E-PAPER

Rajasthan News: प्रदेश में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का होगा नियमन  छोटा अखबार। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में आमजन को बड़ी राहत देते हुए कृषि भूमि पर विकसित हुई कॉलोनियों के नियमन (रेगुलराइजेशन) की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 से पहले अस्तित्व में आई ऐसी कॉलोनियों के नियमन के लिए प्रीमियम, आंतरिक व बाह्य विकास शुल्क और बीएसयूपी (BSUP) शुल्क में 25 से 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ले-आउट प्लान की मंजूरी के नियमों को भी सरल किया गया है। AI Photo भू-खंड के आकार के अनुसार मिलेगी रियायत— शिविरों में मध्यम और कमजोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए छोटे भू-खंडों पर अधिक राहत दी जा रही है। नियमों के तहत:100 वर्गमीटर तक के भू-खंडों पर शुल्कों में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।101 से 200 वर्गमीटर तक के भू-खंडों पर 40 प्रतिशत की छूट देय होगी। 201 से 500 वर्गमीटर तक के बड़े भू-खंडों पर 25 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर ही मंजूर होंगे ले-आउट प्लान— कृषि भ...

rajasthan News: राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज से लगेंगे 'ग्रामीण सेवा शिविर-2026', 22 विभागों की भागीदारी से मौके पर ही होगा जनसमस्याओं का निपटारा छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा और निर्देशों के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज, 12 जून 2026 से एक बड़े महा-अभियान की शुरुआत हो रही है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों को राज्य सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेशभर में 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" का भव्य आयोजन किया जाएगा। AI Photo 22 विभागों की सक्रिय भागीदारी— इस राष्ट्रव्यापी स्तर के अभियान को बेहद प्रभावी बनाने के लिए व्यापक प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। शिविरों में मुख्य रूप से राजस्व विभाग के साथ-साथ आमजन से जुड़े 21 अन्य महत्वपूर्ण विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को अपने काम के लिए जिला या ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर काटने से बचाना और एक ही छत के नीचे सभी मुख्य सरकारी सेवाओं का लाभ देना है। कार्य समाप्ति तक बैठें...