Posts

Showing posts with the label कृषि

एक बार फिर हुये टमाटर लाल, 250 रुपये किलो बिके टमाटर

Image
 एक बार फिर हुये टमाटर लाल, 250 रुपये किलो बिके टमाटर छोटा अखबार। टमाटर के दाम फिर से बढ़ गए है, जिसके चलते बुधवार को फुटकर बाजार में टमाटर 250 रुपये प्रति किलो दर से बिक रहा है। वहीं, मंडी के थोक बाजार में 160 से 180 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में टमाटर के भाव आसमान छूने से लोग टमाटर खरीदने से बचने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में तूफान-बाढ़ के चलते रास्ते बंद होने से टमाटर की आवक बंद हुई हैं। वहीं बेंगलुरु में अधिक बारिश होने से टमाटर की खेती प्रभावित होने से टमाटर की आवक कम हुई। इसी वजह से टमाटर महंगे दामों पर मंडियों में बेचे जा रहा है।

मुख्यमंत्री के ऊर्जा विभाग को निर्देश, कृषि विद्युत कनेक्शन निर्बाध जारी किए जाएं

Image
मुख्यमंत्री के ऊर्जा विभाग को निर्देश, कृषि विद्युत कनेक्शन निर्बाध जारी किए जाएं छोटा अखबार। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक- आमजन को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकतारू मुख्यमंत्री - खराब ट्रांसफॉर्मर समय पर बदलने के निर्देश - कृषि विद्युत कनेक्शन निर्बाध जारी किए जाएं जयपुर, 28 जुलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने के हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय रहते विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी स्थिति में बिजली की आपूर्ति प्रभावित ना हो। श्री गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही कृषि के लिए भी विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को परेशानी ना हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अघोषित बिजली कटौती नहीं की जाए। यदि कटौती अपरिहार्य हो, तो

सरकार डिफाल्टर किसानों को भी देगी फसली ऋण

Image
 सरकार डिफाल्टर किसानों को भी देगी फसली ऋण छोटा अखबार। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सोमवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के डिफाल्टर कृषकों द्वारा अवधिपार राशि जमा कराने पर उन्हें भी फसली ऋण दिया जा रहा है। श्री आंजना प्रश्नकाल में विधायक वेदप्रकाश सोलंकी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि विधानसभा क्षेत्र चाकसू में वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक पांच हजार रुपये से कम राशि वाले 12 डिफॉल्टर किसान जिनके द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराने पर ऋण माफी योजनाओं में सम्पूर्ण ऋण माफ होने पर पुनः फसली ऋण दिया गया है। उन्होंने कहा कि कसी भी डिफॉल्टर किसान की अवधिपार राशि का समायोजन नहीं किया गया है।

ठंड बढ़ने से फसल हुई चोपट, किसान भाई करें ये उपाय

Image
 ठंड बढ़ने से फसल हुई चोपट, किसान भाई करें ये उपाय छोटा अखबार। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनो में प्रदेश के तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। इसके चलते ठंड बढने से पाला पड़ने की आशंका है। पाले से सरसों, मटर और सब्जियों में नुकसान होने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ठंड के मौसम में जिस दिन दोपहर के पहले ठंडी हवा चल रही हो और हवा का तापमान अत्यंत कम होने लग जाये व दोपहर बाद अचानक हवा चलना बंद हो जाये तब पाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। पाले के कारण पौधों की कोशिकाओं का पानी जमने लगता है, जिससे कोशिका भित्ती फट जाती है। इस कारण पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते है। विशेषज्ञों की किसानों को सलाह है कि पाले पड़ने पर फसल पर एक हजार लिटर पानी में 1 लिटर सांद्र गंधक के तेजाब का छिड़काव करें या घुलनशील गंधक के घोल का भी ड़िकाव कर सकते है। बैगन खेत की उत्तर पश्चिम दिशा में जिस तरफ से ठंडी हवा आती हो वहां खेत का कूड़ा कचरा जला कर धूंआ करनी चाहिए। पाले पड़ने के दिनों में फसल को पानी देने से भी पाले के प्रकोप से बचा जा सकता है। इन दिनों पाला पड़ने से प्रदेश के कई हिस्सों भारी नुकसान हुआ है। गंगानगर म

