Revenue and Colonization News: आमजन को जमीन से जुडे़ प्रकरणों में मिले त्वरित न्याय —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग जमीनों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाएं ताकि आमजन को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए वर्तमान नियमों में यथासंभव संशोधन करने एवं नियमों के सरलीकरण के निर्देश भी दिए।  मुख्यमंत्री मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार आदि की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राजस्व संबंधी प्रकरणों का एक निश्चित समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा करते हुए इसके सुचारू संचालन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को एक कार्ययोजना प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।  नियम विरूद्ध जमीन आवंटन पर हो सख्त कार्रवाई— श्री शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार के समय में नियम विरूद्ध किए गए जमीन आवंटनों के प्रकरणों पर सख्त कार्रवाई करने के

Chief Minister: मेवाड़ का शौर्य-पराक्रम देश-विदेश के लिए प्रेरणास्रोत —मुख्यमंत्री   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का मूल हैं। एक व्यक्ति के पेड़ लगाने से आने वाली कई पीढ़ियों को वृ़क्षों द्वारा प्राणवायु मिलती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमने ‘हरियालो राजस्थान’ के अंतर्गत प्रदेशभर में 7 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए हैं और एक दिन में दो करोड़ पेड़ लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। पांच साल में 50 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का हमने लक्ष्य भी निर्धारित किया है। श्री शर्मा गुरूवार को चित्तौड़गढ़ के नरबदिया स्थित अनगढ़ बावजी परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकृति की सेवा और मां के प्रति सम्मान के लिए शुरू किए गए अभियान के अंतर्गत आमजन एक पेड़ लगाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि श्री मोदी सामाजिक सरोकारों के प्रेरणापुंज हैं। उनके द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ा

Young farmers will get training abroad: युवा किसानों को मिलेगा विदेशों में प्रशिक्षण, 25 सितम्बर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन छोटा अखबार। प्रदेश के 100 युवा एवं प्रगतिशील किसान प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों के हितो में निरंतर फैसले ले रही राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में नॉलेज इनहांसमेन्ट प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले चरण में इन प्रगतिशील युवा किसानों को उन देशों में भेजा जाएगा जहां कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं एवं उच्च तकनीक के प्रयोग से कम जगह और काम लागत में अधिक फसल उत्पादित की जा रही है। कृषि क्षेत्र में चयन के मापदंड नॉलेज इनहांसमेन्ट प्रोग्राम के तहत चयन के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं उनमें सामान्य कृषक के पास कम से कम एक हेक्टेयर और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कृषकों के पास 0.5 हेक्टर कृषि भूमि का भूस्वामित्व हो, पिछले 10 वर्षों से लगातार खेती कर रहा हो, कृषक द्वारा उच्च कृषि तकनीक जैसे संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, सौर ऊर्जा पंप

Girdawari: प्रदेश में अति वृष्टि पर होगी गिरदावरी छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचों के मरम्मत कार्य जरूरी हैं। इसके लिए आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग विभिन्न जिलों से आए प्रस्तावों के तहत जल्द मरम्मत कार्यों को शुरू करे। उन्होंने समस्त जिला कलक्टर्स को क्षतिग्रस्त सड़कों, अस्पतालों, विद्यालयों, पशु चिकित्सालयों, राजकीय भवनों के मरम्मत कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र संबंधित विभाग को भिजवाने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में एनिकट की मौजूदा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अति वृष्टि से हुए फसल खराबे की गिरदावरी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों से बचाव एवं उचित उपचार के लिए चिकित्सा विभाग पूर्व से ही तैयारी रखे। चिकित्सालयों में दवाइयों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला कलक्टर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि ‘राइजिंग राजस्थान समिट’ के तहत जिला स्तर पर आयोजित होने वाले ‘इन्वेस्टर मीट’ को सफल बनाने के लिए उद्यमियों से निरंतर संवाद कर बैठक आयोजित

