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LPG NEWS: प्रदेश में जून के अंत तक 43 हजार घरों को मिलेगा पाइपलाइन गैस कनेक्शन छोटा अखबार। राजस्थान में घरेलू गैस वितरण प्रणाली को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में 132 एलपीजी (LPG) फ्री जोन चिन्हित किए गए हैं, जहां भविष्य में पारंपरिक सिलेंडरों की जगह सीधे पाइपलाइन से गैस (DPNG) सप्लाई की जाएगी। इसके बाद इन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुक करने और उसके आने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक— सोमवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) संस्थाओं की एक उच्च स्तरीय बैठक लेकर इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने औद्योगिक, व्यावसायिक और घरेलू क्षेत्रों में पाइपलाइन गैस कनेक्शन जारी करने के कार्य में गति लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। जून के अंत तक 43 हजार कनेक्शन का लक्ष्य— समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार आगामी जून महीने के अंत तक राज्य के 43 हजार परिवारों को डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस (DPNG) कनेक्शन...

C S NEWS: सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना के आवेदनों का त्वरित हो निस्तारण —मुख्य सचिव छोटा अखबार। प्रदेश में वंचित, बेघर और असहाय वर्गों के कल्याण में जुटे गैर-लाभकारी संगठनों (NGOs) और जनसहयोग की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर है। इस उद्देश्य से संचालित सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना (SSIPS) की समीक्षा के लिए सोमवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, बेघर, ट्रांसजेंडर और नशामुक्त होने वाले व्यक्तियों के कल्याण में जुटी पात्र संस्थाओं के आवेदनों का बिना किसी देरी के त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि सामाजिक सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया जा सके। पात्र संस्थाओं को मिलेंगी शत-प्रतिशत छूट और वित्तीय लाभ— सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने बैठक में योजना ...

C M NEWS: मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में अवैध मॉडिफिकेशन वाले वाहनों पर होगी कार्यवाही  छोटा अखबार। प्रदेश में वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन (बदलाव) कर मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ अब राज्य सरकार बेहद सख्त रुख अपनाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध 'जीरो टोलरेंस' नीति के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रदेशभर में दोषी वाहन स्वामियों के खिलाफ भारी चालान, वाहन जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। AI Photo मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा पूरे राज्य में एक विशेष जनजागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में विभाग ने सभी क्षेत्रीय (RTO) और जिला परिवहन अधिकारियों (DTO) को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। परिवहन विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व पुलिस और कानून से बचने के लिए वाहनों के मूल ढांचे में अवैध बदलाव करते हैं। इन मॉडिफाइड वाहनों का उपयोग नशीले पदार्थों के ...