Rajasthan News: राज्य सरकार का सख्त संदेश—किसानों का आर्थिक शोषण करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई छोटा अखबार। कृषि विभाग ने निरीक्षण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप भी विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से अब तक प्रदेश में 9,000 से अधिक कृषि आदान विक्रेताओं के निरीक्षण किए जा चुके हैं और विभिन्न अनियमितताओं के मामलों में 250 से अधिक विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई राज्य सरकार की किसानों के हितों के प्रति संवेदनशीलता तथा कृषि आदान वितरण व्यवस्था में अनियमितताओं के प्रति सख्त रुख को दर्शाती है। AI Photo मोबाइल ऐप से निरीक्षण व्यवस्था हुई सुदृढ़— विभाग द्वारा विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से कृषि आदान विक्रेताओं के निरीक्षण को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा गया है। इससे निरीक्षण संबंधी सूचनाओं के संकलन, निगरानी एवं समीक्षा में सुविधा होगी। इस पहल का उद्देश्य निरीक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित एवं जवाबदेह बनाना तथा अनियमितताओं की समय पर पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। विभाग द्वारा प्रदेशभर में क...

Rajasthan News: कृषि विभाग और डाक विभाग के बीच हुआ समझौता, किसानों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान छोटा अखबार।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति की अनुपालना में कृषि विभाग ने किसानों के हितों की सुरक्षा, कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। कृषि विभाग ने प्रदेश में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक रसायनों के नमूनों की जांच प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष, गोपनीय, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को पंत कृषि भवन में कृषि विभाग, राजस्थान सरकार और भारतीय डाक विभाग के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन साइन किया गया। इस समझौते के माध्यम से कृषि आदानों के नमूने एकत्र करने से लेकर उन्हें प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने, परीक्षण करने और जांच परिणाम जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल व व्यवस्थित बनाया जाएगा। इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नमूना लेने वाले निरीक्षक को यह जानकारी नहीं होगी कि नमूना किस प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा और प्रयोगशाल...

Rajasthan News: किसानों के हित सर्वोपरि, उर्वरकों का समयबद्ध आवंटन और आपूर्ति सुनिश्चित करें — मुख्य सचिव छोटा अखबार। राज्य में आगामी रबी सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को उनकी मांग के अनुरूप गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने और उर्वरकों की जमाखोरी व कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में मंगलवार को शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय ‘फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स’ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रबी सीजन के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता, आवंटन, आपूर्ति और गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार का प्राथमिक उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की मांग के अनुरूप डीएपी और यूरिया का सुचारू व पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के लिए आवंटित उर्वरकों की मात्रा का उचित और समयबद्ध आवंटन सुनिश्चित करने के साथ ही संबंधित आपूर्तिकर्ता कंपनियों से निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि रबी बुआई ...

Rajasthan News: ‘विकसित भारत–जन सेवा अभियान’ में कृषि विभाग की प्रभावी पहल, प्रदेश में 59 किसान हुये लाभान्वित छोटा अखबार। प्रदेश में चल रहे ‘विकसित भारत–जन सेवा अभियान’ के तहत कृषि विभाग द्वारा किसानों तक योजनाओं और कृषि सेवाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में कृषि विभाग द्वारा 26 से 28 सितंबर तक गिरदावर सर्किल पर ग्रामीण सेवा शिविर और ब्लॉक लेवल पर 19 से 25 सितम्बर तक आयोजित ‘सेवा सेतु अभियान–ग्रामीण क्षेत्र’ के दौरान किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी प्रदान की गई। आयुक्त कृषि नरेश कुमार गोयल ने बताया कि अभियान के दौरान प्रदेश में कुल 59,712 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए, जबकि 4 लाख 64 हजार किसानों को विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी से लाभान्वित किया गया। इससे किसानों को अपनी भूमि की मृदा स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि मृदा स्वास्...

Rajasthan News: प्रदेश में खेत से बाजार तक AI आधारित सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा  छोटा अखबार। प्रदेश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक, नवाचार और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली से जोड़ने की दिशा में कृषि विभाग द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में कृषि अधिकारियों को Wadhwani Institute for Artificial Intelligence के विशेषज्ञों द्वारा कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, संभावनाओं और व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर शुक्रवार को पंत कृषि भवन के सभा में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कृषि अधिकारियों को AI की आधुनिक तकनीकों से परिचित कराने के साथ-साथ कृषि प्रशासन, योजना निर्माण, निगरानी, निर्णय प्रक्रिया और किसान सेवाओं में इसके प्रभावी उपयोग की संभावनाओं को समझना है। विभाग का लक्ष्य AI को केवल तकनीकी प्रयोग तक सीमित न रखकर कृषि व्यवस्था और किसान सेवा वितरण का अभिन्न हिस्सा बनाना है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में AI की उपयोगिता विभागीय कार्यों तक सीमित नहीं है। किसानों तक इस तकनीक का प्रभावी हस्तांतरण आने वाले समय में कृष...

Rajasthan News: कृषि उपज को प्रसंस्करण और बाजार से जोड़कर किसानों को दिलाएं बेहतर मूल्य —मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश में कृषि उपज को प्रसंस्करण, बाजार और निर्यात से बेहतर ढंग से जोड़ते हुए किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रस्तावित एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की फसल और क्षेत्रवार विस्तृत मैपिंग कर उनकी आर्थिक, निवेश और निर्यात संभावनाओं को चिन्हित करने व इसके आधार पर ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव बुधवार को शासन सचिवालय में एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के विकास को लेकर आयोजित हितधारकों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्लस्टर्स को केवल उत्पादन और प्रसंस्करण तक सीमित न रखते हुए खेत से बाजार तक पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत किया जाए। इसके लिए छंटाई और श्रेणीकरण, पैकेजिंग, शीत भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन व आपूर्ति व्यवस्था, ब्रांड निर्माण और बाजार से जुड़ाव की सुविधाएं विकसित की जाएं, जिससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आए और किसानों को बेहतर बाजार और बेहतर मूल्य मिल सके। श्री श्रीनिवास...

Rajasthan News: कृषि विभाग एलपीजी गैस की तरह किसानों को उर्वरक की करेगा होम डिलीवरी —कृषि आयुक्त  छोटा अखबार। किसानों को उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप समय पर और सुगमता से उर्वरक उपलब्ध कराने व कालाबाजारी, जमाखोरी और अनियमित वितरण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल व्यवस्था का प्रदेश में चरणबद्ध विस्तार किया जा रहा है। डिजिटल तकनीक आधारित इस व्यवस्था से उर्वरक की मांग, उपलब्धता और वितरण की पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा रहा है। मामले में सोमवार को कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों से संवाद कर जिलावार तैयारी, उर्वरक की मांग-आपूर्ति, उपलब्ध स्टॉक और डिजिटल व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की । श्री गोयल ने बताया कि सिरोही और राजसमंद जिलों में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। इन दोनों जिलों में अब तक लगभग 78 हजार से अधिक किसानों को 12 हजार मैट्रिक टन से अधिक उर्वरक वितरित किया जा चुका है। पायलट प्रोजेक्ट के दौरान...

Rajasthan News: प्रदेश में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू — 41 जिलों की अधिसूचित फसलों का होगा बीमा छोटा अखबार। किसानों को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को खरीफ 2026 से रबी 2026-27 तक दो फसल मौसमों के लिए प्रदेश में लागू किया है। आयुक्त कृषि नरेश कुमार गोयल ने बताया कि योजना के तहत प्रतिकूल मौसम और अवांछित मौसमी घटनाओं से फसल को होने वाले नुकसान के विरुद्ध किसानों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2026 की वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 11 अगस्त 2026 को योजना की अधिसूचना जारी की गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है। AI Photo उन्होंने बताया योजना के तहत प्रदेश के सभी 41 जिलों में खरीफ 2026 और रबी 2026-27 के लिए विभिन्न वाणिज्यिक व बागवानी फसलों को अधिसूचित किया गया है। खरीफ 2026 में हरी मिर्च, भिंडी, प्याज, टमाटर, अरंडी, अनार, टिंडा, मेहंदी, संतरा और किन्नू ...

Rajasthan News: प्रदेश में फर्जी फसल बीमा के खिलाफ सरकार ने कराई ई-मित्र व किसानों के विरुद्ध एफआईआर  छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(पीएमएफबीवाई) में फर्जी पॉलिसी बनाने वालों के खिलाफ कृषि विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार को खरीफ 2026 के लिए टोंक जिले की मालपुरा तहसील और जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील में फर्जी फसल बीमा कराने की गोपनीय सूचना मिली थी। आयुक्त कृषि नरेश कुमार गोयल ने फर्जीवाड़ा करने वाले किसानों टोंक जिले की मालपुरा तहसील के मुकेश सैनी पुत्र फूलचन्द सैनी, सीताराम सैनी पुत्र फूलचन्द सैनी और फूलचन्द पुत्र हजारी लाल सैनी व जयपुर जिले के दीपक सैनी पुत्र दिनेश सैनी और श्रीमती विनिता सैनी पत्नी सीताराम सैनी, सीएससी (ई-मित्र) और अन्य किसानों के विरूद्व पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं में दर्ज करवाकर कठोर कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। AI Photo श्री गोयल के अनुसार जांच में सामने आया है कि भूमि रिकॉर्ड में फेरबदल कर फर्जी पॉलिसी बनाई जा रही थी और बिना खातेदार की जानकारी के बटाईदार के रू...

Rajasthan News: मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में बहेगी विकास की गंगा, हमारे लिए जनता की सेवा ही सर्वोपरि है —मंत्री शिवराज सिंह चौहान छोटा अखबार। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हाड़ौती अंचल में राष्ट्रभक्ति की गौरव गाथा गूंजती है। बारां की मिट्टी में लोक जीवन की सुगंध है और लोकगीतों में पीढ़ियों की स्मृतियां भी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना का समझौता हुआ जिससे 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा और यमुना जल से जुड़ा महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में निरंतर विकास की गंगा बहेगी।  इस दौरान केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राजस्थान के लिए 3 हजार 473 करोड़ रुपये की लागत से 2 लाख 89 हजार 355 नवीन आवास निर्माण और कृषि विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व कृषि उन्नत योजना के लिए 340 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति के पत्र सौंपे। केन्द्रीय मंत्री सोमवार को बारां ...

Rajasthan News: प्रदेश में किसानों से संबंधित सभी योजनाओं में अनिवार्य होगी फार्मर आई डी छोटा अखबार। राजस्थान में कृषि क्षेत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ, पारदर्शी, सुगम और लक्षित तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने निर्णय लिए हैं। हाल ही में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई कृषि स्टैक राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की सभा में कृषि स्टैक की प्रगति, किसान रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे, उर्वरक वितरण व्यवस्था और किसान कल्याण योजनाओं के डिजिटलीकरण की विस्तृत समीक्षा की गई। AI Photo सभा में कृषि विभाग, राजस्व विभाग, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सहकारिता, वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के मुख्य ज्ञान अधिकारी राजीव चावला उपस्थित थे। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव कृषि ने बताया कि राज्य में अब तक 87.44 लाख किसानों का किसान रजिस्ट्री में पंजीकरण पूरा हो चुका है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 96.95 प्रतिशत है। इनमें 49.46 लाख पीएम-किसान लाभार्थी सफलतापूर्वक किसान रज...

Rajasthan News: प्रदेश में फसल बीमा पोर्टल में गांव प्रदर्शित नहीं होने की समस्या का होगा समाधान —आयुक्त कृषि छोटा अखबार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2026 में अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने ंके लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास जारी हैं। किसानों को फसल बीमा करवाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए विभाग ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर गांवों के विवरण को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आयुक्त कृषि नरेश कुमार गोयल ने बताया कि खरीफ-2026 के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित है। किसानों के हित में इस अवधि को बढ़ाकर 20 अगस्त किए जाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित बढ़ी हुई अवधि में गैर-ऋणी और बटाईदार सहित सभी पात्र किसान अपनी फसलों का बीमा करवा सकेंगे। कृषि विभाग द्वारा राजस्व मंडल से प्राप्त विलेज मास्टर के आधार पर गांवों का विवरण राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करवाया गया है। इसके बावजूद कुछ जिलों से किसानों द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि फसल बीमा करवाते समय कुछ गांवों के नाम पोर्टल पर प्र...

Rajasthan News: प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति निरंतर जारी —कृषि मंत्री  छोटा अखबार। राज्य सरकार और कृषि विभाग द्वारा उर्वरकों की दैनिक उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों व ब्लॉकों को चिन्हित कर प्रदेश भर में प्राथमिकता के साथ पूर्ण पारदर्शिता से उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। उर्वरकों की कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी प्रदेश भर में पूर्ण सतर्कता से कार्य कर रहे हैं।  AI Photo कृषि मंत्री डॉ. किरोडी लाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निरंतर केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित कर प्रदेश की मांग अनुसार उर्वरकों की आपूर्ती करवाई जा रही है। राज्य के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खरीफ 2026 में अप्रेल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 9 लाख 28 हजार मैट्रिक टन यूरिया के विरुद्ध 01 अप्रेल 2026 को उपलब्ध स्टॉक सहित वैश्विक संकट होने के बावजूद भी अब तक 12 लाख 29 हजार मैट्रिक टन की उपलब्धता की गई है एवं अगस्त 2026 की शेष अवधि में 1 लाख 33 हजार मैट्रिक टन यूरि...

Rajasthan News: जन विश्वास को बहाल करने के उद्देश्य से कार्य करना होगा —शासन सचिव, सहकारिता छोटा अखबार। सहकारिता विभाग में बैंकिंग क्षेत्र में जन विश्वास को बहाल करने के उद्देश्य शासन सचिव डाॅ. समित शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को नेहरू सहकार भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की राज्य स्तरीय समीक्षा करते हुये चर्चा की जिसमें सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के क्रियान्वयन, सहकारिता में सहकार, राज्य सरकार की बजट घोषणाएं और 1949 एक्ट की पालना जैसे कार्य शामिल थे।  डाॅ. शर्मा ने कहा कि योजनाओं की जानकारी किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं तक पहुंचाया जाये ताकि ये लाभ ले सके। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वार्षिक लक्ष्य तय करना चाहिए और लक्ष्यों के विरूद्ध प्रतिमाह आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मानित किए जाने के भी निर्देश प्रदान किए। वहीं समस्त बैंकों और उनकी शाखाओं के कार्मिकों को एईबीएएस प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण कर नियमित रूप से उपस्थित दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने केन्द्रीय ...

Rajasthan News: प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार ने के लिये राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 को मिली मंजूरी छोटा अखबार। भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिये ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की उच्च स्तरीय चर्चा में 'राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026'को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य कृषि और बागवानी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करना, फसलों का मूल्य संवर्धन करना और किसानों की आय को दोगुना करना है। कैबिनेट चर्चा के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने पत्रकारों को बताया कि यह नीति राजस्थान के ग्रामीण परिदृश्य को बदलने और कृषि आधारित उद्योगों के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने में मील का पत्थर साबित होगी। श्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां की एक बड़ी आबादी आजीविका के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर है। नई नीति के माध्यम से...

Rajasthan News: फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि अब 16 अगस्त 2026 तक छोटा अखबार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दी है। इससे अब हजारों ऐसे किसानों को अतिरिक्त समय मिलेगा जो किसी कारणवश 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पाए थे। योजना के तहत ऋणी, गैर-ऋणी और बटाईदार किसान अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आयुक्त कृषि नरेश कुमार गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की आय को सुरक्षित बनाने, खेती में जोखिम कम करने व कृषि क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान करने की दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। योजना के तहत किसानों को सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, जलभराव सहित अन्य अधिसूचित प्राकृतिक जोखिमों से फसल क्षति होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने योजना के सफल संचालन हेतु चार बीमा कंपनियों का चयन किया है, जो विभिन्न जिलों में किसा...

Rajasthan News: कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति: एआई से आसान, तेज और स्मार्ट होगा विभागीय कामकाज छोटा अखबार। देश के कृषि क्षेत्र को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल क्रांति का आगाज कर दिया है। अब खेती-किसानी से जुड़े विभागीय कामकाज को आसान, तेज और स्मार्ट बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना और प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस व त्वरित बनाना है। योजनाओं का होगा प्रभावी प्रचार-प्रसार— अक्सर जानकारी के अभाव में दूर-दराज के किसान सरकारी लाभों से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए एआई आधारित चैटबॉट्स और वॉयस असिस्टेंस टूल का उपयोग किया जाएगा। ये टूल स्थानीय भाषाओं में किसानों को सीधे उनके मोबाइल पर खेती के नए तरीकों, मौसम के पूर्वानुमान और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी देंगे। इससे विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार अधिक लक्षित और प्रभावी तरीके से हो सकेगा। पात्र किसानों तक सीधे पहुंचेगा लाभ— डेटा वेरिफिकेशन और मैन्युअल फाइलों के रख-रख...

Rajasthan News: कृषि विभाग और टैफे जेफ़ार्म सर्विसेज के बीच एमओयू साइन, किसानों को मिलेंगे किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र  छोटा अखबार। राजस्थान के कृषि विभाग और टैफे जेफार्म सर्विसेज के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत अब राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र बेहद सस्ती दरों पर किराए पर मिल सकेंगे। जयपुर के पंत कृषि भवन में आयोजित एक बैठक में कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल की पहल पर इस साझेदारी को अंतिम रूप दिया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि यंत्रीकरण को मजबूत करना और तकनीकी रूप से पिछड़ रहे किसानों को मुख्यधारा में लाना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसान होगी राह— इस समझौते के तहत टैफे जेफार्म सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राजस्थान सरकार के आधिकारिक राज किसान साथी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके जरिए किसान बिना किसी अतिरिक्त सेवा शुल्क के अपनी जरूरत के अनुसार ट्रैक्टर और अन्य आधुनिक उपकरण आसानी से बुक कर सकेंगे। फसल चक्र के हर चरण में मिलेगी मदद— यह सेवा भूमि की तैयारी से लेकर बुआई, कटाई और पोस्ट-हार्वेस्टिंग (कटाई के बाद...

Rajasthan News: प्रदेश में अब ब्लॉकचेन तकनीक से होगा बीज कंपनियों का ऑनलाइन व फेसलेस पंजीकरण छोटा अखबार। राज्य में कृषि विभाग और तकनीकी नवाचार के मेल से किसानों व बीज उत्पादक कंपनियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। प्रदेश में अब ब्लॉकचेन तकनीक आधारित सॉफ्टवेयर के जरिए बीज कंपनियों का ऑनलाइन, कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस पंजीकरण शुरू होने जा रहा है। इस आधुनिक कदम से कृषि विभाग बीज किस्मों के पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने जा रहा है। AI Photo इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग और आईआईटी कानपुर के आईटी विशेषज्ञों की एक विशेष टीम 'राज किसान साथी' टीम के साथ मिलकर दिन-रात काम कर रही है। इस नए सॉफ्टवेयर के लागू होने के बाद नई बीज किस्मों के विकास और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया मानव हस्तक्षेप से मुक्त हो जाएगी। अब कंपनी प्रतिनिधियों को पंजीकरण के लिए कृषि विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। वे घर बैठे ही निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए नई विकसित बीज किस...

Rajasthan News: सहकारिता मॉडल में राजस्थान देश में अव्वल, 'सहकार से समृद्धि' संकल्प को धरातल पर उतारा छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान ने सहकारिता को ग्रामीण समृद्धि का एक सशक्त माध्यम बनाकर देश में एक मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ संकल्प को साकार करते हुए प्रदेश अन्न भंडारण क्षमता, ई-पैक्स (e-PACS) के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और एम-पैक्स के गठन जैसी प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं को लागू करने में देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। AI Photo बीते ढाई वर्षों में राज्य सरकार ने तकनीकी सुधारों और जमीनी स्तर पर बेहतरीन कार्य करते हुए अन्य राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के सफल क्रियान्वयन में राजस्थान ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ देश का नेतृत्व कर रहा है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए प्रदेश में कुल 200 गोदाम स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 120 गोदामों का निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, जबकि शेष का कार्य तेजी से प्रगति पर है। आगामी वर्ष 2026-27 में राज्य...