Rajasthan News: प्रर्यावरण प्रदूषण से राहत के लिए हरित उर्जा को बढ़ावा देना समय की मांग —प्रमुख शासन सचिव खान  छोटा अखबार। प्रमुख शासन सचिव खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त गुरुवार को खनिज भवन में राज्य की सीजीडी संस्थाओं की प्रगति और सीजीडी सुविधा विस्तार के संबंध में समीक्षा की।  उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4 लाख 82 हजार परिवारों को पाइपलाईन से घरेलू गैस सुविधा से जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही वाहनों को हरित उर्जा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 491 सीएनजी स्टेशनों से सीएनजी उपलब्ध कराई जाने लगी है। सीजीडी संस्थाओं को अपने जीए क्षेत्र में संरचनात्मक ढांचा विकसित करने के कार्य में तेजी लानी होगी वहीं घरेलू के साथ ही औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी सेवाओं से जोड़ने के ठोस प्रयास करने होंगे। उन्होने कहा कि राज्य में हरित और स्वच्छ उर्जा को बढ़ावा देने के लिए बहुमंजिला बिल्डिंगों के निर्माण के समय ही पाइपलाईन से घरेलू गैस सुविधा डीपीएनजी उपलब्ध कराने की ढांचागत सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं से सीजीडी संस्थाएं समन्वय बनाएगी। 17 भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य कर रही 13 सीजी...

Rajasthan News: मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर  छोटा अखबार। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत सत्र 2025-26 के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज और विभिन्न सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन गत 14 सितम्बर तक आमंत्रित किए गए थे। संयुक्त निदेशक बी.पी. चंदेल ने बताया कि जयपुर जिले में प्राप्त आवेदनों की जांच उपरांत कुछ आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जबकि कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन दस्तावेजों की कमी या अपूर्णता के कारण आक्षेपित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने आक्षेपित आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार अथवा दस्तावेजों की पूर्ति कर 14 नवम्बर 2025 से पूर्व आवेदन अग्रेषित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्रस्तुत किए गए निस्तारण पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं, उपनिदेशक जितेन्द्र कुमार सेठी ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2025-26 के तहत आपत्तियों के निस्तारण की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 को बढ़ाकर अब 14 नवम्बर 2025 कर दिया गया है।...

C M NEWS: आमजन और किसानों को निर्बाध जलापूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आमजन व किसानों तक जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पेयजल एवं सिंचाई संबंधी परियोजनाओं एवं विकास कार्यों को कार्ययोजना के अनुरूप नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से पूर्ण करें। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जल संसाधन विभाग, सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग और इंदिरा गांधी नहर विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विगत दो बजट में आमजन व किसानों के लिए पेयजल और सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करने के संबंध में महत्वपूर्ण सौगातें दी। उन्होंने इस संबंध में बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी ली व अधिकारियों को कार्यों में गति लाने के निर्देश प्रदान किए।  रामजल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों में लाएं प्रगति — मुख्यमंत्री ने कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से प्रदेश की बड़ी आबादी को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। इस परियोजना म...

Mines News: राजस्थान देश का प्रमुख खनिज संपदा वाला प्रदेश —प्रमुख सचिव खान छोटा अखबार। स्टेट जियोलोजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 60 वीं सभा जयपुर में सम्पन्न हुई। इस दौरान आगामी वर्ष के मिनरल अन्वेषण कार्यों को अनुमोदित किया गया। प्रमुख सचिव खान एवं भूविज्ञान टी. रविकान्त ने कहा है कि क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिक व रेयर अर्थ एलिमेंट खनिजों के दृष्टि से भी राजस्थान देश का प्रमुख खनिज संपदा वाला प्रदेश है। ऐसे में जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एटोमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, मिनरल एक्सप्लोरेशन, आरएसएमईटी और खान व भूविज्ञान विभाग सहित राज्य में काम कर रही केन्द्र व राज्य की खनिज खोज कार्य में जुटी संस्थाओं को बेहतर समन्वय और सहयोग से कार्य करना होगा ताकि कार्य में गुणवत्ता के साथ ही ओवरलेपिंग जैसी स्थिति नहीं आयें। उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष 2026-27 में राजस्थान के खान विभाग द्वारा लाइमस्टोन, डेकोरेटिव स्टोन, फैरस मेटल, आरईई, औद्योगिक खनिजों सहित खनिजों की खोज की 37 परियोजनाओं पर एक्सप्लोरेशन का कार्य किया जाएगा। वहीं जीएसआई प्रदेश में खनिज अन्वेषण की 80 परियोजना पर कार्य करेगा जिसमें 40 से 42 परियोजना...

