Rajasthan News: 'ऑटो अपडेट' मोड पर होगा जनआधार कार्ड, सरकारी दफ्तरों और ई-मित्र के चक्करों से मिलेगी मुक्ति छोटा अखबार। राजस्थान सरकार ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए जनआधार कार्ड में दर्ज व्यक्तिगत विवरणों को 'ऑटो-अपडेट' करने की ऐतिहासिक व्यवस्था लागू कर दी है। इस नए डिजिटल सिस्टम के शुरू होने से अब प्रदेश के नागरिकों को अपने जनआधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, लिंग और वैवाहिक स्थिति जैसे महत्वपूर्ण विवरणों को सुधरवाने के लिए सरकारी दफ्तरों या ई-मित्र केंद्रों की कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। यह पूरी प्रक्रिया अब पूरी तरह से स्वचालित (ऑटोमैटिक) कर दी गई है। AI Photo पहचान पोर्टल से हुआ सीधा जुड़ाव, ऐसे काम करेगा नया सिस्टम— राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने जनआधार पोर्टल को सीधे पहचान पोर्टल (सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) से लिंक कर दिया है। तत्काल अपडेट: जैसे ही किसी नागरिक का नया जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होगा, उसका डेटा अपने आप जनआधार सर्वर पर अपडेट हो जाएगा।दस्तावेजों से मुक्ति: इसके लिए परिवार के किसी भी सदस्य को अ...

Jaipur News: 15 जून को कॉकरोच जनता पार्टी करेगी जयपुर के शहीद स्मारक पर आंदोलन छोटा अखबार। देश की चरमराती शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और युवाओं के रोजगार से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए सोशल मीडिया से उपजी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) अब राजस्थान में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। आगामी 15 जून को राजस्थान की राजधानी जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित प्रसिद्ध शहीद स्मारक पर एक राज्य स्तरीय विशाल विरोध-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। AI Photo इस आंदोलन की तैयारियों और रणनीति को लेकर शुक्रवार को जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए रांका ने स्पष्ट किया कि यह कोई पारंपरिक राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह देश की रीढ़ यानी हमारे छात्र समुदाय और युवा वर्ग के भविष्य को बचाने की एक बेहद गंभीर और जरूरी मुहिम है। उन्होंने राज्य के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से इस मुहिम से जुड़ने और बड़ी संख्या में शहीद स्मारक पहुंचने का आह्वान किया है। गौरतलब है कि...

Bayana News: बयाना नगर पालिका की बैठक में भारी हंगामा, विधायक डॉ. ऋतु बनावत और ईओ अनीता कुशवाह के बीच तीखी बहस छोटा अखबार बयाना नगर पालिका परिसर में आयोजित समीक्षा बैठक उस समय हंगामे के अखाड़े में तब्दील हो गई, जब स्थानीय निर्दलीय विधायक डॉ. ऋतु बनावत और नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी (ईओ) अनीता कुशवाह के बीच तीखी बहस हो गई। सफाई टेंडरों में कथित गड़बड़ी, सुलभ शौचालय से एयर कंडीशनर (एसी) चोरी और हाजिरी रजिस्टर में खामियों जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि बात 'तू-तड़ाक' तक पहुंच गई, जिससे बैठक में मौजूद अन्य जनप्रतिनिधि और कर्मचारी असहज हो गए। भ्रष्टाचार और टेंडर प्रक्रिया पर उठाए सवाल— बैठक के दौरान विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने नगर पालिका के कामकाज और फाइलों की जांच की। उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई ठेकों के टेंडर जानबूझकर ऐसे कम विख्यात अखबारों में प्रकाशित किए गए, जिन्हें क्षेत्र में कोई नहीं पढ़ता। विधायक ने सवाल दागा कि आखिर हर बार घूम-फिरकर केवल तीन-चार विशिष्ट फर्में ही आवेदन कैसे करती हैं और एक ही कंपनी को बार-बार काम क...

