Rajasthan News: प्रदेश में खाद के साथ जबरन उत्पाद बेचने वालों की अब खैर नहीं छोटा अखबार। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट किया कि उर्वरकों (खाद) के साथ अन्य गैर-जरूरी उत्पाद 'टैगिंग' या जबरन जोड़कर बेचने वाले विक्रेताओं पर सरकार ने हंटर चला दिया है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि अन्नदाता पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक आर्थिक भार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हजारों निरीक्षण और सैकड़ों लाइसेंस रद्द— विधायक ललित मीणा द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉ. मीणा ने विभागीय कार्रवाई के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने खाद की कालाबाजारी और जबरन बिक्री रोकने के लिए 744 अधिसूचित उर्वरक निरीक्षकों की टीम को मैदान में उतारा है। इस टीम ने अब तक प्रदेश भर में 11,938 औचक निरीक्षण किए हैं। गुणवत्ता जांच के लिए उर्वरकों के 18,319 नमूने लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर 765 फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए ...

Jaipur News:13 फरवरी को होगा जिला स्तरीय आंवला क्रेता–विक्रेता सम्मेलन का आयोजन    10 फरवरी 2026, 07:56 PM छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार पंच गौरव योजना के अंतर्गत एक जिला–एक उपज आंवला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गति​विधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 13 फरवरी को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में जिला स्तरीय आंवला क्रेता–विक्रेता सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।  मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में आयोजित होने वाले सम्मेलन में जयपुर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से लगभग 700 से अधिक आंवला उत्पादक किसान, क्रेता, व्यापारी, एफपीओ एवं उद्यमी भाग लेंगे। कार्यक्रम की विशेषता के रूप में जयपुर जिले की सभी पंच गौरव उपजों की पृथक-पृथक स्टॉल लगाई जाएंगी, जिनके माध्यम से किसानों द्वारा उत्पादित स्थानीय विशिष्ट कृषि उपज, उनके मूल्यवर्धित उत्पादों तथा पारंपरिक विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे स्थानीय उत्पा...

Rajasthan News: प्रदेश में गेहूँ विक्रय के लिये किसान 1 फ़रवरी से करवा सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण  छोटा अखबार। भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2026-27 हेतु गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य पच्चीस सौ पचासी रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। राज्य के किसान अपनी उपज (गेहूँ) विक्रय हेतु पंजीयन 1 फरवरी  25 जून 2026 तक स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध 'गेहूँ खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल' के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। पंजीयन हेतु किसान के पास अद्यतन जन आधार कार्ड अनिवार्य है। किसान को उसके द्वारा विक्रय की गई उपज का भुगतान उसके जन आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में किया जाएगा। इसलिए किसान को जिस बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करना है उस बैंक खाते को अपने जन आधार में जुड़वाना आवश्यक होगा।  पंजीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसान पंजीकरण व अन्य खरीद सम्बन्धी जानकारी एवं समस्याओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14435 ...

C M NEWS: मुख्यमंत्री ने ग्राम उत्थान शिविरों का किया शुभारम्भ -सम्मान निधि की पांचवी किश्त की जारी छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान भारत की आत्मा है। जब किसान सशक्त होता है तो गांव, प्रदेश और देश प्रगति करता है। उन्होंने कहा कि हम संकल्प पत्र में किए गए वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं और हमारी सरकार किसानों के कल्याण एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्कल पर ग्राम उत्थान शिविरों को आयोजन किया जाएगा। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से इन शिविरों से अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। श्री शर्मा गुरूवार को सिरोही में किसान सम्मान निधि के हस्तानान्तरण और ग्राम उत्थान शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।  राज्य के हर गिरदावर सर्किल पर 23 जनवरी से लगेंगे शिविर- मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। आमजन तक राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ‘ग्राम ...

