C S NEWS: सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना के आवेदनों का त्वरित हो निस्तारण —मुख्य सचिव

C S NEWS: सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना के आवेदनों का त्वरित हो निस्तारण —मुख्य सचिव

छोटा अखबार।

प्रदेश में वंचित, बेघर और असहाय वर्गों के कल्याण में जुटे गैर-लाभकारी संगठनों (NGOs) और जनसहयोग की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर है। इस उद्देश्य से संचालित सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना (SSIPS) की समीक्षा के लिए सोमवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, बेघर, ट्रांसजेंडर और नशामुक्त होने वाले व्यक्तियों के कल्याण में जुटी पात्र संस्थाओं के आवेदनों का बिना किसी देरी के त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि सामाजिक सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया जा सके।

पात्र संस्थाओं को मिलेंगी शत-प्रतिशत छूट और वित्तीय लाभ—

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने बैठक में योजना के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सामाजिक सरोकार और गैर-लाभकारी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस योजना के तहत पात्र संस्थाओं को अभूतपूर्व रियायतें दे रही है। इसके तहत संस्थाओं को भूमि रूपांतरण (Land Conversion), भवन मानचित्र अनुमोदन (Building Map Approval), नियमन शुल्क, स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। इसके साथ ही सेल डीड या लीज डीड और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) पर भी पूरी छूट सहित कई वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।