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Rajasthan News: राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा पर यूपी के मुख्यमंत्री का सवालिया निशान

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Rajasthan News: राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा पर यूपी के मुख्यमंत्री का सवालिया निशान छोटा अखबार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चित्तौड़गढ़ में दिया गया बयान राजस्थान की राजनीति में नई चर्चा छेड़ गया है। उन्होंने मेवाड़ की शौर्य परंपरा को नमन करते हुए चित्तौड़गढ़ के किले को भारत की अस्मिता का प्रहरी बताया, लेकिन उनके भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा वह रहा जहां उन्होंने यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को 'गारंटी' के तौर पर पेश किया। राजस्थान की धरती पर खड़े होकर योगी का यह कहना कि "आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं," पड़ोसी राज्य की भजनलाल सरकार के लिए एक असहज स्थिति पैदा करता है। भजनलाल सरकार के लिए चुभने वाले मायने— योगी आदित्यनाथ का यह बयान सीधे तौर पर राजस्थान की कानून-व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है। एक ही विचारधारा की सरकार होने के बावजूद, जब एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाकर अपने प्रदेश के 'सुरक्षा मॉडल' का बखान करता है, तो यह संकेत जाता है कि मेजबान राज्य में स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। राजस्थान में भाजपा ने कांग्र...

rajasthan News: राजस्थान में अवैध शराब के खिलाफ 'सर्जिकल स्ट्राइक': 16 मार्च से शुरू होगा प्रदेशव्यापी महाभियान

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rajasthan News: राजस्थान में अवैध शराब के खिलाफ 'सर्जिकल स्ट्राइक': 16 मार्च से शुरू होगा प्रदेशव्यापी महाभियान छोटा अखबार। राजस्थान में अन्य राज्यों से होने वाली शराब की तस्करी और अवैध बिक्री पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। होली के बाद और आगामी महीनों की चुनौतियों को देखते हुए विभाग ने 16 से 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में एक विशेष 'निगरानी एवं धरपकड़' अभियान चलाने का निर्णय लिया है। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर अधिकारियों को 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने को कहा है।  तस्करी के रूटों पर पैनी नजर— अभियान का मुख्य फोकस पड़ोसी राज्यों—विशेषकर हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश—से होने वाली शराब की तस्करी को रोकना है। आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार, प्रदेश के सभी जोन और जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन संभावित मार्गों को चिन्हित करें जहाँ से अवैध शराब का परिवहन होता है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ग्रामीण लिंक रोड पर स्थित टोल नाकों पर विशेष निगरानी टीमें तैनात...

Rajasthan News: प्रदेश के सबसे 'धनी' आईएएसों में अम्बरीश कुमार

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Rajasthan News: प्रदेश के सबसे 'धनी' आईएएसों में अम्बरीश कुमार छोटा अखबार। राजस्थान के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों आईएएस अधिकारियों की अचल संपत्ति का ब्यौरा चर्चा का विषय बना हुआ है। 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक की गई इस ताजा सूची ने कई चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। इस नई लिस्ट में 2004 बैच के आईएएस अधिकारी और वर्तमान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव, अम्बरीश कुमार प्रदेश के सबसे अमीर आईएएस अधिकारी बनकर उभरे हैं। उनकी अचल संपत्ति का कुल वर्तमान बाजार मूल्य 20.62 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। उनकी संपत्ति में जयपुर के पॉश इलाकों के साथ-साथ अन्य स्थानों पर आवासीय और व्यावसायिक भूखंड शामिल हैं। अन्य शीर्ष अधिकारी भी चर्चा में— अम्बरीश कुमार के अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्ति भी करोड़ों में दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार सूची में कई ऐसे अधिकारी भी हैं जिनकी संपत्ति पिछले एक साल में तेजी से बढ़ी है। इन संपत्तियों में पुश्तैनी जमीनें, फ्लैट्स और विभिन्न शहरों में स्थित प्लॉट शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां कुछ अधिकारियों के पास ...