Roof Top Solar: रूफ टॉप सोलर लगाने पर सरकार से मिलेगी 17 हजार रूपए की अतिरिक्त सब्सिडी छोटा अखबार। राजस्थान डिस्कॉम्स ने 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत संचालन दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से प्रतिमाह 150 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में यह लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके पास रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए घर की छत उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि 13 अक्टूबर को पोर्टल के शुभारम्भ के बाद रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए अब तक 1 लाख 66 हजार 355 से अधिक विद्युत उपभोक्ता अपनी सहमति दर्ज करा चुके हैं। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपभोक्ता रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगवाकर संयंत्र की क्षमता के अनुसार पीएम सूर्यघर योजना में देय केन्द्रीय अनुदान (अधिकतम 78 हजार रूपए) प्राप्त करेंगे। न्यूनतम 1.1 किलोवाट के संयंत्र पर उन्हें राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 17 हजार रूपए की सब्सिडी भी दी जाएगी, जो डिस्कॉम द्वारा सत्यापन के पश्चात प्रत्यक...

Rajasthan News: अनुजा पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन की अन्तिम तिथि अब 30 नवम्बर 2025 डोटा अखबार। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. जयपुर, राष्ट्रीय वित्त और विकास निगमों के सौजन्य से क्रियान्वित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग एवं दिव्यांगजन को विभिन्न उद्योग, व्यवसाय और सेवा कार्य में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुजा पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवम्बर 2025 कर दिया गया है। पहले यह तिथि 31अक्टूबर 2025 थी। निगम की  कार्यवाहक परियोजना प्रबंधक प्रियंका चौहान ने बताया कि इच्छुक आवेदक ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से  30 नवम्बर 2025 तक अनुजा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए स्थानीय पंचायत समिति, नगरपालिका कार्यालय या अनुजा निगम से सम्पर्क किया जा सकता है।

Medical News: स्वस्थ राजस्थान ही समृद्ध राजस्थान का आधार है —चिकित्सा मंत्री छोटा अखबार। प्रदेश में कैंसर स्क्रीनिंग सुविधाओं को निचले स्तर तक मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि समय पर लक्षणों की पहचान कर आमजन का जीवन बचाया जा सके। इसी कड़ी में अब नागौर जिले के गांव-ढाणियों में आमजन को घर के नजदीक ही स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। इस जांच में विशेष रूप से कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर जांच की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से कैंसर स्क्रीनिंग मोबाइल वैन का संचालन शुरू किया गया है। रविवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्रसिंह खींवसर ने हरी झंडी दिखाकर इस मोबाइल वैन को रवाना किया। चिकित्सा मंत्री ने खींवसर के राजकीय जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का विधिवत उद्घाटन भी किया। डायलिसिस सेंटर के प्रारंभ होने से अब इस क्षेत्र के किडनी रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। यहां रोगियों के उपचार हेतु दो डायलिसिस मशीनों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण अ...

