Rajasthan News: फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि अब 16 अगस्त 2026 तक छोटा अखबार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दी है। इससे अब हजारों ऐसे किसानों को अतिरिक्त समय मिलेगा जो किसी कारणवश 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पाए थे। योजना के तहत ऋणी, गैर-ऋणी और बटाईदार किसान अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आयुक्त कृषि नरेश कुमार गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की आय को सुरक्षित बनाने, खेती में जोखिम कम करने व कृषि क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान करने की दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। योजना के तहत किसानों को सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, जलभराव सहित अन्य अधिसूचित प्राकृतिक जोखिमों से फसल क्षति होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने योजना के सफल संचालन हेतु चार बीमा कंपनियों का चयन किया है, जो विभिन्न जिलों में किसा...

Rajasthan News: कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति: एआई से आसान, तेज और स्मार्ट होगा विभागीय कामकाज छोटा अखबार। देश के कृषि क्षेत्र को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल क्रांति का आगाज कर दिया है। अब खेती-किसानी से जुड़े विभागीय कामकाज को आसान, तेज और स्मार्ट बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना और प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस व त्वरित बनाना है। योजनाओं का होगा प्रभावी प्रचार-प्रसार— अक्सर जानकारी के अभाव में दूर-दराज के किसान सरकारी लाभों से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए एआई आधारित चैटबॉट्स और वॉयस असिस्टेंस टूल का उपयोग किया जाएगा। ये टूल स्थानीय भाषाओं में किसानों को सीधे उनके मोबाइल पर खेती के नए तरीकों, मौसम के पूर्वानुमान और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी देंगे। इससे विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार अधिक लक्षित और प्रभावी तरीके से हो सकेगा। पात्र किसानों तक सीधे पहुंचेगा लाभ— डेटा वेरिफिकेशन और मैन्युअल फाइलों के रख-रख...

Rajasthan News: कृषि विभाग और टैफे जेफ़ार्म सर्विसेज के बीच एमओयू साइन, किसानों को मिलेंगे किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र  छोटा अखबार। राजस्थान के कृषि विभाग और टैफे जेफार्म सर्विसेज के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत अब राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र बेहद सस्ती दरों पर किराए पर मिल सकेंगे। जयपुर के पंत कृषि भवन में आयोजित एक बैठक में कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल की पहल पर इस साझेदारी को अंतिम रूप दिया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि यंत्रीकरण को मजबूत करना और तकनीकी रूप से पिछड़ रहे किसानों को मुख्यधारा में लाना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसान होगी राह— इस समझौते के तहत टैफे जेफार्म सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राजस्थान सरकार के आधिकारिक राज किसान साथी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके जरिए किसान बिना किसी अतिरिक्त सेवा शुल्क के अपनी जरूरत के अनुसार ट्रैक्टर और अन्य आधुनिक उपकरण आसानी से बुक कर सकेंगे। फसल चक्र के हर चरण में मिलेगी मदद— यह सेवा भूमि की तैयारी से लेकर बुआई, कटाई और पोस्ट-हार्वेस्टिंग (कटाई के बाद...

Rajasthan News: प्रदेश में अब ब्लॉकचेन तकनीक से होगा बीज कंपनियों का ऑनलाइन व फेसलेस पंजीकरण छोटा अखबार। राज्य में कृषि विभाग और तकनीकी नवाचार के मेल से किसानों व बीज उत्पादक कंपनियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। प्रदेश में अब ब्लॉकचेन तकनीक आधारित सॉफ्टवेयर के जरिए बीज कंपनियों का ऑनलाइन, कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस पंजीकरण शुरू होने जा रहा है। इस आधुनिक कदम से कृषि विभाग बीज किस्मों के पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने जा रहा है। AI Photo इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग और आईआईटी कानपुर के आईटी विशेषज्ञों की एक विशेष टीम 'राज किसान साथी' टीम के साथ मिलकर दिन-रात काम कर रही है। इस नए सॉफ्टवेयर के लागू होने के बाद नई बीज किस्मों के विकास और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया मानव हस्तक्षेप से मुक्त हो जाएगी। अब कंपनी प्रतिनिधियों को पंजीकरण के लिए कृषि विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। वे घर बैठे ही निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए नई विकसित बीज किस...

