Kota News: कोटा के घरों में पहुंचेगी पाइपलाइन से गैस, घोषित होंगे एलपीजी मुक्त जोन  छोटा अखबार। कोटा शहरवासियों को सुरक्षित, सस्ती और सुगम रसोई गैस उपलब्ध कराने की दिशा में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (RSGL) ने एक बड़ी पहल की है। राज्य सरकार के इस संयुक्त उपक्रम द्वारा कोटा के बहुमंजिला अपार्टमेंट्स और आवासीय कॉलोनियों में पाइपलाइन से घरेलू गैस (DPNG) कनेक्शन देने के लिए विशेष पंजीकरण शिविरों का आयोजन शुरू किया गया है। डोर-स्टेप सुविधा और शिविर का समयRSGL के प्रबंध निदेशक विनय पाटनी ने बताया कि कोटा को 'एलपीजी फ्री जोन' बनाने के लक्ष्य के साथ यह अभियान चलाया जा रहा है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उनके घर के पास ही शिविर लगाए जा रहे हैं।  प्रथम चरण में 1 मई से 8 मई तक सुभाष नगर प्रथम, विवेकानंद नगर, स्वामी विवेकानंद नगर और राजीव गांधी नगर में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक रखा गया है।एसीएस के निर्देश पर जागरूकता अभियान हाल ही में जयपुर में आयोजित सीजीडी (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) संस्थाओं की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान एवं पेट्र...

Rajasthan News: प्रदेश में 11 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी 'मुफ्त बिजली' छोटा अखबार। राजस्थान सरकार की 'मुफ्त बिजली' योजना को नई दिशा देते हुए अब डिस्कॉम्स (विद्युत वितरण निगम) स्वयं उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर पैनल लगाने की तैयारी में हैं। राज्य के 11 लाख उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के संकल्प को पूरा करने के लिए इस नए फॉर्मूले को अपनाया गया है। AI Photo पहले चरण में 3 लाख घरों पर लगेंगे पैनल— इस महात्वाकांक्षी योजना के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत राजस्थान के 3 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह कदम उन परिवारों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा जो वर्तमान में भारी बिजली बिलों से जूझ रहे हैं या मुफ्त बिजली के दायरे में आना चाहते हैं। डिस्कॉम्स ही करेंगे स्थापना और रखरखाव— इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपभोक्ताओं को अपनी जेब से कोई बड़ा निवेश नहीं करना होगा। सोलर पैनल लगाने का जिम्मा संबंधित डिस्कॉम्स का होगा। इससे न केवल सौर ऊर्जा के उत्प...

Rajasthan News: पशुपालकों के लिए 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' बनी सुरक्षा कवच, आर्थिक नुकसान से मिलेगी राहत  छोटा अखबार। राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और पशुपालक किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' का प्रभावी क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन न केवल आजीविका का मुख्य आधार है, बल्कि यह संकट के समय किसानों के लिए 'एटीएम' की तरह काम करता है। इसी महत्व को समझते हुए सरकार ने दुधारू पशुओं की असमय मृत्यु से होने वाले आर्थिक जोखिम को कम करने के लिए यह बड़ी पहल की है।  AI Photo पशुपालकों को मिलेगा सीधा लाभ— अक्सर देखा जाता है कि लंपी जैसी संक्रामक बीमारियों, प्राकृतिक आपदाओं या अचानक होने वाली दुर्घटनाओं के कारण दुधारू पशुओं की मृत्यु हो जाती है। एक गरीब किसान के लिए यह केवल एक पशु की हानि नहीं, बल्कि उसकी आय के एकमात्र स्रोत का बंद होना है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत, पशुपालकों को उनके मवेशियों का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। पशु की मृत्यु होने पर ब...

Rajasthan News: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में सरकार का इस वर्ष 30 हजार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य छोटा अखबार। जयपुर। प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' को लेकर मिशन मोड में काम कर रही है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश के 30 हजार युवाओं को लाभान्वित करने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने जून माह तक ही 60 हजार आवेदन बैंकों को भेजने का टारगेट तय किया है। AI Photo दोगुने आवेदन भेजने के निर्देश— योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित लक्ष्य से कम से कम दोगुने आवेदन बैंकों को अग्रेषित करें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दस्तावेजों की कमी या तकनीकी कारणों से कुछ आवेदन निरस्त होने के बावजूद, मुख्य लक्ष्य (30 हजार लाभार्थी) को समय रहते प्राप्त किया जा सके। योजना को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अब तक विभाग के पास 3,580 करोड़ रुपये की ऋण राशि के लिए ...