C M NEWS: पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास में प्रवासी राजस्थानियों का बड़ा योगदान —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभूमि से दूर होने के बावजूद अपनी परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक मूल्यों को कायम रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दुनिया भर में रह रहे राजस्थानियों की कर्मभूमि और जन्मभूमि के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन कर रही है। यह दिवस प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियों का जश्न मनाने और अपनी मातृभूमि के साथ उनके जुड़ाव को गहरा करने के लिए एक समर्पित मंच का काम करेगा। उन्होंने सभी प्रवासी राजस्थानियों को इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आमंत्रण दिया। श्री शर्मा मंगलवार को कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास में प्रवासी राजस्थानियों का बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री ने पीढ़ी दर पीढ़ी राजस्थान की संस्कृति को संजोए रखने के लिए प्रवासी राजस्थानी समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि उनकी उपलब्ध...

C M NEWS: सवाई माधोपुर जिला राष्ट्रीय ऊर्जा क्रांति का सशक्त सहभागी —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी ऊर्जा नीति और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व  में राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का सिरमौर राज्य बन चुका है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन ने नई ऊँचाइयाँ छू ली हैं, जिसमें सवाई माधोपुर जिला भी इस राष्ट्रीय ऊर्जा क्रांति का सशक्त सहभागी है। जिले के बौंली उपखण्ड स्थित कोलाड़ा 33/11 केवी सब-स्टेशन क्षेत्र में हाल ही में 1.82 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह राज्य का 956वां सौर संयंत्र है, जिससे सवाई माधोपुर जिले की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राजस्थान ने पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट-ए एवं कंपोनेंट-सी के अन्तर्गत अब तक 2,000 मेगावाट क्षमता से अधिक के विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर देश में एक नई मिसाल कायम की है। योजना के कंपोनेंट-ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान तथा कंपोनेंट-सी में महाराष्ट्र एवं गुजरात के बाद तीसरे स्थान पर पहु...

C M NEWS:  मुख्यमंत्री का नई दिल्ली दौरा- प्रधानमंत्री सहित केन्द्रीय मंत्रियों से की मुलाकात  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्रीय मंत्रियों से उनके आवास पर मुलाकात कर राजस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान-2047 विजन डॉक्यूमेंट युवा, महिला, गरीब और किसान को केन्द्र में रखते हुए विकसित भारत-2047 की आकांक्षाओं के अनुरूप राजस्थान का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करेगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन सरकार प्रदेश की समग्र प्रगति के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। इसमें हमें केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और संयुक्त प्रयासों से राजस्थान तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। श्री शर्मा ने सोमवार को केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विका...

JJM NEWS: जल जीवन मिशन से साकार हो रहा ‘हर घर नल से जल’ का सपना — मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के गांव-ढाणी तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 7 हजार 500 गांवों के 13.10 लाख घरों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इस पर लगभग 10 हजार करोड़ रूपये की लागत आई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। केन्द्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी से संचालित यह योजना राजस्थान में औसतन कम बारिश और गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है।  जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 49.70 लाख नल कनेक्शन जारी — प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार को नल से जल (टैप वॉटर) की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक राज्य में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 49.70 लाख नल कनेक्शन जारी कर लगभग 61.44 लाख ग्रामीण प...

C M NEWS: बेटियों को उच्च शिक्षा में अवसर उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश की प्रत्येक बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें, जिससे राज्य महिला शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छू सकें। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना प्रदेश की किशोरियों में उत्साह और जोश भरने का कार्य कर रही है। प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के तहत राजस्थान मूल की विशेष पिछडा वर्ग की वह छात्रा जिसने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये और राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में नियम...

Pension News: प्रदेश में पारिवारिक पेंशन में हुआ बदलाव, हर छह माह में देना होगा प्रमाणपत्र  छोटा अखबार। प्रदेश में वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन का दुरुपयोग नहीं होगा और पात्र व्यक्ति को सुलभ लाभ पहुंचेगा। यह नई व्यवस्था प्रदेश में 2025 से लागू हो गई है।  ये है नई पेंशन व्यवस्था:— पेंशन की नई व्यवस्था के अनुसार 12,500 की मासिक आय वाले अविवाहित पुत्रों और पुत्रियों को दी मिलेगी। वहीं दिव्यांगों को लाभ देते हुए सरकार ने अविवाहित की पत्रता को समाप्त कर दिया है। अब मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह करने के बाद भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन उनकी मासीक आय महंगाई राहत सहित 8,850 रुपये होनी चाहिये। मासिक आय बढ़ने पर ऐसे दिव्यांगों को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस नई व्यवस्था की खास बात यह है कि सभी पारिवारिक पेंशन भोगियों को हर छ: माह में अपनी वैवाहिक स्थिति और मासिक आय का प्रमाण—पत्र देना अनिवार्य होगा। प्रमाण—पत्र नह...

