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आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संवर्धन कार्य के लिए सभी संभाग एवं जिलों में किए प्रभारी अधिकारी नियुक्त

  आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संवर्धन कार्य के लिए सभी संभाग एवं जिलों में किए प्रभारी अधिकारी नियुक्त छोटा अखबार। जनस्वाथ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग ने आगामी ग्रीष्म काल में पेयजल संवर्धन कार्य के लिए सभी संभाग और जिलों के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये अधिकारी पेयजल संवर्धन कार्य का सघन निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करेगें इसके लिए  31   मार्च  2024   से पहले ये अधिकारी आवंटित क्षेत्र का पहला दौरा करेगें तथा इसके बाद प्रत्येक माह दौरा किया जाना सुनिश्चित करेंगें। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के शासन सचिव ड़ॉ समित शर्मा ने बताया कि प्रभारी अधिकारी जिला या संभाग से संबंधित प्रकरणों का मुख्यालय पर संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाकर निस्तारित करवाया जाना सुनिश्चित करेंगें । अधिकारियों को दर संविदा की उपलब्धता की सुनिश्चितता ,  आवश्यक सामग्री की उपलब्धता ,  समस्याग्रस्त क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर इसके लिए कार्य योजना तैयार करने ,  चिन्हित  कार्यों की स्वीकृति की स्थिति और स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन की स्थिति कर विशेष मॉनिटरिंग करेगें। साथ ही  प

जल संसाधन मंत्री ने किया सूचना पोर्टल का लोकार्पण

  जल संसाधन मंत्री ने किया सूचना पोर्टल का लोकार्पण छोटा अखबार।  सूचना तकनीक के उपयोग से प्रदेश के प्रमुख जलाशयों के जलस्तर एवं नहरों में प्रवाहित जल का रियल टाइम डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने की दिशा में राजस्थान ने एक अभिनव पहल की है। इस सम्बन्ध में शुक्रवार को सिंचाई भवन में जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किया। इस पोर्टल से न केवल बाड़ और सूखे के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलेगी, बल्कि पानी की उपलब्धता के आधार पर जल का बेहतर प्रबंधन भी संभव होगा। यह प्रणाली जल संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत विकसित की गई है। राजस्थान यह पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री ने कहा कि राजस्थान जैसे वर्षा की कमी वाले प्रदेश में जल प्रबंधन की दिशा में यह पोर्टल मील का पत्थर साबित होगा। जल की उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी मिलने का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्षा, जलभराव, तापमान, भू जल की स्थिति और सतही जल की उपलब्धता की लगातार मॉनिटरिंग से प

पंजाब की दादागिरी के समक्ष राजस्थान असहाय, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह की रहस्यमय खामोशी

  पंजाब की दादागिरी के समक्ष राजस्थान असहाय,  जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह की रहस्यमय खामोशी महेश झालानी छोटा अखबार। राज्य सरकार की लापरवाही और उदासीनता के चलते हुए प्रदेश को पंजाब से न तो अपने हिस्से का पानी मिल पा रहा है और न ही पंजाब द्वारा हेडवर्क्स से कब्जा छोड़ने की पहल की जा रही है । यह स्थिति तब है जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के ही रहने वाले है । इस मामले में वे पूरी तरह उदासीन है । उनकी ओर से कोई प्रभावी पहल आज तक नही की गई ।  दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा खानापूर्ति के लिए करीब दो साल पहले (16.2.2022) को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार को खत लिखा गया । उसके बाद से राज्य सरकार चादर तानकर सोई हुई है । कमोबेश यही हाल केंद्रीय जल शक्ति गजेंद्र सिंह का है । वे प्रभावी पहल करें तो इस समस्या का मुकम्मल हल निकल सकता है ।  अंतरराज्यीय जल समझौते के अंतर्गत रावी और ब्यास नदी के 8.6 एमएफ पानी मे से 0.17 एमएएफ पानी राजस्थान को देना तय हुआ था । लेकिन पिछले 45 साल से पंजाब राजस्थान के हिस्से के पानी पर सरेआम डाका डाल रहा है । परिणामतः

