रिफाइनरी से राज्य का चहुंमुखी विकास होगा -मुख्यमंत्री                                                                              छोटा अखबार। राज्य सरकार बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी की स्थापना के साथ-साथ प्रदेश में नए तेल अन्वेषण कार्यों को भी प्राथमिकता दे रही है। इससे रिफाइनरी में तेल शोधन शुरू होने के बाद स्थानीय स्तर पर ही पर्याप्त क्रूड ऑयल उपलब्ध हो सकेगा और प्रदेश के बाहर से तेल का आयात नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्रीअशोक गहलोत ने सोमवार को पचपदरा में एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा बैठक में यह बात कही।  गहलोत ने कहा रिफाइनरी का निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बिंदुवार समीक्षा की और कहा कि इस प्रोजेक्ट के विभिन्न चरणों के कार्य तय समय पर पूर्ण कर लिए जाएं। रिफाइनरी क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार पानी एवं बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पर भी व्यापक चर्चा की।  मु

सार्वजनिक स्थल पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी और दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रदेश में सभी सार्वजनिक स्थलों पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। यह प्रतिबंध फिलहाल 31 मार्च तक लागू रहेगा और उसके बाद स्थिति की समीक्षा कर समुचित निर्णय लिया जाएगा।  सोमवार को देर रात्रि मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि संक्रमण का रोकथाम ही इस बीमारी से सर्वोत्तम बचाव है। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बड़े रूप में जन-जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया।  मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न देशों में इस बीमारी से लड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों से सबक लेते हुए यह आवश्यक है कि लोग भीड़-भाड़ से बचें तथा बहुत अधिक आवश्यक होने पर सार्वजनिक स्थलों पर जाएं। उन्होंने कहा कि इस क्रम में राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी पर्यटन स्थ

सीएए क़ानून पर प्रदेश सरकारों से बात करे केन्द्र सरकार -संघ छोटा अखबार। सोमवार 16 मार्च 2020 को बंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी ने केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर कहा है कि की मौजूदा सरकार को इसे लेकर प्रदेश सरकारों से बात करनी चाहिए। केंद्र सरकार का फर्ज़ है कि वो मुद्दों को लेकर राज्य सरकारों से बात करें और उनके साथ सहमति बनाए। बता दे कि देश में अब तक कुल ग्यारह राज्य विवादित नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में प्रस्ताव पास कर चुके है। इन राज्यों में में केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं। जोशी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस मामले में अपने मतभेदों को दूर कर समाधान खोजना खेजना  चाहिए। इस मामले में केवल भाजपा ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। इस मामले में भाजपा को पहल करनी चाहिए क्योंकि सत्ता में है तो उनकी ज़िम्मेदारी है।

कोरोना का डर अब मंदिरों में भी छोटा अखबार। देश में लगता है कि कोरोना वायरस का डर अब मंदिरों के दरवाज़े तक पहुंच गया है। सोमवार को मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर प्रशासन ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से वे मंदिर बंद कर रहे हैं। मुंबई समाचार सूत्रों के अनुसार सिद्धि विनायक मंदिर अगले आदेश तक बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि देश में महामारी शुरू होने के बाद से ही मंदिर प्रशासन नियमित रूप से साफ़-सफ़ाई का ख्याल रख रहा था। वहीं दुसरी ओर मंदिर में काम करने वाले लोगों को और दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क और हैंड सैनिटाइज़र मुहैया कराया जा रहा था।  मंदिर प्रशासन का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार की अपील के बाद मंदिर प्रशासन ने ये फ़ैसला लिया। समाचार सूत्रो का यह भी कहना है कि जम्मू स्थित वैष्णो देवी मंदिर में भी आने वाले श्रद्धालुओं को थर्मल स्कैनर से जांच के बाद ही जाने की इजाजत दी जा रही है।