हज यात्रा-2020 के आवेदन 22 फरवरी तक    छोटा अखबार। हज यात्रा -2020 पर जाने वाले इच्छुक (स्वयं सेवक)सरकारी सेवा में सेवारत स्थाई मुस्लिम अधिकारी एवं कर्मचारियों से 22 फरवरी 2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशाषी अधिकारी डॉ. महमूद अली खान ने बताया कि ऎसे अधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी आयु 31 मई 2020 को 25 ये 58 वर्ष हो तथा हज, उमरा किया हुआ हो, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ्य उत्तम हो एवं सार्वजनिक गतिविधियों के प्रबन्धन का अनुभव हो तथा अरबी भाषा का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।   उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदको द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा जाना अनिवार्य है जो हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई की वेबसाईट पर उपलब्ध है। आयु प्रमाण पत्र, विभाग का परिचय पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हज उमरा का प्रमाण पत्र, विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर राजस्थान स्टेट हज कमेटी, जयपुर को भिजवाया जाना आवश्यक है। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कमी होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसके लिये आवेदक स्वयं

पेंशन रिविजन के आवेदन 15 फरवरी तक छोटा अखबार। राज्य सरकार के सभी प्री- 2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स जिन्होंने अभी तक पेंशन रिविजन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किये है वे 15 फरवरी 2020 तक आवेदन कर सकते है। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के निदेशक सुल्तान सिंह ने  बताया कि राज्य में एक जनवरी, 1991 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन रिविजन के लिए पेंशन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने आवेदन 15 फरवरी तक कर सकते है।  उन्होंने बताया कि राज्य में ऎसे कार्मिक एक जनवरी, 1991 एवं उसके पश्चात् 31 दिसम्बर, 2015 तक के सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स, पेंशन रिविजन के लिए अपने आवेदन संबंधित कोष कार्यालय में 15 फरवरी, 2020 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दें। आपको बतादें की प्रदेश के सभी प्री-2016 के पेंशनर्स को राज्य सरकार ने प्री - एक जनवरी 2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन संशोधन के लिए 6 जून 2018 एवं 5 अक्टूबर 2018 को मेमोरेण्डम जारी किया था जिनके अनुसार एक जनवरी 1991 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन

अमीरी-गरीबी का भेद मिटाती है खादी - मुख्यमंत्री छोटा अखबार।    मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि खादी अमीरी-गरीबी और जाति-धर्म का भेद मिटाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सत्य, अपरिग्रह, अहिंसा और सादगी के सिद्धांतों को खादी मूर्त रूप प्रदान करती है। हम सभी को खादी को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए और युवा पीढ़ी को भी इससे जोड़ना चाहिए। गहलोत हरिशचंद्र माथुर राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान में खादी के वैश्वीकरण पर दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खादी सीआईसी लंदन की वेबसाइट का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि स्वाभिमान और सम्मान का कारण है। खादी को लेकर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से खादी के प्रति नई पीढ़ी में रूचि जागृत होगी और खादी को एक नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस दो दिवसीय सम्मेलन में जो भी सुझाव आएंगे राज्य सरकार उन पर अमल करने का पूरा प्रयास करेगी। खादी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार का एक बड़ा माध्यम होने के साथ ही महिला सशक्तीकरण का भी प्रमुख जरिया है। उन्होंने कहा कि राज

जमानत देना अदालत का विशेषाधिकार — सुप्रीम कोर्ट छोटा अखबार। खबर सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को एक मत से अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि गिरफ़्तारी से राहत किसी निश्चित समय तक नहीं बल्कि दोषी सिद्ध होने तक दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दिए जाने की प्रक्रिया पर कहा है कि किसी व्यक्ति को किसी मामले में ट्रायल ख़त्म होने तक अग्रिम जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत देना अदालत का विशेषाधिकार है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