Rajasthan:– देश में 340 बीएस-6 बसों की खरीद लिए सहमति पत्र जारी

Rajasthan:— प्रदेश में 340 बीएस-6  बसों की खरीद लिए सहमति पत्र जारी छोटा अखबार। परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं रोडवेज अध्यक्ष श्रीमती श्रेया गुहा ने बताया कि रोडवेज में बीएस-6 श्रेणी की 340 ब्लू लाईन 3x2 बसों के चैसिस और बस बॉडी की ख़रीद के लिए फ़र्मों को सहमति पत्र दिये जा चुके है, और आगामी 90-100 दिनों में यह बसें रोडवेज बेड़े में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि निगम को 2026 तक लगभग 900 इलेक्ट्रीक बसों की आवश्यकता होगी, इसके लिए भी विभाग शीघ्र उपापन से संबंधित प्रक्रिया शुरू करेगा। जिससे की वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना के साथ दिल्ली-जयपुर मार्ग पर बसों का संचालन निर्बाध रूप से हो सकें। उन्होने इसके लिए आवश्यक वित्तीय आवश्यकताओं पर भी चर्चा की।  श्रीमती गुहा गुरूवार को रोडवेज मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होने रोडवेज में शुरू होने वाले कमाण्ड सेन्टर्स की प्रगति, अगले सप्ताह से मुख्यालय पर शुरू होने वाली बायोमेट्रिक अटेन्डेन्स, साफ-सफाई, केपीआई, नए बस अड्डो के नवीनीकरण एवं निर्माण, राजस्व अर्जन एवं प्रति किल

गिरता भू-जल स्तर चिंता का विषय —डॉ. समित शर्मा

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गिरता भू-जल स्तर चिंता का विषय —डॉ. समित शर्मा   छोटा अखबार। प्रदेश में जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अटल भूजल योजना के तहत एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। आयोजन की अध्यक्षता करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय है। जल संचयन सहित अन्य विधियों से भूजल स्तर में सुधार करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए अटल भूजल योजना मील का पत्थर साबित होगी लेकिन इसके लिए योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्यों को हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 17 जिलों के 38 ब्लॉक , 1132 ग्राम पंचायत में क्रियान्वित की जा रही अटल भूजल योजना के माध्यम से जन सहभागिता से गिरते हुए भूजल स्तर की रोकथाम हेतु सकारात्मक परिणाम लाने की आवश्यकता है। श्री शर्मा ने योजना के माध्यम से जल मांग एवं जल आपूर्ति आधारित कार्यों को समय पर पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी सहभागी विभागों से आग्रह किया गया कि योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष एवं आगामी अवधि में प्रोत्साहन राशि का पूर्ण उपयोग एवं कन्वर्जेन्स राशि

स्कूल में बनेगें मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र

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स्कूल में बनेगें मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र   छोटा अखबार। प्रदेश में अब मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्कूली विद्यार्थियों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। बल्कि प्रवेश के समय ही संबंधित स्कूल के शिक्षक स्थानीय तहसीलदार और उप खंड अधिकारी से समन्वय स्थापित कर विद्यार्थी का सर्टिफिकेट बनवाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में समस्त सीडीईओ और एडीपीसी समग्र शिक्षा को दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री मोदी ने अपने आदेश में कहा कि विद्यार्थियों के स्कूल में प्रवेश के समय पर ही मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में आवेदन की पूर्ति में सहयोग प्रदान किए जाने के लिए स्कूली स्तर पर संस्था प्रधानों को कार्य योजना बनानी होगी। ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वही इस काम के लिए स्कूली स्तर पर एक अनुभवी शिक्षक को भी नियुक्त किया जाएगा। जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची बनाकर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा। आपको बतादें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में उपरोक्त व्यवस्था 6 मई 2022 से लगू है। इस व्यवस

Review on ERCP, a report:- ईआरसीपी पर समीक्षा, एक रिपोर्ट

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Review on ERCP, a report:-  ईआरसीपी पर समीक्षा , एक रिपोर्ट   छोटा अखबार। मूर्ख को मूर्ख बनाना कत्तई गलत नहीं है। सौ-फीसदी सही है और यही केन्द्र सरकार राजस्थान वासियों के साथ कर रही है। ईआरसीपी योजना का जाल यह कह कर फेंका गया है कि इस योजना से राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझेगी। इस योजना पर 45 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे लेकिन सांसद तथा केन्द्रीय जल संसाधन समिति के सदस्य भागीरथ चौधरी ने यह कह कर इसका रायता फैला दिया कि यह योजना 2051 तक जाकर पूरी होगी। मतलब कि इसे पूरा होने में 27 साल लग जाएंगे। अर्थात इसका लाभ 27 साल बाद मिलेगा उससे पहले नहीं। यह समाचार 30 जनवरी के दैनिक नवज्योति में प्रकाशित हुआ है। अब यहां पहला प्रश्न यह है कि जन हित की बात करें तो मोदी जी ने इन 10 सालों में राजस्थान के लिए यह क्यों नहीं सोचा जो अब सोचा है। 27 साल बाद तक कौन जिंदा रहेगा और कौन स्वर्ग सिधार जाएगा यह कोई नहीं जानता। लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें पानी 2-4 सालों में मिल जाएगा तो वे मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख हैं। केन्द्र और राजस्थान में भी 27 साल बाद किसकी सरकार रहेगी , यह भी कोई न

0LD PENSION SCHEME WILL NOT BE IMPLEMENTED IN THE STATE

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0LD PENSION SCHEME WILL NOT BE IMPLEMENTED IN THE STATE   CHHOTA AKHBAR. While presenting the budget for the year 2022-23 in the state assembly, the government had announced to implement the Old Pension Scheme for all the employees appointed on or after January 1, 2024. But when Union Home Minister Amit Shah was asked a question on the above scheme, the Home Minister had said that a committee will be formed on this issue. Let us tell you that the then Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot, while presenting the budget of 2022-23, had announced to implement the Old Pension Scheme for all the employees appointed on or after January 1, 2024. However, this scheme could have been implemented in the state had the Bharatiya Janata Party ousted Congress from power by winning 115 out of 200 assembly seats in the 2023 assembly elections. After Congress was ousted from power, clouds of danger were looming over whether Ashok Gehlot's plan would be implemented or not. Congress had

THE PREVIOUS GOVERNMENT HAS ONLY LIED ABOUT CHIRANJEEVI YOJANA -HEALTH MINISTER

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THE PREVIOUS GOVERNMENT HAS ONLY LIED ABOUT CHIRANJEEVI YOJANA  -HEALTH MINISTER   CHHOTA AKHBAR. Health Minister Gajendra Singh Khinvsar, while discussing the health system and Chiranjeevi Yojana with representatives of media in Jodhpur, said that Rs 25 lakh has been given in this scheme but it is only a lollipop. No one got more than Rs 8 lakh benefit in this. The previous government has only exaggerated and lied about Chiranjeevi, we cannot do that. Khinvsar said that health is very important and I will try to find out why the common people did not get the benefit of this scheme. I will hold a meeting with officials in which I will also include private hospitals. He also said that he will go to Delhi to discuss the Ayushman Scheme. Due to which Rajasthan will get relaxation from the Center and the amount will also increase. We want that the funds raised in Rajasthan should be absorbed in Ayushman only. That means there will be 'one card one scheme'. After the above s

FASTAG WILL BE DEACTIVATED AFTER JANUARY 31

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FASTAG WILL BE DEACTIVATED AFTER JANUARY 31   CHHOTA AKHBAR. National Highways of India (NHAI) said that according to the new rules of Fastag, Fastags with incomplete KYC will be blacklisted despite having balance in the account. NHAI has set the last date for KYC as 31 January 2024. If the complete KYC process is not completed then it will be deactivated. According to media reports, Indian National Highways has started a new initiative of 'One Vehicle, One Fastag'. Its purpose is that multiple Fastags have been issued for the same vehicles. In such a situation, a new initiative has been implemented to stop its use. If you want that your FASTag does not go in the blacklist, then you will have to update KYC immediately. FASTag users are advised to immediately complete the KYC process for their latest FASTag. At the same time, users will have to leave the FASTag already issued by the banks. It has been revealed in the NHAI report that multiple Fastags have been issued f

GOVERNMENT SHOULD CALL A MEETING AND DISCUSS THE PROBLEMS -LPG DISTRIBUTORS ASSOCIATION

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GOVERNMENT SHOULD CALL A MEETING AND DISCUSS THE PROBLEMS  -LPG DISTRIBUTORS ASSOCIATION Many questions still awaiting answers on the proposed gas subsidy.   Oil companies put pressure on selling 'rubber tubes' and 'mandatory testing' while doing eKYC.   CHHOTA AKHBAR. Rajasthan LPG Distributors Association held a press conference and drew the attention of the Rajasthan government to the problems being faced in domestic gas distribution and various related programs and said that the government should call a meeting with the distributor representatives at the state level and discuss the problems. So that a situation like strike does not arise. We the distributors have been and will continue to play a good role in the government's efforts to provide relief to the consumers, but the responsible officers should also play their part in solving the problems of the distributors. Union officials told the media representatives that gas distributors are facing a lot o

