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Showing posts from May 10, 2026

Jaipur News: जयपुर डिस्कॉम में डिस्कॉम्स चेयरमैन की पाठशाला

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Jaipur News: जयपुर डिस्कॉम में डिस्कॉम्स चेयरमैन की पाठशाला      छोटा अखबार। जयपुर सिटी सर्किल के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से जुड़े सहायक अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं ने शनिवार को विभागीय नियमों एवं परिपत्रों  से संबंधित प्रश्नपत्र को हल किया। इसके लिए शनिवार को विद्युत भवन में उनकी परीक्षा ली गई। डिस्कॉम्स चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा की पहल पर ली गई इस परख का उद्देश्य अभियंताओं में नियमों, प्रक्रियाओं और समय-समय पर जारी होने वाले सर्कुलर्स के प्रति जानकारी और समझ बढ़ाना है। डिस्कॉम प्रबंधन का मानना है कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए फील्ड में तैनात अभियंताओं का अपडेटेड रहना जरूरी है।           परीक्षा में जयपुर शहर वृत्त उत्तर और वृत्त दक्षिण में कार्यरत 44 सहायक अभियंता व अधिशाषी अभियंता सम्मिलित हुए। करीब आधे घंटे की समय सीमा में अभियंताओं ने 'टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सप्लाई'(TCOS) और इसमें समय समय पर हुए संशोधनों, टैरिफ आदेश, विभागीय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) और नवीनतम दिशा-निर्देश, रूफ टॉप सोलर और मीटरिंग के तकनीकी और विधिक...

Rajasthan News: अस्पतालों में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की अनदेखी पर होगी कठोर कार्रवाई —प्रमुख शासन सचिव

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Rajasthan News: अस्पतालों में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की अनदेखी पर होगी कठोर कार्रवाई —प्रमुख शासन सचिव  छोटा अखबार। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अब इलाज के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर (OT) और आईसीयू जैसे संवेदनशील स्थानों पर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। यदि इसमें कोई कोताही पाई गई, तो संबंधित के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।शनिवार को शासन सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान श्रीमती राठौड़ ने प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कोटा में प्रसूताओं की मृत्यु और स्वास्थ्य बिगड़ने की हालिया घटना को 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए कहा कि इस प्रकरण की हर पहलू से निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ पर पहले ही सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। यूनिट हेड और संस्थान प्रभारी ह...

Rajasthan News: गांवों में गंदगी देख भड़के —मंत्री मदन दिलावर

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Rajasthan News: गांवों में गंदगी देख भड़के —मंत्री मदन दिलावर  छोटा अखबार। राजस्थान के शिक्षा और पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर रविवार को अलसुबह एक बार फिर अपने चिर-परिचित 'एक्शन मोड' में नजर आए। मंत्री ने एक दर्जन से अधिक गांवों का सघन औचक निरीक्षण किया, जहां पंचायतीराज विभाग की सफाई व्यवस्था की बदहाल तस्वीर देख उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। सफाईकर्मी नदारद, अफसरों को फटकार— निरीक्षण के दौरान अधिकांश गांवों में सफाईकर्मी ड्यूटी से नदारद मिले और सड़कों व नालियों में गंदगी के अंबार नजर आए। मंत्री दिलावर ने इस लापरवाही को अक्षम्य बताते हुए मौके पर ही उच्च अधिकारियों को फोन कर फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था से जुड़े जो भी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी में कोताही बरत रहे हैं, उनके विरुद्ध तत्काल सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने दोटूक कहा कि जनता के पैसे का दुरुपयोग और काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का अल्टीमेटम— सफाई व्यवस्था के साथ-साथ शिक्षा मंत्री ने स्थानीय सरकारी स्कूलों का भी रुख किया। स्कूलों...

C M NEWS: लोक अभियोजक न्याय व्यवस्था की अहम कड़ी, सुलभ और त्वरित न्याय सरकार की प्राथमिकता —मुख्यमंत्री

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C M NEWS: लोक अभियोजक न्याय व्यवस्था की अहम कड़ी, सुलभ और त्वरित न्याय सरकार की प्राथमिकता —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि लोक अभियोजक न्याय प्रणाली का एक अनिवार्य स्तंभ हैं, जो न केवल न्यायालय में राज्य का पक्ष रखते हैं, बल्कि न्याय और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा आयोजित लोक अभियोजकों और विशेष लोक अभियोजकों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। जनोन्मुखी कानून-व्यवस्था पर जोर— मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सुलभ, त्वरित और पारदर्शी न्याय पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक संवेदनशील और प्रभावी कानून-व्यवस्था स्थापित करने के लिए सरकार निरंतर ठोस कदम उठा रही है। बदलते न्यायिक परिदृश्य और नए कानूनों के दौर में अधिकारियों का समय-समय पर प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि वे नए आपराधिक कानूनों, साइबर अपराधों और दिव्यांगजनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के प्रति अधिक सजग और दक्ष बन सकें।...