Vidhansabha News: उद्योग मंत्री का विपक्ष पर करारा प्रहार; 'सस्ती जमीन' के आरोपों पर पिछले कार्यकाल के आंकड़ों से दिया जवाब छोटा अखबार। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उद्योगों को जमीन आवंटन के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी 'सियासी जंग' देखने को मिली। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विपक्ष द्वारा लगाए गए सस्ती जमीन आवंटन के आरोपों का न केवल खंडन किया, बल्कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए आवंटनों का कच्चा चिट्ठा सदन के पटल पर रखकर पलटवार किया। आंकड़ों की बाजीगरी— खेल, युवा मामले एवं उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मंत्री राठौड़ ने स्पष्ट किया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 20 हेक्टेयर अविकसित भूमि 550 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर आवंटित की है। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि जो लोग इस दर पर सवाल उठा रहे हैं, उनके अपने कार्यकाल में जमीनें 'कौड़ियों के दाम' बांटी गईं। उन्होंने सदन में तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए बताया— वंडर सीमेंट: पूर्ववर्ती सरकार ने 400 हेक्टेयर जमीन मात्र ...

  मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत लंबित दावों का भुगतान शीघ्र करेंगे – पशुपालन मंत्री  19 फरवरी 2026, 01:58 PM छोटा अखबार। राजस्थान के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पशुपालकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' के अंतर्गत सवाई माधोपुर जिले सहित प्रदेश भर में बीमा क्लेम राशि के भुगतान की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है और पात्र आवेदकों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा रही है। सवाई माधोपुर में 14.58 लाख रुपये का भुगतान पूर्ण— प्रश्नकाल के दौरान बामनवास विधायक श्रीमती इन्द्रा द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री श्री कुमावत ने आंकड़ों के साथ वस्तुस्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि सवाई माधोपुर जिले में बीमित पशुओं की मृत्यु के पश्चात क्लेम के लिए अब तक कुल 217 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग द्वारा गहन परीक्षण के उपरांत 72 पात्र आवेदनों पर 14 लाख 58 हजार रुपये की राशि सीधे पशुपालकों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने सदन को भरोसा दिला...

JDA NEWS: अब घर बैठे मिलेगा 'आरक्षण पत्र', ई-गवर्नेंस की ओर बढ़ते कदम  20 फरवरी 2026,  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुशासन के संकल्प को साकार करने की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने एक बड़ा कदम उठाया है। पारदर्शिता और तकनीक को बढ़ावा देते हुए जेडीए ने अब आरक्षण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया को 'एंड-टू-एंड' ऑनलाइन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। डिजिटल होगा आवेदन से निर्गमन तक का सफर— जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशन में विकसित की जा रही इस नई डिजिटल प्रणाली के लागू होने के बाद, फाइलें एक मेज से दूसरी मेज तक नहीं घूमेंगी। इस व्यवस्था के तहत दस्तावेजों को अपलोड करने, उनका ऑनलाइन परीक्षण, उच्चाधिकारियों द्वारा अनुमोदन और अंत में डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र जारी करने तक की पूरी कार्यवाही एक ही पोर्टल पर संपन्न होगी। आमजन को मिलेगा कार्यालय के चक्करों से छुटकारा— अब तक आवेदकों को अपने आरक्षण पत्र की स्थिति जानने या दस्तावेजों की कमी दूर करने के लिए बार-बार जेडीए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन इस नई व्यवस्था के माध्यम से: रियल-टाइम...

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Jaipur News: जेडीए किया कांड :सीकर रोड ट्रांसपोर्ट नगर के 18 भूखण्डों पर 'डबल' कब्जा, विधानसभा में गूंजा मामला  छोटा अखबार। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की सीकर रोड स्थित बहुप्रतीक्षित ट्रांसपोर्ट नगर योजना गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं के चलते विवादों के घेरे में आ गई है। जेडीए की एक बड़ी मानवीय भूल के कारण योजना के 18 व्यावसायिक भूखण्डों को दो अलग-अलग व्यक्तियों या फर्मों को आवंटित कर दिया गया। इस 'डबल अलॉटमेंट' के खुलासे के बाद अब जेडीए प्रशासन बैकफुट पर है और अपनी गलती सुधारने की कवायद में जुटा है।  विधानसभा में सरकार ने स्वीकारी गलती— यह मामला राजस्थान विधानसभा में उस समय चर्चा का विषय बना जब एक प्रश्न के लिखित जवाब में सरकार ने सार्वजनिक रूप से इस गड़बड़ी को स्वीकार किया। जवाब में बताया गया कि जेडीए द्वारा इन भूखण्डों के आवंटन में भारी चूक हुई है। अब विभाग 'प्रथम आवंटी' के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए दूसरे आवंटी के आवंटन को निरस्त करने की कानूनी प्रक्रिया पर काम कर रहा है।  आंकड़ों का खेल: हजारों आवंटन और लटके हुए पट्टे— सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए...

Rajasthan News: 15 साल पुराने 'खटारा' व्यावसायिक वाहनों पर गिरेगी गाज छोटा अखबार। राजस्थान की राजधानी जयपुर की आबो-हवा को शुद्ध बनाने और बढ़ते प्रदूषण ग्राफ को थामने के लिए परिवहन विभाग ने अब 'आर-पार' की जंग छेड़ दी है। जयपुर के 'नॉन अटेनमेंट सिटी' (वे शहर जहां प्रदूषण का स्तर निर्धारित मानकों से लगातार अधिक रहता है) की श्रेणी में होने के कारण विभाग अब सख्त रुख अख्तियार कर चुका है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशानुसार, गुरुवार से शहर की सड़कों पर 15 साल से अधिक पुराने कॉमर्शियल वाहनों के खिलाफ 45 दिवसीय विशेष निर्णायक अभियान का आगाज किया जा रहा है। खटारा वाहनों का कटेगा पत्ता, एनजीटी नियमों की होगी पालना— इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के उन नियमों को कड़ाई से लागू करना है, जो पुराने और जहरीला धुआं उगलने वाले वाहनों को प्रतिबंधित करते हैं। परिवहन विभाग की रडार पर विशेष रूप से वे व्यावसायिक वाहन हैं, जो अपनी 15 वर्ष की निर्धारित समय सीमा पूरी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पर दौड़कर शहर की हवा में जहर घोल रहे हैं। आरटीओ राजेंद्र ...