Rajas than News:  सरकारी शिक्षा तंत्र को बंद दरवाजों के पीछे बर्बाद नहीं होने देंगे —कांग्रेस  छोटा अखबार। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में संस्था प्रधान की बिना अनुमति के प्रवेश पर रोक का आदेश बड़े राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। विभाग ने स्कूल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के अनाधिकृत प्रवेश और सोशल मीडिया के लिए फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार जहां इसे स्कूलों में अनुशासन और पढ़ाई का स्तर सुधारने का कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे व्यवस्थाओं की कमियों को छुपाने की कोशिश करार दिया है। AI Photo दुसरी ओर इस आदेश के सामने आते ही राजस्थान की सियासत में उबाल आगया है। कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर सरकार पर हमला किया है और इसे पारदर्शिता के खिलाफ बताया है। नेताओं का आरोप है कि इस प्रतिबंध के बाद स्कूलों में जनता और मीडिया की निगरानी खत्म हो जाएगी। जिससे बदहाली की तस्वीरें बाहर नहीं आ पाएंगी। आदेश को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि "भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूलों की टूटी छतों, टपकती कक्षाओं, बुनियादी सुविधाओं के अभाव और शिक्ष...

Rajasthan News: गृहमंत्री को अपने दौरे की शुरुआत बाबा भर्तृहरि के दर्शन के साथ करनी चाहिए थी —नेता प्रतिपक्ष  छोटा अखबार। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य के गृहमंत्री के अलवर दौरे को लेकर कहा कि गृहमंत्री को अधिकारियों की वीआईपी गाड़ियों से उतरकर अलवर की सड़कों पर पैदल चलना चाहिए था, तभी उन्हें यहां की असली जमीनी हकीकत का पता लगता। जूली ने कहा कि गृहमंत्री को अपने दौरे की शुरुआत बाबा भर्तृहरि के दर्शन के साथ करनी चाहिए थी और उसके बाद जनता के बीच जाना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष ने अलवर जिले की बदहाल कानून व्यवस्था और खस्ताहाल बुनियादी ढांचे को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों और स्थानीय सड़कों की जर्जर स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुये कहा कि "अलवर के राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि सड़कों पर गड्ढे गिनते-गिनते कोई भी थक जाएगा। यह अलवर की असली और कड़वी हकीकत है, जिसे सरकार लगातार नजरअंदाज करती आ रही है।  टीकाराम जूली ने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्टों पर सवाल उठाए। उन्होंने...

Rajasthan News: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में संस्था प्रधान की लिखित अनुमति के बिना प्रवेश निशेध  छोटा अखबार। राजस्थान शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में सुरक्षा, अनुशासन और छात्रों की निजता को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब किसी भी स्कूल परिसर में संस्था प्रधान की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति, मीडियाकर्मी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी और स्कूल परिसर के भीतर छात्रों और शिक्षकों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइव स्ट्रीमिंग, इंटरव्यू और ऑडियो रिकॉर्डिंग पर भी सख्त रोक रहेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार द्वारा जारी इस आदेश का मुख्य उद्देश्य स्कूलों के शैक्षणिक माहौल को बाहरी हस्तक्षेप से बचाना और बच्चों की गरिमा व सुरक्षा सुनिश्चित करना है। AI Photo शिक्षा विभाग का यह नया नियम तुरंत प्रभाव से राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में लागू हो गया है। नए आदेश के अनुसार संस्था प्रधान की इजाजत के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। स्कूल आने वाले हर एक आगं...

Rajasthan News: प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के वार्डों की लॉटरी स्थगित, अब 17-18 सितंबर को निकलेगी लॉटरी  छोटा अखबार। राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। सरकार ने 17 और 18 अगस्त को आयोजित होने वाली पंचायतीराज संस्थाओं के वार्डों की आरक्षण लॉटरी को स्थगित कर अब यह लॉटरी ठीक एक महीने बाद यानी 17 और 18 सितंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं इस स्थगन का असर शहरी निकायों के वार्डों के निर्धारण पर नहीं पड़ेगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सोमवार (17 अगस्त) को प्रदेश के 309 शहरी निकायों के वार्डों की आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जाएगा। सरकार के इस औचक फैसले ने ग्रामीण राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।  ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव द्वारा जारी आदेश के बाद जिला मुख्यालयों पर चल रही तैयारियां अचानक रोक दी गई हैं। इस स्थगन के बाद जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए चुनावी गणित बिठा रहे उम्मीदवारों को अब एक महीने का और इंतजार करना होगा। विभाग के सूत्रों के अनुसार, पं...

C M NEWS: मुख्यमंत्री ने की घोषणा, आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिन बहनें सक्षम नारी, स्वस्थ बचपन और समृद्ध राजस्थान के संकल्प के साथ कार्य कर रही हैं। महिला कल्याण और बाल विकास में इनका अमूल्य योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हर बेटी को पोषण, शिक्षा और विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।मुख्यमंत्री शनिवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सक्षम नारी, स्वस्थ बचपन, समृद्ध राजस्थान राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि महिलाओं के सशक्तीकरण के बिना मानवता की प्रगति अधूरी है। इसलिए उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसा महत्वपूर्ण अभियान एवं विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, जिससे बड़ी संख्या में बालिकाएं और महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के उपहार के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिन बहनों को प्रति खाते 1100 रुपये के अनुसार कुल 14.65 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी की...

Rajasthan News: प्रदेश में फसल बीमा पोर्टल में गांव प्रदर्शित नहीं होने की समस्या का होगा समाधान —आयुक्त कृषि छोटा अखबार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2026 में अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने ंके लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास जारी हैं। किसानों को फसल बीमा करवाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए विभाग ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर गांवों के विवरण को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आयुक्त कृषि नरेश कुमार गोयल ने बताया कि खरीफ-2026 के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित है। किसानों के हित में इस अवधि को बढ़ाकर 20 अगस्त किए जाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित बढ़ी हुई अवधि में गैर-ऋणी और बटाईदार सहित सभी पात्र किसान अपनी फसलों का बीमा करवा सकेंगे। कृषि विभाग द्वारा राजस्व मंडल से प्राप्त विलेज मास्टर के आधार पर गांवों का विवरण राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करवाया गया है। इसके बावजूद कुछ जिलों से किसानों द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि फसल बीमा करवाते समय कुछ गांवों के नाम पोर्टल पर प्र...