NHI News: देश में टोल वसूली के नए नियम 17 मार्च 2026 से प्रभावी, टोल नहीं देने पर दोगुना जुर्माना छोटा अखबार। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने 'राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) नियम, 2026' में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए एक नया डिजिटल ढांचा लागू किया है। यह नियम 17 मार्च 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गया है, जिसका उद्देश्य मैन्युअल गलतियों को खत्म करना और राजस्व के नुकसान को रोकना है। क्या है नया डिजिटल ढांचा?— नए नियमों के तहत, नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरने वाले हर वाहन का पूरा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। अब केवल फास्टैग की स्कैनिंग ही काफी नहीं होगी, बल्कि तकनीक आधारित यह नया सिस्टम वाहन की पूरी यात्रा का डिजिटल पदचिह्न तैयार करेगा। इसमें यात्रा की तारीख, समय, स्थान और वाहन की श्रेणी जैसी सभी जानकारियां रियल-टाइम में अपडेट होंगी। 'बकाया उपयोगकर्ता शुल्क' और जुर्माना— संशोधित नियमों की सबसे अह...

C M NEWS: प्रदेश में ईंधन और उर्वरकों की कोई कमी नहीं, कालाबाजारी करने पर होगी सख्त कार्रवाई —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि राजस्थान में पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि आमजन को किसी भी प्रकार की घबराहट या पैनिक की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर ज़ीरो टॉलरेंस— मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ईंधन और गैस के अवैध भंडारण, रिफिलिंग और किसी भी प्रकार की अनियमितता के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृत्रिम संकट पैदा करने वाले जमाखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे जिला प्रशासन, पुलिस और रसद विभाग के साथ समन्वय कर स्थिति की निरंतर मॉनिटरिंग करें। हेल्पलाइन नंबर जारी, 24 घंटे मिलेगी सहायता— आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्...

Rajasthan News: केंद्रीय मंत्री की अधिकारियों को 'धमकी' भरा वीडियो वायरल, राजस्थान की सियासत में उबाल छोटा अखबार। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक कथित विवादित बयान ने राजस्थान के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र के लोहावट और बापिणी कस्बे में जनसुनवाई के दौरान शेखावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे अधिकारियों को बेहद तल्ख लहजे में चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। इस बयान के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और भाजपा सरकार को घेरा है। क्या है पूरा मामला?— मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लोहावट क्षेत्र के दौरे पर थे। बापिणी में आयोजित एक जनसुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान किसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए शेखावत का पारा चढ़ गया। वायरल वीडियो में शेखावत अधिकारियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं— "अगर किसी कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी से बिहेव करोगे, तो मैं उससे डबल बदतमीजी से बिहेव करूंगा...

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Rajasthan News: केन्द्र सरकार के 300 करोड़ से होगा प्रदेश के जर्जर विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण और सुधार के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर विद्यार्थियों को एक सुरक्षित और आधुनिक शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देना और स्कूलों में मजबूत आधारभूत संरचना तैयार करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित, आधुनिक और प्रेरणादायक वातावरण मिले, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकें।" इस योजना के तहत प्रदेश के उन विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा जिनकी इमारतें पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं। केंद्र सरकार के 300 करोड़ रुपये के वित्तीय सहयोग से इन ...

Rajasthan News: राजस्थान को एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर और इंडस्ट्रियल पार्क नीतियों को मिली मंजूरी  छोटा अखबार। राजस्थान सरकार ने राज्य को निवेश का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तीन महत्वपूर्ण नीतियों— एयरोस्पेस एवं डिफेंस नीति, सेमीकंडक्टर नीति और इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी-2024 को लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ली गई इस मंजूरी का उद्देश्य राज्य में उच्च तकनीक वाले उद्योगों को आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर बढ़ते कदम— भारत सरकार के 'सेमीकॉन इंडिया' मिशन के साथ तालमेल बिठाते हुए राजस्थान ने अपनी विशिष्ट सेमीकंडक्टर नीति पेश की है। इस नीति के तहत चिप मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और असेंबली इकाइयों को भारी सब्सिडी, बिजली शुल्क में छूट और भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। जोधपुर और पाली जैसे क्षेत्रों को विशेष रूप से इस उद्योग के लिए विकसित करने की योजना है। एयरोस्पेस और डिफेंस में आत्मनिर्भरता— नई एयरोस्पेस और डिफेंस नीति के जरिए राजस्थान अब रक्षा उपकरणों के निर्माण और विमानन क्षेत्र में अपनी पहचान बन...