केन्द्र का बजट 11 बजे छोटा अखबार। आज 11 बजे वित्त मत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करेंगी। बजट से एक दिन पहले उन्होंने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें सरकार को आने वाले पांच सालों में चार करोड़ नौकरियां देने के लिए चीन का फॉर्मूला आज़माने का सुझाव दिया गया। इसमें श्रम और निर्यात पर आधारित नीतियां शामिल हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जीडीपी की वृद्धि दर साल 2020-21 में 6.0 से 6.5 फीसदी रहने की उम्मीद है। यह बजट इस लिहाज़ से ख़ास है क्योंकि आर्थिक गतिविधियां पिछले छह साल के निम्नतम स्तर पर हैं। वहीं कर संग्रह और राजकोषीय घाटा भी एक बड़ी चिंता है।

सेवानिवृत्त तहसीलदारों के लिये खुशखबरी छोटा अखबार। राज्य में युवाओं के लिये सरकार के पास देने को नौकरी नहीं है। वहीं दूसरी ओर सेवानिवृत्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के साथ ही सेवानिवृत्त आईएलआर एवं पटवारियों के लिये खुशखबरी की बात है की अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. ने नौकारी के लिये आवेदन मांगे है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.में ने करीब 341 करोड़ रूपए की बकाया वसूली के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों से आवेदन मांगे है। सेवानिवृत्त अधिकारी 14 फरवरी तक सचिव (प्रशासन) को आवेदन कर सकते हैं। निगम के प्रबंध निदेशक वी एस भाटी के अनुसार निगम के सभी 11 जिलों में स्थाई रूप से काटे गए कनेक्शनों के बिजली बिलों के मद में करीब 341 करोड़ बकाया चल रहे हैं। इनमें घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं में करीब 212 करोड़ 18 लाख, अघरेलू श्रेणी में 32 करोड़ 82 लाख, स्ट्रीट लाईट श्रेणी में 10 लाख, कृषि श्रेणी में 53 करोड़ 28 लाख, औद्योगिक श्रेणीमें 37 करोड़ 20 लाख, पेयजल श्रेणी में 4 करोड़ 54 लाख तथा मिक्सड लोड श्रेणी में 84 लाख रूपए के बिल बकाया हैं। निगम के अधिकारी लगातार इनकी वसूली के अभियान में लगे हुए हैं। कई स्थान

कृषि प्रसंस्करण के लिये 500 करोड़ के ऋण  छोटा अखबार। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए श्रृंखलाबद्ध इकाइयां (प्रसंस्करण, वेयर हाउस, कोल्ड़ स्टोरेज आदि) स्थापित की जाएगी। इन इकाईयों की स्थापना के लिये अपेक्स बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों से वित्त पोषण की योजना लागू की गई है। जिसके तहत इकाई स्थापित करने वाले कृषकों एवं उद्यमियों को 500 करोड़ रूपये के ऋण उपलब्ध कराएं जाएंगे। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा इस संबंध में योजना जारी की गई है। आंजना ने कहा कि राज्य में कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति वर्ष 2019 में जारी की थी। किसानों की आमदनी को दुगना किया जाए। किसानों को उनके उत्पादों का पूरा मूल्य मिले इस ओर सहकारिता विभाग द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। योजना के अनुसार राज्य में स्थापित होने वाले नए एवं वर्तमान में स्थापित कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय उद्यम जो आधुनिकीकरण, विस्तार या विविधीकरण को अपना रहे है, को वित्त पोषण सहकारी बैंकों