RGHS News: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अब 30 लाख तक का होगा उपचार  छोटा अखबार। सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैंसर के अत्याधुनिक उपचार 'कार-टी सेल थेरेपी' को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में शामिल कर लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सोशल मीडिया पर की घोषणा से दी थी। सरकार के इस संवेदनशील निर्णय से गंभीर ब्लड कैंसर से जूझ रहे पात्र सरकारी कर्मचारियों, उनके आश्रितों और पेंशनभोगियों को एक नया जीवनदान मिलेगा। AI Photo विभागीय सूत्रों के अनुसार इस खर्चीली और आधुनिक थेरेपी के लिए सरकार ने अधिकतम 30 लाख रुपए तक का पैकेज स्वीकृत किया है। इस पैकेज को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है।पहले पैकेज 26 लाख का इस में विशेष रूप से CAR-T सेल के निर्माण और उसकी लैब प्रक्रिया के लिए दिया जायेगा और दूसरा पैकेज 04 लाख का इसमें सपोर्टिव केयर, अस्पताल में भर्ती होने और उपचार के दौरान होने वाली संभावित जटिलताओं के प्रबंधन के लिए होगा। यह वित्तीय सहायता सीधे अस्पताल को कैशलेस मॉडल के तहत ट्रांसफर किया जायेगा। जिससे मरीजों की जेब पर कोई अतिर...

Rajasthan News: सरकारी सेवा का लाभ लेने के लिये ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा उपयोग करें आमजन छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में 1 जुलाई को ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा को लॉन्च किया था। इस डिजिटल गवर्नेंस सेवा पर सरकारी सेवाओं का दायरा 51 से बढ़कर 103 हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बजट घोषणा 2025-26 के ई-मित्र वॉट्सऐप के माध्यम से नागरिकों को 100 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करते हुए प्लेटफॉर्म पर 103 सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं और इस पर अब तक 2.32 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन दर्ज किए जा चुके हैं। नागरिक वॉट्सऐप नंबर 9461062705 के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। ई-मित्र वॉट्सऐप प्लेटफॉर्म पर राजस्व, गृह, जन आधार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, डिस्कॉम, स्थानीय निकाय, शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पुलिस सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सेवाओं को मुख्य रूप से 'एप्लीकेशन', 'डाउनलोड', 'पेमेंट' और 'स्टेटस चेक' श्रेणियों में विभाजित ...

Rajasthan News: प्रदेश के चार प्रमुख हाट बाजारों को पीपीपी मॉडल पर विकसित कर रही है सरकार  छोटा अखबार। राजस्थान के पारंपरिक दस्तकारों, बुनकरों, महिला स्वयं सहायता समूहों और लघु उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। हस्तशिल्पियों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने और बिचौलियों से मुक्त सीधा बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य के प्रमुख हाटों को अब सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने इस योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। AI Photo उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 27 जून, 2026 को 'अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस' के अवसर पर की गई घोषणा के तहत प्रथम चरण में राज्य के चार प्रमुख हाटों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। इसमें अलवर, पुष्कर, जैसलमेर और नाथद्वारा हाटों का संचालन और प्रबंधन निजी सहभागिता के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए उद्योग प्रोत्साहन संस्थान के माध्यम से 'रिक्वेस्ट फॉर...

C M NEWS: हमारा संकल्प "हर बूंद अनमोल, हर जीवन अनमोल" —मुख्यमंत्री भजनलाल छोटा अखबार। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और दूरदराज के क्षेत्रों तक आपातकालीन चिकित्सा सहायता पहुंचाने की दिशा में रविवार, 9 अगस्त 2026 को नई गति मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 10 नवीन अत्याधुनिक रक्त संग्रहण और परिवहन वाहनों (ब्लड डोनेशन बस) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कई नीति-निर्माता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में स्वैच्छिक रक्तदान  को बढ़ावा देने और गंभीर स्थिति में फंसे मरीजों को बिना किसी देरी के जीवनरक्षक रक्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन विशेष वाहनों को तैयार किया गया है। इस परियोजना पर कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आई है। राज्य सरकार ने इन अत्याधुनिक वाहनों को प्रदेश के 10 चयनित राजकीय ब्लड बैंकों को आवंटित किया है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर रक्त संग्रहण और इसके सुरक्षित परिवहन की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। ये वाहन चलते-फिरते ब्...