India should become a leader in agriculture sector: भारत कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनें —राज्यपाल छोटा अखबार। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने वर्षा जल संरक्षण के लिए अधिकाधिक कार्य करने के साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों में इस तरह के शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया है, जिससे भारत कृषि क्षेत्र में विश्वभर में अग्रणी बन सके। उन्होंने कहा कि उत्पादन, ग्रेडिंग, पैकिंग के काम घर में ही करने की शिक्षा प्रदान कर किसान हित में अधिकाधिक कदम उठाए जाएं। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रसार शिक्षा के अंतर्गत किसानों के लिए क्रियान्व्ति केन्द्र व राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का अधिकाधिक प्रसार किए जाने पर भी जोर दिया ताकि आम किसान को प्रत्यक्ष उनका लाभ सके। राज्यपाल शुक्रवार को श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के बारहवें स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय के डेयरी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के भवन का भी लोकार्पण किया। श्री बागडे ने कहा कि यह समय वर्षा का है। इस बार सभी स्थानों पर अच्छी वर्षा हो रही है। वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए सभी मिलकर प्रयास क

Crop loss Recovery: फसल खराबे की गिरदावरी समय पर हो  —ऊर्जा राज्यमंत्री  छोटा अखबार। ऊर्जा राज्यमंत्री मंत्री हीरालाल नागर ने निर्देश दिए है कि अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की गिरदावरी का कार्य जिम्मेदारी और सावधानी के साथ पूर्ण करवाकर किसानों को समय पर उचित मुआवजा दिलवाया जाए। गुरुवार को बूंदी जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति, जिले में अतिवृष्टि से हुए सरकारी परिसम्पतियों के नुकसान की जिला स्‍तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बूंदी जिले में भारी बारिश एव अतिवृष्टि से हुए खराबे की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की भावना के अनुरूप बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी अधिकारी त्वरित कार्रवाई करें। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि बजट घोषणाएं जल्द लागू हो, इसलिए जिला और उपखंड स्तरीय अधिकारी घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करें। 

Agricultural crop: फसल कटाई प्रयोग शत-प्रतिशत किये जायेंगे ऑन-लाईन छोटा अखबार। प्रमुख शासन सचिव राजस्व दिनेश कुमार और प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी वैभव गालरिया की अध्यक्षता में मंगलवार को पंत कृषि भवन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल कटाई प्रयोगो के ऑन-लाईन गुणवत्ता पूर्ण सम्पादन के लिए वी.सी. के माध्यम से समस्त जिला कलक्टरों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। श्री कुमार ने कहा कि फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाये, जिससे बीमा कम्पनियों द्वारा आपत्तियां न की जाये। बीमा कम्पनी प्रतिनिधियों एवं जिले के अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक बैठक की जाये, जिससे फसल कटाई प्रयोगो के दौरान आने वाली आपत्तियों का निस्तारण किया जाये। अधिकारी कोशिश करें कि क्रॉप कटिंग में कम से कम आपत्तियां दर्ज हों, जिससे किसानों को फसल बीमा क्लेम समय पर मिल सके। क्रॉप सर्वे ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करवाये जाये। वहीं श्री गालरिया ने कहा कि फसल कटाई प्रयोग पूर्ण सावधानी से किये जायें, जिससे किसानों को क्लेम मिलने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। फसल कटाई प्रयो

Agricultural equipment for farmers: किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर मिलेगा 50% तक अनुदान छोटा अखबार। खेती–किसानी में कृषकों द्वारा बुआई, जुताई और बिजाई जैसे कठोर कार्य किये जाते हैं। इन्हीं कार्यो को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर लाभान्वित किया जायेगा, जिससे किसानों पर आर्थिक भार कम पडेगा और कृषि कार्य आसान हो जायेंगे साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत राज्य में लगभग 66 हजार किसानों को 200 करोड़ रूपये का अनुदान दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए कृषक 13 सितम्बर तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला किसानों को ट्रेक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा। लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसानों को ऑन-लाईन आवेदन से पूर्व जन

Vermi compost: वर्मी कंपोस्ट के लिये कृषकों को मिल रहा 50 हजार का अनुदान छोटा अखबार। आधुनिक युग में खेती में रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। जिससे मृदा की उर्वरकता में कमी आ रही है। मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण की शुरुआत की गई है। इससे मृदा की जैविक और भौतिक स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा। इससे मृदा की उर्वरकता एवं पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। रासायनिक उर्वरकों से खेती की बढ़ती हुई लागत को कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पारंपरिक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिससे फसलों को उचित पोषण मिलने पर उनकी पूर्ण वृ​​द्धि होगी एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।  कृषि आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने अनुसार वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने के लिए किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 हजार वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयुक्त ने बताया कि वर्

