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Showing posts from December 18, 2019

प्रदेश में कृषक कल्याण कोष गठित

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प्रदेश में कृषक कल्याण कोष गठित छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को राज्य सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किसान सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का अहसास हमारी सरकार को है। हमारा पूरा प्रयास है कि जनता से किए वादों और उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान भाइयों सहित समाज के सभी वर्गाें की खुशहाली के लिए हमने बीते एक साल में लगातार कल्याणकारी फैसले लिए हैं। आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने एक हजार करोड़ के किसान कल्याण कोष का शुभारम्भ किया और राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 जारी की। प्रदेश के किसानों को खेती की आधुनिकतम तकनीक से जोड़ने के लिए उन्होंने कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम की शुरूआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने एक ऎतिहासिक फैसला लिया जिसके तहत राज्य में फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाने वाले किसानों को 10 हैक्टेयर भूमि तक लैण्ड यूज च

हड़ताल करने पर ना वेतन कटेगा, ना रोका जाएगा

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हड़ताल करने पर ना वेतन कटेगा, ना रोका जाएगा छोटा अखबार। नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में प्रदर्शन जारी हैं। आज वहाँ पर सभी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। असम राज्य में कर्मचारियों की सबसे बड़ी संस्था असम राज्य कर्मचारी परिषद के बैनर तले यह हड़ताल की जा रही है। असम सरकार ने कहा है कि जो भी कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, हम उन्हें रोकेंगे नहीं और ना ही उनका वेतन काटा जाएगा लेकिन उन्हें हड़ताल में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर छुट्टी लेनी होगी।आप को बता दें की असम छात्र संघ पहले ही इस क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहा है।  आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा। कश्मीर का मुद्दा, द्विपक्षीय मामला — ब्रिटेन  छोटा अखबार। कई सदस्यों के विरोध के बाद चीन ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहस कराने का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। अन्य देशों ने भारत का समर्थन करते ह