देश में शराब की होम डिलीवरी हुई शुरू छोटा अखबार। कोविड—19 के कारण जारी तालाबंदी के तीसरे चरण में शराब की छूट से देश में सामाजिक दूरी भंग होने के डर से अब शराबी के घर शराब पहुंचाने के आदेश दिये जाने का मामला सामने आया है। समाचार सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार, 6 मई को शराब की होम डिलीवरी आदेश कर दिये है। स्टेट बेवरजेस कॉर्पोरेशन ने एक वेबसाइट शुरू कर 21 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ऑर्डर करने के लिए कहा है। इसके लिये पहले शराबी को अपना पंजीकरण करवाना होगा। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह कदम शराब की दुकानों पर भीड़ को रोकने के लिये उठाया है। भीड़ एकत्रित होने से सामाजिक दूरी भंग होने का अंदेशा है।

कृषि उपज पर वसूला जाएगा 2/— प्रति सैकडा, अधिसूचना जारी छोटा अखबार।  राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से 1-1 हजार करोड कुल 2 हजार करोड का ऋण क्रमशः ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स एंव पंजाब नेशनल बैंक से राज्य सरकार की प्रतिभूति एवं ब्याज व मूलधन के पुनर्भुगतान की वचनबद्धता के आधार पर लिया गया है। इस राशि में से 1500 करोड रुपए कृषि विभाग को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्यांश प्रीमियम भुगतान के लिए हस्तान्तरित किए जाने की स्वीकृति जारी की गई है।   प्रमुख शासन सचिव कृषि नरेशपाल गंगवार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 5 मई को अधिसूचना जारी कर मण्डी क्षेत्र में लाई गई या क्रीत-विक्रीत की गई कृषि उपज पर मण्डी समितियों द्वारा 2 रुपए प्रति सैकडा की दर से कृषक कल्याण फीस उद्ग्रहित किये जाने के प्रावधान किये गये है। संकलित फीस राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कृषक कल्याण कोष में जमा होगी, जिसका उपयोग केवल कृषक कल्याण की गतिविधियों-योजनाओं के संचालन के लिए किया जाएगा।   प्रमुख शासन सचिव गंगवार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट में किसानों के लिए Ease of Doing Business की तर्ज