  Rajasthan will get 265 MW additional electricity by 30 September - 30 सितम्बर तक राजस्थान को मिलेगी 265 मेगावाट अतिरिक्त बिजली छोटा अखबार। प्रदेश में बिजली संकट को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार 30 सितम्बर तक राजस्थान को 265 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देगी। इस मामले में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने राजस्थान को पश्चिम रीजन से 30 सितम्बर तक अनावंटित कोटे से बिजली उपलब्ध कराने के आदेश जारी करते हुए कहा कि इस कोटे से 1 हजार मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। उन्होने कहा कि आदेश के तहत 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ऊर्जा मंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि केंद्र के स्तर पर जल्द ही स्वीकृति मिल जायेगी। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि राजस्थान को 2 हजार मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता विकसित करने में केन्द्र सरकार लागत राशि का 20 प्रतिशत तक सहयोग प्रदान करेगी। ये बात मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल के बीच आयोजित बैठक में ऊर्जा विभाग की योजनाओं और राज्य

Raj Kisan Girdawari App —बिना पटवारी के किसान खुद कर सकता है अपनी फसल की गिरदावरी छोटा अखबार। प्रदेश में अब किसान बिना पटवारी के अपनी फसल का गिरदावरी कर सकता है। राज्य सरकार ने किसानों की राहत प्रदान करने के लिये ‘राज किसान गिरदावरी ऐप’ शुरू किया है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपने खेत पर बैठकर आसानी से अपनी फसल की गिरदावरी कर सकता है। कृषि विभाग के अनुसार किसान को अपने मोबाइल में ‘राज किसान गिरदावरी ऐप’ डाउनलोड करना होगा। फिर अपने आधार कार्ड से उसे लॉगिन कर अपनी फसल की ई-गिरदावरी शुरू कर सकता है। ई-गिरदावरी प्रक्रिया के दौरान किसान को अपने खेत का खसरा नंबर और खड़ी फसल की फोटोग्राफ दर्ज करनी होगी। फिर पटवारी इसे ऑनलाइन पोर्टल पर किसान की गिरदावरी को प्रमााणित करेगा। ई-गिरदावरी से किसान को कई तरह के लाभ होगें।जैसे पटवारी पर निर्भरता कम होगी और वास्तविक फसल की गिरदावरी हो सकेगी जिसका उचित लाभ किसान को होगा।

मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से हीट वेव और रेगिस्तानी टिड्डियों को प्राकृतिक आपदा में शामिल करने की मांग छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय में 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित कार्यशाला में कहा कि राज्य को तकरीबन हर वर्ष हीट वेव का सामना करना पड़ता है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के निवासियों की आजीविका प्रभावित होती है। साथ ही, रेगिस्तानी टिड्डियों के कारण फसलों को क्षति पहुंचती है। इसको ध्यान में रखते हुए हीट वेव एवं रेगिस्तानी टिड्डियों के खतरे को प्राकृतिक आपदा माना जाए और इन्हें राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) में प्राकृतिक आपदा की परिभाषा में शामिल किया जाए