Rajasthan News: राजस्थान में लागू होंगी मजदूरी संहिता नियम 2026, साल में दो बार बढ़ेगा महंगाई भत्ता छोटा अखबार। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों के हितों की रक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के सुव्यवस्थित संचालन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने 'मजदूरी संहिता (राजस्थान) नियम, 2026' को जारी करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी देते हुए प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि इन नए नियमों के माध्यम से राज्य में न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को बेहद पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित किया गया है। सरकार के इस कदम से न केवल श्रम क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच एक स्वस्थ व्यावसायिक माहौल भी तैयार होगा। AI Photo उन्होने कहा अब तक न्यूनतम मजदूरी तय करने की व्यवस्थाओं में कई व्यावहारिक विसंगतियां थीं, जिन्हें दूर करने के लिए अब एक पूर्णतः वैज्ञानिक फॉर्मूला अपनाया जाएगा। इसके तहत श्रमिकों के कौशल का विशेष ध्यान रखा ग...

Jaipur News: जिला कलक्टर संदेश नायक ने दिए ब्लैक स्पॉट्स के चिन्हीकरण और व्यावसायिक भवनों के बाहर पार्किंग बोर्ड लगाने के कड़े निर्देश छोटा अखबार। जिला कलक्टर और समिति अध्यक्ष संदेश नायक की अध्यक्षता में मंगलवार को जयपुर जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा, सुगम यातायात प्रबंधन तथा जिला क्षेत्र में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम से जुड़े विभिन्न गंभीर विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर संदेश नायक ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा जारी की गई गाइडलाइन और निर्धारित रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की धरातल पर प्रभावी पालना सुनिश्चित करना सभी संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाने के लिए एक ठोस एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। इसके साथ ही उसका पूरी गंभीरता से क्रियान्वयन करते हुए आमजन की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाए।बैठक के ...

Rajasthan News: राजस्थान में 1 जुलाई से लागू हुए नए श्रम नियम, श्रमिकों को मिलेगा सुरक्षित माहौल और कानूनी अधिकार छोटा अखबार। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्र सरकार के 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड-2020' के तहत राज्य सरकार ने 'राजस्थान ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस रूल्स, 2026' को अधिसूचित कर दिया है। यह नई व्यवस्था पूरे प्रदेश में 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाओं में व्यापक सुधार करना है। AI Photo इस क्रांतिकारी कदम से जहां एक ओर श्रमिकों को सुरक्षित कार्य वातावरण और मजबूत कानूनी अधिकार मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा मिलेगा। उद्योगों को अब लंबी लाल फीताशाही और कागजी उलझनों से बड़ी राहत मिलेगी। नए नियमों के लागू होने से अब किसी भी कर्मचारी को बिना औपचारिक नियुक्ति पत्र के काम पर नहीं रखा जा सकेगा। इस नियुक्ति पत्र में कर्मचारी के वेत...

Rajasthan News: लाडो प्रोत्साहन योजना में 6.50 लाख से अधिक बालिकाओं को मिला लाभ, तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के निर्देश छोटा अखबार। राजस्थान सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल 'लाडो प्रोत्साहन योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रगति को लेकर गुरुवार को शासन सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में योजना के सुचारू संचालन और पात्र बालिकाओं को समयबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना प्रदेश की बालिकाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहल है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन में आ रही किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधाओं का त्वरित समाधान किया जाए, ताकि सभी पात्र बालिकाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना किसी देरी के लाभ मिल सके। 6.50 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित— आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1 अगस्त 2024 को योज...