Rajasthan News: प्रदेश में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का होगा नियमन  छोटा अखबार। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में आमजन को बड़ी राहत देते हुए कृषि भूमि पर विकसित हुई कॉलोनियों के नियमन (रेगुलराइजेशन) की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 से पहले अस्तित्व में आई ऐसी कॉलोनियों के नियमन के लिए प्रीमियम, आंतरिक व बाह्य विकास शुल्क और बीएसयूपी (BSUP) शुल्क में 25 से 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ले-आउट प्लान की मंजूरी के नियमों को भी सरल किया गया है। AI Photo भू-खंड के आकार के अनुसार मिलेगी रियायत— शिविरों में मध्यम और कमजोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए छोटे भू-खंडों पर अधिक राहत दी जा रही है। नियमों के तहत:100 वर्गमीटर तक के भू-खंडों पर शुल्कों में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।101 से 200 वर्गमीटर तक के भू-खंडों पर 40 प्रतिशत की छूट देय होगी। 201 से 500 वर्गमीटर तक के बड़े भू-खंडों पर 25 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर ही मंजूर होंगे ले-आउट प्लान— कृषि भ...

rajasthan News: राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज से लगेंगे 'ग्रामीण सेवा शिविर-2026', 22 विभागों की भागीदारी से मौके पर ही होगा जनसमस्याओं का निपटारा छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा और निर्देशों के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज, 12 जून 2026 से एक बड़े महा-अभियान की शुरुआत हो रही है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों को राज्य सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेशभर में 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" का भव्य आयोजन किया जाएगा। AI Photo 22 विभागों की सक्रिय भागीदारी— इस राष्ट्रव्यापी स्तर के अभियान को बेहद प्रभावी बनाने के लिए व्यापक प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। शिविरों में मुख्य रूप से राजस्व विभाग के साथ-साथ आमजन से जुड़े 21 अन्य महत्वपूर्ण विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को अपने काम के लिए जिला या ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर काटने से बचाना और एक ही छत के नीचे सभी मुख्य सरकारी सेवाओं का लाभ देना है। कार्य समाप्ति तक बैठें...

Jaipur News: जयपुर में अवैध गोदामों और पटाखों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, कमिश्नर ने दिए घर-घर चेकिंग के निर्देश छोटा अखबार। राजधानी जयपुर में अवैध गतिविधियों और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए एक बेहद कड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस निर्देश के तहत जयपुर शहर के सभी जिला पुलिस उपायुक्तों (DCPs) और थानाधिकारियों (SHOs) को अपने-अपने इलाकों में तुरंत एक विशेष सर्वे और सघन निरीक्षण अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। AI Photo अवैध गोदामों और कारखानों पर कड़ा शिकंजा— पुलिस कमिश्नर के आदेशानुसार, शहर के रिहायशी या व्यावसायिक क्षेत्रों में बिना अनुमति और अवैध रूप से संचालित हो रहे कारखानों, गोदामों और पटाखा भंडारण स्थलों को तुरंत चिन्हित किया जाएगा। विशेष रूप से ऐसी सभी जोखिमपूर्ण गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है, जो आम जनजीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। इन अवैध ठिकानों को ढूंढकर उनके मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। चलेगा ...

Rajasthan News: राजस्थान आवासन मंडल की बड़ी सौगात: उदयपुर और जोधपुर में बनेंगे 504 नए फ्लैट्स छोटा अखबार। राजस्थान आवासन मंडल प्रदेशवासियों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्यरत है। इसी कड़ी में बुधवार को मंडल मुख्यालय में राजस्थान आवासन मंडल की 255वीं बोर्ड बैठक और परियोजना समिति की 176वीं बैठक का आयोजन किया गया। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और मंडल अध्यक्ष आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इन बैठकों में आवासीय विकास, आधारभूत संरचना विस्तार व जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। उदयपुर में एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट्स को मंजूरी— मंडल अध्यक्ष श्री गुप्ता ने बताया कि बोर्ड बैठक में उदयपुर की पानेरियों की मादड़ी आवासीय योजना के विकास को गति दी गई है। इसके तहत एलआईजी (LIG) श्रेणी के 144 (जी+3) फ्लैट्स के निर्माण कार्य हेतु 16.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के 160 (जी+3) फ्लैट्स के निर्माण के लिए 14.82 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्ती...

