी जताई। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह स्थिति दो ही कारणों से पैदा हो सकती है या तो इस स्तर की नौकरी के लिए प्रश्नपत्र को अनावश्यक रूप से अत्यंत कठिन बनाया गया, या फिर भर्ती प्रक्रिया के लिए कोई उचित मानक तय नहीं किए गए। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों ही परिस्थितियां स्वीकार्य नहीं हैं। सरकारी सेवाओं में कार्मिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कुशलता से कर सकें, इसके लिए भर्ती में एक न्यूनतम योग्यता...

C M NEWS: महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण का संगम —मुख्यमंत्री

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C M NEWS: महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण का संगम —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को हनुमानगढ़ के प्रवास पर रहे। यहाँ आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सम्मिलित होने के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के अन्नदाताओं से सीधा संवाद कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों पर जमीनी फीडबैक लिया।  किसानों ने जताया आभार: गेहूं पर बोनस और नहरी सुधार की सराहना— मुख्यमंत्री के आगमन पर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों में विशेष उत्साह देखने को मिला। किसानों ने राज्य सरकार द्वारा बजट में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद पर 150 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा का स्वागत किया। किसानों ने मुख्यमंत्री को गेहूं की बालियों से बना गुलदस्ता भेंट कर अनूठे अंदाज में उनका अभिनंदन किया। अन्नदाताओं ने कहा कि इस निर्णय से उनकी आय में प्रत्यक्ष वृद्धि होगी और खेती के प्रति उत्साह बढ़ेगा। बिजली और पानी पर विशेष चर्चा— मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ एक अनौपचारिक और सार्थक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया।...

JDA NEWS: जयपुर में जेडीए की खाली जमीन अब मिलगी किराए पर

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JDA NEWS: जयपुर में जेडीए की खाली जमीन अब मिलगी किराए पर  छोटा अखबार। गुलाबी नगरी के विकास और शहरी नियोजन को नई दिशा देने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण  ने एक महत्वपूर्ण और अभिनव निर्णय लिया है। जेडीए ने अपनी विभिन्न रिक्त संपत्तियों और भूखंडों को अल्प अवधि के लिए किराए पर देने की नई व्यवस्था लागू कर दी है। प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक दरें और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिससे अब शहरवासी और संस्थाएं जेडीए की खाली जमीनों का सुव्यवस्थित उपयोग कर सकेंगी। सार्वजनिक संपत्तियों का होगा बेहतर सदुपयोग— इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर में सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराना है। अक्सर शहर में बड़े आयोजनों के लिए खाली जमीन की तलाश एक बड़ी चुनौती होती है, वहीं जेडीए की कई प्राइम लोकेशन वाली संपत्तियां खाली पड़ी रहती थीं। नई नीति से न केवल सार्वजनिक परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा, बल्कि जेडीए के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। व्यवसायिक गतिविधियों के लिए खुलेंगे नए द्वार— जेडीए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ...

Vidhan Sabha News: सभापति संदीप शर्मा के घंटी बजाने पर सदन में गतिरोध

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Vidhan Sabha News: सभापति संदीप शर्मा के घंटी बजाने पर सदन में गतिरोध छोटा अखबार। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार, 5 मार्च 2026 को भारी हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच 'राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक-2026' ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला, जिसके चलते सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा।  हंगामे की मुख्य वजह: सभापति और डोटासरा के बीच बहस—  विवाद उस समय शुरू हुआ जब कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा इस विधेयक पर अपनी बात रख रहे थे। चर्चा के दौरान आसन पर बैठे सभापति संदीप शर्मा ने समय सीमा का ध्यान दिलाने के लिए घंटी बजाई। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कड़ी आपत्ति जताई। डोटासरा का तर्क था कि विधेयक पर चर्चा के दौरान किसी सदस्य को घंटी बजाकर टोकना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है।  सभापति ने स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल समय के प्रति सचेत किया था, लेकिन बहस जल्द ही व्यक्तिगत टिप्पणियों में बदल गई। सभापति शर्मा ने कहा कि सदन में आसन का सम्मान सर्वोपरि है और डोटासरा ...

Rajasthan News: 27 अप्रैल को लगेगी संभाग स्तरीय 'पेंशन अदालत', पेंशनर्स 25 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

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Rajasthan News: 27 अप्रैल को लगेगी संभाग स्तरीय 'पेंशन अदालत', पेंशनर्स 25 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन छोटा अखबार। राजस्थान के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के पेंशन विभाग ने उनकी पेंशन संबंधी समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए संभाग स्तर पर पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। पेंशन व पेंशनर्स कल्याण निदेशालय के अनुसार, यह अदालत 27 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। निदेशक महेन्द्र सिंह भूकर ने बताया कि पेंशनभोगियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अब वर्ष में चार बार इन अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पेंशनर्स को अदालतों या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना और एक ही छत के नीचे उनकी समस्याओं का निस्तारण करना है। आवेदन की महत्वपूर्ण जानकारी:— आवेदन की अंतिम तिथि: समस्या निवारण हेतु पेंशनर अपने आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ 25 मार्च 2026 तक जमा करा सकते हैं। यहाँ जमा करें आवेदन: पेंशनर अपने आवेदन पत्र पेंशन विभाग, शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों या संबंधित जिला कोषालयों में व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम स...

SMS NEWS: स्टॉक में दवा, फिर भी बुजुर्गों को ‘कल आना’ का थप्पड़

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SMS NEWS: स्टॉक में दवा, फिर भी बुजुर्गों को ‘कल आना’ का थप्पड़ छोटा अखबार। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के चरक भवन में इन दिनों मरीजों की जान से ज्यादा कागजी खानापूर्ति और कर्मचारियों की मनमानी हावी है। अस्पताल के दावों के उलट धरातल पर स्थिति यह है कि दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद मरीजों को ‘लोकल परचेज’ के नाम पर चक्कर कटवाए जा रहे हैं। सोमवार को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जहाँ एक 73 साल का बुजुर्ग घंटों लाइन में लगने के बाद सिस्टम की बेरुखी के कारण खाली हाथ घर लौटने को मजबूर हो गया। ओपीडी कम, फिर भी अव्यवस्था भारी— चरक भवन में सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या काफी कम रही। महज 600 मरीजों की ओपीडी दर्ज की गई, जो कि सामान्य औसत से बहुत कम है। कायदे से कम भीड़ के कारण व्यवस्थाएं चुस्त होनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन की ढिलाई के चलते मरीजों के लिए यह दिन भी भारी पड़ गया। काउंटर पर तैनात कर्मचारी काम में मुस्तैदी दिखाने के बजाय फोटोकॉपी और दस्तावेजों की कमियां निकालने में व्यस्त नजर आए। 73 साल के बुजुर्ग की बेबसी: 'कल आना'— सिस्टम की संवेदनहीनत...

Jaipur News: जेडीए का सख्त रुख: सरकारी भूमि से हटेगा अतिक्रमण, सोमवार से चलेगा विशेष अभियान

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Jaipur News: जेडीए का सख्त रुख: सरकारी भूमि से हटेगा अतिक्रमण, सोमवार से चलेगा विशेष अभियान छोटा अखबार। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और शहर के सुनियोजित विकास को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जेडीए की सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयुक्त ने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शून्य सहनशीलता की नीति- आयुक्त ने जेडीए की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देशित किया कि जैसे ही किसी क्षेत्र में अतिक्रमण की सूचना प्राप्त हो, बिना किसी देरी के नियमानुसार चालान पेश किया जाए और मौके पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जेडीए की भूमि सार्वजनिक हित के लिए सुरक्षित है और इसका संरक्षण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोमवार से शुरू होगा विशेष साप्ताहिक अभियान- लंबित मामलों के त्वरित निस्...