सहकारी बैंकों पर राज्य सरकार का नहीं रहेगा नियंत्रण, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र छोटा अखबार। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों में समिति के पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित कर्तव्य एवं मापदण्ड में किसी प्रकार की त्रुटि करने पर संचालक मण्डल को भंग करने का अधिकार रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां में निहित है। सहकारी बैंकों में वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर आरबीआई की अनुशंषा पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा संचालक मण्डल को भंग करने के प्रावधान हैं। संशोधन के बाद ये समस्त अधिकार आरबीआई को दे दिए गए हैं। परिवर्तित व्यवस्था से सहकारी बैंकों पर राज्य सरकार के सहकारी विभाग का प्रभावी नियंत्रण नहीं रह पाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर बैंकिग रेगुलेशन (बी.आर.) एक्ट के कुछ प्रावधानों में किये गए संशोधनों को राज्य के सहकारी बैंकों एवं सहकारिता की मूल भावना को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाला बताते हुए इन पर पुनर्विचार करने और पूर्व की व्यवस्था बहाल करने का आग्रह किया है।  गहलोत ने पत्र में

अपेक्स बैंक ने 58 करोड़ 40 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित करने की घोषणा की छोटा अखबार।  दि राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.(अपेक्स बैंक) के प्रशासक कुंजीलाल मीणा ने मंगलवार को वचुर्अल तरीके से आयोजित बैंक की 64 वीं साधारण सभा में वर्ष 2019-20 की अवधि में 58 करोड़ 40 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित करने की घोषणा की। उन्होन यह भी बताया कि अपेक्स बैंक को मोबाइल बैंकिंग की आरबीआई की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और जल्द ही उपभोक्ताओं को इंटरनेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करायेगा। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी रेलवे के 11 रेलवे स्टेशनों पर एटीएम स्थापित करना, बैंक की तीन शाखाओं में मल्टी फंक्शन कियोस्क और बैंक की 5 शाखाओं में पासबुक प्रिटिंग कियोस्क स्थापित किए जाएंगे।   वहीं दुसरी ओर जिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानन्द अग्रवाल ने साधारण सभा को सुझाव दिया कि राष्ट्रीयकृत बैंको की कार्यप्रणाली जैसे कम्प्यूटरीकरण, नेट बैंकिग, इन्टरनेट बैंकिग, व्यापक स्तर एटीएम की स्थापना को केन्द्रीय सहकारी बैंको में भी पूर्णतया लागू कर उपभोक्ताओं को सुविधाऎं उपलब्ध कराई जाए साथ ही महत्वपूर्ण स्थानों जैसे सचिव

प्रदेश में किसानों के लिये बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों से सम्बन्धित विषयों पर बनाए गए तीन नए कानूनों से प्रदेश के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई। परिषद ने किसानों के हित में निर्णय किया कि शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। सत्र में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार-विमर्श किया जाकर किसानों के हित में वांछित संशोधन विधेयक लाए जाएं। राज्य मंत्री परिषद ने फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अनिवार्यता पर जोर दिया। साथ ही, व्यापारियों द्वारा किसानों की फसल खरीद के प्रकरण में विवाद होने की स्थिति में उसके निपटारे के लिए सिविल कोर्ट के अधिकारों को बहाल रखने पर भी चर्चा की। मंत्री परिषद का मत है कि राजस्थान में ऎसे प्रकरणों में फसल खरीद के विवादों के मण्डी समिति या सिविल कोर्ट के माध्यम से निपटारे की व्यवस्था पूर्ववत रहनी चाहिए।