Rajasthan News: प्रदेश में नगरीय निकायों और पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती सरकार छोटा अखबार। राजस्थान सरकार नगरीय निकायों व पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के संकेतों के अनुसार, सरकार जल्द ही शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर सकती है, जिसमें चुनाव कराने के लिए सितंबर 2026 तक का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किए जाने की संभावना है। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी— राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को 31 जुलाई, 2026 तक प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के कड़े निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कानूनी रणनीति बना रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में जुलाई तक चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन है, इसलिए शीर्ष अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की जाएगी। मंत्री के संकेत और मंथन— स्वायत्त शासन (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस मामले पर ...

C S NEWS: राजस्थान को डिजिटल वित्तीय प्रशासनिक राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध —मुख्य सचिव  छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को वित्त भवन स्थित कोष एवं लेखा निदेशालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से साइबर ट्रेजरी और ई-ट्रेजरी की वर्तमान कार्यप्रणाली का गहनता से अवलोकन किया। निरीक्षण के पश्चात मुख्य सचिव ने वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप राज्य सरकार वित्तीय प्रबंधन में डिजिटल क्रांति के माध्यम से सुशासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजस्थान को देश के अग्रणी डिजिटल वित्तीय प्रशासनिक राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को वित्तीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी, अत्यधिक दक्ष एवं पूरी तरह नागरिक-केंद्रित बनाने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने डायरेक...

C M NEWS: राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के तबादलों पर रोक हटने के संकेत, विधायक दल की बैठक में गूंजा मुद्दा छोटा अखबार। राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच अब सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। रविवार शाम को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल की बैठक में तबादलों का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। बैठक के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए कई विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की ग्राउंड रिपोर्ट पेश की। विधायकों ने मुख्यमंत्री के सामने कर्मचारियों और आम जनता की भावनाओं को रखते हुए तबादलों पर लगी रोक को जल्द से जल्द हटाने की पुरजोर मांग की। सूत्रों के अनुसार, जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि कई विभागों में कर्मचारी लंबे समय से अपने गृह जिलों या सुविधाजनक स्थानों पर स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विधायकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्तमान व्यवस्था के कारण प्रशासनिक कार्य भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कर्मचा...

Jaipur News: जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के लिए धार्मिक अतिक्रमण हटाए गए, सुरक्षा के लिहाज से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद छोटा अखबार। जयपुर के मालवीय नगर के नंदपुरी-गैटोर क्षेत्र में विकास कार्यों की राह में आ रही बड़ी बाधा आखिरकार दूर हो गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और पुलिस प्रशासन के प्रयासों से 80 फीट सड़क चौड़ीकरण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। पिछले 15 दिनों से प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच चल रही समझाइश का सकारात्मक असर देखने को मिला, जिसके बाद आपसी सहमति से सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमणों को हटाने का काम शुरू किया गया। सड़क सीमा में मंदिर, मस्जिद, मजार, चबूतरे और सत्संग भवन जैसी कई धार्मिक संरचनाएं शामिल थीं। सौहार्दपूर्ण माहौल में संबंधित समुदायों के लोगों ने रविवार को खुद ही आगे आकर इन निर्माणों को हटाना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्रवाई में सहयोग किया। वहीं, शेष बचे हुए अतिक्रमणों को हटाने के लिए जेडीए का दस्ता सोमवार सुबह छह बजे से पूरी तैयारी के साथ मौके पर मुस्तैद रहा। सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट निलंबित— इस संवेदनशील क...

C M NEWS: मुख्यमंत्री ने किया एसएमएस अस्पताल में औचक निरीक्षण: मरीजों से लिया फीडबैक छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को भीलवाड़ा दौरे से जयपुर लौटते ही राजधानी के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक अस्पताल के धन्वंतरी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने ओपीडी सेवाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। इस औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों की ओपीडी का गहनता से अवलोकन किया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से चिकित्सा व्यवस्थाओं, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता, नैदानिक जांच सुविधाओं और परिसर की साफ-सफाई के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि प्रत्येक विभागीय ओपीडी के स्तर पर ही जांच और दवा वितरण काउंटर स्थापित किए जाएं ताकि मरीजों को इधर-उधर भटकना न पड़े। दौरे के समय मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ओपीडी में मौजूद रोगियों और उनके परिजनों से आत्मीयता के साथ बातचीत की। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में मिल रहे...