Rajasthan News: सहकारिता मॉडल में राजस्थान देश में अव्वल, 'सहकार से समृद्धि' संकल्प को धरातल पर उतारा छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान ने सहकारिता को ग्रामीण समृद्धि का एक सशक्त माध्यम बनाकर देश में एक मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ संकल्प को साकार करते हुए प्रदेश अन्न भंडारण क्षमता, ई-पैक्स (e-PACS) के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और एम-पैक्स के गठन जैसी प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं को लागू करने में देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। AI Photo बीते ढाई वर्षों में राज्य सरकार ने तकनीकी सुधारों और जमीनी स्तर पर बेहतरीन कार्य करते हुए अन्य राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के सफल क्रियान्वयन में राजस्थान ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ देश का नेतृत्व कर रहा है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए प्रदेश में कुल 200 गोदाम स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 120 गोदामों का निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, जबकि शेष का कार्य तेजी से प्रगति पर है। आगामी वर्ष 2026-27 में राज्य...

Udaipur News: प्रदेशभर में शुरू होगा मशरूम खेती अभियान —कृषि आयुक्त छोटा अखबार। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में आधुनिक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह गंभीर है। उदयपुर संभाग के दौरे पर आए कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य ध्यान कृषि में नवाचार, प्राकृतिक खेती और उच्च मूल्य वाली फसलों (हाई वैल्यू क्रॉप्स) को बढ़ावा देने पर है। किसानों को मिलेगा मशरूम खेती का प्रशिक्षण— कृषि आयुक्त ने बैठक में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि किसानों की आय में इजाफा करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में मशरूम की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए विभाग जल्द ही एक विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत किसानों को मशरूम उत्पादन की उन्नत तकनीकों का व्यापक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे कम लागत और कम जगह में बेहतर मुनाफा कमा सकें। उर्वरक वितरण के लिए FFS फ्रेमवर्क लागू— बैठक के दौरान आयुक्त ने उर्वरकों के वितरण में पारदर्शिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संभाग के सभी कृषि अधिकार...

C M NEWS: कालाबाजारी और अवैध भंडारण के विरूद्ध करें सख्त कार्रवाई -मुख्यमंत्री    छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। इनके संतुलित उपयोग के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारित किया जाए, जिससे किसान की उर्वरक आवश्यकता की तथ्यात्मक जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने कालाबाजारी व अवैध भंडारण के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।  मुख्यमंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को उर्वरकों एवं प्राकृतिक खेती के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वे कृषकों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें। साथ ही, उर्वरकों के संयमित उपयोग से उत्तम पैदावार लेने की जानकारी भी दे सकें।  उन्होंने कहा कि मृदा परीक्षण कर आवश्यकता अनुरूप उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाया। इस कार्य में किसान कृषि वैज्ञानिक का सहयोग लें। बैठक में कंपनियों के प्रतिनिधियों ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में उर्वरक...

Rajasthan News: खाद-बीज घोटाले से प्रदेश में सियासी चक्रवात जारी छोटा अखबार। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में खाद-बीज घोटाले से जुड़ा 2.43 करोड़ रुपए का रिश्वत कांड अब एक बड़े सियासी चक्रवात में बदल चुका है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा राजस्थान राज्य बीज निगम के अशासकीय निदेशक जुगल किशोर शर्मा सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सूबे की सियासत पूरी तरह गरमा गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस महा-घूसकांड की आधिकारिक एफआईआर (FIR) की कॉपी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। AI Photo इस एफआईआर में दर्ज जांच के तथ्यों, कॉल रिकॉर्डिंग्स और बिचौलियों के बीच हुई बातचीत के अंशों ने राजस्थान के राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। एफआईआर के पन्नों में बार-बार "डॉक्टर साहब" और "मंत्री जी" जैसे कूटशब्दों (कोडवर्ड) का इस्तेमाल किया गया है। विपक्ष ने इन्हीं शब्दों को ढाल बनाकर सीधे कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को निशाने पर ले लिया है और उनसे तुरंत इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि इतने बड़े स्तर पर बिना राजनीतिक संरक्षण...