Rajasthan News: राजस्थान में 3 लाख घरों पर मुफ्त लगेंगे सोलर रूफटॉप, बिजली बिल होगा शून्य छोटा अखबार। जयपुर। राजस्थान के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत राज्य के 3 लाख घरों में बिल्कुल मुफ्त सोलर रूफटॉप लगाने की तैयारी कर रही है। इस महत्वाकांक्षी पहल का सीधा लाभ उन घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक सीमित है। AI Photo सरकार का दावा है कि चिन्हित घरों की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट के लगते ही उपभोक्ताओं की मासिक जरूरत की बिजली का उत्पादन उनके घर पर ही होने लगेगा, जिससे उनका बिजली बिल घटकर शून्य तक पहुंच सकता है। योजना को धरातल पर तेजी से उतारने के लिए जयपुर डिस्कॉम आगामी सितंबर महीने में एक नया 'यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन... मॉडल' लॉन्च करने जा रहा है। इस विशेष मॉडल के तहत प्रदेश की तीनों प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां—जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम—आपस में मिलकर संयुक्त रूप से 3 लाख घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का काम पूरा करेंगी। इस पूरे अभियान ...

Rajasthan News: जल संसाधन विभाग अगस्त माह से शुरू करेगा सिंचाई प्रबंधन के लिए एक अभिनव पहल  छोटा अखबार। राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए एक अभिनव पहल की शुरुआत की जा रही है। जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) अभय कुमार ने बताया कि राज्य में 'कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (CRP) राउंड' के माध्यम से जल उपयोक्ता संगमों (WUA) के सशक्तीकरण को एक नई दिशा मिलेगी। इस पूरे ढांचे को 'राजीविका मॉडल' की तर्ज पर मजबूत किया जाएगा, जिससे ग्रामीण स्तर पर पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा मिल सके। अगस्त से शुरू होंगे फील्ड राउंड— जल संसाधन विभाग द्वारा आगामी अगस्त माह से 5 दिवसीय फील्ड राउंड शुरू किए जाएंगे। इन राउंड्स के दौरान अनुभवी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन गांवों का दौरा करेंगे। वे स्थानीय किसानों को पानी की एक-एक बूंद का सही उपयोग करने के लिए अनुभव आधारित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इससे न केवल सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि पारंपरिक कृषि पद्धतियों में भी सुधार आएगा। सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ेंगे किसान— इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को केवल जल प्रबं...

C M NEWS: लालकोठी में बनेगा आधुनिक 'कर्मयोगी भवन', मुख्यमंत्री ने दिए शीघ्र निर्माण के निर्देश छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित 'राज उन्नति' की छठी समीक्षा बैठक में सरकारी कामकाज को गति देने और कर्मचारियों को बेहतर माहौल प्रदान करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने राजधानी जयपुर के लालकोठी क्षेत्र में आधुनिक 'कर्मयोगी भवन' के निर्माण की कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है।सचिवालय (Secretariat) में लगातार बढ़ रहे स्थान अभाव (जगह की कमी) को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्माण एजेंसी राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (RSRDC) को इस भवन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। AI Photo कर्मचारियों की बढ़ेगी कार्यकुशलता— मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि इस बहुमंजिला और सुविधायुक्त भवन के बन जाने से राज्य सरकार के विभिन्न आयुक्तालयों (Directorates) और आयोगों (Commissions) को एक ही छत के नीचे पर्याप्त स्थान मिल सकेगा। वर्तमान में जगह की तंगी से जूझ ...

Rajasthan News:  प्रदेश में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम बनायेगा पेंशनर्स के फोटोयुक्त पहचान पत्र छोटा अखबार। राज्य सरकार द्वारा पेंशनधारियों के कल्याण और सुरक्षा के लिए लिए जा रहे जनहितैषी फैसलों के क्रम में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निगम प्रशासन ने अपने पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए, उन्हें आधिकारिक फोटोयुक्त पहचान पत्र (Photo ID Card) जारी करने का ऐलान किया है। निगम प्रशासन द्वारा इस संबंध में एक आधिकारिक परिपत्र भी जारी कर दिया गया है। AI Photo उत्पादन निगम प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रित पारिवारिक पेंशनभोगियों द्वारा काफी समय से एक प्रामाणिक पहचान पत्र जारी करने का आग्रह किया जा रहा था। विभिन्न संगठनों और स्तरों से मिले इन सकारात्मक सुझावों और मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद प्रशासन ने इस नवाचार को मंजूरी दी है। इस ऐतिहासिक पहल का मुख्य उद्देश्य सभी पेंशनर्स को एक वैध, सुरक्षित और अधिकृत विभागीय पहचान उपलब्ध ...

