Rajasthan News: राजस्थान में लागू होंगी मजदूरी संहिता नियम 2026, साल में दो बार बढ़ेगा महंगाई भत्ता छोटा अखबार। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों के हितों की रक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के सुव्यवस्थित संचालन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने 'मजदूरी संहिता (राजस्थान) नियम, 2026' को जारी करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी देते हुए प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि इन नए नियमों के माध्यम से राज्य में न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को बेहद पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित किया गया है। सरकार के इस कदम से न केवल श्रम क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच एक स्वस्थ व्यावसायिक माहौल भी तैयार होगा। AI Photo उन्होने कहा अब तक न्यूनतम मजदूरी तय करने की व्यवस्थाओं में कई व्यावहारिक विसंगतियां थीं, जिन्हें दूर करने के लिए अब एक पूर्णतः वैज्ञानिक फॉर्मूला अपनाया जाएगा। इसके तहत श्रमिकों के कौशल का विशेष ध्यान रखा ग...

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Rajasthan News: प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार ने के लिये राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 को मिली मंजूरी छोटा अखबार। भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिये ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की उच्च स्तरीय चर्चा में 'राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026'को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य कृषि और बागवानी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करना, फसलों का मूल्य संवर्धन करना और किसानों की आय को दोगुना करना है। कैबिनेट चर्चा के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने पत्रकारों को बताया कि यह नीति राजस्थान के ग्रामीण परिदृश्य को बदलने और कृषि आधारित उद्योगों के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने में मील का पत्थर साबित होगी। श्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां की एक बड़ी आबादी आजीविका के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर है। नई नीति के माध्यम से...

One State-One Election News: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव होंगे एक साथ, कैबिनेट से मिली हरी झंडी   छोटा अखबार। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में चुनावी सुधारों और विकास की गति को तेज करने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के आगामी पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों को ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ की अवधारणा पर एक साथ कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिये आयोग की सिफारिशों को भी स्वीकार करते हुए स्थानीय चुनावों में एससी और एसटी के साथ-साथ ओबीसी वर्ग के आरक्षण का मार्ग भी पूरी तरह साफ हो गया है। कैबिनेट में वार्ता के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने संयुक्त रूप से इन बड़े फैसलों की जानकारी मीडिया से साझा की है।  संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रद...

Rajasthan News: समाज और युवाओं को नशे से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी – राज्यपाल छोटा अखबार। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शुक्रवार को सलूंबर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न जनहितकारी योजनाओं और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने नशामुक्त भारत अभियान, राष्ट्रीय क्षय (टीबी) उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, जनजातीय विकास सहित विभिन्न विषयों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज को नशामुक्त बनाने और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों और आमजन को मिलकर कार्य करना होगा। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित नशामुक्त भारत अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लागू किया जाए। इसकी शुरुआत सरकारी विभागों से हो। सरकारी अधिकारी व कर्मचारी स्वयं नशे से दूर रहकर समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करें। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में नियमित रूप से रचनात्मक, सांस्कृतिक व नैतिक गतिविधियां आयोजित की जाएं ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो...

Rajasthan News: प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को पीपीपी मॉडल पर देने के लिये हुई उच्चस्तरीय समीक्षा    छोटा अखबार। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विजय नेहरा की अध्यक्षता में शुक्रवार को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के क्रियान्वयन पर एक विस्तृत प्रजंटेशन सह-समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में सफलतापूर्वक संचालित पीपीपी मॉडल, वित्तीय सहायता तंत्र और राजस्थान में स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी साझा की गई। AI Photo चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त बाबूलाल गोयल, चिकित्सा शिक्षा विभाग की उप निदेशक डॉ. वंदना शर्मा और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ओएसडी डॉ. अजीत सिंह वित्त विभाग (व्यय) की संयुक्त सचिव डॉ. भारती दीक्षित वरिष्ठ अध...