पटवारी की गलती के कारण किसान को लगा 25,00,000 रुपए लाख का चुना छोटा अखबार। राजस्व तहसील बज्जू के पटवार मंडल रणजीतपुरा के पटवारी ने चक 13 आरडीवाई बी में जीवनराम सोनार के नाम की जमीन की जमाबंदी में जाति सोनार की जगह कुम्हार प्रजापति दर्ज कर दी जिसका दलाल लोग मुनेखा और एक गोविंदसर के राजपूत ने कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके एक अन्य फर्जी व्यक्ति जीवनराम को राजस्व तहसील बज्जू लाकर के कुम्हार प्रजापति जाति बता करके द्रोपती नाम की महिला को 25 लाख रुपए में जमीन विक्रय कर दी और उप पंजीयक कार्यालय बज्जू में तहसील कार्यालय के आगे बैठे वकील ने तहसील में मिलकर के उसकी तारीख 21.02.24 को रजिस्ट्री भी करवा दी उसके बाद में द्रौपदी अपनी रजिस्ट्री लेकर पटवारी के पास इंतकाल दर्ज करवाने के लिए वापस गई तो पता चला कि यह जमीन कुम्हार नहीं सोनार जाति  की है और सोनार खुद संसार में भी नहीं है और दो दिन बाद में ही उस जमाबंदी में पटवारी ने जाती कुम्हार प्रजापति से वापस सोनार दर्ज करवा दी जिसके कारण अब उस रजिस्ट्री का इंतकाल भी दर्ज नहीं हो पाएगा और उसमें दो गवाह भी बज्जू के  गायना जाति के व्यक्ति हैं और अब यह फर

 एक बार फिर हुये टमाटर लाल, 250 रुपये किलो बिके टमाटर छोटा अखबार। टमाटर के दाम फिर से बढ़ गए है, जिसके चलते बुधवार को फुटकर बाजार में टमाटर 250 रुपये प्रति किलो दर से बिक रहा है। वहीं, मंडी के थोक बाजार में 160 से 180 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में टमाटर के भाव आसमान छूने से लोग टमाटर खरीदने से बचने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में तूफान-बाढ़ के चलते रास्ते बंद होने से टमाटर की आवक बंद हुई हैं। वहीं बेंगलुरु में अधिक बारिश होने से टमाटर की खेती प्रभावित होने से टमाटर की आवक कम हुई। इसी वजह से टमाटर महंगे दामों पर मंडियों में बेचे जा रहा है।

मुख्यमंत्री के ऊर्जा विभाग को निर्देश, कृषि विद्युत कनेक्शन निर्बाध जारी किए जाएं छोटा अखबार। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक- आमजन को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकतारू मुख्यमंत्री - खराब ट्रांसफॉर्मर समय पर बदलने के निर्देश - कृषि विद्युत कनेक्शन निर्बाध जारी किए जाएं जयपुर, 28 जुलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने के हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय रहते विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी स्थिति में बिजली की आपूर्ति प्रभावित ना हो। श्री गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही कृषि के लिए भी विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को परेशानी ना हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अघोषित बिजली कटौती नहीं की जाए। यदि कटौती अपरिहार्य हो, तो

 सरकार डिफाल्टर किसानों को भी देगी फसली ऋण छोटा अखबार। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सोमवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के डिफाल्टर कृषकों द्वारा अवधिपार राशि जमा कराने पर उन्हें भी फसली ऋण दिया जा रहा है। श्री आंजना प्रश्नकाल में विधायक वेदप्रकाश सोलंकी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि विधानसभा क्षेत्र चाकसू में वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक पांच हजार रुपये से कम राशि वाले 12 डिफॉल्टर किसान जिनके द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराने पर ऋण माफी योजनाओं में सम्पूर्ण ऋण माफ होने पर पुनः फसली ऋण दिया गया है। उन्होंने कहा कि कसी भी डिफॉल्टर किसान की अवधिपार राशि का समायोजन नहीं किया गया है।

 ठंड बढ़ने से फसल हुई चोपट, किसान भाई करें ये उपाय छोटा अखबार। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनो में प्रदेश के तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। इसके चलते ठंड बढने से पाला पड़ने की आशंका है। पाले से सरसों, मटर और सब्जियों में नुकसान होने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ठंड के मौसम में जिस दिन दोपहर के पहले ठंडी हवा चल रही हो और हवा का तापमान अत्यंत कम होने लग जाये व दोपहर बाद अचानक हवा चलना बंद हो जाये तब पाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। पाले के कारण पौधों की कोशिकाओं का पानी जमने लगता है, जिससे कोशिका भित्ती फट जाती है। इस कारण पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते है। विशेषज्ञों की किसानों को सलाह है कि पाले पड़ने पर फसल पर एक हजार लिटर पानी में 1 लिटर सांद्र गंधक के तेजाब का छिड़काव करें या घुलनशील गंधक के घोल का भी ड़िकाव कर सकते है। बैगन खेत की उत्तर पश्चिम दिशा में जिस तरफ से ठंडी हवा आती हो वहां खेत का कूड़ा कचरा जला कर धूंआ करनी चाहिए। पाले पड़ने के दिनों में फसल को पानी देने से भी पाले के प्रकोप से बचा जा सकता है। इन दिनों पाला पड़ने से प्रदेश के कई हिस्सों भारी नुकसान हुआ है। गंगानगर म

