E-PAPER

C S NEWS: राजस्थान स्टेट माइंस और मिनरल विभाग ने किये 50 वर्ष पूर्ण, गतिविधियों पर बनेगी फिल्म  छोटा अखबार। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान स्टेट माइंस और मिनरल (आरएसएमएम) से खनिज खनन में नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए उत्पादन, वार्षिक कारोबार और लाभदायकता बढ़ाने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा कि स्टील ग्रेड लाइमस्टोन और रॉक फास्फेट के उत्पादन में आरएसएमएम का समूचे देश में लगभग एकाधिकार है। हमेें इस एकाधिकार का लाभ उत्पादन और अधिक कारोबार बढ़ाने में करना होगा। उन्होंने जिप्सम और लिग्नाइट का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव मंगलवार को सचिवालय के चिंतन कक्ष में आरएसएमएम की 75वीं वार्षिक साधारण सभा और संचालक मण्डल की 421 वीं सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आरएसएमएम द्वारा 35 लाख टन सालाना लाइम स्टोन का उत्पादन किया जा रहा है वहीं वर्ष 2024-25 में रॉक फास्फेट, लाइमस्टोन, जिप्सम और लिग्नाइट का 62 लाख टन उत्पादन किया गया है। इस साल नवंबर माह तक 39 लाख टन खनिजों का उत्पादन किया जा चुका है। श्री श्रीनिवास ने आरएसएमएम के 50 वर्ष पूर्ण होने पर गतिविधियों पर ...

Rajasthan News: डिजीलॉकर में उपलब्ध दस्तावेज असली दस्तावेजों के बराबर ही प्रामाणिक माने जाएंगे —आयोजना विभाग छोटा अखबार। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार ई-गवर्नेस प्रणाली के माध्यम से आमजन को सरल, सुलभ और त्वरित सेवा उपलब्ध कराने के उ‌द्देश्य को साकार करते हुये अब जन आधारकार्ड अब भारत सरकार के डिजीलॉकर पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। अब आमजन सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाईन ही जनआधार उपलब्ध करवा पाएंगे। उन्हें अब हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता नहीं, डिजीलॉकर में उपलब्ध दस्तावेज असली दस्तावेजों के बराबर ही प्रामाणिक माने जाएंगे। आयोजना के शासन सचिव एवं महानिदेशक, जन आधार प्राधिकरण डा. रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि डिजीलॉकर में जन आधार उपलब्ध होने से अब लोगों से दस्तावेज माँगे जाने पर वे डिजीलॉकर से ही जन आधार डिजीटल फार्मेट पर उपलब्ध करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह कदम कागज रहित शासकीय राजकाज की अवधारणा सत्यापन प्रक्रिया को कम करके प्रशासनिक कार्य में लगने वाले समय को कम करता है। जन आधार प्राधिकरण के निदेशक निर्मल कुमार सेठी ने बताया कि राजस्थान सरकार की 200 से भी ...

Cabinet News: प्रदेश में राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 लागू, वाहन स्क्रैप कराने पर 1 लाख रुपए की होगी छूट  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमण्डल सभा में प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा, हरित और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने, गवर्नेन्स, उद्योग, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक और सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों के अनुमोदन और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने प्रेसवार्ता में बताया कि बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में अनुमोदित राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 प्रदेश में सड़क पर चलने में अयोग्य और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाकर उनके वैज्ञानिक, सुरक्षित व पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निपटान करने के उद्देश्य से लाई जा रही है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज (आरवीएसएफ) की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिनके माध्यम से वाहनों की स्क्रैपिंग पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और ट्...