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Showing posts from January 24, 2026

Rajasthan News: जनसंपर्क विभाग की नकारात्मकता और लघु समाचार पत्रों का 'मौन' विद्रोह

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Rajasthan News: जनसंपर्क विभाग की नकारात्मकता और लघु समाचार पत्रों का 'मौन' विद्रोह छोटा अखबार। राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) के गलियारों में इन दिनों विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। एक ओर जहाँ केंद्र और राज्य के उच्चाधिकारी सूचनाओं के सरल और भावनात्मक संप्रेषण की वकालत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभाग और प्रदेश के लघु व मध्यम समाचार पत्रों के बीच बढ़ती दूरियों ने सरकार की छवि को संकट में डाल दिया है। कथनी और करनी में अंतर- 23 जनवरी 2026 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने स्पष्ट कहा था कि सरकारी सूचनाएं विश्वसनीयता और भावनात्मक अपील के साथ आमजन तक पहुंचनी चाहिए। इसी क्रम में राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क शासन सचिव संदेश नायक ने भी कार्यशाला में प्रभावी कार्ययोजना बनाने की बात दोहराई। लेकिन धरातल पर स्थिति इसके उलट है। विभाग के अधिकारियों का पत्रकारों के प्रति रवैया कथित तौर पर सहयोगात्मक होने के बजाय नकारात्मक और प्रताड़नापूर्ण बना हुआ है। अघोषित रोक: मुख्यमंत्री की खबरों का बहिष्कार- विभाग के इसी नकारात्मक नजरिये और पत्रकारों के प्रति संव...

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Rajasthan News: प्रदेश में आज निजी बसों की हड़ताल

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Rajasthan News: प्रदेश में आज निजी बसों की हड़ताल छोटा अखबार। प्रदेश में आज बसों की हड़ताल रहेगी। बस ऑपरेटरों ने परिवहन विभाग पर भेदभावपूर्ण रवैया का आरोप लगाया है। इस कारण राजस्थान बस संचालक संघ ने राज्यव्यापी हड़ताल का एलान किया है। संघ ने सभी निजी बस संचालकों से हड़ताल को सफल बनाने का आहवान किया ​है। हड़ताल के दौरान स्लीपर कोच बसों का संचालन जारी रहेगा।  संघ के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश चंद्र ओझा ने संचार माध्यमों को बताया कि परिवहन विभाग राज्य में निजी बस संचालकों पर लगातार अनुचित दबाव बना रहा है और मोटर वाहन अधिनियम के बिना उलघंन के निजी बसों के चालान काटे जा रहे हैं।  ओझा ने कहा कि रूट पर चल रही बसों के स्टेज कैरिज बसों में जंगला और सीढ़ी लगे होने का स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद जबरन इन्हें हटवाया जा रहा है और परिवहन विभाग केंद्र सरकार की नीति के विपरीत बसों पर कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हड़ताल लम्बी चल सकती है। इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

C M NEWS: अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी हैं शिक्षा की त्रिवेणी -मुख्यमंत्री

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C M NEWS: अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी हैं शिक्षा की त्रिवेणी -मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है। देश-प्रदेश की तरक्की में युवाओं की निर्णायक भूमिका है। युवा देश के वर्तमान भी हैं और भविष्य भी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर कदम पर प्रदेश के विद्यार्थियों और युवाओं के साथ खड़ी है। वे पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करें, नवाचार करें और योजनाओं का लाभ उठाकर अपने सपनों को साकार करें। उन्होंने इस दौरान राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जयपुर में विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल खोलने की घोषणा भी की। श्री शर्मा शुक्रवार को बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती के अवसर पर कॉमर्स कॉलेज में आयोजित सरस्वती वंदन, युवा संवाद व मेगा पीटीएम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बसंत पंचमी की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व नवचेतना, नवसृजन और नवसंकल्प का प्रतीक है। प्रदेश में 75 लाख विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक सरस्वती वंदना कर शिक्षा की देवी को नमन किया गया है। उन्होंने कहा कि सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज...

Rajasthan News: चैक बाउंस पर राजमार्ग प्राधिकरण ने दो टोल फर्म पर की कार्यवाही

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Rajasthan News: चैक बाउंस पर राजमार्ग प्राधिकरण ने दो टोल फर्म पर की कार्यवाही  छोटा अखबार।  राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अब टोल अनुरक्षण अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने की घटनाओं पर जीरो टोलेरेंस की नीति अपना रहा है। ऐसे ही एक प्रकरण में प्राधिकरण ने नियमित फॉलोअप कर कोर्ट से जमानती वारंट जारी करवाएं हैं। मेसर्स अंकिता एनवायरा केयर एंड सिक्योरिकोर, बड़ोदरा (गुजरात) के निदेशक, बिन्दु विनोद लाम्बा के विरुद्ध विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई कोर्ट संख्या 6, जयपुर मेट्रो प्रथम) ने दो मामलों में गत 13 जनवरी को जमानती वारंट जारी किए हैं। इस फर्म ने रू. 18.30 करोड़ और रू. 7.98 करोड़ की मय शास्ति बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, इसके बाद चैक लगाया गया था और वह बाउंस हो गया। उल्लेखनीय है कि एजेंसी को वर्ष 2024-25 हेतु रू. 12.27 करोड़ और रू. 5.11 करोड़ के अनुबंध के अंतर्गत टोल प्लाज़ा अनुरक्षण कार्य सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत उन्हें साप्ताहिक आधार पर टोल संग्रहण की राशि राज्य सरकार को नियमित रूप से जमा करवानी थी। लेकिन फर्म ने नियमानुसार भुगतान नहीं किया व रू....