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Rajasthan News: पोषण पखवाड़े में राजस्थान का दबदबा: देश भर में सर्वाधिक गतिविधियां आयोजित कर फिर बना नंबर-1 छोटा अखबार। राजस्थान ने एक बार फिर महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सफलता का परचम लहराया है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित “अष्टम पोषण पखवाड़ा” (09 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026) के दौरान राजस्थान ने सर्वाधिक गतिविधियां आयोजित कर पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस पखवाड़े के दौरान प्रदेश में जो सक्रियता दिखी, वह अभूतपूर्व है। राज्य के 41 जिलों में फैले 62 हजार 139 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुल 45 लाख 37 हजार 229 गतिविधियां संपन्न की गईं। इन आंकड़ों ने न केवल राजस्थान को देश के अन्य राज्यों से काफी आगे खड़ा कर दिया, बल्कि जमीनी स्तर पर पोषण के प्रति राज्य की जागरूकता को भी प्रदर्शित किया। AI Photo जन-आंदोलन बना पोषण पखवाड़ा—  अभियान की सफलता का मुख्य श्रेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और स्थानीय प्रशासन के समन्वय को जाता है। पोषण पखवाड़े के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं क...

Rico News: प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमियों और कामगारों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं छोटा अखबार। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) ने औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमियों और कामगारों के हितों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। औद्योगिक क्षेत्रों में जनसुविधाओं के विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से रीको ने अपने वर्षों पुराने 'भूमि निस्तारण नियम, 1979' में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। नियमों का सरलीकरण और निःशुल्क आवंटन— संशोधित प्रावधानों के तहत, रीको ने नियम 3 (जी) में आंशिक बदलाव किया है। अब औद्योगिक क्षेत्रों में पुलिस चौकी, ईएसआई (ESI) डिस्पेंसरी, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बाल देखभाल केंद्र (क्रेच) और सरकारी विद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले इन सुविधाओं के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जटिल और महंगी थी, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में इन सेवाओं का अभाव बना रहता था।  कामगारों और उद्यमियों को मिलेगा सीधा लाभ— इस निर्णय का सबसे बड़ा...

Rajasthan News: 'राजस्थान ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ भवन संहिता 2026' का प्रारूप जारी छोटा अखबार। राजस्थान सरकार प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों की पालना में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL) ने 'राजस्थान ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ भवन संहिता (RECSBC)' व इसके नियमों का प्रारूप (राजस्थान ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ भवन संहिता नियम, 2026) जारी कर दिया है। यह नई संहिता वर्तमान में लागू 'राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (RECBC)' का स्थान लेगी। इसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक भवनों में ऊर्जा की खपत को कम करना और निर्माण क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी (सतत विकास) के न्यूनतम मानकों को अनिवार्य रूप से लागू करना है। विभिन्न सरकारी विभागों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए इस प्रारूप के माध्यम से भविष्य के भवनों को अधिक ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल  बनाने का लक्ष्य रखा गया है।31 मई तक मांगे गए सुझाव— RRECL ने पारदर्शिता और समावेशी विकास...