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Rajasthan News: प्रदेश में घरों में दुकान या ऑफिस खोलने पर लगी रोक छोटा अखबार। राजस्थान में अब अपने घर से नया कारोबार, दुकान या ऑफिस शुरू करने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य की भजनलाल सरकार ने आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। स्वायत्त शासन विभाग (DLB) द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, रिहायशी मकानों में नई दुकानें खोलना या किसी भी प्रकार का कमर्शियल काम करना अब पूरी तरह से गैर-कानूनी माना जाएगा। सरकार के इस नए फरमान के तहत बिना वैध कमर्शियल लाइसेंस और बिना लैंड कन्वर्जन (जमीन का प्रकार रिहायशी से व्यावसायिक में बदले) कराए काम शुरू करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि प्रदेश के शहरों में लाखों आवासीय मकानों में नई व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ये छोटे बिजनेस और दुकानें आएंगे दायरे में— ब्यूटी पार्लर और सैलून: घरों के भीतर नए ब्यूटी पार्लर या सिलाई केंद्र खोलने पर रोक रहेगी।कोचींग सेंटर और ट्यूशन: घरों के कमरों या बेसमेंट से नए छोटे कोचिंग इंस्टिट्यूट या कंप्यूटर स...

Rajasthan News: राजस्थान में डिजिटल गवर्नेंस की मिसाल बना ‘राज-काज’ पोर्टल, 71 विभागों और 57 हजार कार्यालयों में प्रशासनिक प्रक्रियाएं हुईं हाईटेक छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित एकीकृत डिजिटल प्रशासनिक प्लेटफॉर्म ‘राज-काज’ राज्य में डिजिटल गवर्नेंस की एक बेमिसाल पहचान बनकर उभरा है। इस अत्याधुनिक सिस्टम ने शासन की संपूर्ण प्रक्रियाओं को अधिक तेज, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बना दिया है। सचिवालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक डिजिटलीकरण— यह प्लेटफॉर्म सचिवालय से लेकर जिला, उपखंड एवं ब्लॉक स्तर तक के सभी शासकीय और अर्ध-शासकीय कार्यालयों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं के ऑनलाइन संचालन को सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर रहा है। वर्तमान में राज्य के 71 विभाग और 57 हजार से अधिक सरकारी कार्यालय इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। अब तक इस सिस्टम पर 50 लाख से अधिक ई-फाइलों का सृजन किया ज...

Rajasthan News: प्रदेश में कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर चमकेगी 38 औद्योगिक क्षेत्रों की सूरत छोटा अखबार। राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए रीको (RIICO) तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) ने एक बड़ी पहल की है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए दोनों विभाग मिलकर 'कोस्ट शेयरिंग मॉडल' (Cost Sharing Model) पर काम करेंगे। इसके तहत प्रदेश की 38 महत्वपूर्ण एप्रोच सड़कों का विकास, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। AI Photo 290 करोड़ रुपये का होगा निवेश— इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कुल 205 किलोमीटर लंबी सड़कों का कायाकल्प होगा। इस पर लगभग 290 करोड़ रुपये की कुल लागत आने का अनुमान है। वित्तीय व्यवस्था के अनुसार, इस खर्च का 50 प्रतिशत भाग रीको द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगाई जाएगी। सड़कों के निर्माण और सुधार का पूरा कार्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ही पूरा किया जाएगा। 16 जिलों के उद्योगों को मिलेगा सीधा लाभ— इस पहल से राज्य के 16 प्रमुख जिलों के औद्योगिक क्षेत्...

Rajasthan News: ऑनलाइन आवंटन और नई प्रोसेसिंग यूनिट्स से चमकेगी राजस्थान डेयरी —डेयरी मंत्री  छोटा अखबार। राजस्थान में डेयरी नेटवर्क को मजबूत करने और पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के लिए राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में राजस्थान कोपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) की प्रबंध संचालक (MD) श्रुति भारद्वाज सहित विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने, लंबित भुगतानों के त्वरित निस्तारण और डेयरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास पर विस्तृत मंथन हुआ। मंत्री ने डेयरी नेटवर्क में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब नई आवंटन नीति के तहत दुग्ध सहकारी समितियां और दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही इन केंद्रों का आवंटन भी पूरी तरह ऑनलाइन लॉटरी या पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से होगा। इस...

C M NEWS: नशा केवल स्वास्थ्य को खराब नहीं करता, बल्कि यह अपराध की मुख्य जड़ है —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। राजस्थान में ड्रग माफिया और नशे के कारोबार के खिलाफ राज्य सरकार ने अब तक का सबसे कड़ा रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त गिरोहों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल गिरफ्तारियां काफी नहीं हैं, बल्कि ड्रग तस्करों के पूरे आर्थिक तंत्र को नेस्तनाबूद किया जाए। इसके लिए उन्होंने माफिया की अवैध संपत्तियों को जब्त करने, कुर्क करने और उन पर बुलडोजर चलाने (ध्वस्तीकरण) के आदेश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 'पिट एनडीपीएस' (PIT-NDPS) अधिनियम के तहत संदिग्ध ड्रग माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े संगठित गिरोहों के छोटे से लेकर बड़े, सभी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जाना चाहिए ताकि इसकी जड़ें दोबारा न पनप सकें। ड्रोन...

C M NEWS: राजस्थान को 2027 तक बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। राजस्थान को 2027 तक बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ऊर्जा विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य की पहचान बिजली खरीदने वाले प्रदेश की बजाय बिजली बेचने वाले एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को विद्युत उत्पादन और प्रसारण के क्षेत्र में कुशल प्रबंधन और पूर्ण जिम्मेदारी से कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थर्मल, हाइड्रो, सोलर और विंड जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर किसानों, उद्योगों और आम नागरिकों को निर्बाध (बिना रुकावट) बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, उन्होंने विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने से जुड़े सभी कार्यों की गति बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ...