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Showing posts from November 23, 2025

C S NEWS: एसएमएस का ट्रोमा सेंटर लेवल-1 श्रेणी का, प्रदेश में जल्द बनेगी ट्रॉमा केयर पॉलिसी —मुख्य सचिव

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C S NEWS: एसएमएस का ट्रोमा सेंटर लेवल-1 श्रेणी का, प्रदेश में जल्द बनेगी ट्रॉमा केयर पॉलिसी —मुख्य सचिव छोटा अखबार। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम और सड़क हादसों में जीवन रक्षा के लिए एक प्रभावी एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। ट्रॉमा केयर पॉलिसी बनाई जाएगी व लेवल-1 और लेवल-2 ट्रोमा सेंटर्स का मिशन मोड में सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार करेगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को न्यूनतम किया जा सके। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शनिवार को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के निरीक्षण के दौरान इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश में सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन और निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार एक प्रभावी एक्शन प्लान तैयार कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।  उन्होने कहा कि प्रदेशभर में सड़क हादसों के दौरान त्वरित उपचार उपलब्ध करवाने के लिए ट्रोमा सेंटर्स में सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। ट्रोमा सेंटर्स में पर...

Mining News: : माइनिंग विभाग 15 दिसंबर से होगा ऑनलाईन, नहीं काटने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्क

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Mining News: : माइनिंग विभाग 15 दिसंबर से होगा ऑनलाईन, नहीं काटने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्क र छोटा अखबार। खान विभाग में 15 दिसंबर से माइनिंग गतिविधियों से जुड़े ऑनलाईन माड्यूल्स, मोबाइल एप से संबंधित सभी कार्य पेपरलेस होंगे। खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रचलित मॉड्यूल्स पर विभागीय अधिकारियों को ऑनलाईन ही काम करना होगा। 1 दिसंबर से इसकी मोनेटरिंग शुरु कर दी जाएगी और 15 दिसंबर के बाद इन मॉड्यूल्स पर ऑफलाइन कार्य पर पूरी तरह से रोक होगी। श्री रविकान्त ने बताया कि विभाग द्वारा पंचनामा और निरीक्षण के मोबाईल एप, वेबसाइट के साथ ही 14 मॉड्यूल्स तैयार किए गये हैं। इनमें से दोनों मोबाइल एप व 14 में से अधिकांश मॉड्यूल्स उपयोग में होने के बावजूद ऑफलाइन कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि ई रवन्ना, ई पेमेन्ट, कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन, एलआईएस, माइनिंग प्लान, विभागीय बकाया, नोड्यूज, डिमाण्ड मॉड्यूल आदि मॉड्यूल्स, एप का उपयोग सुनिश्चित होने से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, निष्पादन में तेजी, स्टेकहोल्डर्स को ऑनलाईन सुविधा के साथ ही विभागीय...