LPG NEWS: प्रदेश में जून के अंत तक 43 हजार घरों को मिलेगा पाइपलाइन गैस कनेक्शन छोटा अखबार। राजस्थान में घरेलू गैस वितरण प्रणाली को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में 132 एलपीजी (LPG) फ्री जोन चिन्हित किए गए हैं, जहां भविष्य में पारंपरिक सिलेंडरों की जगह सीधे पाइपलाइन से गैस (DPNG) सप्लाई की जाएगी। इसके बाद इन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुक करने और उसके आने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक— सोमवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) संस्थाओं की एक उच्च स्तरीय बैठक लेकर इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने औद्योगिक, व्यावसायिक और घरेलू क्षेत्रों में पाइपलाइन गैस कनेक्शन जारी करने के कार्य में गति लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। जून के अंत तक 43 हजार कनेक्शन का लक्ष्य— समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार आगामी जून महीने के अंत तक राज्य के 43 हजार परिवारों को डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस (DPNG) कनेक्शन...

C S NEWS: सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना के आवेदनों का त्वरित हो निस्तारण —मुख्य सचिव छोटा अखबार। प्रदेश में वंचित, बेघर और असहाय वर्गों के कल्याण में जुटे गैर-लाभकारी संगठनों (NGOs) और जनसहयोग की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर है। इस उद्देश्य से संचालित सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना (SSIPS) की समीक्षा के लिए सोमवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, बेघर, ट्रांसजेंडर और नशामुक्त होने वाले व्यक्तियों के कल्याण में जुटी पात्र संस्थाओं के आवेदनों का बिना किसी देरी के त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि सामाजिक सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया जा सके। पात्र संस्थाओं को मिलेंगी शत-प्रतिशत छूट और वित्तीय लाभ— सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने बैठक में योजना ...

C M NEWS: मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में अवैध मॉडिफिकेशन वाले वाहनों पर होगी कार्यवाही  छोटा अखबार। प्रदेश में वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन (बदलाव) कर मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ अब राज्य सरकार बेहद सख्त रुख अपनाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध 'जीरो टोलरेंस' नीति के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रदेशभर में दोषी वाहन स्वामियों के खिलाफ भारी चालान, वाहन जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। AI Photo मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा पूरे राज्य में एक विशेष जनजागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में विभाग ने सभी क्षेत्रीय (RTO) और जिला परिवहन अधिकारियों (DTO) को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। परिवहन विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व पुलिस और कानून से बचने के लिए वाहनों के मूल ढांचे में अवैध बदलाव करते हैं। इन मॉडिफाइड वाहनों का उपयोग नशीले पदार्थों के ...

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Rajasthan News: 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पास करने के लिए दिया 3 साल का समय छोटा अखबार। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर लंबे समय से जारी असमंजस की स्थिति अब पूरी तरह समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में दिए गए स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को भी टीईटी से पूरी तरह छूट नहीं दी जाएगी। अब नौकरी में बने रहने और भविष्य में पदोन्नति (प्रमोशन) पाने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना एक अनिवार्य शर्त बन गया है। AI Photo लोकसभा में सांसद लालजी वर्मा द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की। मंत्रालय ने कहा कि टीईटी केवल नई सरकारी भर्तियों के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि वर्तमान में कार्यरत (सेवारत) शिक्षकों की पदोन्नति के लिए भी यह बेहद जरूरी है। बिना इस परीक्षा को पास किए कोई भी शिक्षक पदोन्नति पाने का पात्र नहीं माना जाएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सेवारत शिक्षकों को एक बड़ी राहत भी दी है। अदालत ने टीईटी पा...

Rajasthan News: श्री अन्नपूर्णा रसोई में पक रहा था मांस, बच्चों ने खोली पोल  छोटा अखबार। राजस्थान सरकार की ओर से जरूरतमंदों को न्यूनतम शुल्क पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए संचालित 'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना' रविवार को बड़े विवादों में घिर गई। लक्ष्मणगढ़ बाईपास स्थित नवीन मुरारका बस स्टैंड पर नगरपालिका द्वारा संचालित रसोई में कथित तौर पर मांसाहार पकाए जाने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने भारी हंगामा किया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भोजन निर्माण स्थल को सीज कर दिया है। AI Photo मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को कुछ बच्चे इस अन्नपूर्णा रसोई में खाना खाने गए थे। वहां उन्होंने रसोई के भीतर मांस पकते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत अपने परिजनों और परिचितों को इस बात की जानकारी दी। सूचना मिलते ही भारी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए। जब लोगों ने रसोई के अंदर जाकर देखा, तो वहां वास्तव में मांसाहार पकाया जा रहा था। पवित्र सरकारी रसोई में इस तरह की गतिविधि देखकर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता द...