Rajasthan News: राजस्थान में डिजिटल गवर्नेंस की मिसाल बना ‘राज-काज’ पोर्टल, 71 विभागों और 57 हजार कार्यालयों में प्रशासनिक प्रक्रियाएं हुईं हाईटेक

Rajasthan News: राजस्थान में डिजिटल गवर्नेंस की मिसाल बना ‘राज-काज’ पोर्टल, 71 विभागों और 57 हजार कार्यालयों में प्रशासनिक प्रक्रियाएं हुईं हाईटेक

छोटा अखबार।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित एकीकृत डिजिटल प्रशासनिक प्लेटफॉर्म ‘राज-काज’ राज्य में डिजिटल गवर्नेंस की एक बेमिसाल पहचान बनकर उभरा है। इस अत्याधुनिक सिस्टम ने शासन की संपूर्ण प्रक्रियाओं को अधिक तेज, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बना दिया है।

सचिवालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक डिजिटलीकरण—

यह प्लेटफॉर्म सचिवालय से लेकर जिला, उपखंड एवं ब्लॉक स्तर तक के सभी शासकीय और अर्ध-शासकीय कार्यालयों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं के ऑनलाइन संचालन को सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर रहा है। वर्तमान में राज्य के 71 विभाग और 57 हजार से अधिक सरकारी कार्यालय इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। अब तक इस सिस्टम पर 50 लाख से अधिक ई-फाइलों का सृजन किया जा चुका है, जो सरकारी कामकाज में पेपरलेस संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है।

मुख्य सचिव द्वारा निरंतर ऑनलाइन मॉनिटरिंग—

प्रशासनिक सुधारों को गति देने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास द्वारा ‘राज-काज’ प्रणाली की नियमित ऑनलाइन समीक्षा और कड़ाई से मॉनिटरिंग की जा रही है। इस समीक्षा के दौरान विशेष रूप से 'औसत फाइल निस्तारण समय' (Average File Disposal Time) जैसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) पर सतत निगरानी रखी जा रही है। मुख्य सचिव की इस सक्रियता के चलते विभिन्न सरकारी विभागों में फाइलों के समयबद्ध, त्वरित व गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन को भारी बढ़ावा मिला है, जिससे आमजन के काम समय पर पूरे हो रहे हैं।निश्चित रूप से 'राज-काज' के जरिए राजस्थान सरकार ने शासकीय कार्यप्रणाली में 'रेड टैपिज्म' (लालफीताशाही) को खत्म कर 'एफिशिएंसी' (दक्षता) का एक नया मॉडल पेश किया है।