राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट का डॉक्टरों ने किया विरोध   छोटा अखबार। राज्य सरकार द्वारा लाया जा रहा राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टरों ने प्रस्तावित ड्राफ्ट की प्रतियां जलाई। ये सभी डॉक्टर राइट टू हेल्थ बिल में संशोधन की मांग कर रहे हैं। इन डॉक्टरों ने विसंगतियों की जानकारी देते हुए बताया कि जनता से मांगे गए सुझावों को इस बिल में शामिल नहीं किया गया। बिल के मौजूदा ड्राफ्ट में इमरजेंसी की परिभाषा को परिभाषित नहीं किया गया है। एक्सीडेंट के मामले में घायलों को पहुंचाने वालों को तो 5000 रुपए का इनाम है, लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टरों को कुछ नहीं है। इस बिल में पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्यों को शामिल कर एक काला कानून बना दिया है। पहले ही प्राइवेट अस्पतालों पर 50 से अधिक लाइसेंस का भार है। इनका उल्लंघन होने पर अस्पताल सीज कर दिए जाते हैं। अस्पतालों में तमाम सरकारी सुविधाओं पर कॉमर्शियल रेट वसूली जाती है।  विज्ञापन राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट में जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय कमेटियों में पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्यों व अधिकारियों को शामिल किया गया है। इन कमेटियों को निजी अस्पतालों का निरी

चलो नायला संगठन का ऐलान, 571 पत्रकार बजट सत्र के दौरान उतरेगें सड़क पर  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री जी कराएं नगरीय विकास विभाग के 20 अक्‍टूबर, 2010, 4 जनवरी, 2011 और 28 फरवरी, 2013 के नीतिगत आदेशों की पालना। चलो नायला संगठन के आह्वान पर नायला पत्रकार नगर के 571 आवंटी पत्रकारों का आंदोलन रविवार को 14वें दिन भी जारी रहा। रविवार को अवकाश के चलते आवंटी पत्रकारों का जत्‍था तो सीएमआर नहीं गया, लेकिन दूरभाष पर सीएम से मिलने के लिए समय मांगा गया। आवंटियों की रविवार को विशेष ग्रुप मीटिंग में आगामी रणनीति पर चर्चा हुई और विधानसभा  शुरू होने के साथ ही आंदोलन तेज कर सड़क पर उतरने का निर्णय किया गया। इस मौके पर ‘मुख्‍यमंत्री जी हमसे मिलो’ पोस्‍टर भी जारी किया गया।  14 दिन से लगातार मुख्‍यमंत्री निवास पर पहुंचकर मिलने का समय मांगने पर भी मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत के समय नहीं देने पर आवंटियों ने तीखी नाराजगी जताई। आवंटी पत्रकारों का मानना है कि मुख्‍यमंत्री को 571 आवंटियों के सम्‍बन्‍ध में कुछ अधिकारी भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उन्‍हें पिंकसिटी प्रेस एनक्‍लेव, नायला के वास्‍तविक तथ्‍यों का ज्ञान

  जागो मुख्यमंत्री जी जागो, नहीं तो डुबो देगें आपके अधिकारी छोटा अखबार। मुख्यमंत्री निवास के अधिकारियों का ये कहना कि 13 साल पुरानी पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव, नायला पत्रकार नगर की पट्टा वितरण की समस्या वर्तमान पत्रकार आवास समिति में लेकर जाएं, तो क्या जेडीए की पुरानी योजनाओं के सुलटारे भी अब समिति ही करेगी। यह बात आवंटी पत्रकारों के गले नहीं उतरती है। शनिवार को आवंटी पत्रकारों के 11वे जत्थे के पत्रकारों ने सीएमआर के अधिकारियों से साफ कहा कि उन्हें तो मुख्यमंत्री जी से मिलना है, वे ही उनके पट्टों की समस्या का हल निकाल सकते हैं।  चलो नायला संगठन के आह्वान पर 571 आवंटी पत्रकारों का सीएमआर जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर आवंटन दस्तावेज जमा कराने का क्रम 13वे दिन शनिवार को भी जारी रहा। वरिष्ठ पत्रकार लेशिश जैन, राजेंद्र कासलीवाल, कुंजेश पतसरिया, डा प्रभात शर्मा और मो इकबाल 11वे जत्थे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने सीएमआर पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में डिप्टी सेक्रेटरी लक्ष्मण सिंह और ज्वाइंट सेक्रेटरी ललित कुमार ने उनकी पीड़ा सुनी। अधिकारियों ने कहा कि पत्रकारों की आवास सम