Rajasthan News: आरक्षण और अधिकारों की मांग पर डीएनटी समाज का 1 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव का ऐलान छोटा अखबार। विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू (DNT) समाज के अधिकारों की रक्षा और 11 सूत्रीय जायज मांगों को लेकर शुक्रवार को डूंगरपुर में प्रदेशव्यापी आक्रोश देखने को मिला। राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वावधान में हजारों की संख्या में आक्रोशित आंदोलनकारियों ने सड़कों पर उतरकर 'जेल भरो आंदोलन' के तहत अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। आंदोलन के तहत विभिन्न सामाजिक संगठनों और प्रदर्शनकारियों द्वारा एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों और चौराहों से होते हुए गगनभेदी नारों के साथ डूंगरपुर जिला कलक्टर कार्यालय पहुंची। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने मांगों के प्रति सरकार की उदासीनता और वादाखिलाफी पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इसके बाद समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारियों ने चेतावनी देते हुए 1 जुलाई को जयपुर में ऐतिहासिक महापड़ाव डालने का ...

C M NEWS: सड़कों के निर्माण में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करें, गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में सड़क निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सड़कों के निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही या निम्नस्तरीय कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटिया निर्माण पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं (इंजीनियरों) की जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई और सरकारी धन का दुरुपयोग या अपव्यय किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा。मुख्यमंत्री गुरुवार को अपने आधिकारिक निवास पर सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत, ...

Rajasthan News: प्रदेश में घरों में दुकान या ऑफिस खोलने पर लगी रोक छोटा अखबार। राजस्थान में अब अपने घर से नया कारोबार, दुकान या ऑफिस शुरू करने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य की भजनलाल सरकार ने आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। स्वायत्त शासन विभाग (DLB) द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, रिहायशी मकानों में नई दुकानें खोलना या किसी भी प्रकार का कमर्शियल काम करना अब पूरी तरह से गैर-कानूनी माना जाएगा। सरकार के इस नए फरमान के तहत बिना वैध कमर्शियल लाइसेंस और बिना लैंड कन्वर्जन (जमीन का प्रकार रिहायशी से व्यावसायिक में बदले) कराए काम शुरू करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि प्रदेश के शहरों में लाखों आवासीय मकानों में नई व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ये छोटे बिजनेस और दुकानें आएंगे दायरे में— ब्यूटी पार्लर और सैलून: घरों के भीतर नए ब्यूटी पार्लर या सिलाई केंद्र खोलने पर रोक रहेगी।कोचींग सेंटर और ट्यूशन: घरों के कमरों या बेसमेंट से नए छोटे कोचिंग इंस्टिट्यूट या कंप्यूटर स...

Rajasthan News: प्रदेश में कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर चमकेगी 38 औद्योगिक क्षेत्रों की सूरत छोटा अखबार। राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए रीको (RIICO) तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) ने एक बड़ी पहल की है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए दोनों विभाग मिलकर 'कोस्ट शेयरिंग मॉडल' (Cost Sharing Model) पर काम करेंगे। इसके तहत प्रदेश की 38 महत्वपूर्ण एप्रोच सड़कों का विकास, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। AI Photo 290 करोड़ रुपये का होगा निवेश— इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कुल 205 किलोमीटर लंबी सड़कों का कायाकल्प होगा। इस पर लगभग 290 करोड़ रुपये की कुल लागत आने का अनुमान है। वित्तीय व्यवस्था के अनुसार, इस खर्च का 50 प्रतिशत भाग रीको द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगाई जाएगी। सड़कों के निर्माण और सुधार का पूरा कार्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ही पूरा किया जाएगा। 16 जिलों के उद्योगों को मिलेगा सीधा लाभ— इस पहल से राज्य के 16 प्रमुख जिलों के औद्योगिक क्षेत्...