Rajasthan News: किसानों को लाभ देने के लिये राज्य में 23 जनवरी से होगा ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन छोटा अखबार। प्रदेश में किसानों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिये सरकार ‘ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) -2026’ का आयोजन करने जा रही है। यह आयोजन राज्य में 23 जनवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में प्रगतिशील किसानों और पशुपालकों की सहभागिता सुनिश्चित कर की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ये शिविर दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 23 जनवरी को प्रथम चरण की शुरूआत होगी, जिसमें 24, 25 व 31 जनवरी को शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 1 फरवरी और 5 से 9 फरवरी तक इनका आयोजन होगा। इस प्रकार 10 दिनों तक प्रदेशभर में 2 हजार 839 शिविर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक प्रदेशभर में आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों से पहले 22 जनवरी को ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को ग्राम उत्थान शिविरों में होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। तार बंदी से लेकर सौर पम्प संयंत्र की मिलेगी स्वीकृति- इन ...

Rajasthan News: सवाई माधोपुर में लगेगा अमरूद प्रोसेसिंग प्लान्ट कृषि मंत्री ने की घोषणा की छोटा अखबार। सवाई माधोपुर का अमरूद आने वाले दिनों में क्षेत्र के किसानों के मीवन में मिठास और खुशहाली लाएगा। राज्य सरकार जिले में अमरूद का प्रोसेसिंग प्लान्ट लगवाएगी, जिससे देश-विदेश में इस फल और इससे बने उत्पादों की मांग बढ़ेगी और किसान की आय बढ़ेगी। देश में पहली बार आयोजित अमरूद महोत्सव इसी दिशा में प्रयासों का पहला कदम है। इसके सुखद परिणाम जल्द ही दिखने लगेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और  कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार को सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान में अमरूद महोत्सव का उद्घाटन किया।     महोत्सव में बिरला ने कहा कि देश में पहली बार अमरूद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश-प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से किसानों, कृषि उत्पाद व्यापारियों और कृषि यंत्र व तकनीक से जुड़े विशेषज्ञों को साझा मंच उपलब्ध कराया गया है ताकि वे अपने अनुभवों को साझा कर इस क्षेत्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकें। वहीं मीणा ने सवाई माधोपुर में अमरूद का प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने ...

C M NEWS: ग्राम पंचायतों में 22 जनवरी को होगा विशेष ग्राम सभा का आयोजन, मिलेगी विभिन्न सौगातें छोटा अखबार। प्रदेश में आयोजित होने वाली ‘ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026’ से पूर्व गिरदावर सर्किल स्तर पर 23 जनवरी (बसंत पंचमी) से विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 के संबंध में आयोजित समीक्षा में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मीट में अधिक से अधिक कृषकों और पशुपालकों की सहभागिता सुनिश्चित करने और उन्हें धरातल पर विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये शिविर महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।  श्री शर्मा ने कहा कि किसानों के लिए बसंत पंचमी का विशेष महत्व है क्योंकि यह रबी फसलों की कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो अच्छी पैदावार और समृद्धि की उम्मीद जगाती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 22 जनवरी को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर ग्रामीणों को शिविरों के आयोजन के संबंध में जानकारी दी जाए।  प्रदेश में गिरदावर सर्किल स्तर पर इन शिविरों का आयोजन 23, 24, 25...

C M NEWS: मुख्यमंत्री का किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व संवाद छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान और पशुपालक राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार स्तंभ है। राज्य सरकार इनको उन्नत, समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए निरंतर फैसले ले रही है। श्री शर्मा ने कहा कि कृषि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करते हुए ये तीनों क्षेत्र आपणो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों में पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के गठन के तुरंत बाद राज्य के विकास का रोड मैप बनाते हुए कृषि क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकताओं पानी और बिजली पर विशेष ध्यान दिया। पानी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगनहर, माही बांध एवं देवास परियोजना के कार्यों को आगे बढ़ाया गया। वहीं बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में भी लगातार कार्य कर...

