केन्द्र सरकार का हलफनामा, पुरानी संसद असुरक्षित है  छोटा अखबार। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी और विवादित सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यह प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। सरकार ने हलफनामा पेश कर कहा कि संसद, मंत्रालयों और विभागों की वर्तमान और आने वाले समय की जरूरतों और बेहतर सार्वजनिक व पार्किंग सुविधाएं को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल विस्टा परियोजना की परिकल्पना की गई थी। आग से सुरक्षा, आवाज संबंधी चिंताओं का उल्लेख करते हुए केन्द्र ने कहा कि करीब एक शताब्दी पहले बने इन निर्माणों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इसे पुनर्विकास की आवश्यकता है।  लॉ सूत्रों के अनुसार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा पेश हलफनामे में कहा गया है कि आग सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। क्योंकि इस बिल्डिंग को मौजूदा अग्नि नियमों के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया था। अन्य कई सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी है।  वहीं आगे कहा कि संसद का ऑडियो-विजुअल सिस्टम भी काफी पुराना हो गया है। हॉल में आवाज संबंधी व्य