Jaipur News: जाम से मिलेगी मुक्ति, गुलाबी नगरी के लिए बना 'स्मार्ट' ट्रैफिक प्लान छोटा अखबार। जयपुर शहर की बढ़ती आबादी और वाहनों के दबाव को देखते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर के ट्रैफिक को आधुनिक, सुगम और सुरक्षित बनाना है। मजबूत प्रशासनिक ढांचा— ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए पुलिस विभाग के ढांचे में बड़ा विस्तार किया गया है। अब जयपुर में एडीसीपी (ट्रैफिक) के 4 और एसीपी (ट्रैफिक) के 8 नए पद सृजित किए गए हैं। अधिकारियों की संख्या बढ़ने से मॉनिटरिंग और फील्ड वर्क में सुधार होगा। साथ ही, पुलिस अधिकारियों के लिए 'प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली' लागू की जाएगी, जिससे उनकी जवाबदेही तय होगी। आधुनिक तकनीक का उपयोग— शहर में 'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके तहत मुख्य चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल और कैमरे लगेंगे, जो ट्रैफिक घनत्व के अनुसार खुद समय तय करेंगे। यादगार (अजमेरी गेट) से सांगानेर तक एक 'मॉडल ट्रै...

Rajasthan News: अम्बेडकर पुरस्कार 2026 के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मांगे आवेदन छोटा अखबार। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वर्ष 2026 के राज्य और जिला स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कारों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभागीय मंत्री अविनाश गहलोत के निर्देशानुसार, इन पुरस्कारों का वितरण 14 अप्रैल 2026 को बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर किया जाएगा। आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियाँ— निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 है। वहीं, जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए अभ्यर्थी 5 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में आवेदन डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर जमा करा सकते हैं। कहाँ जमा करें आवेदन — राज्य स्तरीय आवेदन: निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। जिला स्तरीय आवेदन: संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में। पुरस्कार की श्रेणी और राशि: राज्य स्तर पर विभिन्न श्रेणियों में नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र दिए जाएं...

Rajasthan News: राजस्थान में खुरपका-मुंहपका रोग के विरुद्ध महाअभियान का शंखनाद  छोटा अखबार। राजस्थान सरकार प्रदेश के पशुधन को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पशुपालन, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने सोमवार को बगरू स्थित श्री रामदेव गोशाला से खुरपका-मुंहपका रोग नियंत्रण टीकाकरण कार्यक्रम के सातवें चरण का भव्य शुभारंभ किया। इस राज्य स्तरीय अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गोवंश और भैंस वंशीय पशुओं को इस घातक संक्रामक रोग से सुरक्षा प्रदान करना है। पशुपालकों की समृद्धि सरकार की प्राथमिकता— शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार पशु कल्याण के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पशुधन केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के लाखों किसानों और पशुपालकों की आजीविका का मुख्य आधार है। पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार सीधा पशुपा...

Rajasthan News: प्रदेश में उद्यमियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सरकार ने खोला रियायतों का पिटारा  छोटा अखबार। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को वैश्विक पहचान दिलाने और स्थानीय उद्यमियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए तीन बड़ी नीतियों के माध्यम से रियायतों का पिटारा खोल दिया है। राज्य की एक जिला एक उत्पाद नीति-2024, एमएसएमई नीति-2024 और निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 के तहत अब उद्यमियों को करोड़ों रुपये के अनुदान और पुनर्भरण की सुविधा मिलेगी। स्थानीय उत्पादों को मिलेगा वैश्विक मंच— राज्य के 41 जिलों के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए ओडीओपी नीति के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 20 लाख रुपये तक की मार्जिन मनी अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य हर जिले की एक विशेष पहचान को बाजार तक पहुँचाना है। इसके लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर अपनाने पर 5 लाख रुपये तथा क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर पर 3 लाख रुपये तक का पुनर्भरण दिया जा रहा है। डिजिटल दौर में उद्यमियों को जोड़ने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये (2 साल...