Rajasthan News: ऑनलाइन आवंटन और नई प्रोसेसिंग यूनिट्स से चमकेगी राजस्थान डेयरी —डेयरी मंत्री  छोटा अखबार। राजस्थान में डेयरी नेटवर्क को मजबूत करने और पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के लिए राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में राजस्थान कोपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) की प्रबंध संचालक (MD) श्रुति भारद्वाज सहित विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने, लंबित भुगतानों के त्वरित निस्तारण और डेयरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास पर विस्तृत मंथन हुआ। मंत्री ने डेयरी नेटवर्क में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब नई आवंटन नीति के तहत दुग्ध सहकारी समितियां और दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही इन केंद्रों का आवंटन भी पूरी तरह ऑनलाइन लॉटरी या पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से होगा। इस...

C M NEWS: नशा केवल स्वास्थ्य को खराब नहीं करता, बल्कि यह अपराध की मुख्य जड़ है —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। राजस्थान में ड्रग माफिया और नशे के कारोबार के खिलाफ राज्य सरकार ने अब तक का सबसे कड़ा रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त गिरोहों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल गिरफ्तारियां काफी नहीं हैं, बल्कि ड्रग तस्करों के पूरे आर्थिक तंत्र को नेस्तनाबूद किया जाए। इसके लिए उन्होंने माफिया की अवैध संपत्तियों को जब्त करने, कुर्क करने और उन पर बुलडोजर चलाने (ध्वस्तीकरण) के आदेश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 'पिट एनडीपीएस' (PIT-NDPS) अधिनियम के तहत संदिग्ध ड्रग माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े संगठित गिरोहों के छोटे से लेकर बड़े, सभी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जाना चाहिए ताकि इसकी जड़ें दोबारा न पनप सकें। ड्रोन...

C M NEWS: राजस्थान को 2027 तक बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। राजस्थान को 2027 तक बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ऊर्जा विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य की पहचान बिजली खरीदने वाले प्रदेश की बजाय बिजली बेचने वाले एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को विद्युत उत्पादन और प्रसारण के क्षेत्र में कुशल प्रबंधन और पूर्ण जिम्मेदारी से कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थर्मल, हाइड्रो, सोलर और विंड जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर किसानों, उद्योगों और आम नागरिकों को निर्बाध (बिना रुकावट) बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, उन्होंने विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने से जुड़े सभी कार्यों की गति बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ...

Jaipur News: पिंकसिटी प्रेस क्लब में कलमकार मंच के तत्वावधान में तीन पुस्तकों का लोकार्पण हुआ संपन्न  छोटा अखबार। कलमकार मंच और पिंकसिटी प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य पुस्तक लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए तीन विख्यात रचनाकारों की कृतियों का विमोचन देश के शीर्ष साहित्यकारों द्वारा किया गया। लोकार्पित होने वाली पुस्तकों में अनिल सक्सेना ‘ललकार’ (चित्तौड़गढ़) का आलेख संग्रह ‘21वीं सदी का राजस्थान साहित्यिक आंदोलन’, साधना जोशी ‘प्रधान’ (सुजानगढ़) का गीत-गीतिका संग्रह ‘ठूँठ पर खिले पलाश’ और इन्दु सिन्हा ‘इन्दु’ (रतलाम) का कहानी संग्रह ‘उन दिनों प्रेम’ शामिल हैं। दिग्गज साहित्यकारों की उपस्थिति— इस त्रि-पुस्तकीय विमोचन समारोह को वरिष्ठ साहित्यकार नंद भारद्वाज, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, फारूक अफरीदी, विनोद भारद्वाज, राजाराम भादू, लोकेंद्र कुमार सिंह ‘साहिल’, चरणसिंह पथिक, गजेन्द्र एस. श्रोत्रिय और प्रेमचंद गांधी ने गरिमा प्रदान की। इनके साथ ही कलमकार मंच के राष्ट्रीय संयोजक निशांत मिश्रा भी मंच पर मौजूद रहे। आत्मसमीक्षा ...