C M NEWS:  प्रदेश में होगा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026, मुख्यमंत्री ने कि तैयारियों की समीक्षा छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के किसान आधुनिक तकनीकों के माध्यम से स्मार्ट फार्मिंग कर कृषि निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बनें। इसी सोच के साथ आगामी वर्ष प्रदेश में किसानों के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 (ग्राम) का आयोजन किया जा रहा है। श्री शर्मा ने अधिकारियों को ग्राम के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा सोमवार को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए आयाम स्थापित करने के साथ ही निवेश को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा आयोजन से देश-विदेश से आने वाले किसानों तथा विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ भी प्रदेश के किसानों को मिलेगा। 

Farmers News: प्रदेश बैलों से खेती करने पर किसानों को मिलेगी 30 हजार की आर्थिक सहायता छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण और कल्याणकारी निर्णय लिये हैं। जिससे कृषि क्षेत्र में निरंतर सुधार के साथ किसानों का आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है। राज्य सरकार ने बैलों से खेती करने वाले चयनित लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की पहल की है। इसका उद्देश्य पारंपरिक और जैविक खेती पद्धति को प्रोत्साहन व गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। समय के साथ आधुनिक कृषि यंत्रों के बढ़ते उपयोग के कारण बैलों का महत्व कम होता जा रहा है, जिससे उनके संरक्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। सरकार द्वारा घोषित इस प्रोत्साहन राशि से न केवल बैलों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि खेतों की उर्वरकता और पर्यावरण संरक्षण को भी लाभ मिलेगा। गोबर गैस प्लांट पर मिलेगी सब्सिडी- वहीं राज्य सरकार बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही गोबर गैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी भी प्...

Farmers News: फसल खराबे पर किसानों को मिलेंगे एक हजार करोड़ रुपए  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस वर्ष अतिवृष्टि से खरीफ फसल में हुए नुकसान को लेकर संवेदनशील निर्णय किया है। उन्होंने प्रभावित 31 जिलों के 50 लाख से अधिक किसानों के लिए अनुदान वितरण की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ से कृषि अनुदान वितरित करने की मंजूरी दी गई है।  इसके तहत 31 जिलों में खराबे से प्रभावित गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इससे उक्त जिलों के 50 लाख से अधिक किसानों को एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि राहत के रूप में मिलेगी। श्री शर्मा ने सभी जिला कलेक्टर्स को सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार खराबे का आंकलन कर त्वरित रूप से किसानों को अनुदान वितरण स्वीकृत कर रही है जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय किसानों को राहत देने में तीन वर्ष तक का समय लग जाता था। 

Agricultural News:  प्रदेश में दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद 18 अक्टूबर से  छोटा अखबार। प्रदेश में मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए राज्य में 18 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीयन होगा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि किसान अपने जन आधार कार्ड और ऑनलाइन गिरदावरी से ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवा सकता है। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में मूंग खरीद हेतु ऑनलाइन पंजीकरण 27 सितम्बर से ही प्रारम्भ कर दिये गए थे। श्री दक ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपये, उड़द का 7,800 रुपये, मूंगफली का 7,263 रुपये एवं सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल एफ.ए.क्यू. श्रेणी घोषित किया गया है। समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन की खरीद हेतु पीएसएस गाइडलाइन के अनुसार केन्द्र सरकार को अंडरटेकिंग भिजवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। केन्द्र सरकार से खरीफ-2025 के अंतर्गत दलहन-तिलहन की खरीद हेतु जिन्सवार लक्ष्य प्राप्त होने के साथ ही खरीद प्रारम्भ कर दी जाएगी। खरीद से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के ...

Agriculture  News: प्रदेश में महिला कृषकों मिल रहा निःशुल्क बीज मिनीकिट  छोटा अखबार। कृषि को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए सरकार का उद्देश्य न केवल उत्पादन बढ़ाना है, बल्कि कृषकों को आर्थिक रूप से खुशहाल बनाना भी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि किसान आत्मनिर्भर बनें, उनकी आमदनी दोगुनी हो और कृषि को तकनीकी, प्रशिक्षण और संसाधनों से जोड़कर कृषकों को समृद्ध बनाया जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए भी कृतसंकल्पित है। इस दोहरे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश की महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनीकिट का वितरण किया जा रहा है।   कृषि कार्य में महिलाएं बुआई से लेकर कटाई तक अहम भूमिका निभाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग द्वारा महिलाओं को मूंग, मोठ, ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंगफली और सोयाबीन की फसलों के निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरित किए जा रहे हैं। इससे महिला कृषक उच्च गुणवत्ता की फसल प्राप्त कर आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ ही राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान दे रही हैं। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमा...

