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NHI News: देश में टोल वसूली के नए नियम 17 मार्च 2026 से प्रभावी, टोल नहीं देने पर दोगुना जुर्माना छोटा अखबार। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने 'राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) नियम, 2026' में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए एक नया डिजिटल ढांचा लागू किया है। यह नियम 17 मार्च 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गया है, जिसका उद्देश्य मैन्युअल गलतियों को खत्म करना और राजस्व के नुकसान को रोकना है। क्या है नया डिजिटल ढांचा?— नए नियमों के तहत, नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरने वाले हर वाहन का पूरा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। अब केवल फास्टैग की स्कैनिंग ही काफी नहीं होगी, बल्कि तकनीक आधारित यह नया सिस्टम वाहन की पूरी यात्रा का डिजिटल पदचिह्न तैयार करेगा। इसमें यात्रा की तारीख, समय, स्थान और वाहन की श्रेणी जैसी सभी जानकारियां रियल-टाइम में अपडेट होंगी। 'बकाया उपयोगकर्ता शुल्क' और जुर्माना— संशोधित नियमों की सबसे अह...

C M NEWS: प्रदेश में ईंधन और उर्वरकों की कोई कमी नहीं, कालाबाजारी करने पर होगी सख्त कार्रवाई —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि राजस्थान में पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि आमजन को किसी भी प्रकार की घबराहट या पैनिक की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर ज़ीरो टॉलरेंस— मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ईंधन और गैस के अवैध भंडारण, रिफिलिंग और किसी भी प्रकार की अनियमितता के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृत्रिम संकट पैदा करने वाले जमाखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे जिला प्रशासन, पुलिस और रसद विभाग के साथ समन्वय कर स्थिति की निरंतर मॉनिटरिंग करें। हेल्पलाइन नंबर जारी, 24 घंटे मिलेगी सहायता— आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्...