SEVEN LAKH GIRLS WILL FREE BICYCLES AFTER ONE AND A HALF YEARS

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SEVEN LAKH GIRLS WILL FREE BICYCLES AFTER ONE AND A HALF YEARS   CHHOTA AKHBAR. The free bicycles given by the government to the girl students of class 9th studying in the government schools of the state will now be given after one and a half years. According to the media, in an order from the Directorate of Education, the District Education Officers have been asked to distribute the bicycles by January 13 and send the progress report to the Directorate. Let us tell you that the scheme of providing free bicycles to the girl students of class ninth studying in the state is implemented. But cycles were not distributed to girl students for one and a half years. After a long wait, bicycles will now be distributed to about seven lakh girl students this week. In an order from the Directorate of Education, it has been said that distribution of bicycles should be started in the districts where bicycles have been assembled. These cycles will be given to girl students of classes 9th and

ALL COMPETITIVE EXAMINATIONS IN THE STATE SHOULD BE FREE

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ALL COMPETITIVE EXAMINATIONS IN THE STATE SHOULD BE FREE   CHHOTA AKHBAR. Be it the governments of the country or the states, all these governments distribute money to the common people to trust and make them happy. But the government's attention does not go towards the unemployed youth. If the government can arrange for free ration, food and subsidy, then why avoid fee relaxation? Journalist Mahesh Jhalani, who has the desire to understand the problem of unemployed youth, has given the suggestion to Chief Minister Bhajanlal Sharma through a letter. In the letter, the Chief Minister's attention was drawn that no corporation, board, commission and any department of the state government should take any kind of money from unemployed youth in the name of competition fee. That means all competitive exams should be free. Shri Jhalani said that from where will the youth who is already unemployed get money for the fees of competitive examination? How will the fees be arranged whe

सत्ता में वापसी के लिये कांग्रेस ने लगाया गोबर पर दाव

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 सत्ता में वापसी के लिये कांग्रेस ने लगाया गोबर पर दाव   छोटा अखबार। राजस्‍थान विधानसभा चुनाव 2023 मतदान में अब कुछ ही दिन शेष रहे है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जनता को लुभाने के लिये गोबर पर दाव लगाया है। अपको बता दें कि सत्ता हांसिल करने के लिये मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के लोगों को सात गारंटियां दी हैं। गहलोत ने कहा है कि राजस्‍थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा। इन सात गारंटियों में 15 लाख तक की मुफ्त बीमा सहायता, सरकारी कॉलेज के पहले साल फ्री लैपटॉप या टैबलेट, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेज़ी माध्यमिक शिक्षा की गारंटी, 2 रुपये प्रति किलो गोबर की खरीदी, परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपये प्रति वर्ष और 1.04 करोड़ परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलिंडर देने की प्रमुख गारंटी दी है। उपरोक्त गारंटियों में गोबर की ख​रीदी नई गारंटी है जबकी अन्य गारंटी प्रदेश में पहले से ही लागू है। कांग्रेस पार्टी ने इन गारंटियों के जरिये महिला और युवाओं को लुभाने का प्रयास किया है। अब देखना ये है कि ​कितने लोग गहलोत और

प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों को मिलेंगी 2-2 सेट यूनिफार्म

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 प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों को मिलेंगी 2-2 सेट यूनिफार्म  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए यूनिफार्म खरीद हेतु 125.80 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। श्री गहलोत की इस स्वीकृति से आंगनबाड़ी केन्द्रों के 3-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध हो सकेगी।  श्री गहलोत द्वारा दी गई इस स्वीकृति से प्रत्येक बच्चे को 2 सेट रेडीमेड यूनिफॉर्म (2 टी-शर्ट एवं 2 पेन्ट) उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य में 62 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इनके लगभग 16.89 लाख बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सम्बन्ध में ई-बिड जारी कर क्रय-प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है। 

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत संविदा पर भरे जाएंगे 2600 पद

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 महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत संविदा पर भरे जाएंगे 2600 पद छोटा अखबार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यात्मक आवश्यकता को देखते हुए ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2200 और लेखा सहायक के 400 रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने की मंजूरी दी है। उक्त कार्मिकों को मानदेय महात्मा गांधी  नरेगा के मद से ही दिया जाएगा। इस स्वीकृति से योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों को गति मिलेगी तथा रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध होंगे।  

राजकीय छात्रावासों में अस्थाई गेस्ट फैकल्टी की होगी भर्ती आवेदन 22 अगस्त तक

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 राजकीय छात्रावासों में अस्थाई गेस्ट फैकल्टी की होगी भर्ती आवेदन 22 अगस्त तक  छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर ग्रामीण में संचालित राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों के कठिन विषयों के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी को नियोजित किया जाएगा। उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण अरविन्द कुमार सैनी ने बताया कि इच्छुक विशेषज्ञ अनुभवी, सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों से जो संबंधित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं वे 22 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते है। चयनित अभ्यार्थी को राजकीय छात्रावास में प्रतिदिन 1 घंटे की कोचिंग देनी होगी जिसका मानदेय कक्षा 9 व 10 के लिये 350 रुपये प्रति घंटे एवं कक्षा 11 व 12 के लिये 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान किया जायेगा। प्रति छात्रावास प्रतिदिन 1 घन्टे की कोचिंग होगी। जिसमें रविवार को कोचिंग का अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों को जिले के सभी छात्रावासों के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जय

विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में 20000 लाभार्थियों को मिलेगा टूल किट

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 विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में 20000 लाभार्थियों को मिलेगा टूल किट  छोटा अखबार। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों को लेकर गुरूवार को उद्योग भवन में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई।  श्रीमती गुप्ता ने बैठक में मौजूद उद्योग विभाग, श्रम विभाग, राजीविका, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, केश कला बोर्ड, राज्य विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड के अधिकारी को निर्देशित किया कि योजना के तहत प्रथम चरण में कुल 20000 लाभार्थियों को टूल किट वितरण किया जाएगा। उन्होंने टूलकिट वितरण एवं पुनर्भरण राशि लाभार्थियों को ट्रांसफर करने के लिए की गई कार्यवाही को लेकर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने टूल किट वितरण हेतु तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जरूरतमंद इस योजना में तय समय सीमा में आवेदन पत्र भरें एवं अपने कार्यक्षेत्र की जरूरत के अनुरूप टूल किट प्राप्त कर सके। उन्होंने सुचना प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त निदेशक को योजना के क्रियान्वयन से संबंधित विभाग एवं बार्ड के पोर्टल

प्रदेश के 240 राजकीय विद्यालय होंगे - महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित

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 प्रदेश के 240 राजकीय विद्यालय होंगे - महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित छोटा अखबार। राज्य सरकार प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के ढांचे को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस क्रम में विविध श्रेणी के 240 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।   श्री गहलोत की स्वीकृति से प्राथमिक स्तर के 71, उच्च प्राथमिक स्तर के 88 और उच्च माध्यमिक स्तर के 81 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बदला जाएगा। इनमें 18 बालिका विद्यालय शामिल हैं। इसी क्रम में जयपुर के विद्याधर नगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यहां विद्यालय संचालन के लिए 28 नवीन पद भी सृजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का आगाज 15 अगस्त से

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 मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का आगाज 15 अगस्त से  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए लगातार एक से बढ़कर एक योजनाएं संचालित कर रही है। इसी कड़ी में महंगाई से राहत देने के लिए 15 अगस्त को बिड़ला ऑडिटोरियम में अपराह्न 3ः30 बजे योजना की शुरुआत की जाएगी। योजना का शुभारंभ समारोह प्रदेश के नवगठित सहित सभी जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों के साथ उचित मूल्य की 25 हजार से अधिक दुकानों पर भी आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जिला एवं ब्लॉक स्तर पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर तथा उचित मूल्य की दुकानों पर आयोजित होने वाले शुभारंभ समारोह में पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क अन्नपूर्णा फूूड पैकेट का वितरण किया जाएगा।  जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समारोह स्थल पर एक एफपीएस कियोस्क स्थापित किया जाएगा जहां जन प्रतिनिधियों द्वारा पोस मशीन के माध्यम से लाभार्थियों को निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण किया जाएगा। आयोजित होने वाले इन कार्यक