 नीति आयोग की कार्यशाला में उठी किसानों की बात छोटा अखबार। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हुई नीति आयोग की कार्यशाला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ध्यान किसानों की आय दुगुनी करने के उनके लक्ष्य की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) द्वारा वर्ष 2018-19 में किसान परिवारों की मासिक आय लगभग 10,218 रूपये आंकी गई थी। अब मंहगाई की दर को ध्यान में रखते हुए यह आय लगभग 21,600 रूपये प्रतिमाह होनी चाहिये।  उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये सरकार को अत्यन्त ठोस कदम उठाने होंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिये महात्मा गांधी नरेगा योजना, ग्रामीण विकास और षि के बजट में पर्याप्त बढ़ोतरी करने तथा ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत षक परिवारों को दी जाने वाली राशि बढ़कार 2000 रूपये प्रतिमाह करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार प्रत्येक कृषक परिवार को विद्युत सब्सिडी के रूप में 1,000 रूपए प्रतिमाह का लाभ दे रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23 से अलग कृषि बजट लागू किया है

  सरकार किसानों से खरीदेगी 46830 मैट्रिक टन लहसून छोटा अखबार। संभाग के लहसून उत्पादक किसानों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजफैड के माध्यम से 46830 मैट्रिक टन लहसून खरीद का निर्णय लिया गया है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को जयपुर में संबंधित विभागों के अधिकारियों की प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक मेें राजफैड के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की शर्तों के अधीन लहसून खरीद का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लहसून खरीद का मूल्य 2957 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। लहसून खरीद राजफैड के माध्यम से किया जायेगा जिसमें कोटा जिले में 13 हजार 500 मै.टन लहसून कोटा व सांगोद खरीद केन्द्र पर क्रय किया जायेगा। झालावाड़ में 8830 मै.टन, खानपुर व भवानीमंडी खरीद केन्द्र पर, बारां में 13700 मै. टन बारां व छींपाबड़ौद खरीद केन्द्र पर क्रय किया जायेगा। प्रतापगढ़ जिले में 5000 मै.टन, प्रतापगढ़ के खरीद केन्द्र पर, बूंदी जिले में 4000 मै. टन केशवरायपाटन खरीद केन्द्र पर  क्रय किया जायेगा तथा जोधपुर म

 पच्चीस लाख किसानों को मिलेंगे निःशुल्क बीज  वर्तमान में खरीफ फसल के लिए बीज मिनीकिट वितरण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इच्छुक किसान अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कमेटी अथवा स्थानीय कृषि कार्यकर्ता से सम्पर्क कर बीज प्राप्त कर सकते हैं।  छोटा अखबार। राज्य सरकार पच्चीस लाख लघु एवं सीमान्त किसानों को निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरित करेगी। खरीफ वर्ष 2022 में दस लाख किसानों को संकर बाजरा बीज के मिनीकिट, जिसमें प्रति कृषक डेढ़ किलो बाजरे का पैकैट होगा। विभाग द्वारा प्रति पैकेट कृषि साहित्य भी वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित है। यह बीज एक एकड़ क्षेत्र के लिए पर्याप्त होंगे। कृृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि सरकार द्वारा कृषि के समग्र विकास के लिए ग्यारह मिशन प्रारम्भ किये गये हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बीज उत्पादन और वितरण मिशन है। इस कार्यक्रम के तहत दक्षिणी राजस्थान के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के आठ लाख कृषको को निःशुल्क संकर मक्का बीज मिनीकिट वितरित किये जायेंगे, जिसमें प्रति कृषक पांच किलो का पैकेट, जो कि 0.2 हैक्टर क्षेत्र के लिये पर्याप्त है, वितरित किये जायेंगे। राज्य में