Rajasthan News: पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम छोटा अखबार। राजस्थान में लंबे समय से लंबित पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में हो रही देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए अंतिम चेतावनी (अल्टीमेटम) दी है और आगामी 5 दिनों के भीतर चुनावी तारीखों का कार्यक्रम बताने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है। AI Photo खंडपीठ ने जताई कड़ी नाराजगी— मामले की गंभीर सुनवाई हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने की। अदालत ने पूर्व में दिए आदेशों (31 जुलाई तक चुनाव संपन्न कराने) की पालना न होने को न्यायालय की अवहेलना माना। सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह और ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर रहे। OBC आयोग और सरकार को भी निर्देश— पीठ ने चुनाव टालने की कोशिशों पर तीखी मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि जिम्मेदार संस्थाएं या अधिकारी काम करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें हटाकर कोर्ट किसी...

Kota News: प्रसूताओं ने सरकार से किडनी ट्रांसप्लांट या इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की भावुक अपील  छोटा अखबार। कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की किडनी फेल होने के मामले में नया मोड़ आ गया है, जहाँ भर्ती पीड़ित महिलाओं ने सरकार से किडनी ट्रांसप्लांट या इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की भावुक अपील की है। मुख्य घटनाक्रम और मांगें— इच्छा मृत्यु की गुहार: न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेफ्रोलॉजी वार्ड में पिछले 70 दिनों से भर्ती पीड़ित महिलाओं में से 4 पहली बार मीडिया के सामने आईं। उन्होंने रोते हुए सरकार से कहा कि या तो उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाए या उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक मार्मिक ज्ञापन भी भेजा है। डायलिसिस कराने से इनकार: पीड़ित महिलाओं के परिजनों ने दो दिन पहले जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। समय सीमा पूरी होने पर प्रशासन से कोई ठोस आश्वासन न मिलने के विरोध में महिलाओं ने बुधवार से डायलिसिस कराने से साफ मना कर दिया है। लापरव...

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Rajasthan News: विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता: अतिरिक्त मुख्य सचिव छोटा अखबार। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने कहा है कि राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रतिबद्धता को धरातल पर परखने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जयपुर और दौसा के राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों और निर्माण कार्यों की हकीकत जानने के लिए एसीएस खुद अस्थायी सीढ़ी के सहारे विद्यालयों की छतों पर चढ़े और भवनों की गुणवत्ता का बारकी से जायजा लिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अत्यंत कड़े लहजे में निर्देश दिए कि राज्य के सभी जर्जर विद्यालय भवनों को चिन्हित कर तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में बच्चों की कक्षाएं इन असुरक्षित व जर्जर भवनों में संचालित नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने और वर्तमान में निर्...

C S NEWS: 'जीरो टॉलरेंस' नीति के साथ प्रदेश में मजबूत होगी कानून-व्यवस्था — मुख्य सचिव छोटा अखबार। राज्य में अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचिव ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को 'जीरो टॉलरेंस' नीति के साथ काम करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था से किसी भी स्तर पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करते हुए अपराधियों के खिलाफ अब और अधिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।मुख्य सचिव ने पुलिसिंग के पारंपरिक तरीकों में बदलाव लाते हुए प्रोएक्टिव पुलिसिंग पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को घटना होने का इंतजार करने के बजाय, अपराध को रोकने के लिए पहले से ही सक्रिय रहना होगा। इसके तहत संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और आदतन अपराधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। बदलते दौर में तकनीकी सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए मुख्य सचिव ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को अनिवार्य बताया है। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें, सांप्रदायिक ...

Rajasthan News: लोकतंत्र को सशक्त बनाने में मीडिया की भूमिका अहम — नवीन महाजन छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की अनूठी पहल पर जयपुर में "लोकतंत्र को सशक्त बनाने में मीडिया और मतदाता शिक्षा की भूमिका" विषय पर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस वैश्विक मंथन में भारत सहित 7 देशों के निर्वाचन प्रतिनिधियों, मीडिया विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने भाग लेकर अपने जमीनी अनुभव साझा किए।कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री महाजन ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सटीक सूचनाओं के प्रसार और फर्जी खबरों (फेक न्यूज) पर लगाम लगाने के लिए मीडिया और निर्वाचन विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। इस मौके पर भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी आशीष गोयल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि देश के हर स्कूल और कॉलेज में 'इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब' (मतदाता साक्षरता क्लब) स्थापित किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को शुरुआत से ही चुनावी प्रक्रिया, मतदान के महत्व और लोकत...

Rajasthan News: प्रदेश में जल्द होगी भारत टैक्सी सेवा की औपचारिक शुरुआत  छोटा अखबार। राजस्थान में सहकारिता मॉडल पर आधारित देश की पहली अनोखी डिजिटल परिवहन सेवा 'भारत टैक्सी' की औपचारिक शुरुआत जल्द होने जा रही है। सहकारिता विभाग के शासन सचिव ने एक उच्च स्तरीय बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सारथी बनेंगे मुनाफे के असली मालिक— शासन सचिव ने बताया कि निजी राइड-हेलिंग कंपनियों के एकाधिकार और शोषण को समाप्त करने के लिए 'भारत टैक्सी सेवा' को लॉन्च किया जा रहा है। इस सेवा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर (सारथी) सिर्फ कर्मचारी या पार्टनर नहीं, बल्कि कंपनी के वास्तविक मालिक होंगे। कंपनी के कुल लाभांश का बड़ा हिस्सा सीधे सारथियों के बीच वितरित किया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। राइड का लक्ष्य पूरा करने पर मिलेगा गिफ्ट हैम्पर— सारथियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने एक विशेष इंसेंटिव योजना तैयार की है। इसके तहत जो भी सारथी प्रतिदिन या साप्ताहिक आधार पर निर्धारित राइड्स का...

Rajasthan News: प्रदेश में अब ब्लॉकचेन तकनीक से होगा बीज कंपनियों का ऑनलाइन व फेसलेस पंजीकरण छोटा अखबार। राज्य में कृषि विभाग और तकनीकी नवाचार के मेल से किसानों व बीज उत्पादक कंपनियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। प्रदेश में अब ब्लॉकचेन तकनीक आधारित सॉफ्टवेयर के जरिए बीज कंपनियों का ऑनलाइन, कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस पंजीकरण शुरू होने जा रहा है। इस आधुनिक कदम से कृषि विभाग बीज किस्मों के पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने जा रहा है। AI Photo इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग और आईआईटी कानपुर के आईटी विशेषज्ञों की एक विशेष टीम 'राज किसान साथी' टीम के साथ मिलकर दिन-रात काम कर रही है। इस नए सॉफ्टवेयर के लागू होने के बाद नई बीज किस्मों के विकास और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया मानव हस्तक्षेप से मुक्त हो जाएगी। अब कंपनी प्रतिनिधियों को पंजीकरण के लिए कृषि विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। वे घर बैठे ही निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए नई विकसित बीज किस...