Rajasthan News: विद्युत कनेक्शन और प्रमाणीकरण नियमों में हुआ बदलाव: अब 1 MVA तक की इकाइयों का हो सकेगा स्व-प्रमाणीकरण छोटा अखबर। राज्य सरकार ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए विद्युत कनेक्शनों और उत्पादन इकाइयों की सुरक्षा जांच प्रक्रिया को बेहद सरल कर दिया है। ऊर्जा विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, अब 33 केवी तक के विद्युत कनेक्शनों और 1 एमवीए (MVA) क्षमता तक की उत्पादन इकाइयों के लिए विद्युत निरीक्षक के भौतिक प्रमाणीकरण की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। स्व-प्रमाणीकरण से मिलेगी राहत— केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2023 के तहत किए गए इस बदलाव के बाद अब सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों सहित 1 एमवीए क्षमता तक के प्लांट का स्व-प्रमाणीकरण (Self-Certification) किया जा सकेगा। अब संबंधित उपभोक्ता, परिसर का मालिक या आपूर्तिकर्ता स्वयं यह प्रमाणित कर सकेंगे कि उनका प्लांट सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। इस निर्णय से उद्यमियों और आम उपभोक्ताओं को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और समय की बचत होगी।...

Rajasthan News: प्रदेश में रीको ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में खोले 21 नए औद्योगिक क्षेत्र निवेश और रोजगार सृजन को मिलेगी गति छोटा अखबार। राजस्थान में देश-विदेश से अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने और उद्यमियों को राज्य में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में रीको लगातार प्रयासरत है। राज्य में रोजगार सृजन को गति देने के उद्देश्य से रीको द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 21 नए औद्योगिक क्षेत्रों को आवंटन हेतु खोला गया है। निवेशकों की आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रखते हुए इन औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं।  AI Photo नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों में निवेशकों ने विशेष रुचि दिखाई है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में अलवर के रूंधसोखरी में 40 भूखण्ड, अजमेर के अजयमेरू पालड़ा विस्तार में 18 और सांथना जनरल जोन में 17, बालोतरा के बोरावास कलावा प्रथम चरण स्पेशल पार्क में 28, सीकर के गणेश्वर में 46 तथा जयपुर के हुक्कन औद्योगिक क्षेत्र में 31 भूखण्ड आवंटित/ऑफर लेटर जारी किये जा चुके हैं। वहीं अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष आवंटन योजना क...

C M NEWS: मुख्यमंत्री का सख्त संदेश: विकास परियोजनाओं में देरी पर तय होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विकास और जनसुनवाई को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी काम में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में 'राज उन्नति' की चतुर्थ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने 23 हजार 890 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समय पर पूरा हो काम, वरना होगी कार्रवाई— बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि यदि प्रोजेक्ट्स में अनावश्यक देरी होती है, तो संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा से कोई समझौता न हो, ताकि आमजन को इन योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। परिवेदनाओं में लापरवाही पर निलंबन— आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री न...

C M NEWS: राजीविका स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की होगी ब्रांडिंग —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके आजीविका संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद (राजीविका) की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) की मजबूती के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उत्पादों की उपखंड और जिलेवार बनेगी सूची— मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की उपखंड और जिलेवार विस्तृत सूची तैयार की जाए। उन्होंने इन उत्पादों के विक्रय के लिए एक सुदृढ़ मार्केटिंग रणनीति और कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया, ताकि ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं को उचित बाजार मिल सके। क्वालिटी और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान- श्री शर्मा ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता (Quality), आकर्षक पैकेजिंग औ...

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Rajasthan News: प्रदेश में 33 KV तक बिजली कनेक्शन के लिए स्व-प्रमाणन व्यवस्था लागू छोटा अखबार। राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब 33 KV तक के वोल्टेज पर बिजली कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (NOC) का इंतजार नहीं करना होगा। ऊर्जा सचिव आरती डोगरा की मंजूरी के बाद विभाग ने इस संबंध में विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। AI Photo क्या बदला है?— पुरानी व्यवस्था के तहत, 33 KV तक के कनेक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की जांच और उनकी NOC अनिवार्य थी। इस प्रक्रिया में अक्सर लंबा समय लगता था, जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी होती थी। नए आदेश के अनुसार, अब उपभोक्ता स्व-प्रमाणन (Self-Certification) के आधार पर कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। ऊर्जा विभाग ने इस संदर्भ में पूर्व में जारी सभी पुराने आदेशों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। इनके लिए NOC अभी भी जरूरी— सरकार ने प्रक्रिया को सरल जरूर बनाया है, लेकिन सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया गया है। नो...