Farmers News: प्रदेश बैलों से खेती करने पर किसानों को मिलेगी 30 हजार की आर्थिक सहायता छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण और कल्याणकारी निर्णय लिये हैं। जिससे कृषि क्षेत्र में निरंतर सुधार के साथ किसानों का आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है। राज्य सरकार ने बैलों से खेती करने वाले चयनित लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की पहल की है। इसका उद्देश्य पारंपरिक और जैविक खेती पद्धति को प्रोत्साहन व गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। समय के साथ आधुनिक कृषि यंत्रों के बढ़ते उपयोग के कारण बैलों का महत्व कम होता जा रहा है, जिससे उनके संरक्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। सरकार द्वारा घोषित इस प्रोत्साहन राशि से न केवल बैलों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि खेतों की उर्वरकता और पर्यावरण संरक्षण को भी लाभ मिलेगा। गोबर गैस प्लांट पर मिलेगी सब्सिडी- वहीं राज्य सरकार बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही गोबर गैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी भी प्...

Farmers News: फसल खराबे पर किसानों को मिलेंगे एक हजार करोड़ रुपए  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस वर्ष अतिवृष्टि से खरीफ फसल में हुए नुकसान को लेकर संवेदनशील निर्णय किया है। उन्होंने प्रभावित 31 जिलों के 50 लाख से अधिक किसानों के लिए अनुदान वितरण की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ से कृषि अनुदान वितरित करने की मंजूरी दी गई है।  इसके तहत 31 जिलों में खराबे से प्रभावित गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इससे उक्त जिलों के 50 लाख से अधिक किसानों को एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि राहत के रूप में मिलेगी। श्री शर्मा ने सभी जिला कलेक्टर्स को सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार खराबे का आंकलन कर त्वरित रूप से किसानों को अनुदान वितरण स्वीकृत कर रही है जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय किसानों को राहत देने में तीन वर्ष तक का समय लग जाता था। 

Agricultural News:  प्रदेश में दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद 18 अक्टूबर से  छोटा अखबार। प्रदेश में मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए राज्य में 18 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीयन होगा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि किसान अपने जन आधार कार्ड और ऑनलाइन गिरदावरी से ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवा सकता है। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में मूंग खरीद हेतु ऑनलाइन पंजीकरण 27 सितम्बर से ही प्रारम्भ कर दिये गए थे। श्री दक ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपये, उड़द का 7,800 रुपये, मूंगफली का 7,263 रुपये एवं सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल एफ.ए.क्यू. श्रेणी घोषित किया गया है। समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन की खरीद हेतु पीएसएस गाइडलाइन के अनुसार केन्द्र सरकार को अंडरटेकिंग भिजवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। केन्द्र सरकार से खरीफ-2025 के अंतर्गत दलहन-तिलहन की खरीद हेतु जिन्सवार लक्ष्य प्राप्त होने के साथ ही खरीद प्रारम्भ कर दी जाएगी। खरीद से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के ...

Agriculture  News: प्रदेश में महिला कृषकों मिल रहा निःशुल्क बीज मिनीकिट  छोटा अखबार। कृषि को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए सरकार का उद्देश्य न केवल उत्पादन बढ़ाना है, बल्कि कृषकों को आर्थिक रूप से खुशहाल बनाना भी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि किसान आत्मनिर्भर बनें, उनकी आमदनी दोगुनी हो और कृषि को तकनीकी, प्रशिक्षण और संसाधनों से जोड़कर कृषकों को समृद्ध बनाया जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए भी कृतसंकल्पित है। इस दोहरे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश की महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनीकिट का वितरण किया जा रहा है।   कृषि कार्य में महिलाएं बुआई से लेकर कटाई तक अहम भूमिका निभाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग द्वारा महिलाओं को मूंग, मोठ, ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंगफली और सोयाबीन की फसलों के निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरित किए जा रहे हैं। इससे महिला कृषक उच्च गुणवत्ता की फसल प्राप्त कर आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ ही राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान दे रही हैं। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमा...

Registry News: प्रदेश में कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराना हुआ 20 प्रतिशत तक महंगा छोटा अखबार। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराना अब 20 प्रतिशत तक महंगा हो गया है। इसमें शहरी पेराफेरी क्षेत्र को शामिल किया गया है। वहीं अब तक एक हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल की कृषि भूमि पर ही यह लागू था। लेकिन यह पहली बार है, जब सड़क चौड़ाई के आधार पर शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। जितनी चौड़ी सड़क, उतनी ही महंगी रजिस्ट्री।  प्रदेश में वित्त विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें लागू की है। नोटिफिकेशन के अनुसार नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर विकास न्यास और विकास प्राधिकरण के पेराफेरी में आने वाली कृषि भूमि शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने यह निर्णय कम वैल्यू पर रजिस्ट्री होने से हर साल करोड़ों का नुकसान होने कारण लिया है। सरकार का मानना है कि मानना है कि शहरी क्षेत्र में 2,000 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं किया जाता है। बल्कि आवासीय और वयवसायीक गतिविधियों के लिये उपयोग होता किया जाता है। नोटिफिकेशन के अनुसार अब निम्न प्रकार से रजिस्ट्री पर शुल्...

Jaipur News: छतों पर सब्ज़ी की खेती करने पर 70 प्रतिशत का मिलेगा अनुदान  छोटा अखबार। अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान (आईएसआईटीसी), दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा नगर निगम क्षेत्र में स्थित निजी आवासों की छतों पर सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना' की शुरुआत की गई है। योजना में केवल जयपुर नगर निगम क्षेत्र के निजी आवासीय भवनों के स्वामी ही आवेदन कर सकते हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान और अन्य गैर-आवासीय भवन इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। रूफ टॉप यूनिट निर्माण की कुल अनुमानित लागत 53 हजार 619 रूपए है। इसमें से 70 प्रतिशत(37हजार 534 रूपए) की राशि अनुदान के रूप में सरकार द्वारा वहन की जाएगी जबकि शेष 30 प्रतिशत (16 हजार 085 रूपए) राशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी। परियोजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदक 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन रहेगी और आवेदन पत्र संस्थान के कार्यालय से ही प्र...

C M NEWS: बैलों से खेती करने पर किसानों को मिलेगें 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में गौ माता को विशेष महत्व दिया गया है और गाय को देवत्व का प्रतीक माना गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गौ संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पंजीकृत गौशाला के लिए मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन किया है। श्री शर्मा रविवार को डीग जिले के गुहाना स्थित श्री जड़खोर गौ-धाम में आयोजित श्री कृष्ण बलराम गौ-आराधन महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बजट वर्ष 2025-26 में प्रदेश के लघु और सीमान्त किसानों को बैलों से खेती करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया है।  श्री शर्मा ने कहा कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में संतों-महंतों का विशेष महत्व है। श्रीमद्भागवत् भगवान श्रीकृष्ण का साक्षात स्वरूप है और हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है। इसके दर्शन मात्र से जीवन में सुख, शांति और संतोष प...

Rajasthan News: सहकारी समितियों में सदस्य बनने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन छोटा अखबार। सहकार सदस्यता अभियान के अंतर्गत आमजन सहकारी समितियों की सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय कर एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। ऑनलाइन सदस्यता आवेदन पत्र का लिंक राज सहकार पोर्टल https://rajsahakar.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। वहीं पैक्स व्यवस्थापक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में सम्पर्क कर भी लिंक प्राप्त किया जा सकता है। सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक व्यक्ति लिंक पर जाकर एसएसओ आईडी के माध्यम से अथवा सीधे ही एसएसओ आईडी पर लॉगिन कर स्वयं ही ऑनलाइन सदस्यता फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए केवल जनाधार नम्बर की आवश्यकता होगी। सहकारिता के खुली सदस्यता के सिद्धान्त के अंतर्गत अठारह वर्ष या अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो संबंधित सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र का निवासी हो, ऑनलाइन आवेदन कर समिति की सदस्यता ग्रहण कर सकता है।  उल्लेखनीय है कि राज्य में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस...

Animal Husbandry News: विभाग में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता बिल्कुल बरदाश्त नहीं की जाएगी —शासन सचिव पशुपालन छोटा अखबार। शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉ समित शर्मा ने राज्य सरकार की योजनाओं का पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। डॉ शर्मा ने मंगलवार को शासन सचिवालय में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, एएमएस और के पी आई आधारित ग्रेडिंग प्रणाली सहित अन्य विषयों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान शासन सचिव ने कहा कि 17 सितंबर से आयोजित होने वाले ग्रामीण सेवा शिविर में पशुपालन विभाग के लोग अनुशासित, कर्मठ और तत्पर होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और भीड़ में अपनी अलग पहचान में दिखें। इन शिविरों के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिसमें रोगी पशुओं के उपचार और टीकाकरण आदि गतिविधियों के लिए सभी से सक्रिय होकर काम करने के निर्देश डॉ शर्मा ने दिए। शासन सचिव ने निर्देश दिए कि शिविरों के दौरान टीकाकरण अभियान, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मोबाइल वेटरिनरी यूनिट और कॉल सेंटर व चैटबॉट , से...

E-name News ई-नाम से भुगतान करने पर व्यापारियों को मिलेगा नगद पुरस्कार  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और कृषि उपज मंडी समितियों में विकास को लेकर निरंतर ठोस कदम उठाए गए हैं। वहीं अब ‘ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना’ को ‘कृषक उपहार योजना’ में शामिल करने का मुख्यमंत्री ने अनुमोदन किया है। इससे कृषि उपज मंडी समितियों में ई-भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। इस निर्णय से जो व्यापारी ई-नाम के माध्यम से भुगतान करते है तो उन्हें भी लॉटरी के माध्यम से नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इससे पहले केवल कृषकों को ही ई-नाम से भुगतान प्राप्त करने पर लॉटरी के माध्यम से नगद पुरस्कार प्रदान किया जा रहा था, अब ‘ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना’ को ‘कृषक उपहार योजना’ में शामिल होने से व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जो व्यापारी ई-नाम के माध्यम से भुगतान करेंगे उन्हें उसी विक्रय पर्ची पर पुरस्कार हेतु लॉटरी में शामिल किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा सिरोही में फल-सब्जी मंडी यार्ड की स्थापना की जाएगी जिससे किसानों को स्थानीय स्तर पर ही फल-सब्जी के विपणन के लि...

Farmer News: प्रदेश में हुई 1 करोड़ से अधिक खसरों की ऑनलाइन गिरदावरी  छोटा अखबार। राजस्थान ने खरीफ गिरदावरी संवत 2082 में डिजिटल तकनीक और जनभागीदारीसे अभूतपूर्व उपलब्धि अर्जित की है। इस बार गिरदावरी केवल सरकारी कार्य नहीं है बल्कि यह किसानों, सर्वेयर और पटवारियों का साझा अभियान बन गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के तहत अब तक 42 हजार से अधिक ग्रामों के लक्ष्‍य की कुल 32 फीसदी उपलब्धि अर्जित करते हुए राज्‍य में अब तक 1 करोड़ से अधिक खसरों की फोटोयुक्‍त व लोकेशनआधारित गिरदावरी (DCS) की जा चुकी है। राजकिसान गिरदावरी एप के माध्‍यम से विगत एक अगस्‍त को राज्‍य भर में आरंभ हुए ऑनलाइनअभियान के तहत अब तक अकेले किसानों के स्तर से 10 लाख से अधिक खसरों की गिरदावरी की जा चुकी हैजो किसानों द्वारा एप के आधार पर अब तक की गई गिरदावरी का कीर्तिमान है। गूगल प्‍लेस्‍टोर पर राजकिसान गिरदावरी एप डाउनलोड कर कोई भी किसान अपने मोबाइल फोन पर स्‍वयंगिरदावरी कर सकता है। राज्‍य के सीकर, नागौर, चूरू और डीडवाना-कुचामन जिलों में 60 फीसदी से अधिक गिरदावरी की जा चुकी है। वहीं बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, फलोदी व सवाईमाध...

C M NEWS: मसालों की समृद्ध परंपरा के लिए विश्व विख्यात है राजस्थान —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान मसालों के उत्पादन और व्यापार का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही मसालों की समृद्ध परंपरा के लिए विश्व विख्यात है। उन्होंने कहा कि राज्य में मसाला कॉनक्लेव का आयोजन हमारे मसाला उद्योग को नई दिशा व गति प्रदान करेगा। श्री शर्मा ने कार्यक्रम में घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में अब हर वर्ष मसाला कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। साथ ही, इस संबंध में समिति का गठन भी किया जाएगा, जिससे राज्य के मसाला उत्पादकों एवं व्यापारियों को नई संभावनाओं और नए अवसरों का सृजन करने के लिए एक वैश्विक मंच मिल सके। श्री शर्मा सोमवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव-2025 में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में मसाला प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाएं है। राजस्थान जीरा उत्पादन में देश में पहले, मैथी और सौंफ उत्पादन में दूसरे और धनिया व अजवाइन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। अगले साल होगा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट— मुख्यमंत्री ने कह...

Farmers News: किसानों को मिलेगा निष्फल बुवाई का 25 प्रतिशत फसल बीमा क्लेम अधिसूचना जारी छोटा अखबार। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार और कृषि विभाग किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि क्षेत्र में अवांछित घटनाक्रम के कारण फसल हानि होने पर बीमा आवरण उपलब्ध करवाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बीमित क्षेत्र में अधिसूचित प्रमुख फसलों में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों वर्षा की कमी या अधिकता व विपरीत मौसमी दशाओं के कारण औसत बुवाई क्षेत्र से 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में बुवाई नहीं होने या फसल की प्रारम्भिक अवस्था में अंकुरण बाधित होने के 446 बीमित इकाई की अनुशंसा प्राप्त हुई है। इन सभी 446 बीमा इकाई क्षेत्र की बीमित फसल के सभी किसानों को बीमित राशि का 25 प्रतिशत फसल बीमा क्लेम का भुगतान करने की अधिसूचना जारी की गई है इसके बाद इन बीमित इकाई क्षेत्र की अधिसूचना की फसलो की बीमा पॉलिसी समाप्त हो गई है । शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने कहा कि मौसम सत्र खरीफ 2025 मे...

C M NEWS: मुख्यमंत्री किसान हितों के प्रति संवेदनशील  छोटा अखबार। राज्य सरकार और कृषि विभाग द्वारा किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से यूरिया और डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों की दैनिक उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों व ब्लॉकों को चिन्हित कर प्रदेश भर में प्राथमिकता के साथ पूर्ण पारदर्शिता से डीएपी व यूरिया का वितरण किया जा रहा है। उर्वरकों की कालाबाजारी व जमाखोरी को रोकने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी प्रदेश भर में पूर्ण सतर्कता से कार्य कर रहे हैं।  अप्रैल से अगस्त तक केंद्र से यूरिया की 8.23 एमटी की आपूर्ति  राज्य सरकार द्वारा निरंतर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश की मांग अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति करवाई जा रही है। राज्य के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खरीफ 2025 में अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 8 लाख 82 हजार मैट्रिक टन य...

Farmer News: गोपाल रत्न पुरस्कार के लिये किसान 15 सितम्बर तक कर सकते है आवेदन छोटा अखबार। देश में पिछले कुछ सालों में दुग्ध उत्पादन बढ़ा है। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार हर वर्ष डेयरी किसानों, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान करने वाले तकनीशियन और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करती है। यह पुरस्कार गाय/भैंसों की प्रमाणित स्वदेशी नस्लों की डेयरी करने वाले किसानों, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान करने वाले तकनीशियन और सहकारी व दुग्ध उत्पादक कंपनियों को पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत प्रति वर्ष दिया जाता है। मंत्रालय द्वारा इस वर्ष भी गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए 15 सितम्बर तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। इस पुरस्कार के लिए गाय /भैंसों की डेयरी करने वाले वही किसान पात्र होंगे जो गाय की 53 प्रमाणित देशी नस्लों अथवा भैंस की 20 प्रमाणित देशी नस्लों में से किसी एक का पालन करते हों। इसी प्रकार राज्य/ राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड/ दुग्ध फेडरेशन/ गैर सरकारी संगठन अथवा निजी क्षेत्र ...

C M NEWS: राज्य सरकार किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए खाद, बीज उपलब्ध करवा रही है —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि खरीफ 2025 के लिए प्रदेश के सभी जिलों में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए ताकि किसानों को बिना किसी परेशानी के सुविधापूर्वक और समय पर उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता की नियमित जानकारी दी जाए। श्री शर्मा ने शुक्रवार को खरीफ 2025 में उर्वरक के आवंटन, आपूर्ति और वर्तमान उपलब्धता की स्थिति की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश हुई है जो कि अच्छी पैदावार के संकेत हैं। राज्य सरकार किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए उन्हें उच्च गुणवत्तायुक्त खाद, बीज व उर्वरक उपलब्ध करवा रही है। किसानों एवं ग्रामीणों को करें जागरूक, ग्राम सभा का हो आयोजन- मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को संतुलित उर्वरक के उपयोग के लिए जागरूक किया जाए और वर्मी कम्पोस्ट, ऑर्गेनिक खाद के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रस...

Rajasthan News: सरकार की मंशा, हर ग्राम पंचायत पर खुले गौशाला -पशुपालन मंत्री  छोटा अखबार। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि हर ग्राम पंचायत पर गौशाला खुले। राज्य सरकार की ओर से गौशालाओं को सहयोग करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। श्री कुमावत मंगलवार को बीकानेर जिला परिषद सभागार में जिले के सभी गौशाला संचालकों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने गौशाला संचालकों की समस्याओं को सुना और ज्यादातर का मौके पर ही निस्तारण कर दिया।मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीपीपी मोड गो अभयारण्य बनाना चाहती है। कोई संस्था या भामाशाह इसमें आगे आना चाहे तो उनका स्वागत है। उन्होंने पशुपालकों से आह्वान किया कि वे पशुओं में लंपी रोग को लेकर गायों में वैक्सीनेशन करवाएं ताकि ये रोग पशुओं में फिर से ना आए। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले की सभी गौशालाओं में लंपी को लेकर वैक्सीनेशन कर दिया गया है। श्री कुमावत ने कहा कि सेक्स सोर्टेड सीमन योजना अंतर्गत इस साल राज्य सरकार 10 लाख डोज का वितरण करेगी। पिछले साल 2 लाख डोज का वितरण किया गया था। इस सीमन...

Rajasthan News: कृषक हित में अभूतपूर्व कार्यों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई —केन्द्रीय कृषि मंत्री छोटा अखबार। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान भारत की आत्मा है। हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और कृषि का रोड़ मैप बनाते हुए वैज्ञानिक पद्धति को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा कृषक हित में किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण, पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि, किसानों को दिन में बिजली जैसी सौगातों से किसानों को राहत मिली है। श्री चौहान सोमवार को झुंझुनूं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा क्लेम भुगतान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झुंझुनूं वीरों की भूमि है और देश की सुरक्षा करते हुए यहां के सैंकड़ों जवानों ने बलिदान दिया है।  केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि किसान दिन-रात मेहनत करते हैं, परन्तु बाढ़, सूखा, पाले जैसी...

Farmers News: ‘कृषक उपहार योजना’ में किसानों को मिलेगा 50,000 रूपये का पुरस्कार  छोटा अखबार। राज्य सरकार ने किसानों को पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से कृषि जिंसों की बिक्री हेतु प्रोत्साहित करने के लिए संचालित ‘कृषक उपहार योजना’ में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। अब इस योजना का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जो ई-नाम पोर्टल के माध्यम से बिक्री करते हुए ई-पेमेंट (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान) प्रणाली से भुगतान प्राप्त करते हैं।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कृषि विपणन विभाग द्वारा भिजवाए गए प्रस्ताव के अनुसार अब उन्हीं किसानों को उपहार कूपन जारी किया जाएगा, जिनकी जिंसों की बिक्री ई-नाम पोर्टल पर दर्ज हुई हो और उसका भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। योजना के वर्तमान स्वरूप में देखा जा रहा था कि ई-नाम पर कृषि जिंस के विक्रय पर्चियों पर जारी कूपन की तुलना में ई-पेमेंट पर जारी कूपन की संख्या काफी कम है। अब केवल ई-पेमेंट पर ही उपहार कूपन जारी किए जाने से ई-नाम पोर्टल पर बिक्री के साथ-साथ किसान और व्यापारी तत्काल एवं सुरक्षित डिजिटल लेन-देन के लिए प्रेरित होंगे। संशोधित...

Agriculture News: प्रदेश में यूरिया का सभी जिलों में पारदर्शितापूर्ण वितरण —शासन सचिव कृषि छोटा अखबार। कृषि विभाग की ओर से यूरिया की दैनिक उपलब्धता की समीक्षा कर कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों को चिन्हित करते हुए सभी जिलों में प्राथमिकता से पूर्ण पारदर्शिता से वितरण किया जा रहा है। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निरन्तर केन्द्र सरकार से समन्वय कर प्रदेश में मांग अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति करवाई जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में 1 लाख 70 हजार मैट्रिक टन (एम.टी.) यूरिया सभी जिलों में उपलब्ध है। श्री गंगानगर जिलें में सबसे अधिक 18777 एम.टी. जोधपुर में 12971, टोंक में 11900, नागौर में 8851 एवं बारां में 8583 एम.टी. यूरिया का स्टॅाक उपलब्ध है। कम उपलब्धता वाले जिलों में आगामी 3-4 दिवस में यूरिया की आपूर्ति हेतु कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से यूरिया एवं डीएपी का राज्यों को माहवार व कम्पनीवार आंवटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आंवटन एवं जिलों की मांग के अनुसार जिलेवार आपूर्ति योजना तैयार कर उर्वरकों का व...