C M NEWS: रामजल सेतु लिंक परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महत्वाकांक्षी 'रामजल सेतु लिंक परियोजना' (संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना) को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को इसे मिशन मोड पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस परियोजना में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। यह परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परियोजना के वित्त पोषण के लिए 'पीआईबी (पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड) नोट' को तत्काल अंतिम रूप दिया जाए और केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर वित्तीय स्वीकृतियों की प्रक्रिया तेज की जाए। पेयजल आपूर्ति और मुआवजे पर विशेष ध्यान— बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश...

RGHS NEWS: 'राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम' सेवाओं का 15 मई से बहिष्कार —इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छोटा अखबार। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी 'राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम' (RGHS) पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बकाया भुगतान को लेकर राज्य सरकार और निजी अस्पतालों के बीच चल रहा गतिरोध अब आर-पार की जंग में बदल गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) सहित प्रदेश के विभिन्न डॉक्टर संगठनों ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 15 मई से पूरे प्रदेश में आरजीएचएस के तहत कैशलेस इलाज पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।  AI Photo 3500 करोड़ के मुकाबले मिला कम भुगतान— आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा और सचिव डॉ. एन.के. अग्रवाल के अनुसार, निजी अस्पतालों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 3500 करोड़ रुपये की चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं। इसके विपरीत, सरकार की ओर से अब तक केवल 2400 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया है। अस्पतालों का आरोप है कि लगभग 1100 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि अभी भी सरकार के पास बकाया है। लिखित आश्वासन की अनदेखी का आरोप—...

Rajasthan News: रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा विवाद गहराया, राजपूत समाज ने की शांति की अपील छोटा अखबार। पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी और सामाजिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच सोशल मीडिया से शुरू हुई जुबानी जंग अब कानूनी दहलीज तक पहुँच गई है। विवाद के चलते जिला कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस पर गहमागहमी का माहौल है, जहाँ रावणा समाज इस मामले में आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। साजिशकर्ताओं से सावधान रहने की चेतावनी— बिगड़ते सामाजिक सद्भाव को देखते हुए श्री राजपूत समाज सेवा समिति, बाड़मेर ने 'एक ही जाजम' पर बैठकर मामले को सुलझाने की भावुक अपील जारी की है। समिति के उपाध्यक्ष किशोर सिंह कानोड़ ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि यह विवाद दो व्यक्तियों के बीच का है, जिसे पूरे समाज की भावनाओं से जोड़ना अनुचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ असामाजिक तत्व इस व्यक्तिगत विवाद की आड़ में दो समाजों के बीच वर्षों पुराने भाईचारे को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं...

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Rajasthan News: उद्योग के लिये सरकार देगी अब, 99 की जगह 33 साल की लीज पर सस्ती जमीन   छोटा अखबार। राजस्थान को औद्योगिक हब बनाने और निवेश की राह आसान करने के लिए राज्य सरकार एक क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी में है। प्रदेश में अब औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के पारंपरिक 'लीज मॉडल' को बदला जा रहा है। इसके तहत अब तक 99 साल की लीज पर मिलने वाली जमीन को अब 33 साल की अवधि के लिए देने की योजना है। इस बदलाव से औद्योगिक भूखंडों की कीमतों में लगभग 40 प्रतिशत तक की कमी आने का अनुमान है। निवेशकों के लिए बढ़ेंगे विकल्प— रीको द्वारा तैयार किए जा रहे इस नए मॉडल में केवल लीज की अवधि ही कम नहीं होगी, बल्कि उद्यमियों को कई लचीले विकल्प भी मिलेंगे। अब नए निवेशक भूखंड को किराये पर ले सकेंगे, किस्तों में भुगतान कर सकेंगे और भविष्य में उसे खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमियों को काम शुरू करने के लिए शुरुआत में ही बड़ी पूंजी जमीन पर खर्च नहीं करनी होगी। वैश्विक और सफल मॉडल्स का अध्ययन— राजस्थान सरकार और रीको इस मॉडल को लागू करने के लिए सिंगापुर, वियतनाम...

Jaipur News: जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 118 सिलेंडर जब्त छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशों की पालना में जयपुर शहर में अवैध गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य शहर में घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और आम जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। विशेष प्रवर्तन दलों का गठन— जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के सीधे निर्देशन में जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण ने इस मुहिम को अंजाम देने के लिए 3 विशेष प्रवर्तन दलों का गठन किया। इन दलों में अनुभवी प्रवर्तन अधिकारियों और निरीक्षकों को शामिल किया गया, जिन्होंने शहर के विभिन्न संदिग्ध इलाकों में एक साथ दबिश देकर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया। भारी मात्रा में सामग्री जब्त— इस सघन निरीक्षण अभियान के दौरान विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रवर्तन दलों ने विभिन्न स्थानों से कुल 118 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिल...