कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली भर्ती  छोटा अखबार। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने वैकेंसी निकाली है। इसके तहत देशभर में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर समेत 307 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 12 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिटन टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई भर्ती के तहत हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक और सीनियर हिंदी अनुवादक परीक्षा के जरिए 27 विभागों और मंत्रालयों पोस्टिंग दी जाएगी। इनमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ indirect टैक्स एंड कस्टम में सबसे ज्यादा 102 पद जबकि ऑल इंडिया रेडियो में 56 पदों पर भर्ती होगी। बता दें कि आयोग द्वारा कुल 307 पदों में से 157 अनारक्षित हैं, जबकि एससी के लिए अड़तीस, एसटी के लिए 14, ओबीसी के लिए बहत्तर और ईडब्ल्यूएस के लिए 26 पद आरक्षित हैं।

 राजस्थान में चार अक्टूबर के बाद लग सकती है, आचार संहिता छोटा अखबार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम 4 अक्टूबर के बाद घोषित होने की संभावना है। केन्द्रीय चुनाव आयोग की ओर से इसकी घोषणा होने के साथ ही राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन विभाग ने भी इसके मद्देनजर अपनी तैयारियों में तेजी शुरू कर दी है। इससे पहले चार अक्टूबर को चुनाव के लिए अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने और नए मतदान केन्द्र सहित अन्य चुनावी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है।

 प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन में एक दिन होंगे चुनाव छोटा अखबार। प्रदेश के करीब 1 लाख वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाली बार एसोसिएशनों में अब एक साथ चुनाव होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसका दिन तय कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन में दिसंबर के दूसरे सप्ताह के शुक्रवार को वोटिंग होगी। इसके अगले दिन शनिवार को काउंटिंग होगी। बता दे की प्रदेश में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से करीब 250 बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड हैं। इसमें हाईकोर्ट से लेकर प्रदेश की सेशन कोर्ट, tribunals, आयोगों की बार सहित अन्य बार एसोसिएशन शामिल हैं। प्रदेश में करीब 1 लाख 4 हजार एडवोकेट बीसीआर से रजिस्टर्ड हैं।

 नगर निगम हेरिटेज महापौर की फिर बढ़ी मुश्किलें छोटा अखबार। नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने रिश्वत प्रकरण मामले में दलीलें सुनने के बाद उनके निलंबन पर रोक लगा दी। इसके बाद उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया, लेकिन पदभार ग्रहण करते ही स्वायत्त शासन विभाग ने उन्हें फिर से नोटिस थमा दिया। 23 अगस्त को जारी इस नोटिस में महापौर से राजेंद्र वर्मा प्रकरण में स्पष्टीकरण मांगा है। गुर्जर से इस संबंध में अगले 3 दिन में जवाब देने को कहा है। तय दिनों में जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी तरफ पदभार ग्रहण करने के बाद उनके समर्थकों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके अलावा हेरिटेज निगम में दिनभर खुशी का माहौल रहा। मुनेश गुर्जर के ससुर कैप्टन राम प्रसाद गुर्जर ने कोर्ट से राहत मिलने के बाद कहा कि ऊपर वाला हमेशा सही फै सला करता है। वहीं हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद पदभार संभालने से पहले महापौर ने गोविंददेवजी मंदिर और मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने कहा कि मुझे

 पायलट-गहलोत प्रकरण में केन्द्र को जवाब का अंतिम मौका छोटा अखबार। सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को निलंबित करने के स्पीकर के नोटिस के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को जवाब पेश करने का अंतिम मौका दिया है। बता दे दी जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जवाब पेश नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने केन्द्र सरकार से कहा कि वे दो सप्ताह में मामले में जवाब पेश करें वार्ना उनके जवाब को स्वत: ही बंद मान लिया जाएगा। वहीं अदालत ने मोहनलाल नामा के जल्द सुनवाई के प्रार्थना पत्र को भी खारिज़ कर दिया। दरअसल 24 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने आया था कि केन्द्र ने इस मामले में जवाब पेश नहीं किया हैं। इस पर कोर्ट ने केन्द्र को जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया था। लेकिन उसके बाद भी केन्द्र ने जवाब पेश नहीं किया।

 प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों को मिलेंगी 2-2 सेट यूनिफार्म  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए यूनिफार्म खरीद हेतु 125.80 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। श्री गहलोत की इस स्वीकृति से आंगनबाड़ी केन्द्रों के 3-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध हो सकेगी।  श्री गहलोत द्वारा दी गई इस स्वीकृति से प्रत्येक बच्चे को 2 सेट रेडीमेड यूनिफॉर्म (2 टी-शर्ट एवं 2 पेन्ट) उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य में 62 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इनके लगभग 16.89 लाख बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सम्बन्ध में ई-बिड जारी कर क्रय-प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है।