नीति आयोग की कार्यशाला में उठी किसानों की बात

Image
 नीति आयोग की कार्यशाला में उठी किसानों की बात छोटा अखबार। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हुई नीति आयोग की कार्यशाला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ध्यान किसानों की आय दुगुनी करने के उनके लक्ष्य की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) द्वारा वर्ष 2018-19 में किसान परिवारों की मासिक आय लगभग 10,218 रूपये आंकी गई थी। अब मंहगाई की दर को ध्यान में रखते हुए यह आय लगभग 21,600 रूपये प्रतिमाह होनी चाहिये।  उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये सरकार को अत्यन्त ठोस कदम उठाने होंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिये महात्मा गांधी नरेगा योजना, ग्रामीण विकास और षि के बजट में पर्याप्त बढ़ोतरी करने तथा ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत षक परिवारों को दी जाने वाली राशि बढ़कार 2000 रूपये प्रतिमाह करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार प्रत्येक कृषक परिवार को विद्युत सब्सिडी के रूप में 1,000 रूपए प्रतिमाह का लाभ दे रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23 से अलग कृषि बजट लागू किया है

सरकार किसानों से खरीदेगी 46830 मैट्रिक टन लहसून

Image
  सरकार किसानों से खरीदेगी 46830 मैट्रिक टन लहसून छोटा अखबार। संभाग के लहसून उत्पादक किसानों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजफैड के माध्यम से 46830 मैट्रिक टन लहसून खरीद का निर्णय लिया गया है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को जयपुर में संबंधित विभागों के अधिकारियों की प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक मेें राजफैड के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की शर्तों के अधीन लहसून खरीद का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लहसून खरीद का मूल्य 2957 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। लहसून खरीद राजफैड के माध्यम से किया जायेगा जिसमें कोटा जिले में 13 हजार 500 मै.टन लहसून कोटा व सांगोद खरीद केन्द्र पर क्रय किया जायेगा। झालावाड़ में 8830 मै.टन, खानपुर व भवानीमंडी खरीद केन्द्र पर, बारां में 13700 मै. टन बारां व छींपाबड़ौद खरीद केन्द्र पर क्रय किया जायेगा। प्रतापगढ़ जिले में 5000 मै.टन, प्रतापगढ़ के खरीद केन्द्र पर, बूंदी जिले में 4000 मै. टन केशवरायपाटन खरीद केन्द्र पर  क्रय किया जायेगा तथा जोधपुर म

पच्चीस लाख किसानों को मिलेंगे निःशुल्क बीज

Image
 पच्चीस लाख किसानों को मिलेंगे निःशुल्क बीज  वर्तमान में खरीफ फसल के लिए बीज मिनीकिट वितरण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इच्छुक किसान अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कमेटी अथवा स्थानीय कृषि कार्यकर्ता से सम्पर्क कर बीज प्राप्त कर सकते हैं।  छोटा अखबार। राज्य सरकार पच्चीस लाख लघु एवं सीमान्त किसानों को निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरित करेगी। खरीफ वर्ष 2022 में दस लाख किसानों को संकर बाजरा बीज के मिनीकिट, जिसमें प्रति कृषक डेढ़ किलो बाजरे का पैकैट होगा। विभाग द्वारा प्रति पैकेट कृषि साहित्य भी वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित है। यह बीज एक एकड़ क्षेत्र के लिए पर्याप्त होंगे। कृृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि सरकार द्वारा कृषि के समग्र विकास के लिए ग्यारह मिशन प्रारम्भ किये गये हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बीज उत्पादन और वितरण मिशन है। इस कार्यक्रम के तहत दक्षिणी राजस्थान के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के आठ लाख कृषको को निःशुल्क संकर मक्का बीज मिनीकिट वितरित किये जायेंगे, जिसमें प्रति कृषक पांच किलो का पैकेट, जो कि 0.2 हैक्टर क्षेत्र के लिये पर्याप्त है, वितरित किये जायेंगे। राज्य में

10 सितम्बर को होगी कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अनुदेशक की परीक्षा