Jaipur News: नशे में धुत थार चालक का तांडव, थाने के सामने खड़ी पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर

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Jaipur News: नशे में धुत थार चालक का तांडव, थाने के सामने खड़ी पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर छोटा अखबार। राजधानी के बिंदायका थाना इलाके में स्थित सिंवार मोड़ पर उस वक्त अफरा-तफरी और हड़कंप मच गया, जब एक तेज रफ्तार और बेकाबू ब्लैक थार ने जमकर उत्पात मचाया। नशे की हालत में धुत एक थार चालक ने कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए बिंदायका थाने के ठीक सामने खड़ी पुलिस की 'डायल 112' गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण भिड़ंत में पुलिस का वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। तेज रफ्तार और लापरवाही का मंजर— प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, ब्लैक थार चालक वैशाली नगर की दिशा से मुण्डियारामसर की तरफ जा रहा था। थार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि सड़क पर चल रहे अन्य राहगीरों में भी दहशत फैल गई। जैसे ही थार बिंदायका थाने के सामने स्थित सिंवार मोड़ पर पहुंची, चालक ने गाड़ी पर से पूरी तरह नियंत्रण खो दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि चालक नशे में इतनी बुरी तरह धुत था कि उसे सामने खड़ी गाड़ियां तक नजर नहीं आईं। पुलिस वाहन और मोटरसाइकिल को बनाया निशाना— बेकाबू था...

WhatsApp News: राजस्थान में अब व्हाट्सऐप बनेगा ई-मित्र केंद्र

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WhatsApp News: राजस्थान में अब व्हाट्सऐप बनेगा ई-मित्र केंद्र छोटा अखबार। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने प्रदेशवासियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब राजस्थान की प्रसिद्ध ई-मित्र  सेवाएं जल्द ही आपके मोबाइल पर व्हाट्सऐप (WhatsApp) के जरिए उपलब्ध होंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम आदमी की जेब तक पहुँचाना और जटिल ऑनलाइन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।  वर्तमान में राजस्थान के नागरिक जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और विभिन्न बिलों के भुगतान के लिए ई-मित्र केंद्रों या सरकारी पोर्टल्स पर निर्भर हैं। कई बार तकनीकी जानकारी के अभाव में लोगों को केंद्रों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए विभाग एक आधिकारिक व्हाट्सऐप बिजनेस अकाउंट तैयार कर रहा है। इसके माध्यम से 100 से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ सीधे चैट के जरिए लिया जा सकेगा।  कैसे काम करेगा यह सिस्टम?— व्हाट्सऐप पर ई-मित्र सेवाओं का उपयोग करना किसी मित्र से चैट करने जितना आसान होगा: शुरुआत: विभाग द्वारा एक आधिकारिक न...

Rajasthan NEWS: मुख्यमंत्री जन आवास योजना में सरकार का राहत पैकेज जारी, नहीं लगेगा अब ब्याज और पेनल्टी

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Rajasthan NEWS: मुख्यमंत्री जन आवास योजना में सरकार का राहत पैकेज जारी, नहीं लगेगा अब ब्याज और पेनल्टी छोटा अखबार। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना (CMJAY) के तहत घर खरीदने वाले आवंटियों के लिए एक बड़ा 'राहत पैकेज' जारी किया है। यह कदम उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है, जिनके मकान सुविधाओं के अभाव में वर्षों से खाली पड़े थे या जो आर्थिक तंगी के कारण किश्तें नहीं भर पा रहे थे।  राहत पैकेज की मुख्य बातें:— ब्याज और पेनल्टी की 100% माफी: सरकार ने उन आवंटियों को बड़ी राहत दी है जो समय पर किश्तें जमा नहीं कर सके थे। योजना के तहत बकाया किश्तों पर लगने वाला पूरा ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई है। बुनियादी सुविधाओं का विकास: सरकार ने स्वीकार किया है कि शहर से दूर होने और सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं की कमी के कारण लोग वहां बस नहीं पा रहे हैं। अब संबंधित नगरीय निकाय (ULBs) अपने बजट से इन बाहरी विकास कार्यों को पूरा कराएंगे। बकाया जमा करने की समय सीमा: इस छूट का लाभ उठाने के लिए आवंटियों को 31 मार्च 2026 तक अपनी बकाया मूल राशि जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर ...

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