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Rajasthan news: जांच रिपोर्ट: डिजिटल इंडिया के दावों की पोल खोलता राजस्थान का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग छोटा अखबार। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें 'डिजिटल इंडिया' और 'सुशासन' का ढिंढोरा पीट रही हैं, वहीं राजस्थान का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Food & Civil Supplies Department) तकनीकी रूप से पाषाण काल में जी रहा है। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट वर्तमान में केवल कागजी औपचारिकता और मंत्रियों की फोटो बदलने का जरिया बनकर रह गई है। जमीनी हकीकत यह है कि आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया डेटा दशकों पुराना और पूरी तरह अनुपयोगी हो चुका है। 15-20 साल से नहीं बदला डेटा— चौंकाने वाली बात यह है कि वेबसाइट पर तेल कंपनियों और गैस एजेंसियों की जो सूचियां उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकांश 15 से 20 साल पुरानी हैं। सरकारें आती-जाती रहीं, मुख्यमंत्री और मंत्री बदलते रहे, और विभाग ने तत्परता दिखाते हुए केवल उनकी तस्वीरें अपडेट करने में ही अपनी ऊर्जा खपा दी। लेकिन जनता की सुविधा से जुड़े महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और पते आज भी वही हैं जो शायद लैंडलाइन के दौर में हुआ करते थे। गैस ए...

C M NEWS: भ्रष्टाचार और कार्य में देरी सरकार की कार्यशैली का हिस्सा नहीं —मुख्यमंत्री   21 फरवरी 2026,  छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश में सुशासन और जन सेवा ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित 'राज-उन्नति' बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का समाधान त्वरित और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि राजकीय दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी कार्मिकों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।  84 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा— वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की 84,282 करोड़ रुपये की वृहद परियोजनाओं और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विकास कार्यों का क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि समय पर काम पूरा होने से न केवल प...

Rajasthan News: नगर निकाय चुनावों के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम 24 मार्च से -राज्य निर्वाचन आयुक्त  21 फरवरी 2026,  छोटा अखबार। राज्य के नगरीय निकायों में होने वाले आम चुनाव, 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को 24 मार्च से विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग के आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2026 की तिथि के अनुसार मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया जाए।  राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंहने बताया कि निर्वाचन कार्य की तैयारी के क्रम में पूर्व में प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूचियों को आधार मानते हुए नगरीय निकायों की वार्डवार मतदाता सूचियां तैयार की जाएगी। इन सूचियों का अद्यतन, दावा-आपत्तियों का निराकरण तथा अंतिम प्रकाशन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। वार्डों का गठन, भागों का निर्धारण एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप भागों का पुनर्संयोजन किया जाएगा, ताकि प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची सुव्यवस्थित एवं संतुलित रहे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रपत्र-ए को तैयार करने की अंतिम त...