C M NEWS: प्रदेश में 636 अपराधियों की 32 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को ली सरकारी कब्जे में छोटा अखबार। राजस्थान में अपराधियों और माफिया तंत्र के खिलाफ राज्य सरकार ने अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति को और कड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि प्रदेश में अपराध करने वालों को अब न सिर्फ जेल की हवा खानी पड़ेगी, बल्कि उनकी काली कमाई से खड़ी की गई अवैध संपत्तियों को भी जमींदोज और जब्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इन सख्त निर्देशों के बाद राजस्थान पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी और निर्णायक घेराबंदी शुरू कर दी है। महानिदेशक पुलिस (DGP) राजीव कुमार शर्मा ने इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस विभाग अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए उनके आर्थिक साम्राज्य को निशाना बना रहा है। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 का कड़ा इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसके तहत राज्य के कुल 636 चिन्हित अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है। इन अपराधियों द्वारा अवैध और आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई करीब 220 करोड़ रुपये से अधिक की...

C M NEWS: सड़कों के निर्माण में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करें, गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में सड़क निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सड़कों के निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही या निम्नस्तरीय कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटिया निर्माण पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं (इंजीनियरों) की जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई और सरकारी धन का दुरुपयोग या अपव्यय किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा。मुख्यमंत्री गुरुवार को अपने आधिकारिक निवास पर सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत, ...

Rajasthan News: भर्ती परीक्षा में नकल कर नौकरी पाने वाली महिला लिपिक को किया राजकीय सेवा से बर्खास्त छोटा अखबार। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कर सरकारी नौकरी हथियाने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। आयोग ने कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-II संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 में बड़े पैमाने पर नकल कर चयनित हुई महिला लिपिक सरोज बिश्नोई को तत्काल प्रभाव से राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। AI Photo निलंबित चल रही लिपिक ग्रेड-I सरोज बिश्नोई लगभग 6 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुकी थीं। हालांकि, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की जांच और विभागीय कार्यवाही में यह प्रमाणित हो गया कि उन्होंने ब्लूटूथ और पेपर लीक नेटवर्क के माध्यम से परीक्षा पास की थी। आयोग ने इस कृत्य को राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 का गंभीर उल्लंघन माना है। सेवा नियमों की अवहेलना और सत्यनिष्ठा का अभाव— आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, सरोज बिश्नोई का यह कृत्य एक सरकारी कर्मचारी के रूप में घोर अनैतिकता और सत्यनिष्ठा के अभाव को दर्शाता है। यह सेवा नियमों का...

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Rajasthan News: प्रदेश में घरों में दुकान या ऑफिस खोलने पर लगी रोक छोटा अखबार। राजस्थान में अब अपने घर से नया कारोबार, दुकान या ऑफिस शुरू करने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य की भजनलाल सरकार ने आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। स्वायत्त शासन विभाग (DLB) द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, रिहायशी मकानों में नई दुकानें खोलना या किसी भी प्रकार का कमर्शियल काम करना अब पूरी तरह से गैर-कानूनी माना जाएगा। सरकार के इस नए फरमान के तहत बिना वैध कमर्शियल लाइसेंस और बिना लैंड कन्वर्जन (जमीन का प्रकार रिहायशी से व्यावसायिक में बदले) कराए काम शुरू करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि प्रदेश के शहरों में लाखों आवासीय मकानों में नई व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ये छोटे बिजनेस और दुकानें आएंगे दायरे में— ब्यूटी पार्लर और सैलून: घरों के भीतर नए ब्यूटी पार्लर या सिलाई केंद्र खोलने पर रोक रहेगी।कोचींग सेंटर और ट्यूशन: घरों के कमरों या बेसमेंट से नए छोटे कोचिंग इंस्टिट्यूट या कंप्यूटर स...

Rajasthan News: राजस्थान में डिजिटल गवर्नेंस की मिसाल बना ‘राज-काज’ पोर्टल, 71 विभागों और 57 हजार कार्यालयों में प्रशासनिक प्रक्रियाएं हुईं हाईटेक छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित एकीकृत डिजिटल प्रशासनिक प्लेटफॉर्म ‘राज-काज’ राज्य में डिजिटल गवर्नेंस की एक बेमिसाल पहचान बनकर उभरा है। इस अत्याधुनिक सिस्टम ने शासन की संपूर्ण प्रक्रियाओं को अधिक तेज, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बना दिया है। सचिवालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक डिजिटलीकरण— यह प्लेटफॉर्म सचिवालय से लेकर जिला, उपखंड एवं ब्लॉक स्तर तक के सभी शासकीय और अर्ध-शासकीय कार्यालयों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं के ऑनलाइन संचालन को सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर रहा है। वर्तमान में राज्य के 71 विभाग और 57 हजार से अधिक सरकारी कार्यालय इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। अब तक इस सिस्टम पर 50 लाख से अधिक ई-फाइलों का सृजन किया ज...