Rajasthan News: राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में संशोधन, अब 50 लाख रुपये के स्थान पर मिलेगा एक करोड़ का अनुदान  छोटा अखबार। राजस्थान के निर्यातक उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए तकनीकी अपग्रेडेशन (Technical Upgradation) के लिए मिलने वाली अधिकतम अनुदान राशि को दोगुना कर दिया है। अब उद्यमियों को इस मद में 50 लाख रुपये के स्थान पर एक करोड़ रुपये तक का अधिकतम अनुदान मिल सकेगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2026-27 के दौरान वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए निर्यातकों के हित में यह घोषणा की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 4 दिसंबर, 2024 को राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति का अनावरण किया था, जिसकी अधिसूचना 8 दिसंबर, 2024 को जारी की गई थी। अब इसी नीति में संशोधन कर अनुदान राशि को बढ़ाया गया...

Kota News: कोटा के घरों में पहुंचेगी पाइपलाइन से गैस, घोषित होंगे एलपीजी मुक्त जोन  छोटा अखबार। कोटा शहरवासियों को सुरक्षित, सस्ती और सुगम रसोई गैस उपलब्ध कराने की दिशा में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (RSGL) ने एक बड़ी पहल की है। राज्य सरकार के इस संयुक्त उपक्रम द्वारा कोटा के बहुमंजिला अपार्टमेंट्स और आवासीय कॉलोनियों में पाइपलाइन से घरेलू गैस (DPNG) कनेक्शन देने के लिए विशेष पंजीकरण शिविरों का आयोजन शुरू किया गया है। डोर-स्टेप सुविधा और शिविर का समयRSGL के प्रबंध निदेशक विनय पाटनी ने बताया कि कोटा को 'एलपीजी फ्री जोन' बनाने के लक्ष्य के साथ यह अभियान चलाया जा रहा है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उनके घर के पास ही शिविर लगाए जा रहे हैं।  प्रथम चरण में 1 मई से 8 मई तक सुभाष नगर प्रथम, विवेकानंद नगर, स्वामी विवेकानंद नगर और राजीव गांधी नगर में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक रखा गया है।एसीएस के निर्देश पर जागरूकता अभियान हाल ही में जयपुर में आयोजित सीजीडी (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) संस्थाओं की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान एवं पेट्र...

Rajasthan News: प्रदेश में 11 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी 'मुफ्त बिजली' छोटा अखबार। राजस्थान सरकार की 'मुफ्त बिजली' योजना को नई दिशा देते हुए अब डिस्कॉम्स (विद्युत वितरण निगम) स्वयं उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर पैनल लगाने की तैयारी में हैं। राज्य के 11 लाख उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के संकल्प को पूरा करने के लिए इस नए फॉर्मूले को अपनाया गया है। AI Photo पहले चरण में 3 लाख घरों पर लगेंगे पैनल— इस महात्वाकांक्षी योजना के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत राजस्थान के 3 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह कदम उन परिवारों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा जो वर्तमान में भारी बिजली बिलों से जूझ रहे हैं या मुफ्त बिजली के दायरे में आना चाहते हैं। डिस्कॉम्स ही करेंगे स्थापना और रखरखाव— इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपभोक्ताओं को अपनी जेब से कोई बड़ा निवेश नहीं करना होगा। सोलर पैनल लगाने का जिम्मा संबंधित डिस्कॉम्स का होगा। इससे न केवल सौर ऊर्जा के उत्प...

Rajasthan News: पशुपालकों के लिए 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' बनी सुरक्षा कवच, आर्थिक नुकसान से मिलेगी राहत  छोटा अखबार। राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और पशुपालक किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' का प्रभावी क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन न केवल आजीविका का मुख्य आधार है, बल्कि यह संकट के समय किसानों के लिए 'एटीएम' की तरह काम करता है। इसी महत्व को समझते हुए सरकार ने दुधारू पशुओं की असमय मृत्यु से होने वाले आर्थिक जोखिम को कम करने के लिए यह बड़ी पहल की है।  AI Photo पशुपालकों को मिलेगा सीधा लाभ— अक्सर देखा जाता है कि लंपी जैसी संक्रामक बीमारियों, प्राकृतिक आपदाओं या अचानक होने वाली दुर्घटनाओं के कारण दुधारू पशुओं की मृत्यु हो जाती है। एक गरीब किसान के लिए यह केवल एक पशु की हानि नहीं, बल्कि उसकी आय के एकमात्र स्रोत का बंद होना है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत, पशुपालकों को उनके मवेशियों का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। पशु की मृत्यु होने पर ब...