Image
 10 सितम्बर को होगी कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अनुदेशक की परीक्षा    छोटा अखबार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता (कृषि) सीधी भर्ती परीक्षा-2022 और कनिष्ठ अनुदेशक (कार्यशाला गणना और विज्ञान) सीधी भर्ती परीक्षा-2018 की परीक्षा का संभावित कार्यक्रम घोषित किया गया है। बोर्ड सचिव पुष्कर राज शर्मा ने बताया कि संभावित कार्यक्रम अनुसार दोनों ही भर्ती परीक्षाएं 10 सितम्बर, 2022 को आयोजित होगी। कनिष्ठ अभियंता (कृषि) की परीक्षा प्रात: 9:30 बजे से अपरान्ह् 12:30 बजे तक और कनिष्ठ अनुदेशक की परीक्षा अपरान्ह् 2:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक होगी।

लस्सी पिलाकर मोटा कर सकते हैं, पशुपालक अपने पशुओं को।

Image
  लस्सी पिलाकर मोटा कर सकते हैं, पशुपालक अपने पशुओं को।  बहुत से पशुपालक अपने पशुओं को मोटा और रोगमुक्त रखने के तरीकों की तलाश करते रहते हैं। ऐसे में वे अपने पशु को लस्सी पिलाकर मोटा कर सकते हैं।    छोटा अखबार। ज़्यादातर पशुपालक अपने पशुओं को मोटा और रोगमुक्त करने के लिये अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए पशुओं को मोटा करने का एक ऐसा उपाय ख़ोज कर लाएं हैं जिससे आपकी जेब से सिर्फ 5 से 10 रुपये ही जायेंगे और आपका पशु तंदरुस्त रहेगा।  किसान भाइयों छोटे जानवरों को लंबी भोजन अवधि की आवश्यकता होती है। वृद्ध जानवरों को मोटा होने के लिए कम समय मिलता है। पशु विशेषज्ञों का दावा है कि यदि आप अपने पशु को लस्सी पिलाते हैं, तो उसमे मौज़ूद पोषक तत्व पशुओं के वजन बढ़ाने के साथ—साथ उनके पेट की बीमारियों से भी निजात दिलाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लस्सी में सफेद नमक बिल्कुल ना मिलाएं। लस्सी में सिर्फ काले नमक और सेंधा नमक मिला कर हीं अपने पशु को दें। इससे पशुओं में भूख बढ़ेगी और 90 दिनों में आपका पशु मोटा हो सकता है। 

हरे चारे की कमी को दूर करने के लिए किसान करें लोबिया की खेती।

Image
  हरे चारे की कमी को दूर करने के लिए किसान करें लोबिया की खेती।  किसान भाई गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को दूर करने के लिए लोबिया की खेती कर सकते हैं। क्योंकि यह तेजी से बढ़ने वाली दलहनी चारा फसल है जो अधिक पौष्टिक और पाचक होती है। छोटा अखबार। सामान्यत: गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को दूर करने के लिए किसान कई बार कटाई वाली फसल लगाते हैं। इसके लिए लोबिया एक बेहतर विकल्प है। इस फसल को लगाने से किसान हरे चारे की कमी से छुटकारा पा सकते हैं। यह एक तेजी से बढ़ने वाली दलहनी चारा फसल है। यह पौष्टिक और पाचक भी है और इससे पशुओं के दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती हैं। इस फसल की सबसे अच्छी बात है कि यह खर-पतवार को नष्ट करके मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है, जिससे किसान अगली फसल में लाभ ले सकते हैं। वहीं किसान भाई इसे खरीफ और जायद दोनो मौसम में उगा सकते हैं। ऐसे में यदि आप लोबिया की खेती करना चाहते हैं तो यह समय काफी अच्छा है। इसे आप मार्च के अंत तक लगा सकते हैं। इसके लिये आपको उन्नत किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए। लोबिया की उन्नत किस्मों में सबसे ज्यादा प्रचलित कोहिनूर किस्म है।