अभद्रता करने पर रेलवे में भी लग सकती है रोक छोटा अखबार। खबर सूत्रों के अनुसार भारतीय रेलवे विशेषज्ञों से सलाह ले रही है कि जिस तरह विमान में अभद्र व्यवहार करने के बाद पाबंदी लगाई जाती है क्या उस तर्ज पर भारतीय रेलों में भी ऐसा करने वालों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। रेलवे सूत्रों के अनुसार जिन लोगों पर एयरलाइंस ने बैन लगाया है, उन्हें ट्रेनों में सफ़र करने से भी रोका जा सकता है। ऐसे यात्रियों का डेटा एयरलाइंस से लिया जाएगा। साथ ही अगर यात्री ट्वीट कर सहयात्री की शिकायत करते हैं और वो सही पाई जाती है तो उस आधार पर भी प्रतिबंध लग सकता है। रेलव एक कमिटी बनाएगी जिसमें तय किया जाऐगा की पहली ग़लती पर कितना प्रतिबंध लगेगा और बार-बार अभद्रता का दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई होगी।

भूमि विकास बैंक देगा किसानों को ऋण  छोटा अखबार। सहकारिता विभाग जिन प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से वर्षों से किसानों को कृषि ऋण का वितरण नहीं हो पा रहा था वे बैंक अब राज्य सरकार की कृषक ऋण माफी योजना, अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने एवं 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान से किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को दी गई इस राहत का लाभ समय रहते पात्र किसानों तक पहुंचना चाहिए। किसानों को 31 मार्च तक भूमि विकास बैंकों से 230 करोड़ रूपए के दीर्घकालीन कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। सचिवालय में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंको की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया कि किसानों को कृषि ऋण का वितरण हो ताकि पात्र किसान को लाभ मिल सके एवं ऋण राशि का समय रहते सदुपयोग भी कर सके। ऋण वितरण के पश्चात किसान की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का भी आंकलन होना चाहिए। बेवजह किसान को परेशान नहीं  किया जाय। ऐसे में विभागीय कार्यवाही की जाएगी। ऋण वितरण के लिए प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को लक्ष्य बढ़ाने के भी निर्देश दिए। 7.10 प्रतिशत ब्याज दर से किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा

17 मार्च तक खरीद सकते है एयर इंडिया — भारत सरकार छोटा अखबार। केंद्र सरकार ने 27 जनवरी को कर्ज से दबी एयर इंडिया के 100 प्रतिशत शेयर बेचने की घोषणा कर दी है। जारी की गई निविदा के अनुसार एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के तहत सरकार कंपनी की सस्ती विमानन सेवा एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। इस मामले को ध्यान में रखते हुए भारतीय मजदूर संध (बीएमएस) ने केन्द्र सरकार से एयर इंडिया को बेचने का विरोध करते हुए सरकार से फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। कहा है कि भारत में शायद ये एकमात्र ऐसे उद्यम हैं, जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार निर्धारित सभी उद्देश्यों को पूरा करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अपनी स्थापना के समय से ही वृद्धि और मूल्य सृजन में अग्रणी भूमिका निभाती रही हैं।  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सामाजिक व्यय के लिए धन जुटाने के नाम पर सार्वजनिक कंपनियों को बेचा जा रहा है।सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को निजी कंपनियों को बेचने से सरकार को संसाधन जुटाने और सामाज

सीबीआई को नौकरशाहों पर मुकदमा चलाने का इंतजार   छोटा अखबार। सीबीआई को देश में मौजूदा लोकसभा के तीन सदस्यों समेत नौकरशाहों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने का इंतजार है। नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में चार महीने के भीतर अनुमति देनी होती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को देश मौजूदा लोकसभा के तीन सदस्यों समेत नौकरशाहों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने का चार महीने से भी अधिक समय से इंतजार है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आंकड़ों के अनुसार कथित भ्रष्टाचार के 58 मामलों में 130 से अधिक नेताओं, सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना है। आयोग के 30 नवंबर 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा नौ मामले केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आठ कॉरपोरेशन बैंक और छह उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए लंबित पड़े हैं। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास चार-चार, रक्षा मंत्रालय के पास तीन, रेलवे मंत्रालय, बिहार सरका