Rajasthan News: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में सरकार का इस वर्ष 30 हजार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य छोटा अखबार। जयपुर। प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' को लेकर मिशन मोड में काम कर रही है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश के 30 हजार युवाओं को लाभान्वित करने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने जून माह तक ही 60 हजार आवेदन बैंकों को भेजने का टारगेट तय किया है। AI Photo दोगुने आवेदन भेजने के निर्देश— योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित लक्ष्य से कम से कम दोगुने आवेदन बैंकों को अग्रेषित करें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दस्तावेजों की कमी या तकनीकी कारणों से कुछ आवेदन निरस्त होने के बावजूद, मुख्य लक्ष्य (30 हजार लाभार्थी) को समय रहते प्राप्त किया जा सके। योजना को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अब तक विभाग के पास 3,580 करोड़ रुपये की ऋण राशि के लिए ...

Jaipur News: जाम से मिलेगी मुक्ति, गुलाबी नगरी के लिए बना 'स्मार्ट' ट्रैफिक प्लान छोटा अखबार। जयपुर शहर की बढ़ती आबादी और वाहनों के दबाव को देखते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर के ट्रैफिक को आधुनिक, सुगम और सुरक्षित बनाना है। मजबूत प्रशासनिक ढांचा— ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए पुलिस विभाग के ढांचे में बड़ा विस्तार किया गया है। अब जयपुर में एडीसीपी (ट्रैफिक) के 4 और एसीपी (ट्रैफिक) के 8 नए पद सृजित किए गए हैं। अधिकारियों की संख्या बढ़ने से मॉनिटरिंग और फील्ड वर्क में सुधार होगा। साथ ही, पुलिस अधिकारियों के लिए 'प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली' लागू की जाएगी, जिससे उनकी जवाबदेही तय होगी। आधुनिक तकनीक का उपयोग— शहर में 'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके तहत मुख्य चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल और कैमरे लगेंगे, जो ट्रैफिक घनत्व के अनुसार खुद समय तय करेंगे। यादगार (अजमेरी गेट) से सांगानेर तक एक 'मॉडल ट्रै...

Rajasthan News: अम्बेडकर पुरस्कार 2026 के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मांगे आवेदन छोटा अखबार। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वर्ष 2026 के राज्य और जिला स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कारों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभागीय मंत्री अविनाश गहलोत के निर्देशानुसार, इन पुरस्कारों का वितरण 14 अप्रैल 2026 को बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर किया जाएगा। आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियाँ— निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 है। वहीं, जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए अभ्यर्थी 5 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में आवेदन डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर जमा करा सकते हैं। कहाँ जमा करें आवेदन — राज्य स्तरीय आवेदन: निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। जिला स्तरीय आवेदन: संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में। पुरस्कार की श्रेणी और राशि: राज्य स्तर पर विभिन्न श्रेणियों में नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र दिए जाएं...

Rajasthan News: राजस्थान में खुरपका-मुंहपका रोग के विरुद्ध महाअभियान का शंखनाद  छोटा अखबार। राजस्थान सरकार प्रदेश के पशुधन को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पशुपालन, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने सोमवार को बगरू स्थित श्री रामदेव गोशाला से खुरपका-मुंहपका रोग नियंत्रण टीकाकरण कार्यक्रम के सातवें चरण का भव्य शुभारंभ किया। इस राज्य स्तरीय अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गोवंश और भैंस वंशीय पशुओं को इस घातक संक्रामक रोग से सुरक्षा प्रदान करना है। पशुपालकों की समृद्धि सरकार की प्राथमिकता— शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार पशु कल्याण के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पशुधन केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के लाखों किसानों और पशुपालकों की आजीविका का मुख्य आधार है। पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार सीधा पशुपा...