Rajasthan News: नकली बीज प्रकरण में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, निदेशक सहित, एक गिरफ्तार छोटा अखबार। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने प्रदेश के किसानों की खाद्य सुरक्षा और हक पर डाका डालने वाले एक बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया है। ब्यूरो ने राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक (डायरेक्टर) जुगल किशोर और उनके सहयोगी गणपत को करोड़ों रुपए की रिश्वत के मामले में नामजद करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। यह पूरा मामला प्रदेश के किसानों को नकली और खराब बीज आपूर्ति करने के खेल से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप एसीबी ने यह कदम किसानों को गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के संकल्प के तहत उठाया है। हाल ही में सरकार ने खराब और अमानक बीजों के गोदामों पर छापेमारी कर उन्हें सील किया था। इसी कड़ी में श्री किरण कपाड़िया की कंपनी के 'गजराज ब्रांड' के मूंगफली बीजों पर भी कार्रवाई की गई थी। कंपनी के गोदाम को सील कर बीजों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी और इनके सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे।इस कार्रवाई से घबराकर मामले को दबाने और सील गोदाम से खराब बीजों को वापस गुजरात...

RAJasthan NEWS: खेती-किसानी में तकनीक का नया अध्याय , कृषि विभाग और ' वाधवानी एआई ' के मध्य समझौता छोटा अखबार। राजस्थान के कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने की दिशा में सोमवार को एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई। पंत कृषि भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में कृषि विभाग, राजस्थान सरकार और देश के प्रतिष्ठित नॉट-फॉर-प्रोफिट संस्थान 'लॉर्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ सोसाइटी' (LEHS - वाधवानी एआई फाउंडेशन) के बीच एक महत्वपूर्ण गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में बड़े नवाचार कर रही है। राजस्थान 'एग्री-स्टैक' के तहत देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्य का 95 प्रतिशत पूरा करते हुए लगभग 95 लाख किसानों की डिजिटल 'फार्मर आईडी' तैयार कर ली है। यह फार्मर आईडी केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इसमें किसान के खसरा नंबर, भूमि विवरण और आधार नंबर सहित सभी महत्वपूर्ण क्रेडेंशियल्स दर्ज...

Rajasthan News: प्रदेश में 2.60 लाख किसानों को मिलेंगे निःशुल्क और अनुदानित बीज -कृषि मंत्री छोटा अखबार। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य तेलों और दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार की 'नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-तिलहन एवं दलहन' योजना के अंतर्गत 135 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की गई है। इस पूरी योजना का वित्तीय व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 70 हजार फसल प्रदर्शनों का होगा आयोजन— कृषि मंत्री के अनुसार, इस योजना के तहत राज्य भर में 70 हजार फसल प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। इन प्रदर्शनों का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के तरीकों से रूबरू कराना है, ताकि फसलों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। 2.60 लाख किसानों को मिलेगा उन्नत बीज— योजना के अंतर्गत राज्य के 2 लाख 60 हजार किसानों को सीधे लाभान्वित किया जाएगा। इन किसानों को मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, सरसों, तिल और अरंडी जैसी प्रमुख तिलहनी और दलहनी फसलों के उन्नत एवं प्रमाणित बीज निःशुल्क या ...

C M NEWS: गांव और किसान की समृद्धि के लिए संकल्पित राजस्थान सरकार छोटा अखबार। राजस्थान में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं को गांव-ढाणी तक पहुंचाने के लिए एक बड़े अभियान का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने 'ग्राम-2026' के तहत 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास से इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो अगले दो सप्ताह तक प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों और पशुपालकों को जागरूक करेंगे। अंत्योदय और किसान कल्याण का रोडमैप— इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नवीन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार 'अंत्योदय' की भावना से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य विकास की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्थान सरकार गांव और किसान को समृद्ध बनाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप बनाकर कार्य कर रही है। ये रथ इसी कड़ी का हिस्सा हैं, जो सीधे धरातल पर जाकर ग्रामीणों को सशक्त बनाएंगे। ग्राम...

