E-PAPER

Rajastha News: प्रदेश में सरकार के सख्त निर्देश सड़क से 75 मीटर जगह छोड़ करें निर्माण   छोटा अखबार राजस्थान में रोड किनारे प्लॉट खरीदने और निर्माण करने को लेकर प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय ने वर्ष 2026 में बेहद सख्त रुख अपनाया है। हाईवे पर बढ़ते हादसों और अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने निर्माण की दूरियों को लेकर नए दिशा-निर्देश और चेतावनी जारी की है। यदि आप भी हाईवे या ग्रामीण सड़कों के किनारे जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन नियमों को अनदेखा करना आपके निवेश को भारी नुकसान पहुँचा सकता है। हाईवे और सड़कों से सुरक्षित दूरी के नए मानक— राजस्थान सरकार और सार्वजनिक निर्माण विभाग के ताजा निर्देशों के अनुसार, सड़क के प्रकार के आधार पर निर्माण की न्यूनतम दूरी तय की गई है: नेशनल हाईवे: राष्ट्रीय राजमार्ग के केंद्र से दोनों तरफ 75 मीटर (लगभग 246 फीट) के दायरे में किसी भी प्रकार का आवासीय या व्यावसायिक निर्माण अवैध माना जाएगा। हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस दायरे में आने वाले होटल, ढाबे और दुकानों को हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्टेट हाईवे: राज्य राजमार्गों के लिए ...

 बाड़मेर में शिक्षक की शर्मनाक करतूत, 5 महिला अध्यापिकाओं को धमकाने पर हुआ सस्पेंड छोटा अखबार। बाड़मेर में कुदरत और सिस्टम दोनों के तेवर कड़े नजर आ रहे हैं। एक तरफ फरवरी माह में ही सूर्यदेव ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जहां मंगलवार को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री दर्ज कर पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। वहीं दूसरी ओर, शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को पांच महिला सहकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार और गंभीर धमकियां देने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अश्लील संदेश और दुष्कर्म की धमकी— मामला तब गरमाया जब स्कूल में पदस्थापित पांच महिला शिक्षकों ने हिम्मत जुटाकर जिला कलक्टर से मुलाकात की और लिखित शिकायत सौंपी। पीड़ित शिक्षिकाओं का आरोप है कि उक्त शिक्षक लंबे समय से उन्हें मोबाइल फोन पर अश्लील और आपत्तिजनक संदेश भेजकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। हद तो तब हो गई जब एक महिला शिक्षिका को भेजे गए संदेश में आरोपी ने उसे घर से उठाकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की सीधी धमकी दे डाल...

C M NEWS: वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का द्वितीय चरण 25 मई से -मुख्यमंत्री  25 फरवरी 2026,  छोटा अखबार। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 के अंतर्गत बारिश के पानी की पर्याप्त रिचार्ज कैपेसिटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने राजस्थान के सभी जिलों और शहरी स्थानीय निकायों से पानी बचाने के कामों को अधिक से अधिक प्राथमिकता देते हुए जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री मंगलवार को नई दिल्ली से जल संचय-जन भागीदारी-2.0 की प्रगति पर आयोजित वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में अभियान के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री पाटिल ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में की गई पहलों की सराहना करते हुए कहा कि डूंगरपुर जिले में जन सहभागिता के माध्यम से नदी का जल संरक्षण अनुकरणीय पहल है।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किशनगढ़ एयरपोर्ट से वर्चुअली बैठक में जुड़े। उन्होंने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 में शहरी निकायों, पंचा...

E-PAPER

Rajasthan News: "डिजिटल इंडिया में 15 साल पीछे विभाग: मुख्य सचिव की बैठक में हेल्पलाइन पर जोर, लेकिन धूल फांक रही विभागीय वेबसाइट" छोटा अखबार। राजस्थान में सुशासन और 'डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन' के बड़े-बड़े दावों के बीच सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक ने प्रशासनिक तंत्र की गंभीर उदासीनता को उजागर कर दिया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा तो की गई, लेकिन जो सबसे बड़ी खामी थी, उस पर मुख्य सचिव की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। डिजिटल राजस्थान का 'पाषाण युग': 15 साल पुरानी वेबसाइट— हैरानी की बात यह है कि एक ओर सरकार 'विकसित राजस्थान 2047' का रोडमैप तैयार कर रही है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट आज भी 15 साल पुरानी जानकारी के भरोसे चल रही है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन को प्रभावी और जवाबदेह बनाने के निर्देश तो दिए, लेकिन विभाग के इस "डिजिटल चेहरे" को अपडेट करने की जहमत नहीं उठाई। जब विभाग का ऑन...