विधान सभा सत्र आहूत के लिये राज्यपाल हुए राजी छोटा अखबार। राजस्थान में चार दिन चले गतिरोध के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को राज्य कैबिनेट की विधान सभा सत्र बुलाने की मांग मान ली है। वहीं राज्यपाल ने ज़ोर दिया है कि सरकार सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का "स्पष्ट नोटिस" दे और लिखित में भी दे कि एजेंडे में बुहमत साबित करने के लिए विश्वास मत कराना शामिल होगा। राज भवन सूत्रों के अनुसार मिश्र ने कहा कि मीडिया में सरकार के बयान से यह साफ़ है कि वो सत्र में विश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है। लेकिन कैबिनेट की सलाह में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। राज्यपाल का कहना है कि ये अल्पावधि में सत्र बुलाने का आधार बन सकता है। दुसरी ओर राज्यपाल ने 31 जुलाई को सत्र बुलाने की मांग करने वाले कैबिनेट नोट को वापस भेज दिया है। उन्होन कहा है कि इसे दोबारा भेजा जाए। राज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजभवन की विधानसभा सत्र न बुलाने की कतई मंशा नहीं है। राज भवन केवल ये चाहता है कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आहूत हो।

जेडीए का ऐलान, 15 अगस्त तक चार आवासीय योजनाएं होगी लांच  छोटा अखबार। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 15 अगस्त तक आमजन के लिए चार आवासीय योजनाएं लांच की जाएंगी। आवासीय योजनाओं में करीब 1500 भूखण्डों का आवंटन लॉटरी एंव नीलामी द्वारा किया जाएगा। जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि जेडीए द्वारा नई आवासीय योजनाओं में  हीरालाल शास्त्री नगर, जोन-14 गोकुल नगर, जोन-पृथ्वीराज नगर योजना (उत्तर)  एपीजे अब्दुल कलाम नगर, जोन-11  पूर्व में जोन-09 में सृजित निलय कुंज आवासीय योजना में शेष बचे लगभग 200 भूखण्डों की रिप्लानिंग कर भूखण्डों का लॉटरी एवं नीलामी से आवंटन किया जाएगा। उन्होंने संबंधित जोन उपायुक्तों को उक्त योजनाओं को आमजन के लिए 15 अगस्त तक लांच करने के निर्देश दिए हैं।