Rajasthan News: प्रदेश में सरकार खोलेगी 5 हज़ार अन्नपूर्णा भंडार छोटा अखबार। प्रदेश में अल्प आय वर्ग के परिवारों को रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु 5 हज़ार उचित मूल्य दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने प्रस्तावित है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के सानिध्य में उत्पादों के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पादकों व एग्रीगेटर्स के सुझाव आमंत्रित करने हेतु महत्वपूर्ण बैठक आगामी 3 फ़रवरी को प्रातः 11.30 बजे निगम मुख्यालय, जयपुर मे आयोजित की जाएगी।  राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने एफएमसीजी उत्पादों के सभी एग्रीगेटर्स एवं उत्पादकों को अपने सुझाव उपलब्ध कराने हेतु बड़ी संख्या में बैठक में भाग लेने का आव्हान किया है। अधिक जानकारी हेतु एफएमसीजी उत्पादों के एग्रीगेटर्स और उत्पादक निगम मुख्यालय के दूरभाष नं 0141-2744484 पर संपर्क कर सकते हैं।

C M NEWS: राज्य सरकार युवाओं का सर्वांगीण विकास कर रही सुनिश्चित —मुख्यमंत्री   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि युवा प्रदेश के भविष्य निर्माता हैं। वे राज्य की आबादी का प्रमुख हिस्सा होने के साथ ही प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति भी है। बदलते वैश्विक परिदृश्य और तकनीक में आ रहे नित नए बदलाव के साथ ही सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों के बीच युवाओं को सही दिशा देना आवश्यक है। राज्य सरकार जनसंख्या और बदलती परिस्थितियों को देखते हुए पूर्व में लागू युवा नीति में नवीन प्रावधान करते हुए राजस्थान युवा नीति 2026 लेकर आई है।  नवीन नीति का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नेतृत्वकर्ता और जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भागीदार बनाया जाएगा। नीति में युवाओं का कौशल विकास कर रोजगार प्रदान करने के साथ ही उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लाई गई राजस्थान युवा नीति-2026 युवाओं को रोजगार और कौशल के नए अवसर प्रदान करने के उन्हें ...

Jaipur News: सरकारी अस्पतालों में केवल 70 प्रतिशत दवा उपलब्ध, 30 प्रतिशत का टोटा  छोटा अखबार। समाचार माध्यमों की खबरों के अनुसार जयपुर के सरकारी अस्पतालों में 30% दवाइयां आउट ऑफ स्टॉक है। इससे सरकार की मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के प्रति आमजन का भरोसा टूटने लगा है।    आपको बतादें कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत मरीजों को मुफ्त में दवा का वितरण किया जाता है। लेकिन अधिकांश मरीजों को पूरी दवा एक ही काउंटर से नहीं मिल पाती है और दवाओं की अनुपलब्ध बता दिया जाता है।  वहीं सरकारी अस्पतालों में निशुल्क दवा योजना में प्रावधान के अनुसर दवा अनुपलब्ध होने पर अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वह लोकल परचेज से मरीज को दवा उपलब्ध करवाए। लेकिन मरीजों को इसकी जानकारी नहीं दी जाती और न ही इसके काउंटर की कोई उचित व्यवस्था है। जानकारी में आया है कि जयपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में 25 से 35 प्रतिशत आवश्यक दवाइयां अस्थायी रूप से आउट ऑफ स्टॉक रहती हैं। स्टॉक खत्म होने की स्थिति में अस्पताल प्रशासन लोकल परचेज से दवा उपलब्ध कराने की बात कहता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया धीमी और जटिल होन...

Rajasthan News: सरकार ने मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई छोटा अखबार। जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर के अवधिपार ऋणियों के लिए लागू मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 की अवधि को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। बैंक की सचिव श्रीमती रजनी गुप्ता ने बताया कि जिले के कुल 881 पात्र ऋणियों में से अब तक 268 ऋणियों द्वारा अपनी देय राशि 641.27 लाख रुपये बैंक में जमा करवाई जा चुकी है, जिसके एवज में उन्हें 719.09 लाख रुपये की अवधिपार ब्याज की छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ अब तक जिन पात्र ऋणी किसानों को नहीं मिल पाया है, वे 31 मार्च 2026 तक बैंक में अपनी निर्धारित देय राशि जमा करवाकर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज राहत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने और ऋण भार कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

Rajasthan News:  ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना से 35 लाख की आबादी को मिलेगा शुद्ध पेयजल  छोटा अखबार। राजस्थान लंबे समय से पानी की कमी से जूझता रहा है जिससे न केवल आम जनजीवन प्रभावित होता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं पशुपालन पर भी असर पड़ता है। ऐसे में जल जीवन मिशन के तहत  निर्माण हो रही ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना से दौसा और सवाई माधोपुर जिले के 1 हजार 256 गांव व 6 कस्बों को 3 लाख 6 हजार 198 जल संबंध किये जाएंगे। इस परियोजना से दोनों जिलों के 35 लाख आबादी को स्वच्छ पेयजल मिलेगा बल्कि पर्याप्त जल उपलब्धता से किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ होगा। प्रथम पैकेज के अन्तर्गत 225 MLD फिल्टर प्लान्ट और 2 स्वच्छ जलाशय (ईसरदा 24.5ML, बगडी-21.5ML) व 2 पम्प हाउस एवं कुल 341 किमी ट्रांसमिशन पाईपलाईन (इनटेक वैल से महुआ तक) बिछाने का कार्य कार्य किया जा रहा है। फर्म द्वारा 286 किमी पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जा चुका है। वर्तमान में मुख्य ट्रांसमिशन पाईप लाईन, क्वाटर्स, गेस्ट हाउस, स्वच्छ जलाशय व फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। द्वितीय पैकेज के अन्तर्गत ईसरदा बांध पर...

