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Showing posts from December 13, 2025

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Rajasthan News: राजीविका ने महिलाओं को दी ऑर्गैनिक वर्मी–कम्पोस्ट मशीन की सौगात

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Rajasthan News: राजीविका ने महिलाओं को दी ऑर्गैनिक वर्मी–कम्पोस्ट मशीन की सौगात छोटा अखबार। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) द्वारा शु​क्रवार को स्थित मोती डूंगरी मंदिर परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजीविका द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नगर निगम जयपुर और राजीविका के संयुक्त प्रयास से स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं को ऑर्गैनिक वर्मी–कम्पोस्ट मशीन प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती श्रेया गुहा और स्टेट मिशन डायरेक्टर श्रीमती नेहा गिरि ने मशीन का शुभारंभ किया और पूजा-अर्चना के साथ कार्यक्रम का मंगल आरंभ हुआ।  मशीन के माध्यम से मंदिरों, सामुदायिक स्थलों और बाजार क्षेत्रों से एकत्रित पुष्प सामग्री का पुनः उपयोग करते हुए उच्च गुणवत्ता वाला जैविक वर्मी–कम्पोस्ट तैयार किया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों और बागवानी समूहों को पर्यावरण-अनुकूल व रसायनमुक्त खाद प्राप्त होगी। वहीं महिलाओं की आजीविका, उद्यमशीलता, कौशल-विकास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक पहचान को नई शक्ति मिलेगी और गांव स्तर पर रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ाव...

Rajasthan News: प्रदेश में 11 अधिनियमों से हटाए गए कारावास के प्रावधान

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Rajasthan News: प्रदेश में 11 अधिनियमों से हटाए गए कारावास के प्रावधान छोटा अखबार। राज्य सरकार ने शुक्रवार को राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025 के संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इस अध्यादेश के माध्यम से 11 विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती के लिए कारावास जैसे आपराधिक दण्ड हटा कर उनके स्थान पर पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की सभा में इन अध्यादेश का अनुमोदन किया गया था। भारत सरकार के जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम-2023 की तर्ज पर राज्य में भी राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश- 2025 का प्रारूप तैयार किया गया है। इससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलने के साथ ही मुकदमेबाजी में भी कमी आएगी।  इन 11 अधिनियमों से हटाये आपराधिक प्रावधान:— राजस्थान वन अधिनियम-1953, राजस्थान अभिधृति अधिनियम-1955, राजस्थान नौचालन विनियमन अधिनियम-1956, राजस्थान भाण्डागार अधिनियम-1958, राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम-1961, राजस्थान...