Registry News: प्रदेश में कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराना हुआ 20 प्रतिशत तक महंगा छोटा अखबार। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराना अब 20 प्रतिशत तक महंगा हो गया है। इसमें शहरी पेराफेरी क्षेत्र को शामिल किया गया है। वहीं अब तक एक हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल की कृषि भूमि पर ही यह लागू था। लेकिन यह पहली बार है, जब सड़क चौड़ाई के आधार पर शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। जितनी चौड़ी सड़क, उतनी ही महंगी रजिस्ट्री।  प्रदेश में वित्त विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें लागू की है। नोटिफिकेशन के अनुसार नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर विकास न्यास और विकास प्राधिकरण के पेराफेरी में आने वाली कृषि भूमि शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने यह निर्णय कम वैल्यू पर रजिस्ट्री होने से हर साल करोड़ों का नुकसान होने कारण लिया है। सरकार का मानना है कि मानना है कि शहरी क्षेत्र में 2,000 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं किया जाता है। बल्कि आवासीय और वयवसायीक गतिविधियों के लिये उपयोग होता किया जाता है। नोटिफिकेशन के अनुसार अब निम्न प्रकार से रजिस्ट्री पर शुल्...

Jaipur News: छतों पर सब्ज़ी की खेती करने पर 70 प्रतिशत का मिलेगा अनुदान  छोटा अखबार। अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान (आईएसआईटीसी), दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा नगर निगम क्षेत्र में स्थित निजी आवासों की छतों पर सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना' की शुरुआत की गई है। योजना में केवल जयपुर नगर निगम क्षेत्र के निजी आवासीय भवनों के स्वामी ही आवेदन कर सकते हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान और अन्य गैर-आवासीय भवन इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। रूफ टॉप यूनिट निर्माण की कुल अनुमानित लागत 53 हजार 619 रूपए है। इसमें से 70 प्रतिशत(37हजार 534 रूपए) की राशि अनुदान के रूप में सरकार द्वारा वहन की जाएगी जबकि शेष 30 प्रतिशत (16 हजार 085 रूपए) राशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी। परियोजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदक 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन रहेगी और आवेदन पत्र संस्थान के कार्यालय से ही प्र...

C M NEWS: बैलों से खेती करने पर किसानों को मिलेगें 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में गौ माता को विशेष महत्व दिया गया है और गाय को देवत्व का प्रतीक माना गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गौ संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पंजीकृत गौशाला के लिए मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन किया है। श्री शर्मा रविवार को डीग जिले के गुहाना स्थित श्री जड़खोर गौ-धाम में आयोजित श्री कृष्ण बलराम गौ-आराधन महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बजट वर्ष 2025-26 में प्रदेश के लघु और सीमान्त किसानों को बैलों से खेती करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया है।  श्री शर्मा ने कहा कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में संतों-महंतों का विशेष महत्व है। श्रीमद्भागवत् भगवान श्रीकृष्ण का साक्षात स्वरूप है और हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है। इसके दर्शन मात्र से जीवन में सुख, शांति और संतोष प...

Rajasthan News: सहकारी समितियों में सदस्य बनने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन छोटा अखबार। सहकार सदस्यता अभियान के अंतर्गत आमजन सहकारी समितियों की सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय कर एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। ऑनलाइन सदस्यता आवेदन पत्र का लिंक राज सहकार पोर्टल https://rajsahakar.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। वहीं पैक्स व्यवस्थापक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में सम्पर्क कर भी लिंक प्राप्त किया जा सकता है। सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक व्यक्ति लिंक पर जाकर एसएसओ आईडी के माध्यम से अथवा सीधे ही एसएसओ आईडी पर लॉगिन कर स्वयं ही ऑनलाइन सदस्यता फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए केवल जनाधार नम्बर की आवश्यकता होगी। सहकारिता के खुली सदस्यता के सिद्धान्त के अंतर्गत अठारह वर्ष या अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो संबंधित सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र का निवासी हो, ऑनलाइन आवेदन कर समिति की सदस्यता ग्रहण कर सकता है।  उल्लेखनीय है कि राज्य में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस...

