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Showing posts from May 14, 2026

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Rajasthan News: प्रतियोगी परीक्षार्थियों को अब 36 घंटे पहले कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, केवल प्रवेश पत्र दिखाने से नहीं मिलेगी मुफ्त यात्रा

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Rajasthan News: प्रतियोगी परीक्षार्थियों को अब 36 घंटे पहले कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, केवल प्रवेश पत्र दिखाने से नहीं मिलेगी मुफ्त यात्रा छोटा अखबार। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) ने परीक्षाओं के दौरान दी जाने वाली निशुल्क यात्रा सुविधा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब परीक्षार्थी केवल अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) दिखाकर रोडवेज बसों में मुफ्त सफर नहीं कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 36 घंटे पहले रोडवेज के विशेष परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद यह पोर्टल स्वत: बंद हो जाएगा। रोडवेज मुख्यालय ने बुधवार को इस संबंध में एक आधिकारिक परिपत्र जारी कर दिया है। AI Photo फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए उठाया कदम— रोडवेज प्रशासन को यह सख्त कदम व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए उठाना पड़ा है। गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में झालावाड़ पुलिस ने निशुल्क या...

Bijali News: प्रदेश में बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया होगी सुगम और पारदर्शी —डिस्कॉम्स चेयरमैन

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Bijali News: प्रदेश में बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया होगी सुगम और पारदर्शी —डिस्कॉम्स चेयरमैन छोटा अखबार। राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों को राहत पहुंचाने के लिए डिस्कॉम्स ने बड़ा कदम उठाया है। डिस्कॉम्स की चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने औद्योगिक बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को बेहद सुगम और पारदर्शी बनाने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि छोटी-छोटी कमियों का बहाना बनाकर फाइलों को अनावश्यक रूप से अटकाया नहीं जाना चाहिए। प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश— चेयरमैन ने बिजली अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवेदन के समय ही आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों और कार्यों की एक चेक लिस्ट सौंप दी जाए। यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो आवेदक को तुरंत सूचित किया जाए ताकि वे अपने दस्तावेज समय पर पूरे कर सकें। इस कदम से दफ्तरों के चक्कर काटने और फाइलों के लंबित रहने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। प्रबंध निदेशकों (MD) के स्तर पर होगी समीक्षा— बिजली कनेक्शनों में होने वाली देरी को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। अब 45 दिनों से अधिक स...

C M NEWS: प्रदेश में पेयजल और बिजली आपूर्ति की शिकायत पर जिला कलक्टर होगें जिम्मेदार —मुख्यमंत्री

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C M NEWS:  प्रदेश में पेयजल और बिजली आपूर्ति की शिकायत पर जिला कलक्टर होगें जिम्मेदार —मुख्यमंत्री   छोटा अखबार। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में पेयजल और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी और बिजली संकट को लेकर आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आमजन से शिकायत मिलने पर संबंधित जिला कलक्टर की सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गर्मी के इस दौर में नागरिकों को त्वरित राहत पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टरों को साप्ताहिक मॉनिटरिंग के निर्देश मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में पानी और बिजली की उपलब्धता को लेकर हर हफ्ते अनिवार्य रूप से समीक्षा बैठक करें। जनसमस्याओं और शिकायतों का विभागीय अधिकारियों के समन्व...