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Rajasthan News:  प्रदेश में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम बनायेगा पेंशनर्स के फोटोयुक्त पहचान पत्र छोटा अखबार। राज्य सरकार द्वारा पेंशनधारियों के कल्याण और सुरक्षा के लिए लिए जा रहे जनहितैषी फैसलों के क्रम में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निगम प्रशासन ने अपने पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए, उन्हें आधिकारिक फोटोयुक्त पहचान पत्र (Photo ID Card) जारी करने का ऐलान किया है। निगम प्रशासन द्वारा इस संबंध में एक आधिकारिक परिपत्र भी जारी कर दिया गया है। AI Photo उत्पादन निगम प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रित पारिवारिक पेंशनभोगियों द्वारा काफी समय से एक प्रामाणिक पहचान पत्र जारी करने का आग्रह किया जा रहा था। विभिन्न संगठनों और स्तरों से मिले इन सकारात्मक सुझावों और मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद प्रशासन ने इस नवाचार को मंजूरी दी है। इस ऐतिहासिक पहल का मुख्य उद्देश्य सभी पेंशनर्स को एक वैध, सुरक्षित और अधिकृत विभागीय पहचान उपलब्ध ...

Rajasthan News: डिजिटल अरेस्ट से बचाएगा सीबीआई का 'अभय' —राजस्थान पुलिस  छोटा अखबार। प्रदेश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट स्कैम और अदालतों व जांच एजेंसियों के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी अरेस्ट वारंट से आम नागरिकों को बचाने के लिए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और लोगों को हाईटेक खतरों से सुरक्षित रखने के लिए पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। AI Photo अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने बताया कि इन दिनों डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को डराकर ठगी करने के मामले तेजी से बढ़े हैं। इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 'अभय' (ABHAY - Artificial Intelligence Based Helpful Assistant for You) नामक एक अत्यंत आधुनिक एआई आधारित नोटिस सत्यापन चैटबॉट विकसित किया है। यह चैटबॉट किसी भी संदिग्ध नोटिस की असलियत बताने में पूरी तरह सक्षम है। एडीजी के अनुसार, 'अभय' चैटबॉट इंटरनेट पर सक्रिय अपराधियों के खिलाफ आम नागरिकों के लिए एक डिजिटल सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता है...

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Rajasthan News: सहकारिता मंत्री दक के खिलाफ थानाधिकारी ने कराया मामला दर्ज छोटा अखबार। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों और पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक का पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज और अभद्रता करने का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक कार्यकर्ता के मामले को लेकर पुलिस से उलझना मंत्री के लिए भारी पड़ गया है। इस मामले में डूंगला थानाधिकारी ने खुद फरियादी बनते हुए सहकारिता मंत्री समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वायरल ऑडियो में कथित तौर पर मंत्री द्वारा डूंगला थाना पुलिस के जवानों और अधिकारियों के साथ बेहद अमर्यादित और अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से इस तरह का दुर्व्यवहार पूरी तरह असहनीय है। इसी के चलते थानाधिकारी ने कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए मंत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई है। यह मामला सामने आने के बाद से ही प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्रो...

Rajasthan News: प्रदेश में 20 जुलाई तक बजरी खनन पर रोक छोटा अखबार। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य में सभी माइनिंग लीज धारकों और आशय पत्र (LOI) धारकों की खनन गतिविधियों पर आगामी 20 जुलाई तक के लिए पूर्ण रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश से उन आवंटियों को भी झटका लगा है जिन्होंने अभी तक धरातल पर खनन कार्य शुरू नहीं किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह अहम आदेश जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद जारी किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अदालत के सामने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। LOI धारकों के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि उनके मुवक्किलों के आवंटन को यथावत रखा जाए। उन्होंने तर्क दिया कि वे केवल आशय पत्र (LOI) धारक हैं और उन्होंने अभी तक मौके पर कोई माइनिंग या खनन कार्य शुरू नहीं किया है। इसलिए उन पर यह पाबंदी लागू नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर, माइनिंग लीज धारकों के वकीलों ने इस रोक का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दली...