सरकार भर्तियों के संबंध में अत्यंत गम्भीर है - मुख्य सचिव छोटा अखबार। राज्य सरकार भर्तियों के संबंध में अत्यंत गम्भीर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न विभागों में भर्तियों की प्रक्रियाओं को त्वरित गति से निपटाने को अपनी प्राथमिकता में रखा है। मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता ने यह बात शासन सचिवालय में आयोजित प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के सचिवों से उन भर्तियों पर चर्चा की जिनका परीक्षा परिणाम जारी हुए तीन माह या उससे अधिक समय हो गया लेकिन उन पर अभी तक नियुक्ती नहीं हुई। उन्होंने नर्सरी अध्यापक, महिला सुपरवाइजर, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अध्यापक, आर्थिक अन्वेषक जैसे पदों के लिए तुरन्त नियुक्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द आरम्भ करने के निर्देश दिये। वेयर हाउस मैंनेजर, आर.ए.एस, आर.टी.एस, कर सहायक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों के लिए परीक्षा आयोजित हुए 3 माह से अधिक समय हो जाने के बावजूद परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किये जाने पर आर.पी.एस.सी एवं राज. कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिवों को निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रियाओं में आने वाली अड़चनों का संबंधित

सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को 25 फरवरी तक पेश करने होंगे बीमा दावे छोटा अखबार। वित्तिय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य बीमा पॉलिसी जो एक अप्रेल 2020 को मैच्योर होनी है ऎसे कर्मयारियों व अधिकारियों के बीमा दावा प्रपत्र की हार्ड कॉपी 25 फरवरी तक आवश्यक रूप से जमा करायें। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर संभाग के अतिरिक्त निदेशक संतोष अमिताभ ने बताया कि 1 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 तक में सेवानिवृत होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य बीमा पॉलिसी के भुगतान के लिए ऑनलाईन दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद सभी आहरण वितरण अधिकारी इन दावा प्रपत्रों को ऑनलाईन फारवर्ड करने के बाद इनकी हार्ड कॉपी 25 फरवरी 2020 तक आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें।  

जन आधार प्राधिकरण विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित छोटा अखबार। राज्य विधानसभा ने मंगलवार को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020  ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। उन्होंने विधेयक को सदन में लाने के कारणों एवं उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि राजस्थान राज्य में निवास करने वाले व्यष्टि को सुशासन के अध्युपाय के रूप में लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं जिनके लिए व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है, के दक्ष पारदर्शी और लक्षि्यत परिदान के लिए जन आधार आई.डी. को अभिज्ञापक के रूप में उपयोग करते हुए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के गठन का उपबंध करने के उदेद्श्य से मुख्यमंत्री राजस्थान ने 2019-20 के उपांतरित बजट में राजस्थान जन आधार योजना की घोषणा की थी। राजस्थान जन आधार योजना को कानूनी संस्थागत ढ़ांचा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ (क) निवासियों को एक संख्याक, एक कार्ड, एक पहचान की मूल अवधारणा के साथ सरकारी सेवाओं के परिदान के लिए एक सर्वव्यापी बहुउदेद्शीय स्कीम को क्रियान्वित करना (ख)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित छोटा अखबार। राज्य विधानसभा ने मंगलवार को विधानसभा में राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। उन्होंने विधेयक को सदन में लाने के कारणों एवं उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने 2019-20 के बजट में किसानों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनस की तर्ज पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की ओर बड़ा कदम उठाते हुए एक हजार करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने इस कोष में एक हजार करोड़ रुपए और डालने की घोषणा की। श्री धारीवाल ने बताया कि पूर्ववर्ती किसान कल्याण कोष में मुख्यतः उत्पादन से विपणन तक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट (पीएचएम) गतिविधियों का समावेश था, जबकि नए कृषक कल्याण कोष में पुरानी गतिविधियों के साथ कई नई महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल की गई हैं। धारीवाल ने बताया कि नए कोष में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन के साथ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए प्रोम्प्ट पेमेंट की व्यवस्था की ग

राज्य सरकार विकास के लिए संवेदनशील है - ग्रामीण विकास मंत्री  छोटा अखबार। ग्रामीण विकास मंत्री सचिन पायलट ने विधान सभा में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां भी लाइट, सीवरेज या अग्निशमन वाहन की जरूरत होगी विभाग द्वारा उसकी पूर्ति की जाएगी।  राज्य सरकार गांवों और शहरों दोनों के विकास के लिए समान रूप से संवेदनशील है तथा बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं को आम आदमी तक पहुंंचाने के लिए कटिबद्ध है।  पायलट ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि पिछली सरकार द्वारा अग्निशमन वाहन खरीदने के लिए 15 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों को अनुदान देने की घोषणा की गई थी। इसमें ड्राइवर तथा अन्य रखरखाव की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के स्तर पर की जानी थी। ग्राम पंचायतों के स्तर पर इसकी व्यवस्था नहीं कर पाने की वजह से पिछली सरकार द्वारा ही यह आदेश वापस ले लिए गए थे। वर्तमान सरकार ग्राम पंचायतों पर इस तरह की जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती है। इसी वजह से अग्निशमन वाहन की आवश्यकता होने पर इसकी व्यवस्था विभाग द्वारा ही की जाएगी। इससे पहले पायलट ने विधायक हमीर स