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Showing posts from September 24, 2023

राज्य के प्रत्येक ज़िले में स्थापित की जा रही है लव कुश वाटिका

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 राज्य के प्रत्येक ज़िले में स्थापित की जा रही है लव कुश वाटिका  छोटा अखबार। वन विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक ज़िले में लव कुश वाटिका स्थापित की जा रही है, ताकि स्थानीय प्राकृतिक वातावरण संरक्षण के साथ आम जनता को जोड़ा जा सके, साथ ही नेचुरल टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में राज्य में स्थापित लव कुश वाटिका न केवल आमजन के लिए अब प्रकृति से रुबरु होने का महत्वपूर्ण साधन बन कर उभर रही है बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने का भी एक जरिया बन चुकी है।  अलवर ज़िले के उप वन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि अलवर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर रूंध- शाहपुरा वन खंड में चूहड़-सिद्ध घाटी  पर लव कुश वाटिका स्थापित की गयी है। उन्होंने बताया कि 75 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली यह वाटिका मूलतः पलाश का जंगल है जिसकी वजह से  मार्च माह में यह घाटी केसरिया रंग में तब्दील हो जाती है। चारों तरफ से पहाड़ी से घिरी प्रकृति की गोद में बसी लव कुश वाटिका आमजनता को प्रकृति से जुड़ने का सुनहरा अवसर उपलब्ध करवाती है। -छतरियां, गुरुकुल, वाकिंग ट्रेल्स, सांभर हिरण पथ, चीतल पथ के साथ गेबियन आकर्षण क

राजस्थान में 18 वर्षाें बाद 26 सितंबर को होगी नेफस्कोब की बैठक

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 राजस्थान में 18 वर्षाें बाद 26 सितंबर को होगी नेफस्कोब की बैठक  छोटा अखबार। रजिस्ट्रार सहकारिता मेघराज सिंह रतनू ने रविवार को बताया कि राजस्थान में 18 वर्षों बाद नेफस्कोब (नेशनल फैडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स) की बैठक 26 सितंबर, 2023 को आयोजित होगी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष/प्रशासक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित सहकारी क्षेत्र के वरिष्ठ जन प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाएगा। श्री रतनू ने बताया कि नेफस्कोब का गठन 33 राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन साख संस्थाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श एवं समस्याओं के समाधान हेतु किया गया है। नेफस्कोब अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों को नाबार्ड, आरबीआई, भारत सरकार आदि के समक्ष रखता है तथा समस्याओं के सकारात्मक समाधान एवं संस्थाओं की बेहतरी के लिए प्रयास करता है। रजिस्ट्रार ने बताया कि 26 सितंबर, 2023 को नेफस्कोब की संचालक मण्डल की बैठक में सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए मॉडल उपनियम, प्रत्येक पंचायत पर पैक्स की स्थापना, अनाज भंडारण योजना, कॉमन सर्विस से