Animal Husbandry News: विभाग में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता बिल्कुल बरदाश्त नहीं की जाएगी —शासन सचिव पशुपालन छोटा अखबार। शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉ समित शर्मा ने राज्य सरकार की योजनाओं का पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। डॉ शर्मा ने मंगलवार को शासन सचिवालय में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, एएमएस और के पी आई आधारित ग्रेडिंग प्रणाली सहित अन्य विषयों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान शासन सचिव ने कहा कि 17 सितंबर से आयोजित होने वाले ग्रामीण सेवा शिविर में पशुपालन विभाग के लोग अनुशासित, कर्मठ और तत्पर होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और भीड़ में अपनी अलग पहचान में दिखें। इन शिविरों के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिसमें रोगी पशुओं के उपचार और टीकाकरण आदि गतिविधियों के लिए सभी से सक्रिय होकर काम करने के निर्देश डॉ शर्मा ने दिए। शासन सचिव ने निर्देश दिए कि शिविरों के दौरान टीकाकरण अभियान, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मोबाइल वेटरिनरी यूनिट और कॉल सेंटर व चैटबॉट , से...

E-name News ई-नाम से भुगतान करने पर व्यापारियों को मिलेगा नगद पुरस्कार  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और कृषि उपज मंडी समितियों में विकास को लेकर निरंतर ठोस कदम उठाए गए हैं। वहीं अब ‘ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना’ को ‘कृषक उपहार योजना’ में शामिल करने का मुख्यमंत्री ने अनुमोदन किया है। इससे कृषि उपज मंडी समितियों में ई-भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। इस निर्णय से जो व्यापारी ई-नाम के माध्यम से भुगतान करते है तो उन्हें भी लॉटरी के माध्यम से नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इससे पहले केवल कृषकों को ही ई-नाम से भुगतान प्राप्त करने पर लॉटरी के माध्यम से नगद पुरस्कार प्रदान किया जा रहा था, अब ‘ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना’ को ‘कृषक उपहार योजना’ में शामिल होने से व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जो व्यापारी ई-नाम के माध्यम से भुगतान करेंगे उन्हें उसी विक्रय पर्ची पर पुरस्कार हेतु लॉटरी में शामिल किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा सिरोही में फल-सब्जी मंडी यार्ड की स्थापना की जाएगी जिससे किसानों को स्थानीय स्तर पर ही फल-सब्जी के विपणन के लि...

Farmer News: प्रदेश में हुई 1 करोड़ से अधिक खसरों की ऑनलाइन गिरदावरी  छोटा अखबार। राजस्थान ने खरीफ गिरदावरी संवत 2082 में डिजिटल तकनीक और जनभागीदारीसे अभूतपूर्व उपलब्धि अर्जित की है। इस बार गिरदावरी केवल सरकारी कार्य नहीं है बल्कि यह किसानों, सर्वेयर और पटवारियों का साझा अभियान बन गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के तहत अब तक 42 हजार से अधिक ग्रामों के लक्ष्‍य की कुल 32 फीसदी उपलब्धि अर्जित करते हुए राज्‍य में अब तक 1 करोड़ से अधिक खसरों की फोटोयुक्‍त व लोकेशनआधारित गिरदावरी (DCS) की जा चुकी है। राजकिसान गिरदावरी एप के माध्‍यम से विगत एक अगस्‍त को राज्‍य भर में आरंभ हुए ऑनलाइनअभियान के तहत अब तक अकेले किसानों के स्तर से 10 लाख से अधिक खसरों की गिरदावरी की जा चुकी हैजो किसानों द्वारा एप के आधार पर अब तक की गई गिरदावरी का कीर्तिमान है। गूगल प्‍लेस्‍टोर पर राजकिसान गिरदावरी एप डाउनलोड कर कोई भी किसान अपने मोबाइल फोन पर स्‍वयंगिरदावरी कर सकता है। राज्‍य के सीकर, नागौर, चूरू और डीडवाना-कुचामन जिलों में 60 फीसदी से अधिक गिरदावरी की जा चुकी है। वहीं बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, फलोदी व सवाईमाध...