कृषि वैज्ञानिकों ने प्याज की फसल के लिये जारी एडवाइजरी।

Image
 कृषि वैज्ञानिकों ने प्याज की फसल के लिये जारी एडवाइजरी।  कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह देते हुये कहा कि वे इन दिनों प्याज की खेती का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि इस समय प्याज में थ्रिप्स का आक्रमण और परपल ब्लोस रोग लगने की संभावना रहती है।   छोटा अखबार। मौसम को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह देते हुये कहा कि इस समय प्याज की फसल में थ्रिप्स का आक्रमण हो सकता है। उन्होने कहा कि किसान प्याज की फसल में परपल ब्लोस रोग की निगरानी करते रहें और रोग के लक्षण अधिक पाए जाने पर आवश्यकतानुसार डाईथेन एम-45 / 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से किसी चिपचिपा पदार्थ के साथ मिलाकर छिड़काव करें।  उन्होने कहा कि आम और नींबू में पुष्पन के दौरान सिंचाई ना करें और होपर कीट की निगरानी करते रहें। टमाटर, मटर और बैंगन की फसलों में फलों को फल छेदक कीट से बचाव के लिए किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंश / 2-3 प्रपंश प्रति एकड़ की दर से लगाएं। यदि कीटों की संख्या अधिक हो

गोवर्धन परियोजना से किसानों को होगी अतिरिक्त आमदनी।

Image
  गोवर्धन परियोजना से किसानों को होगी अतिरिक्त आमदनी।   केन्द्र सरकार किसानों के लिये गोवर्धन परियोजना चलाने जा रही है। इस योजना के तहत गोबर और खेती के कचरे से जैविक खाद जैसे उत्पाद बनाएं जायेंगे। जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी होगी।   छोटा अखबार। पशुपालन और डेयरी मंत्री परुषोत्तम रूपाला ने कहा कि सरकार किसानों के उत्थान हेतु  गोवर्धन परियोजना नामक एक बहु-एजेंसी फ्लैगशिप कार्यक्रम लागू कर रही है। इसके तहत पशु गोबर और कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके जैविक उर्वरक और ईंधन बनाने का कार्य किया जायेगा। उन्होने कहा कि ये परियोजना गोबर और खेती के कचरे को कम्प्रेस्ड बायोगैस और जैविक उर्वरकों में परिवर्तित कर सकती हैं। इस परियोजना को विभिन्न योजनाओं के तहत ब्याज में सरकारी मदद देने का प्रावधान भी किया गया है। श्री रूपाला ने कहा कि कई राज्यों में सरकार की तरफ से गाय के गोबर की खरीद की जा रही है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी गोबर खरीद की व्यवस्था नहीं बन पाई है। उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों से गाय के गोबर की खरीद की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही है। वहीं इस योजना से किसानों को खेती के अलावा अतिर

1 अप्रैल से वितरण होंगे किसानों को फसली ऋण।

Image
 1 अप्रैल से वितरण होंगे किसानों को फसली ऋण। प्रदेश में जरूरतमंद किसानों के लिये सरकार 1 अप्रैल से फसली ऋण का वितरण करेगी। यह बात सहारिता मंत्री ने अधिकारियों के साथ हुई एक कार्यशाला में कही। छोटा अखबार। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि प्रदेश में इस प्रकार मैकेनिज्म विकसित किया जाए कि सहकारी समितियों से किसानों को समय पर गुणवतापूर्ण खाद और बीज की आपूर्ति हो सके। इसके लिए उन्होंने राजफैड़ को कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि 1 अप्रेल से किसानों को 20 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण की शुरूआत होगी। राज्य के इतिहास में ऋण वितरण का यह सर्वाधिक लक्ष्य होगा। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए। मंत्री ने कहा कि किसानों को बुवाई के दौरान खाद बीज की समस्या नही हो इसके लिए समय पर खाद और बीज का भंडारण सुनिश्चित किया जाए। श्री आंजना ने कहा कि राज्य की 7 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जुलाई माह, 2022 तक आवश्यक रूप से चुनाव करा दिये जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के भी निर्देश दिए। उन्होने कहा

प्रदेश में गेहूं की खरीद 15 मार्च से।

Image
 प्रदेश में गेहूं की खरीद 15 मार्च से।  प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 15 मार्च से शुरू होगी। इसके लिये 389 क्रय केन्द्र बनाए गए हैं और समर्थन मूल्य 2015 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। छोटा अखबार। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2022-23 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद कोटा संभाग में 15 मार्च से और शेष जिलों में 01 अपे्रल से 10 जून तक की जाएगी। इसके लिए कुल 389 क्रय केन्द्र बनाए गए हैं। क्रय केन्द्रों की सूची खाद्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शासन सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2022-23 में गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया है।  श्री जैन ने कहा कि जिला कलक्टर और क्रय एजेंसियों को गेहूं के समर्थन मूल्य पर उपार्जन, क्रय केन्द्र, बारदाना, भण्डारण, किसान की पहचान और भूमि अभिलेखों के सत्यापन, खरीद और उठाव के समय तौल कांटों की व्यवस्था, जल निकास, लघु निर्माण के कार्य सहित कानून और यातायात व्यवस्था संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही भारत सरकार ने जारी किये गुणवत्ता

फॉर्म पौण्ड अनुदान में अन्तर को लेकर राज्य सरकार लिखेगी केन्द्र को पत्र।

Image
  फॉर्म पौण्ड अनुदान में अन्तर को लेकर राज्य सरकार लिखेगी केन्द्र को पत्र। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में देय अनुदान राशि में अन्तर को लेकर राज्य सरकार भारत सरकार को पत्र लिखेगी। यह बात सरकार ने विधानसभा को एक सवाल के जवाब में कहा। छोटा अखबार। कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने प्रश्नकाल में पूछे गये पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि भारत सरकार की गाइडलाईन के अनुसार नहरी क्षेत्र और बारानी क्षेत्र में फॉर्म पौण्ड बनाने के लिए देय अनुदान के अनुपात में अन्तर है। उन्होंने कहा कि इस अन्तर में परिवर्तन के लिए शीघ्र भारत सरकार को पत्र लिखा जायेगा। उन्होंने कहा कि बीकानेर जिले में योजना के तहत शेष रहे 35 फार्म पौण्ड मे से 25 फार्म पौण्ड के लिए 18 लाख 72 हजार रुपये स्वीकृत किये गये।  श्री कटारिया ने योजना के तहत वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि बैंक बदल जाने के कारण अब खातों में बदलाव होना जरूरी हो गया। अब इस योजना के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा मे खाते खुलवाने होंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्र इस समस्या को निस्तारित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर

फसल बीमा की क्लेम राशि भुगतान कराने के लिए कटिबद्ध सरकार।

Image
 फसल बीमा की क्लेम राशि भुगतान कराने के लिए कटिबद्ध सरकार। विधानसभा में सरकार ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार किसानों की फसल बीमा की क्लेम राशि मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान कराने के लिए कटिबद्ध है।  छोटा अखबार। कृषि मंत्री लाल चन्द कटारिया ने प्रश्नकाल में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुये कहा कि सरकार किसानों को फसल बीमा योजना की क्लेम राशि का भुगतान कराने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि 161 करोड 78 लाख बीमा क्लेमों का भुगतान 58 हजार 901 फसल बीमा पॉलिसी धारकों को किया गया है।  उन्होंने कहा कि फसल बीमा व्यवसाय एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कुछ विसंगतियां बताकर भुगतान को रोका गया है। इस संबंध में भारत सरकार को पत्र लिखा गया है और भारत सरकार ने संबंधित कम्पनी को किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान करने के निर्देश भी दिये है। उन्होंने कहा कि बीमा राशि के भुगतान के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे है साथ ही बीमा कम्पनी द्वारा बीमा क्लेमों का भुगतान गिरदावरी के आधार पर करने के कारण बीमा कम्पनी की शिकायत भी भारत सरकार से की गई है। इसके बाद भारत सरकार क