C M NEWS: राम जलसेतु लिंक परियोजना को मिली गति—जल आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर राजस्थान  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और सतत् प्रयासों से प्रदेश की महत्वाकांक्षी राम जलसेतु लिंक परियोजना (संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना) मिशन मोड पर आगे बढ़ रही है। जल सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली परियोजना के तहत चम्बल नदी पर 2.3 किलोमीटर लम्बाई में एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है। यह जून, 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके प्रथम चरण के पैकेज-2 के अंतर्गत 2 हजार 330 करोड़ रूपए की लागत से एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। यह चम्बल एक्वाडक्ट एक छोर में कोटा जिले की दीगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव और दूसरे छोर में बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव से जुड़ेगा। इसके माध्यम से कालीसिंध पर निर्मित नवनेरा बैराज से पानी पम्प हाउस से लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इसके बाद मैज बैराज से पम्प हाउस व फीडर के जरिए गलवा बांध तक और वहां से बीसलपुर और ईसरदा बांध में पहुंचाया जाएगा। इस एक्वाडक्ट के बनने से आमजन को आवागमन के लिए अतिरिक्त मार्ग भी उपलब्ध होग...

C M NEWS: मॉं योजना में अब देश के 30 हजार से अधिक अस्पतालों में होगी इलाज की सुविधा    छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अब पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। योजना में शामिल करोड़ों परिवार अब देश के दूसरे राज्यों में भी निःशुल्क उपचार ले सकेंगे। मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक पहल पर अब इस योजना में देश के 30 हजार से अधिक अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क शामिल हो गया है। इससे प्रदेश के नागरिकों को देश के नामी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा। नि:शुल्क उपचार की दिशा में राज्य सरकार का यह बड़ा कदम है, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मा) प्रदेश के करोड़ों परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) को एकीकृत कर वृहद रूप में संचालित की गई यह योजना आज न केवल प्रदेश के भीतर, बल्कि प्रदेश की सीमाओं के बाहर भी निःशुल्क ...

DLB NEWS: जयपुर में प्रतिदिन दो बार सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे सभी उपायुक्त —शासन सचिव छोटा अखबार। स्वायत्त शासन विभाग स्वच्छ सर्वेक्षण–2025 की तैयारियों के सम्बंध में जयपुर नगर निगम की सघन समीक्षा कर रहा है। इसी क्रम में शनिवार को निदेशालय में जयपुर नगर निगम की समीक्षा की गई, जिसकी अध्यक्षता शासन सचिव रवि जैन ने की। शासन सचिव ने स्वच्छ सर्वेक्षण के मानकों पर समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोनवार सघन मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के सभी वार्डों का निरीक्षण प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे अनिवार्य रूप से करें। श्री जैन ने स्वच्छता की विज़िबल क्लीनलिनेस को और सुदृढ़ करने, प्रगति की नियमित मासिक समीक्षा करने और स्वच्छता गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों, व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी से स्वच्छता अभियान को जन-आंदोलन का रूप दिया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मॉनिटरिंग रिपोर्ट के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्वश्रेष्...

C M NEWS: ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना‘ बनी गरीब बेटियों का संबल- 34 हजार 704 कन्याएं हुई लाभांवित छोटा अखबार। राजस्थान की मरुधरा पर अब किसी गरीब और बेसहारा परिवार की बेटी का हाथ पीला करना बोझ नहीं बल्कि सम्मान का विषय है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना‘ प्रदेश की हजारों बालिकाओं के जीवन में खुशियों का उजाला भर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है बल्कि ‘डिजिटल सुशासन‘ के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था की मिसाल भी पेश कर रही है। विभाग वर्ष 2023-24 से अब तक लगभग 142.62 करोड़ रूपए व्यय कर 34 हजार 704 कन्याओं को लाभान्वित कर चुका है। प्रोत्साहन राशि से बढ़ता आर्थिक संबल- प्रदेश में संचालित इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि यह बालिकाओं की शिक्षा को सीधे प्रोत्साहन राशि से जोड़ती है। सरकार की मंशा है कि बेटी पढ़ेगी, तभी आगे बढ़ेगी। योजना के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के बीपीएल परिवारों को विवाह पर 31 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी तरह शेष सभी...

