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Showing posts from March 9, 2022

1 अप्रैल से वितरण होंगे किसानों को फसली ऋण।

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 1 अप्रैल से वितरण होंगे किसानों को फसली ऋण। प्रदेश में जरूरतमंद किसानों के लिये सरकार 1 अप्रैल से फसली ऋण का वितरण करेगी। यह बात सहारिता मंत्री ने अधिकारियों के साथ हुई एक कार्यशाला में कही। छोटा अखबार। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि प्रदेश में इस प्रकार मैकेनिज्म विकसित किया जाए कि सहकारी समितियों से किसानों को समय पर गुणवतापूर्ण खाद और बीज की आपूर्ति हो सके। इसके लिए उन्होंने राजफैड़ को कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि 1 अप्रेल से किसानों को 20 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण की शुरूआत होगी। राज्य के इतिहास में ऋण वितरण का यह सर्वाधिक लक्ष्य होगा। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए। मंत्री ने कहा कि किसानों को बुवाई के दौरान खाद बीज की समस्या नही हो इसके लिए समय पर खाद और बीज का भंडारण सुनिश्चित किया जाए। श्री आंजना ने कहा कि राज्य की 7 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जुलाई माह, 2022 तक आवश्यक रूप से चुनाव करा दिये जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के भी निर्देश दिए। उन्होने कहा

प्रदेश में गेहूं की खरीद 15 मार्च से।

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 प्रदेश में गेहूं की खरीद 15 मार्च से।  प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 15 मार्च से शुरू होगी। इसके लिये 389 क्रय केन्द्र बनाए गए हैं और समर्थन मूल्य 2015 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। छोटा अखबार। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2022-23 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद कोटा संभाग में 15 मार्च से और शेष जिलों में 01 अपे्रल से 10 जून तक की जाएगी। इसके लिए कुल 389 क्रय केन्द्र बनाए गए हैं। क्रय केन्द्रों की सूची खाद्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शासन सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2022-23 में गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया है।  श्री जैन ने कहा कि जिला कलक्टर और क्रय एजेंसियों को गेहूं के समर्थन मूल्य पर उपार्जन, क्रय केन्द्र, बारदाना, भण्डारण, किसान की पहचान और भूमि अभिलेखों के सत्यापन, खरीद और उठाव के समय तौल कांटों की व्यवस्था, जल निकास, लघु निर्माण के कार्य सहित कानून और यातायात व्यवस्था संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही भारत सरकार ने जारी किये गुणवत्ता

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