Rajasthan NEWS: प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई –कृषि मंत्री छोटा अखबार। प्रदेश में आगामी खरीफ सीजन 2026 को लेकर राज्य सरकार ने किसानों के लिए खाद-उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। कृषि मंत्री ने विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी। अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस— कृषि मंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि उर्वरकों के अवैध भंडारण, डायवर्जन और कालाबाजारी को रोकने के लिए विभाग पूरी सख्ती बरत रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी खाद विक्रेता या डीलर अनियमितता में संलिप्त पाया गया, तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। विभाग द्वारा गठित विशेष टीमें जिला स्तर पर लगातार औचक निरीक्षण और स्टॉक की जांच कर रही हैं। विक्रेताओं के लिए सख्त चेतावनी— मंत्री ने कहा, "किसानों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद की कृत्रिम किल्लत पैदा करने वालों ...

Rajasthan News: एमएसपी पर गेहूं खरीद प्रक्रिया हुई सरल, अब मौके पर ही होगा रजिस्ट्रेशन छोटा अखबार। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। सोमवार से लागू होने वाली इस नई व्यवस्था के तहत अब वे किसान भी अपनी उपज सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे, जो तकनीकी कारणों या जानकारी के अभाव में ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से पंजीकरण नहीं करा पाए थे। AI Photo लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर मिली राहत— इस बड़े बदलाव की नींव शनिवार को कोटा में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में रखी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किसानों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया था। श्री बिरला के हस्तक्षेप और किसानों की व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं— ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन: अब किसानों को पंजीकरण के लिए ई-मित्र या साइबर कैफे के चक्कर ...

Rajasthan News: प्रदेश में ग्राम–2026, 23 से 25 मई को, देशभर के 5 प्रमुख शहरों में होंगे रोडशो छोटा अखबार। राजस्थान सरकार का कृषि विभाग 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट' (GRAM)–2026 के आगामी संस्करण को भव्य बनाने की तैयारियों में जुट गया है। 23 से 25 मई, 2026 तक आयोजित होने वाले इस मेगा इवेंट के व्यापक प्रचार-प्रसार और निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से विभाग देशभर के पांच प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में 'रोडशो' आयोजित करने जा रहा है। AI Photo निवेशकों और स्टार्टअप्स पर रहेगा फोकस— इन रोडशो का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र के निवेशकों, एग्रीटेक कंपनियों, प्रतिष्ठित शोध संस्थानों, उभरते हुए स्टार्टअप्स और विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाना है। विभाग इन आयोजनों के माध्यम से उन्हें ग्राम–2026 में सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित करेगा। राजस्थान सरकार की मंशा राज्य को कृषि-व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने की है। रोडशो का पूरा कार्यक्रम— प्रचार अभियान की शुरुआत पिंक सिटी से होगी। कार्यक्रमों की प्रस्तावित रूपरेखा इस प्रकार है: 10 अप्रैल: जयपु...

Rajasthan News: राजस्थान में 6 अप्रैल से शुरू होगा “आपणों खेत–आपणी खाद” अभियान छोटा अखबार। राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस चुनौतीपूर्ण दौर में मिट्टी की सेहत (मृदा स्वास्थ्य) को बचाए रखना न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि कृषि की स्थिरता और बेहतर उत्पादकता के लिए भी अनिवार्य हो गया है। इसी दूरगामी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आगामी 06 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक प्रदेशव्यापी “आपणों खेत–आपणी खाद” अभियान चलाया जाएगा। रासायनिक उर्वरकों से मुक्ति का संकल्प— मंत्री डॉ. मीणा ने बताया कि लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण खेतों की उर्वरक शक्ति क्षीण हो रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों की रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करना है। सरकार चाहती है कि किसान अपने खेतों में ही जैविक खाद तैयार करें, जिससे खेती की लागत में कमी आए और फसल की गुणवत्ता में सुधार हो। जैविक और प्राकृतिक खेती पर जोर— इस अभियान के तहत कृषि विभा...