Rajasthan News: मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए ड्रिलिंग से प्राप्त कोर का होगा वैज्ञानिक संधारण — प्रमुख शासन सचिव खान छोटा अखबार। राज्य में खान एवं भूविज्ञान सेक्टर में ड्रिलिंग के दौरान प्राप्त कोर की स्तरीय कोर लाइब्रेरी तैयार की जाएगी। खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने यह निर्देश शुक्रवार को राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन आरएसएमईटी की सभा में दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान खनिजों का हब प्रदेश है। ऐसे में मिनरल एक्सप्लोरेशन के दौरान ड्रिलिंग जैसे कार्यों के दौरान उपलब्ध होने वाले कोर का समयबद्ध विश्लेषण और उपलब्ध कोर सेंपल्स का वैज्ञानिक तरीके और नवीनतम तकनीक के अनुसार संधारण के लिए आधुनिक संसाधनयुक्त कोर लाइब्रेरी तैयार की जाए। श्री रविकान्त ने निर्देश दिए कि विभाग के तीन अधिकारियों के एक दल को मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन के नागपुर कोर लाइब्रेरी का अध्ययन करने के लिए इसी माह भेजा जाएं। इसके साथ ही कोर संधारण के लिए अन्य तकनीक व व्यवस्था की विश्लेषण कर कोर लाइब्रेरी बनाने की रुपरेखा तैयार की जाए ताकि ड्रिलिंग के दौरान प्राप्त कोर का वैज्ञानिक तरीके से रखरखाव ...

JDA NEWS: जेडीए में जल्द शुरू होगी ई-जनसुनवाई —जेडीसी छोटा अखबार। जयपुर विकास प्राधिकरण में नागरिकों की सुविधा और शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए शीघ्र ही ‘ई-जनसुनवाई’ प्रणाली लागू की जाएगी। यह जानकारी जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने पदभार ग्रहण के बाद दी। वर्तमान में, जविप्रा में शिकायत दर्ज कराने या समस्याओं के निवारण के लिए नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक ही शिकायत के लिए कई बार आना-जाना, विभिन्न कर्मचारियों व अधिकारियों के चक्कर लगाना, समय और संसाधनों का अपव्यय जैसी चुनौतियाँ आम हैं। समस्याओं के समाधान के लिए प्राधिकरण द्वारा डिजिटल ‘ई-जनसुनवाई’ प्रक्रिया शुरू की जाएगी।  श्री महाजन ने बताया कि इस प्रणाली के तहत नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे और प्राप्त शिकायत को दर्ज किया जाकर उसे संबंधित जोन या प्रकोष्ठ को भेजा जायेगा, जहॉ पर शिकायत का परीक्षण किया जायेगा। वहीं जोन अथवा प्रकोष्ठ के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही के उपरांत, प्रार्थी को वीडियो कॉन्फ्रेंसि...

RHB NEWS: राजस्थान आवासन मंडल बोर्ड मीटिंग में हुआ निर्णय अनिस्तारित संपत्तियों के लिये बनेगी जल्द नीति  छोटा अखबार। राजस्थान आवासन मंडल मुख्यालय में शुक्रवार को मंडल की 253 वीं बोर्ड सभा का आयोजन हुआ। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव और मंडल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टी की अध्यक्षता में आयोजित हुई सभा में अहम फैसलों का अनुमोदन हुआ। सभा में मंडल अध्यक्ष द्वारा बुधवार नीलामी व प्रीमियम संपत्तियों की नीलामी को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया को आमजन का भरोसा बताया गया। श्री पृष्टी ने बताया की मण्डल द्वारा नवम्बर माह में किये गये ऑक्शन से अलवर, जोधपुर और जयपुर में कुल 81 सम्पत्तियों से लगभग 317 करोड़ 82 लाख 52 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने मिशन मोड में भूमि चिन्हांकन कर नई आवासीय योजनाएं शुरू करने और ड्रोन सर्वे के निर्देश भी दिए। इसी के साथ ही उन्होंने आरएफ़एसडीएल के माध्यम से मण्डल की कई वर्षों से शेष संपत्तियों की स्टडी करवाकर उनके समयबद्ध निस्तारण की पालिसी लाने के निर्देश भी दिये और विभिन्न आवासीय योजनाओं के विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की ...