Jan Adhar: जन आधार की ई-केवाईसी हुई सरल छोटा अखबार। राज्य सरकार ने जन आधार की ई-केवाईसी प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि जिन लोगों के फिंगरप्रिंट, आईरिस नहीं आने व आधार में मोबाइल नंबर नहीं होने या अपडेट नहीं होने की स्थिति में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में विलम्ब होता था इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने आमजन को राहत प्रदान की है।  उन्होंने बताया कि शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक जन आधार प्राधिकरण ने सभी जिला कलक्टर को पत्र लिखकर बताया है कि राज्य के उम्रदराज निवासियों की आधार में बायोमेट्रिक डेटा इनपुट अर्थात फिंगरप्रिंट/आईरिस नहीं आने और आधार में मोबाईल नम्बर नहीं होने की स्थिति में जन आधार में आधार से ऑनलाईन ईकेवाईसी नहीं हो पाती है ऐसे लोगों की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑफलाईन ईकेवाईसी की व्यवस्था की गयी है।  डॉ. कुमावत ने बताया कि ऑफलाइन ईकेवाईसी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय सत्यापक) की एसएसओ आई डी पर ऑफलाईन ईकेवाईसी क...

जल संसाधन विभाग में 364 कनिष्ठ अभियंताओं की होगी भर्ती —मंत्री  छोटा अखबार। जल संसाधन विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 364 पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। विभाग में तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अर्थना भेजी है। इसमें कनिष्ठ अभियंता डिग्री और डिप्लोमा धारकों के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग पद आरक्षित किए गए हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के प्रयासों से विभाग में नवाचार और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर मिलेंगे और विभागीय कार्यक्षमता में अभिवृद्धि होगी।  इन पदों पर भर्ती :— गैर अनुसूचित क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता सिविल (डिग्री) के 165 पद, कनिष्ठ अभियंता सिविल (डिप्लोमा) के 97 पद, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल (डिग्री) के 4 पद और कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल (डिप्लोमा) के 10 पदों पर भर्ती होगी। साथ ही, अनुसूचित क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता सिविल (डिग्री) के 28 पद और कनिष्ठ अभिय...

C M NEWS: भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है, अधिकारी-कर्मचारी सरकार के शासन तंत्र की मुख्य धुरी हैं जिनकी जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में अहम भूमिका होती है। ऐसे में कार्मिक पूरे समर्पण भाव और सत्यनिष्ठा से काम करते हुए राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं को पूरा लाभ मिल सके।  श्री शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर कार्मिक विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए आमजन को गुड गवर्नेन्स देने का कार्य प्राथमिकता से कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय जांच के 16 सीसीए, 17 सीसीए सहित 17ए के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हो जिससे राजकीय कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक है, उनके सचिव ऐसे प्रकरणों की स्वयं प्रति स...