Rajasthan News: एमएसपी पर गेहूं खरीद प्रक्रिया हुई सरल, अब मौके पर ही होगा रजिस्ट्रेशन छोटा अखबार। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। सोमवार से लागू होने वाली इस नई व्यवस्था के तहत अब वे किसान भी अपनी उपज सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे, जो तकनीकी कारणों या जानकारी के अभाव में ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से पंजीकरण नहीं करा पाए थे। AI Photo लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर मिली राहत— इस बड़े बदलाव की नींव शनिवार को कोटा में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में रखी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किसानों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया था। श्री बिरला के हस्तक्षेप और किसानों की व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं— ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन: अब किसानों को पंजीकरण के लिए ई-मित्र या साइबर कैफे के चक्कर ...

Rajasthan News: प्रदेश में डॉक्टर और इंजीनियरों की शराब में रूची बढ़ी छोटा अखबार। राजस्थान में सरकारी नौकरी के ट्रेंड में एक चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RSBCL) में प्रतिनियुक्ति के लिए आए आवेदनों ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। शराब के प्रबंधन और वितरण से जुड़े इस विभाग में काम करने के लिए अब डॉक्टर, इंजीनियर और नर्सिंग कर्मी भी कतार में खड़े हैं। AI Photo तकनीकी और चिकित्सा विशेषज्ञों की नई पसंद— हाल ही में RSBCL ने प्रबंधक (ऑपरेशन), प्रबंधक (प्रशासन) और डिपो मैनेजर जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए आवेदन मांगे थे। सामान्यतः इन पदों के लिए प्रशासनिक या वाणिज्यिक पृष्ठभूमि के अधिकारियों की उम्मीद की जाती थी। लेकिन, जब आवेदकों की सूची सामने आई, तो विभाग भी हैरान रह गया। इस सूची में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर और विभिन्न तकनीकी विभागों के इंजीनियरों के नाम प्रमुखता से शामिल हैं। मूल विभाग छोड़ शराब विभाग में दिलचस्पी क्यों?— विशेषज्ञों का मानना है कि इस 'शिफ्ट' के पीछे कई कारण हो सकते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर जैसे ...

Rajasthan News: आईआईटी रुड़की की चेतावनी: जयपुर-जोधपुर पर मंडराएगा जल संकट छोटा अखबार। भारत के प्रमुख शहरों में भू-जल का गिरता स्तर एक बड़े जल संकट की आहट दे रहा है। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के 54 प्रमुख शहरों पर किए गए एक ताज़ा अध्ययन ने भविष्य की डरावनी तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि भू-जल दोहन और जलवायु परिवर्तन की वर्तमान स्थिति जारी रही, तो साल 2050 तक करीब 55 करोड़ शहरी आबादी को पीने के पानी के गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। AI Photo 23 शहरों में भारी गिरावट— अध्ययन में पाया गया कि 1996 से 2023 के बीच 54 में से 23 शहरों में भू-जल स्तर में खतरनाक गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर और मध्य भारत के शहरों की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है, जहाँ जल स्तर -0.12 से -0.45 मीटर प्रति वर्ष की दर से नीचे जा रहा है। शोधकर्ताओं ने दिल्ली, जयपुर और जोधपुर को 'बेहद जोखिमपूर्ण' श्रेणी में रखा है। विरोधाभासी दावे और जमीनी हकीकत— एक ओर जहाँ आईआईटी का अध्ययन भविष्य के खतरे की ओर इशारा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय भू-जल बोर्ड ने कुछ राहत भरी रिप...

Rajasthan News: प्रदेश में ग्राम–2026, 23 से 25 मई को, देशभर के 5 प्रमुख शहरों में होंगे रोडशो छोटा अखबार। राजस्थान सरकार का कृषि विभाग 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट' (GRAM)–2026 के आगामी संस्करण को भव्य बनाने की तैयारियों में जुट गया है। 23 से 25 मई, 2026 तक आयोजित होने वाले इस मेगा इवेंट के व्यापक प्रचार-प्रसार और निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से विभाग देशभर के पांच प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में 'रोडशो' आयोजित करने जा रहा है। AI Photo निवेशकों और स्टार्टअप्स पर रहेगा फोकस— इन रोडशो का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र के निवेशकों, एग्रीटेक कंपनियों, प्रतिष्ठित शोध संस्थानों, उभरते हुए स्टार्टअप्स और विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाना है। विभाग इन आयोजनों के माध्यम से उन्हें ग्राम–2026 में सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित करेगा। राजस्थान सरकार की मंशा राज्य को कृषि-व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने की है। रोडशो का पूरा कार्यक्रम— प्रचार अभियान की शुरुआत पिंक सिटी से होगी। कार्यक्रमों की प्रस्तावित रूपरेखा इस प्रकार है: 10 अप्रैल: जयपु...

Rajasthan News: राजस्थान के खनन क्षेत्र में 8 अप्रैल से आरएफआईडी सिस्टम का होगा लाइव ट्रायल छोटा अखबार। राजस्थान के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और निगरानी को पुख्ता करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में खनन गतिविधियों और खनिज परिवहन के सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए आगामी 8 अप्रैल से ऑटोमाइज्ड अधिकृत तुलाई कांटों का लाइव परीक्षण शुरू किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव (माइंस एवं पेट्रोलियम), श्रीमती अपर्णा अरोरा ने बताया कि राज्य सरकार के 'उन्नति कार्यक्रम' के तहत खनन क्षेत्र में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस तकनीक के माध्यम से खानधारकों और सरकार दोनों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। दो चरणों में होगा कार्य— इस परियोजना के पहले चरण में वे-ब्रिज (तुलाई कांटा) ऑटोमाइजेशन और जीपीएस-आरएफआईडी आधारित व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। इसके जरिए खनिज ले जाने वाले वाहनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी, जिससे अवैध खनन और ओवरलोडिंग जैसी समस्याओं पर अंकुश लगेगा। अगस्त तक का लक्ष्य— श्रीमती अरोरा ने स्पष्...

Jaipur News: राजधानी जयपुर में 25 करोड़ से बनेगा एक और पर्यटन स्थल  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए जल संसाधन विभाग ने कमर कस ली है। जयपुर की द्रव्यवती नदी पर स्थित सांगानेर के ऐतिहासिक गूलर बांध को पुनर्जीवित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। विभाग ने बांध के सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण और इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के निर्देशों के बाद विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर कार्यादेश भी जारी कर दिए हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लेने के लिए विभाग के मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव भुवन भास्कर ने हाल ही में गूलर बांध का निरीक्षण किया। उनके साथ अतिरिक्त मुख्य अभियंता सुरेश खतानिया, अधीक्षण अभियंता रमाशंकर और अधिशासी अभियंता अनिल थालौर सहित अन्य उच्चाधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान श्री भास्कर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली साम...