C M NEWS: अब दौसा और करौली में भी दिन में मिलेगी खेती के लिए बिजली —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए घोषणा की कि अब प्रदेश के दौसा और करौली जिलों के कृषि उपभोक्ताओं को भी खेती के लिए दिन के दो ब्लॉक में बिजली सुलभ होगी। AI Photo 22 जिलों के बाद अब दो और जिले शामिल— मुख्यमंत्री के इस निर्णय के साथ ही अब प्रदेश के 24 जिलों के किसान दिन में बिजली की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले राज्य के 22 जिलों में यह व्यवस्था लागू थी। जयपुर विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत आने वाले दौसा और करौली जिलों को इस सूची में जोड़ना राज्य सरकार के उस महत्वाकांक्षी संकल्प का हिस्सा है, जिसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है।  2027 तक पूरे प्रदेश में लागू होगा मिशन— उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट में प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से वर्ष 2027 ...

C M NEWS: बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का होगा सर्वे, किसानों को जल्द मिलेगी राहत —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और भारी ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। किसानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल प्रभाव से खराबे का विशेष गिरदावरी (सर्वे) करवाकर विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजने के कड़े निर्देश दिए हैं। "किसानों की पीड़ा, हमारी पीड़ा"— मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया और आधिकारिक बयान के माध्यम से प्रदेश के अन्नदाताओं को ढांढस बंधाते हुए कहा कि "किसानों की पीड़ा हमारी अपनी पीड़ा है। राजस्थान की खुशहाली और समृद्धि का असली आधार हमारे मेहनती किसान भाई-बहन हैं।" उन्होंने स्पष्ट किया कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ किसानों के साथ खड़ी है और उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश— मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सर्वे की प्रक्...

Rajasthan News: प्रदेश में 20 मार्च से शुरू होगा सरसों और चने की सरकारी खरीद  छोटा अखबार। राजस्थान में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत सरसों और चने की खेती करने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने इन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जयपुर जिले में पंजीकरण की प्रक्रिया 20 मार्च 2026 से शुरू होने जा रही है, जबकि फसलों की वास्तविक खरीद 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगी। समर्थन मूल्य और मानक — उप रजिस्ट्रार जयपुर ग्रामीण उदय दीप सिंह राठौड़ ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सत्र 2026-27 के लिए चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,875 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों का 6,200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उपज को सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू मापदण्डों के अनुसार ही तैयार करके लाएं ताकि उन्हें विक्रय में कोई परेशानी न हो। पंजीकरण और तुलाई की प्रक्रिया— उप रजिस्ट्रार शिरीष वी. चान्दे ने जानकारी दी कि किसानों को उनकी पंजीकृत मोबाइल संख्या पर खरीद की तिथि का संदेश भेजा जाएगा। किसानों को आवंटित तिथि पर ही केंद्र प...

Rajasthan News: प्रदेश में खाद के साथ जबरन उत्पाद बेचने वालों की अब खैर नहीं छोटा अखबार। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट किया कि उर्वरकों (खाद) के साथ अन्य गैर-जरूरी उत्पाद 'टैगिंग' या जबरन जोड़कर बेचने वाले विक्रेताओं पर सरकार ने हंटर चला दिया है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि अन्नदाता पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक आर्थिक भार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हजारों निरीक्षण और सैकड़ों लाइसेंस रद्द— विधायक ललित मीणा द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉ. मीणा ने विभागीय कार्रवाई के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने खाद की कालाबाजारी और जबरन बिक्री रोकने के लिए 744 अधिसूचित उर्वरक निरीक्षकों की टीम को मैदान में उतारा है। इस टीम ने अब तक प्रदेश भर में 11,938 औचक निरीक्षण किए हैं। गुणवत्ता जांच के लिए उर्वरकों के 18,319 नमूने लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर 765 फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए ...