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C M RAJASTHAN:- निजी क्षेत्र के समान राजकीय विद्यालयों में भी हो बेहतरीन शैक्षणिक सुविधाएं -मुख्यमंत्री

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C M RAJASTHAN:- निजी क्षेत्र के समान राजकीय विद्यालयों में भी हो बेहतरीन शैक्षणिक सुविधाएं -मुख्यमंत्री   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य गांव , कस्बे से लेकर शहर तक शिक्षा का ऐसा वातावरण विकसित करना है , जिससे हर वर्ग का विद्यार्थी सुंदर भविष्य का सपना देख सके और उसे पूरा भी कर सके। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में स्कूल , उच्च , तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निजी क्षेत्र के विद्यालयों के समान राजकीय विद्यालयों में भी आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बनाने के निर्देश दिए ताकि जरूरतमंद परिवार के विद्यार्थी को भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जा सके। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षक कठिन परीक्षा को पास कर नियोजित होते हैं। उनमें विद्यार्थियों के भविष्य को बनाने की पूर्ण क्षमता होती है। मुख

सौ दिवसीय कार्ययोजना और बजट घोषणाओं की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

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सौ दिवसीय कार्ययोजना और बजट घोषणाओं की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौ दिवसीय कार्ययोजना में शामिल सभी बिंदुओं और लेखानुदान 2024-25 की घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए नियमित रूप से माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी गर्मी के मौसम के लिए बिजली , पानी एवं चिकित्सा संबंधी कंटिन्जेंसी प्लान विभागीय एवं जिला स्तर पर समय रहते तैयार कर लिए जाएं ताकि आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पडे़। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सौ दिवसीय कार्ययोजना में शामिल बिन्दुओं , बजट घोषणाओं सहित अन्य घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को अधिकाधिक आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के नियमों का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए भूमि , बिजली एवं पानी सहित विभिन्न सुविधाएं एवं स्वीकृतियां प्रदान करने में लगने वाले समय को कम करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्र

INDIA MODI: क्या मोदी जी से पहले भारत मृत था, क्या ये उपलब्धियां भूतों की देन हैं

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क्या मोदी जी से पहले भारत मृत था, क्या ये उपलब्धियां भूतों की देन हैं छोटा अखबार। अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह ने जयपुर मे कहा कि भले ही देश 1947 में आजाद हुआ लेकिन इसमें प्राण अब मोदी जी ने फूंके हैं। कभी-कभी ये राजनेता भी कितनी बेतुकी बातें कर जाते हैं। सन् 1947 से अब तक क्या भारत एक शव था ॽ या मोदी जी में भारत के ऋषि-मुनियों की तरह इतनी तप ताकत थी कि वे किसी भी मृत को जीवित कर सकते थे। इसे कहते हैं बहकना और देश का दुर्भाग्य कि एक-आध को छोड़ कर मौजूदा अखबार भी हूबहू वही छाप देते हैं जो ये नेता लोग किसी भी मंच से कह देते हैं। राजस्थान में एकमात्र राष्ट्रदूत समाचार-पत्र है जो किसी नेता की ख़बर को हूबहू नहीं छापता बाकी अमूमन सब लकीर के फकीर बने हुए हैं। एक जमाना था जब नेता कुछ भी कहता अखबार उसके कहे को तुलनात्मक विवरण देकर प्रकाशित करते थे लेकिन अब कोई अखबार इतनी जहमत नहीं करता। क्योंकि अब लगभग सभी समाचार-पत्र सत्ता के सिर्फ पेम्पलेट हो गए हैं। अमित शाह ने जो कहा वह किसी ने लीड खबर बना कर छाप दिया तो किसी ने बेनर खबर छापी। बस हो गई पत्रकारिता। क्या भारत परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र भूत-

Review on ERCP, a report:- ईआरसीपी पर समीक्षा, एक रिपोर्ट

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Review on ERCP, a report:-  ईआरसीपी पर समीक्षा , एक रिपोर्ट   छोटा अखबार। मूर्ख को मूर्ख बनाना कत्तई गलत नहीं है। सौ-फीसदी सही है और यही केन्द्र सरकार राजस्थान वासियों के साथ कर रही है। ईआरसीपी योजना का जाल यह कह कर फेंका गया है कि इस योजना से राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझेगी। इस योजना पर 45 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे लेकिन सांसद तथा केन्द्रीय जल संसाधन समिति के सदस्य भागीरथ चौधरी ने यह कह कर इसका रायता फैला दिया कि यह योजना 2051 तक जाकर पूरी होगी। मतलब कि इसे पूरा होने में 27 साल लग जाएंगे। अर्थात इसका लाभ 27 साल बाद मिलेगा उससे पहले नहीं। यह समाचार 30 जनवरी के दैनिक नवज्योति में प्रकाशित हुआ है। अब यहां पहला प्रश्न यह है कि जन हित की बात करें तो मोदी जी ने इन 10 सालों में राजस्थान के लिए यह क्यों नहीं सोचा जो अब सोचा है। 27 साल बाद तक कौन जिंदा रहेगा और कौन स्वर्ग सिधार जाएगा यह कोई नहीं जानता। लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें पानी 2-4 सालों में मिल जाएगा तो वे मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख हैं। केन्द्र और राजस्थान में भी 27 साल बाद किसकी सरकार रहेगी , यह भी कोई न

विधानसभा के बाद वित्त विभाग में होगा बड़ा बदलाव

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  विधानसभा के बाद वित्त विभाग में होगा बड़ा बदलाव छोटा अखबार। प्रदेश के पुलिस और प्रशासनिक ढांचे में 8 फरवरी के बाद बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है । सबसे बड़ी तब्दीली वित्त विभाग में संभावित है । इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग में जिलों से लेकर मुख्यालय बड़ा देखने को मिलेगा ।  प्रदेश का लेखानुदान 8 फरवरी को पारित होने के बाद सरकार तसल्ली से कार्य करेगी । वैसे जिन अधिकारियों ने तबाही मचा रखी थी, उनकी सफाई जारी है । जेडीए की सचिव नलिनी कठोतिया की समानांतर सरकार चल रही थी और फाइल भी तेजी से क्रियाशील थी । इसी तरह जेडीए के ही अतिरिक्त आयुक्त आनंदी लाल वैष्णव और प्रवीण कुमार को भी जेडीए से रुखसत कर दिया गया है । नई जेडीसी मंजु राजपाल तीनो के कामकाज से खुश नही थी ।  पता चला है कि अखिल अरोड़ा का वित्त विभाग से जाना लगभग तय था । लेकिन लेखनुदान की वजह से वित्त विभाग में किसी को नही हटाया गया । अरोड़ा की तरह नरेश ठकराल, कृष्ण कांत पाठक, वाणिज्य कर आयुक्त रवि कुमार सुरपुर तथा ओमप्रकाश कसेरा आदि में से किसी को भी डिस्टर्ब नही किया । ऐसी संभावना है कि अखिल अरोड़ा सहित वित्त विभाग से जुड़े सभी अफसरों को बदला जाना

WOMEN POWER HAS PLAYED A VITAL ROLE IN THE JAT MOVEMENT

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WOMEN POWER HAS PLAYED A VITAL ROLE IN THE JAT  MOVEMENT   CHHOTA AKHBAR. Dozens of women reached the Jat movement with veil on their heads and sticks in their hands, Sangharsh Samiti gave this open warning to the government Jats in the state have raised their voice to get the right to reservation in central services. This time women power is also being used in the movement. The issue of Jat movement has now started heating up. A large number of people gathered at the protest site and the mortars displayed strength. At the same time, if the demands are not accepted till 22nd January, they have warned of intensifying the agitation from 23rd January. Andolan Sangharsh Committee warned the government that if our demands are not met by January 22, we will block the highway as well as the Delhi-Mumbai railway track. Nari Shakti said that if we have to go to Delhi to get our demands met, we will go. Because it is about the future of our children. We have been demanding reservation

PETROL AND DIESEL PRICES DECREASED IN RAJASTHAN

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PETROL AND DIESEL PRICES DECREASED IN RAJASTHAN   CHHOTA AKHBAR. The prices of petrol and diesel have reduced in Rajasthan. On Thursday, oil companies have released a new rate list, in which information has been given about reduced prices of petrol and diesel in Rajasthan. According to media, petrol in Rajasthan has decreased by 16 paise to Rs 108.21 and diesel has decreased by 14 paise to Rs 93.48 per liter. Let us tell you that even on January 2, the price of petrol in Rajasthan was Rs 108.21 per liter. After that the prices of petrol decreased on 3, 4 and 5 January. But on January 6, it increased to Rs 108.52 per liter. Similarly, the price of petrol again declined for the next three days. But on January 10, the price increased to Rs 108.37 per liter and today on January 11, the price of petrol has decreased by 16 paise to Rs 108.21 per liter.  