 Khatushyamji News: प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में जल्द शुरू होगी रेल सुविधा  छोटा अखबार। प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी के यात्रियों के लिये आवागमन के लिये सरकार ने रेल सुविधा प्रदान करने जा रही है। केंद्र सरकार ने 17.49 किलोमीटर लंबी रींगस-खाटूश्यामजी रेल परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर सरकार 254.06 करोड़ रुपए खर्च करेगी। खाटूश्याम धाम रेल मार्ग को रींगस जोड़ा जायेगा। रींगस से इसकी दूरी 17.49 किलोमीटर बताई गई है।अभी श्रद्धालुओं को खाटूश्याम धाम चहुंचने के लिये निजी वाहनों, टैक्सी और बसों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में रेल के माध्यम से खाटू पहुंचा जायेगा। जिससे श्रद्धालुओं का सफर आसान और सस्ता होगा। 

Mines News: माइंस क्षेत्र में तुलाई और जीपीएस सिस्टम सहित सभी व्यवस्थाएं होगी ऑनलाईन —प्रमुख सचिव माइंस छोटा अखबार। खान विभाग राज्य में माइंस सेक्टर में पारदर्शी, पेपरलेस, विवादरहित और प्रभावी मोनेटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए साल के अंत तक तुलाई कांटे, व्हीकल ट्रेकिंग और जीपीएस सिस्टम की ऑनलाईन व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी में है। प्रमुख सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में खान विभाग पारदर्शी और पेपरलेस व्यवस्था लागू करने के लिए चरणवद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि ऑनलाईन व्यवस्था खनिज लीजधारकों के लिए सुविधाजनक होने के साथ ही लीजधारकों, रॉयल्टी ठेका धारकों और विभाग के बीच बेहतर मोनेटरिंग व्यवस्था विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। श्री रविकान्त शुक्रवार को निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयार ऑनलाईन मॉडूल्स के उपयोग और अन्य मॉडूल्स तैयार करने की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खनिजों की तुलाई, रायल्टी ठेकाधारकों द्वारा अधिक रॉयल्टी वसूली और खन...

JJM NEWS: जलदाय विभाग की हाइब्रिड एन्युटी परियोजना होगी ठेके पर शुरू छोटा अखबार। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग प्रदेश में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (हेम) आधारित जलापूर्ति परियोजनाएँ शुरू करने जा रहा है। हेम एक प्रकार की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की पांच पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यह मॉडल लागू किया जाएगा। इन परियोजनाओं से लगभग 5 हजार ग्रामों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 4 लाख 20 हजार घरेलू नल कनेक्शन किए जाएंगे, जिससे इन परियोजना वाले क्षेत्रों के लगभग 20 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इन परियोजनाओं पर लगभग 18 हजार 879 करोड़ रूपये व्यय होंगे। जेजेएम के मिशन निदेशक डॉ. रवीन्द्र गोस्वामी ने शुक्रवार को जल भवन में आयोजित ब्रीफिंग सत्र में मुख्य अभियंता सहित निविदाकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रथम चरण में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पीपीपी के तहत पाँच मेगा जलापूर्ति परियोजनाओं में हेम लागू किया जाएगा।  मुख्य अभियंता (विशेष परियोजनाएँ) राज सिंह चौधरी ने बताया कि हेम के तहत विभाग कुल पूंजी लागत का 40 प्रतिशत निवे...