किसानों को उपलब्ध होंगे उन्नत किस्म के बीज- राज्य बीज निगम अध्यक्ष

Image
  किसानों को उपलब्ध होंगे उन्नत किस्म के बीज- राज्य बीज निगम अध्यक्ष पंत कृषि भवन में बीज निगम के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष ने किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने की बात कही। छोटा अखबार। पंत कृषि भवन में राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान धीरज गुर्जर ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। श्री गुर्जर ने कहा उनकी प्राथमिकता किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाकर उनकी खुशहाली सुनिश्चित करना है। उन्नत किस्म के बीज की समुचित उपलब्धता से उपज अच्छी होगी और किसानों की आय में इजाफा होगा। राजस्थान की भूमि में ऐसा बीज रोपा जायेगा जिससे किसानों को व्यापकरूप से फायदा हो। उन्होंने कहा कि वे किसान के बेटे है और किसानों के सभी मुद्दे समझते है। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, वे उसे लगन और प्रतिबद्धता के साथ निभाएंगे और उनका एकमात्र उद्देश्य किसान कल्याण है। इस अवसर पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं और कृषि बजट के माध्यम से किसानों के हित में व्य

कृषि क़ानूनों पर आज होगी किसान और सरकार के बीच आठवें दौर की बैठक

Image
 कृषि क़ानूनों पर आज होगी किसान और सरकार के बीच आठवें दौर की बैठक छोटा अखबार। कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच आठवें दौर की बैठक होनी है। बैठक से पहले किसान संगठनों ने बीजेपी सरकार पर ज़िद्दी स्वभाव होने का आरोप लगाया है। संगठनो ने कहा कि सरकार की एसी स्थिति को देखते हुए कृषि क़ानूनों को रद्द करने को लेकर कोई रास्ता निकलने की बहुत कम उम्मीद है। संगठनोे के अध्यक्षों ने कहा कि जिस तरह से सरकार में मौजूद नेता नए कृषि क़ानूनों के समर्थन में बयान दे रहे हैं और इसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद बता रहे हैं तो मुझे चार जनवरी की बातचीत से कोई सकारात्मक नतीजा आने की बहुत कम उम्मीद है। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है- हम तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करने के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क़ानूनी गारंटी चाहते हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम अपना विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकाल तक जारी रखेंगे।”30 दिसंबर को किसान संगठनों की केंद्र सरकार के साथ सातवें दौर की बैठक हुई थी. बैठक के बाद दोनों पक्षों की ओर से कहा गया था क

अब पशुपालक को मिलेगी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा 

Image
अब पशुपालक को मिलेगी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा  छोटा अखबार। पशुपालन एवं मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड से अल्पकालीन ऋण सुविधा मिल सकेगी। पशुपालन विभाग ने प्रदेशभर में अभियान चलाकर 35 हजार से अधिक पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है।                       पशुपालन मंत्री लाल चंद कटारिया के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं का विस्तार किया है। इसे पशुपालन एवं मत्स्य पालन से जोड़ा गया है। पशुपालकों से आवेदन प्राप्त कर संबद्ध बैंकों को अग्रेषित किए गए हैं। इससे श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान, पशुओं के लिए चारा व दाना खरीदने, बिजली-पानी, पशु चिकित्सा एवं पशु बीमा के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो सकेगी।               पशुपालन विभाग के सचिव डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से अभियान चलाकर पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पशुपालन एवं डेयरी गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और कार्ड की लिमिट बढ़वा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र को भरकर संबद्ध बैंक में जमा करना होगा। उन्ह

राज्यों की एमएसपी सिफ़ारिश, केंद्र ने ठुकराई

Image
राज्यों की एमएसपी सिफ़ारिश, केंद्र ने ठुकराई छोटा अखबार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में 31 जनवरी को अपने अभिभाषण में कहा कि केंद्र सरकार किसानों को लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। खरीफ और रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार की गई वृद्धि इसी दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि राष्ट्रपति का ये दावा सरकारी फाइलों में दर्ज एमएसपी की हकीकत पर कुछ ओर ही बयान करती है। सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता है कि भाजपा शासित समेत कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार द्वारा तय की गई फसलों की एमएसपी पर सहमति नहीं जताई थी और इसमें बदलाव करने की मांग की थी।सरकारी फाइलों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 के आधार पर लागत का डेढ़ गुना दाम देने की मांग के बजाय केंद्र सरकार A2+FL के आधार पर लागत का डेढ़ गुना दाम दे रही है। क्या होता है C2 और A2+FL A2+FL लागत में सभी कैश लेनदेन और किसान द्वारा किए गए भुगतान समेत परिवार श्रम मूल्य शामिल होता है। इसमें पट्टे पर ली