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Showing posts from December 19, 2019

महिलाओं को एक करोड़ रूपए तक का ऋण मिलगा - मुख्यमंत्री

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महिलाओं को एक करोड़ रूपए तक का ऋण मिलगा - मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को महिला सशक्तीकरण को समर्पित एक हजार करोड़ रूपए की इंदिरा महिला शक्ति (आई एम शक्ति) निधि की योजनाओं का शुभारम्भ किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के नाम पर महिलाओं को सशक्त बनाने की सोच के साथ राज्य सरकार ने यह पहल की है। महिला स्वयं सहायता समूहों तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से एक करोड़ रूपए तक का ऋण मिल सकेगा। गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी का भी सपना था कि महिलाओं को बराबरी का हक मिले और सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़े। उनके प्रयासों से संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन हुआ और महिलाओं को गांव की सरपंच से लेकर पंचायत समिति प्रधान एवं जिला प्रमुख बनने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आई एम शक्ति निधि उसी दिशा में एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा निःशुल्क कर दी है। हम सभी का यह फर्ज है कि कोई भी बालक-

जीएसटी, सीएसटी की राशि जल्दी जारी करे -नगरीय मंत्री

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जीएसटी, सीएसटी की राशि जल्दी जारी करे -नगरीय मंत्री                                                                                                        छोटा अखबार। नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्री बजट मीटिंग में नगरीय आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने केन्द्र सरकार से इस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि करीब 35 हजार करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, ताकि इसके निमार्ण कार्य को तीव्रता मिल सके।पूर्वी राजस्थान की करीब 40 प्रतिशत आबादी को पीने तथा खेती के लिए पानी की पूर्ति हेतु यह परियोजना राजस्थान के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तथा पानी की कमी के मद्देनजर ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धारीवाल ने कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुर

80 लाख की लागत से 20 पार्कों में ओपन जिम 

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80 लाख की लागत से 20 पार्कों में ओपन जिम  छोटा अखबार। जेडीए ने जयपुर वासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 80 लाख रूपये की लागत से 20 पार्कों में ओपन जिम लगाये गये हैं। जिसके तहत जवाहर सर्किल, नेहरू बालोद्यान, वैशाली नगर, महेश नगर, विद्याधर नगर, सचिवालय परिसर जैसे कई पार्कों में ओपन जिम उपकरण लगाये गये हैं। ओपन जिम उपकरणों के अन्तर्गत शरीर के विभिन्न अंगों के व्यायाम हेतु एक सैट में 12 के उपकरण प्रयोग में लाये जाते हैं। आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा। इस ओपन जिम का उद्घाटन हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान परिसर जयपुर में मंसूरी के निदेशक डाॅ. संजीव चैपड़ा ने किया। इस योजना में साइकिल ट्रेक, स्वीमिंग पूल, सामुदायिक भवन, बास्केटबाल या वॉलीबाल कोर्ट, जिम, लिफ्ट, फायर फाइटिंग सिस्टम, प्लांटेशन, एलईडी लाइट्स, लेण्ड स्केपिंग और सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की जाएंगी।

576 फ्लेट की योजना का शुभारंभ 20 को

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576 फ्लेट की योजना का शुभारंभ 20 को छोटा अखबार। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि 20 दिसम्बर, 2019 को आवास भवन में दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवासीय योजना का शुभारंभ करेंगे। आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा। शिक्षकों और कॉन्स्टबलों के लिए प्रताप नगर के सेक्टर 26 में मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवासीय योजना निर्मित की जाएगी। इन आवासीय योजनाओं में शिक्षकों के लिए 288 और कॉन्स्टबलों के लिए 288 फ्लैट बनाए जाएंगे। यहां 2 बीएचके फ्लैट्स बनाएं जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक फ्लैट् की अनुमानित लागत 15 लाख 70 हजार रूपये होगी। फ्लैट में 2 बेडरूम, 1 मल्टीपरपज हॉल, 2 बालकॉनी, 1 किचन और 2 टॉयलेट बनाए जाएंगे और फ्लैट का अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट होगा। दोनों आवासीय योजनाएं 20 हजार 925 वर्गमीमटर क्षेत्र में विकसित की जाएगी। पात्र शिक्षकों और कॉन्स्टबलों केा फ्लैटों का आवंटन स्ववित्त पोषित योजना के