JP GUPTA WILL BE ARJUN OF CM BHAJANLAL SHARMA DEPUTATION OF IAS OF GUJARAT TO RAJASTHSN

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JP GUPTA WILL BE ARJUN OF CM BHAJANLAL SHARMA DEPUTATION OF IAS OF GUJARAT TO RAJASTHSN   CHHOTA AKHBAR. To run the administrative structure of Rajasthan, Bhajan Lal Sharma's government is also going to import officers from neighboring states. The first name in this series is that of JP Gupta, posted as Additional Chief Secretary (Finance) in Gujarat. The process of bringing him to Rajasthan has started and there is a possibility of him joining the Chief Minister's ACS post this month. It is possible that he may be given the post of ACS (Finance). As it will be known that the bureaucracy of Rajasthan will be controlled from Delhi. This means that appointments and transfers on big posts will be done from the PMO level so that the Bhajan Lal government does not have to face defeat on the bureaucratic front. Therefore, Delhi is making efforts to give important responsibilities to honest and result oriented officers. Only five-six appointments have been made in the last two

जिम्मेदार ही कर रहे आचारसंहिता का उल्लंघन

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  जिम्मेदार ही कर रहे आचारसंहिता का उल्लंघन छोटा अखबार। करौली जिले की पंचायतसमिति श्रीमहावीरजी में आचारसंहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। यहां स्थानिय प्रशासन की लापरवाही के कारण पंचायतसमिति सभागार में खुले पड़े प्रचारप्रसार सामग्री निर्वाचन विभाग के निर्देशों को चिढ़ाता नजर आ रहा है। सरकार की योजनओं की प्रचारप्रसार समग्री को बिना निस्तारण किये ही खुले में छोड़ रखा है, जो की आचारसंहिता उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

विधानसभा आम चुनाव-2023-एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 10 दिन में 143 करोड़ रुपए से ज्यादा का जब्ती कर बनाया नया रिकॉर्ड

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विधानसभा आम चुनाव-2023-एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 10 दिन में 143 करोड़ रुपए से ज्यादा का जब्ती कर बनाया नया रिकॉर्ड छोटा अखबार। विधानसभा आम चुनाव - 2023 के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियां अवैध सामग्री जब्त करने के मामले में नित नए रिकॉर्ड बना रही हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के 10 दिन के भीतर एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 143 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध शराब, नकदी व अन्य सामग्री जब्त कर नया रिकॉर्ड कायम किया है, जबकि 2018 के विधानसभा आम चुनाव में पूरी आचार संहिता के दौरान यानि 65 दिन में 70 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त की गयी थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियों की ओर से जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गयी है। इसमें आचार संहिता लगने से अब तक 7 लाख 95 हजार 978 लीटर शराब (15 करोड़ 37 लाख रुपए कीमत) 26 करोड़ 27 लाख रू कैश,  ड्रग्स लगभग 38.94 करोड़ रुपए,  और सोना- चांदी जैसी कीमती धातुओं की 15.72 करोड़ रूपए की जब्ती की गयी है, जबकि फ्रीबीज 46.24 करोड़ रुपए की कीमत की जब्त की गयी है। श्री गुप्ता ने बत

राजस्थान में चार अक्टूबर के बाद लग सकती है, आचार संहिता

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 राजस्थान में चार अक्टूबर के बाद लग सकती है, आचार संहिता छोटा अखबार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम 4 अक्टूबर के बाद घोषित होने की संभावना है। केन्द्रीय चुनाव आयोग की ओर से इसकी घोषणा होने के साथ ही राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन विभाग ने भी इसके मद्देनजर अपनी तैयारियों में तेजी शुरू कर दी है। इससे पहले चार अक्टूबर को चुनाव के लिए अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने और नए मतदान केन्द्र सहित अन्य चुनावी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने किया नो बैग डे की तीन निर्देशिकाओं का विमोचन

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 मुख्यमंत्री ने किया नो बैग डे की तीन निर्देशिकाओं का विमोचन छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर नो बैग डे की तीन निर्देशिकाओं का विमोचन किया। इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए ‘अंकुर-प्रवेश’, कक्षा 6 से 8 के लिए ‘दिशा’ तथा कक्षा 9 से 12 के लिए ‘क्षितिज-उन्नति’ निर्देशिका शामिल हैं। साथ ही, मुख्यमंत्री ने ‘सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान’ अभियान के लोगो का भी अनावरण किया।  श्री गहलोत ने कहा कि नो बैग डे राज्य सरकार द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इससे विद्यार्थियों को शैक्षणिक विकास के साथ-साथ उनके समग्र विकास की ओर अग्रसर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार नो बैग डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश में एक अग्रणी राज्य है। इसमें विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा, तम्बाकू के विरूद्ध जानकारी, गुड टच बैड टच संबंधी जागरूकता तथा व्यक्तित्व विकास की महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। 

अलवर-करौली राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 6 जनों की मौत और एक दर्जन लोग घायल

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 अलवर-करौली राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 6 जनों की मौत और एक दर्जन लोग घायल  छोटा अखबार। अलवर-करौली राजमार्ग पर मंगलवार को भीषण सडक़ हादसा हुआ। हादसे में 6 जनों की मौत हो गई और एक दर्जन के कारीब लोग घायल हुए है। वहीं घायलों को स्थानीय राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और गंभीर अवस्था के लोगों को जयपुर रैफर कर दिया। जिला कलक्टर कमर चौधरी और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने महुवा पहुंचकर घटना का जायजा लिया। संचार माध्यमों के अनुसार हादसा महुवा-मंडावर रोड पर मंगलवार दोपहर को हुआ। बताया जा रहा है कि महुवा की ओर से सवारियों से ओवरलोड जीप जा रही थी वहीं सामने मंडावर की ओर से शीतल पेय की बोतलों से भरा ट्रक आ रहा था। ट्रक के सामने एक टै्रक्टर आने पर अचानक चालक ने ब्रेक लगा दिए। इससे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह महुवा की ओर से जा रही चलती जीप पर पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही मंडावर और महुवा थाना पुलिस मौके पर पहुंच जीप में दबे लोगों को ग्रामीणों और जेसीबी की सहायता से बाहर निकालकर एंबुलेंस से महुवा के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। हादसे में जीप चालक सहित छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जिन्हे महुव

मांग नहीं मानने पर 25 अगस्त को महारैली करेंगे नर्सिंगकर्मी

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 मांग नहीं मानने पर 25 अगस्त को महारैली करेंगे नर्सिंगकर्मी छोटा अखबार। जिला संघर्ष समिति संयोजक जय सिंह ने बताया कि नर्सिंगकर्मी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है। उन्हाने बताया कि नर्सिंगकर्मी वेतन वृद्धि, वेतनमान में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने, अलग से नर्सिंग निदेशालय की स्थापना, संविदा भर्ती खत्म करने, स्थाई नियुक्ति सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि नर्सिंग कर्मियों की मांग पूरी नहीं हुई तो 25 अगस्त को सामूहिक अवकाश रखकर जयपुर में महारैली करेंगे। 

‘मिशन 2030‘ के लिए 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लेगी राज्य सरकार

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 ‘मिशन 2030‘ के लिए 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लेगी राज्य सरकार  छोटा अखबार।  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन कर जनकल्याणकारी योजनाओं से हर व्यक्ति को लाभान्वित किया है। अब राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए राज्य सरकार ने ‘मिशन 2030‘ का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए मिशन 2030 की मुहिम चलाकर अर्थशास्त्रियों, लेखकों, पत्रकारों, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, बुद्धिजीवियों, खिलाड़ियों सहित एक करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जाएंगे। राज्य सरकार इन्हें समाहित कर मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। श्री गहलोत मंगलवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 9 लाख 11 हजार करोड़ रुपए थी। यह आज करीब 14.14 लाख करोड़ रुपए है। इसे वर्ष 2030 तक करीब ढाई गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए ले जाने का हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक राजस्थानी संकल्प ले क

‘विधायक आवास योजना‘ का लोेकार्पण कल

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 ‘विधायक आवास योजना‘ का लोेकार्पण कल छोटा अखबार। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विधायक नगर (पश्चिम) में निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विधायक आवास परियोजना का लोकार्पण शनिवार को सायं 6.30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जबकि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष श्री राजेन्द्र राठौड़ विशिष्ठ अतिथि होंगे।  आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मॉर्डन डिजाइन और सभी सुविधाओं से युक्त भव्य फ्लैट्स विधायकों को सौंपने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।  आयुक्त ने बताया कि 24 हजार 160 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बने छह बहुमंजिले टॉवर (जी$8) में 3 हजार 200 स्क्वायर फीट वाले कुल 160 फ्लैट्स में विधायकगणों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। पूरे परिसर के कॉमन एरिया (पार्किंग, ड्राइव वे, बेसमेंट, लिफ्ट) में 80 से ज्यादा अत्याधुनिक और हाई रेंज के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ऑटोमैटिक बूम बैरियर, बैग स्कैनर और मुख्य द्वार पर अंडर व्हीकल स्कैनर लगाया गया, जिसकी स्पाय आई किसी गडबड़ी पर तुरंत सिस्टम को अलर्ट करेगी। उन्हों

महिलाओं और कमजोर वर्ग के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता —मुख्यमंत्री

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 महिलाओं और कमजोर वर्ग के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि निर्धारित समय से अधिक वक्त तक खुलने वाले बार एवं नाइट क्लबों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इन क्लबों के प्रबंधकों के साथ मालिकों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसे क्लबों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।  श्री गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर मनचलों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कहा कि ऐसे मनचलों का रिकॉर्ड संधारित किया जाए और चरित्र प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ में लिप्त होने का उल्लेख किया जाए। उन्होंने कहा कि आदतन मनचलों पर सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने तक की कार्यवाही की जाए।  मुख्यमंत्री ने कहा कि भीलवाड़ा की घटना दुखद है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है और अप

बीजू जॉर्ज जोसफ पहुंचे कमिश्नरेट, संभाला जयपुर पुलिस कमिश्नर का पदभार

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 बीजू जॉर्ज जोसफ पहुंचे कमिश्नरेट, संभाला जयपुर पुलिस कमिश्नर का पदभार छोटा अखबार। बीजू जॉर्ज जोसफ ने कमिश्नरेट पहुंच कर जयपुर पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला। एडीजी आनंद श्रीवास्तव ने जोसफ को चार्ज सौंपा, पुलिस मुख्यालय से रिलीव होने के बाद कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचे जोसफ, कमिश्नरेट के तमाम अधिकारीयो ने बीजू का स्वागत किया और जोसफ को जवानों ने सलामी दी। वहीं जयपुर में महिला आबकारी निरीक्षक 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप हुई। परिवादी ठेकेदार से मांगी थी 10 लाख रुपए की रिश्वत। ठेकेदार को कई दिनों से किया जा रहा था परेशान। 

जयपुर डिस्कॉम के लीगल व आईटी विंग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

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जयपुर डिस्कॉम के लीगल व आईटी विंग की समीक्षा बैठक सम्पन्न  छोटा अखबार। जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक आर.एन.कुमावत ने बुधवार को लीगल विंग व आईटी विंग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आईटी का उपयोग करके उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाए। समीक्षा बैठक में जयपुर डिस्कॉम के निदेशक तकनीकी व वित, संभागीय मुख्य अभियन्ता, सचिव प्रशासन, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी सर्किलों के कार्मिक अधिकारी व सम्बन्धित विंग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक ने लीगल विंग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कार्यों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और कोई भी विद्युत दुर्धटना होती है तो सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता उसकी सूचना 24 घण्टे के अन्दर विभाग को दे एवं इलेक्ट्रीकल इंसपेक्टर को भी इसकी सूचना दें। इसके उपरान्त विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी घटना होती है तो फील्ड अधिकारी मौके पर जाकर उसकी सही रिपोर्ट तैयार करें व रिपोर्ट समय प

प्रदेश में 1514 राजस्व गांवों को जोड़ा जायेगा सड़कों से

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 प्रदेश में 1514 राजस्व गांवों को जोड़ा जायेगा सड़कों से छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर 2422 करोड़ की लागत से 1514 राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव एवं अन्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे वर्चुअली किया जाएगा इसमें संबंधित ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यालय ऑनलाइन जुड़ेंगे। श्री गालरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रदेश के गांव- ढाणियों तक विकास की राह को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य के गांवों को नवीन सड़कों से जोड़ने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार सामान्य क्षेत्रों में 350 व अधिक आबादी तथा जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के 778 राजस्व गांवों को 1192 करोड़ की लागत से एवं जनगणना वर्ष 2011 के पश्चात घोषित सामान्य क्षेत्रों में 500 व अधिक आबादी तथा जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के 736 राजस्व गांवों