RHB NEWS: राज्य सरकार का लक्ष्य केवल मकान बनाना नहीं, सम्मानजनक जीवन देना है —मंत्री झाबर सिंह खर्रा  छोटा अखबार। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित समृद्धि अपार्टमेंट, जयपुर के 159 पात्र आवंटियों को बुधवार को उनके आवंटन पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर नगरीय विकास और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने लाभार्थियों को उनके सपनों के घर के दस्तावेज़ सौंपे। यह आयोजन प्रताप नगर स्थित मण्डल के वृत प्रथम कार्यालय में चल रहे “शहरी सेवा शिविर 2025” अभियान के अंतर्गत किया गया, जिसका उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में जनसेवा को त्वरित, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। मंत्री श्री खर्रा ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में “हर सर को छत” के संकल्प को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री श्री खर्रा ने सभी 159 आवंटियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह घर केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत और आत्मनिर्भर जीवन की...

Free Electricity News: प्रदेश में 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना में पंजीयन शुरू  छोटा अखबार। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना में विद्युत उपभोक्ताओं के पंजीयन के लिए विकसित पोर्टल का सोमवार को जेईसीसी में आयोजित कार्यक्रम में शुभारम्भ किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। राजस्थान डिस्कॉम्स ने यह पोर्टल विकसित किया है।  प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती और सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जादाता बनाने की दिशा में यह योजना मुख्यमंत्री की अनूठी पहल है। वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को और अधिक लाभ देने की मंशा के उद्देश्य से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के साथ लीवरेज करते हुए 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। इस घोषणा की क्रियान्विति के प्रथम चरण में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड उपभोक्ता https://www.energy.rajasthan.gov.in/Jvvnl, https://www.energy.rajasthan.gov.in/Jdvvnl, https://www.energy.rajasthan.gov...

RGHS NEWS: प्रधानमंत्री की भावना को किया अनदेखा, डॉक्टरों से मिलकर सरकार निकाल रही है अरजीएचएस योजना की अंतिम यात्रा महेश झालानी राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ दवा नहीं, दाम बोल रहे हैं। सरकारी डॉक्टरों से लेकर निजी अस्पतालों तक, हर जगह इलाज से ज़्यादा मुनाफ़े की गंध आती है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी “राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना” यानी आरजीएचएस का उद्देश्य था कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देना, लेकिन आज यह योजना खुद किसी बीमार शरीर की तरह भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े और ब्रांडेड दवाओं की लूट से कराह रही है। राज्य के चिकित्सक आज भी मरीजों को महँगी ब्रांडेड दवाएँ लिखने के आदी हैं । जबकि वही दवाएँ जेनरिक रूप में दस गुना सस्ती मिलती हैं। यह स्वास्थ्य सेवा नहीं, एक संगठित व्यावसायिक जाल है। पैरासिटामोल की एक जेनरिक टैबलेट पचास पैसे में आती है, लेकिन क्रोसिन नाम से वही दवा तीन रुपये पचास पैसे में बिकती है। एमोक्सिसिलिन एक रुपये बीस पैसे में बन जाती है, पर ऑगमेंटिन के नाम पर चौदह रुपये वसूले जाते हैं । एटोरवास्टेटिन, जो महज़ दो रुपये की...

Rajasthan News : प्रदेश में ‘सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि प्रत्येक थाली भी हो सुरक्षित‘ अभियान जारी छोटा अखबार। मिलावट पर प्रभावी रोकथाम लगाकर आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। वहीं आमजन को स्वस्थ खान-पान और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु ‘ईट राइट राजस्थान’ और ‘निरामय राजस्थान’ जैसे नवाचारों पर फोकस किया जा रहा है और खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय द्वारा त्योहारी सीजन को देखते हुए ‘सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि प्रत्येक थाली भी हो सुरक्षित‘ थीम पर मिलावट के विरुद्ध व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक 76 हजार किलोग्राम से अधिक संदिग्ध या मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं एवं 58 हजार किलोग्राम से अधिक खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की ओर से दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान संचालित किया गया है। इस दौरान मिठाई, घी, ते...