Rajasthan News: वाणिज्यिक कर विभाग की स्टेट जीएसटी प्रवर्तन शाखा ने 14 वाहनों पर कार्यवाही छोटा अखबार। मुख्य आयुक्त राज्य कर कुमार पाल गौतम ने बताया कि लगभग 15 दिनों तक गोपनीय तरीके से राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर यात्री के रूप में ठहरकर कर चोरी में संलग्न वाहनों के बारे में मानवीय आसूचना एकत्र की। इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। श्री गौतम ने बताया कि जीएसटी पोर्टल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर यह कार्रवाई की गई जिसके परिणामस्वरूप मार्बल एवं ग्रेनाइट, लैड स्क्रेप, परचून, ब्रास मेटल और सुपारी से लदे हुए कुल 14 वाहनों को विधिवत निरूद्ध किया गया। इन वाहनों में जिन फर्मों के बिल लगाए गए थे, वे सभी विभागीय जांच में अस्तित्वहीन और बोगस पाई गईं। उन्होंने कहा कि परचून के नाम पर ब्रास मेटल स्क्रेप बिना विधिक दस्तावेजों के दिल्ली से गुजरात भेजा जा रहा था। इसी प्रकार कर्नाटक से सुपारी के दस्तावेजों के आधार पर नागपुर भेजे जाने की योजना थी लेकिन सुपारी से लदा वाहन नागपुर की बजाय दिल्ली की ओर जा रहा था जिसे सवाईमाधोपुर के निकट विभाग की टीम ने निरूद्ध...

Rajasthan News: चिकित्सा प्रधानाचार्यों और अधीक्षकों की परफोरमेंस का होगा नियमित आकलन —खामी मिलने पर होगी कार्रवाई —चिकित्सा मंत्री छोटा अखबार। प्रदेश के सभी मेडिकल काॅलेजों से संबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन पर अब कड़ी नजर रहेगी। सभी मेडिकल काॅलेजों के प्रधानाचार्य और संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षकों के कामकाज का नियमित रूप से आकलन किया जाएगा। मानकों में खरा नहीं उतरने और स्वास्स्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की खामी सामने आने पर सीधे तौर उन्हें उत्तरदायी माना जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने गुरूवार को स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे थे।  उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य आमजन के जीवन से जुड़ा सबसे संवेदनशील विषय है, इसमें किसी भी स्तर पर कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। सभी चिकित्सा अधिकारी अपना कार्य पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ करें, अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होने यह भी कहा कि किसी भी अस्पताल में चिकित्सक, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण कोई भी स्वास्थ...

Rajasthan News: रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का सातवां चरण 5 दिसम्बर से, 6 हजार भूखण्ड होगें आवंटन   छोटज्ञ अखबार। राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट का आयोजन दिनांक 9 से 11 दिसंबर 2024 तक किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह मंशा है कि राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू करने वाले उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन सीधे ही किया जाये जिससे उद्यमी अपनी इकाइयॉं अल्प समय में ही लगा सकें। राइजिंग राजस्थान के तहत किये गये एमओयू होल्डर्स को सीधे ही औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखण्ड आवंटन करने के लिये मार्च, 2025 में प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 जारी की गई। समाज के सभी वर्गों को इस योजना का लाभ मिले इसलिये एससी/एसटी, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगता तथा सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिक बलों के मृतक के आश्रित हेतु भी भूखण्ड आरक्षित किये जाते हैं।  योजना को पारदर्शी बनाने हेतु पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन, ईएमडी एवं आवंटन पश्चात् की सभी तरह की सेवायें रीको के ऑनलाइन पॉर्टल पर उपलब्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत एक भूखण्ड पर एक ही आ...